नयाँदिल्ली- बङ्गलादेशकी पदच्युत पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मानवताविरुद्धको अपराध अभियोगमा अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइए पनि आगामी डिसेम्बरमा भारतबाट स्वदेश फर्कने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको घोषणासँगै बङ्गलादेश सरकारले भारतमा उहाँको सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधिप्रति तीव्र आपत्ति जनाएको छ ।

सन् २०२४ को विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनबाट आफ्नो सरकार हटाइएको दोस्रो वर्षका अवसरमा नयाँदिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा अडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै हसिनाले आफूविरुद्धको फैसला हुँदाहुँदै पनि जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वदेश फर्किनुपर्ने बताउनुभयो । “मलाई जेल हाल्न सक्छन्, मार्न पनि सक्छन् वा अन्य जे पनि हुन सक्छ, तर मैले फर्किनैपर्छ । डरले जनताप्रतिको मेरो कर्तव्य निर्धारण गर्न सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले आफ्नो दल अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । हसिनाले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ ।

हसिनाको सम्बोधनपछि बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले कडा प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय भूमिबाट उहाँ र उहाँका सहयोगीहरूले बङ्गलादेश तथा त्यहाँका जनताविरुद्ध ‘विषाक्त अभिव्यक्ति’ दिएको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जुलाई क्रान्तिको दोस्रो वार्षिकोत्सवकै दिन यस्तो कार्यक्रम हुनुलाई बङ्गलादेशको सार्वभौमसत्तामाथिको अपमान र आन्दोलनका शहीदहरूप्रतिको अनादरका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । साथै यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा सन् २०२४ मा हसिना भारत पुगेपछि उहाँ त्यहीँ निर्वासनमा बस्दै आउनुभएको छ । त्यसपछि सन् २०२५ मा बङ्गलादेशको अदालतले आन्दोलनमाथिको दमनसँग सम्बन्धित मानवताविरुद्धको अपराध अभियोगमा उहाँलाई अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार त्यस दमनका क्रममा करिब एक हजार चार सय जनाको मृत्यु भएको थियो ।

बङ्गलादेशले पटक–पटक हसिनाको सुपुर्दगी माग गरे पनि भारतले हालसम्म उहाँलाई जिम्मा लगाएको छैन ।

यसैबीच, बुधबार बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले ढाकास्थित हसिनाको पूर्व सरकारी निवासमा स्थापना गरिएको ‘जुलाई सामूहिक विद्रोह स्मारक सङ्ग्रहालय’ उद्घाटन गर्नुभयो । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुरु गरेको उक्त परियोजनामा सन् २०२४ को आन्दोलनसँग सम्बन्धित अडियो–भिडियो सामग्री, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूका व्यक्तिगत सामग्री तथा त्यस समयका अभिलेखहरू राखिएका छन् । सङ्ग्रहालयमा हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा भएको भनिएको राजनीतिक दमनसम्बन्धी सामग्री पनि समावेश गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा रहमान अन्तरिम सरकारको निगरानीमा सम्पन्न फेब्रुअरीको निर्वाचनमा ठूलो बहुमतसहित सत्तामा आउनुभएको थियो । उक्त निर्वाचनमा हसिनाको अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।