१) कुनै पनि राष्ट्रका लागि उसको राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय सुरक्षाका विषयहरू सर्वोपरी हुन्छन्। राष्ट्रको अस्तित्व, स्थायित्व, विकास तथा समृद्धि राष्ट्रीय हित र राष्ट्रीय सुरक्षाको प्रभावकारी संरक्षण, संबर्द्धन र प्रबर्द्धनमा निर्भर गर्छ। नेपालको संविधानले पनि राष्ट्रीय हित र राष्ट्रीय सुरक्षालाई राज्य सञ्चालनको मूल दर्शनका रूपमा आत्मसात गरेको छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै राष्ट्रीय हित र राष्ट्रीय सुरक्षाका विषयहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका छन्। संविधानको प्रस्तावनाको शुरुवात मै “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रीय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै” भनी उल्लेख भएको छ। यहाँ एकातर्फ संविधानले राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनतालाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्य राखेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रीय एकता, जनताको सार्वभौम अधिकार, सुशासन तथा स्वाभिमानको रक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ।
यी विषयहरू राष्ट्रीयता, एकता, विकास, सम्मान, समृद्धि, सुशासन, शान्तिजस्ता विषयहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्। यसैगरी, संविधानका अन्य धाराहरू जस्तैः धारा-५, धारा-४८, धारा- ५१, धारा- २६६, धारा- २६७, धारा-२६८ र धारा-२७३ पनि राष्ट्रीय हित र राष्ट्रीय सुरक्षासँग सम्बन्धित छन्। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालको संविधानले राष्ट्रीय हित र सुरक्षाका विषयमा विशेष महत्त्व दिएको छ।
२) नेपालको संविधानले राष्ट्रीय हित र सुरक्षालाई जति महत्त्व दिए पनि सरकार, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायहरू, राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय सुरक्षासम्बन्धी कलम चलाउने विद्वानहरू र चर्को आवाजले सामाजिक सञ्जाल थर्काउने सुरक्षा विज्ञहरूले उक्त संविधानका धाराहरूको मर्म, भावना र आशय बमोजिम व्याख्या गर्ने, अर्थ लगाउने र सोही बमोजिम आम नीति, नियम, कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने हो भने राष्ट्रीय हित र राष्ट्रीय सुरक्षा जहिल्यै चुनौतीपूर्ण रूपमा रहिरहने देखिन्छ।
जबसम्म राष्ट्रीय हित र सुरक्षाको संरक्षण तथा संबर्द्धन हुँदैन, तबसम्म शान्ति, सुरक्षा, सौहार्द्रता, समृद्धिजस्ता विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। र, समाज तथा राष्ट्रले सही दिशा र गति लिन सक्दैन। यस अर्थमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रीय हित र सुरक्षासम्बन्धी विषयहरूको बारेमा विश्लेषण ज्यादै सान्दर्भिक र अत्यन्त आवश्यक विषय हुन जान्छ। आज म यस लेखमा यिनै विषयहरूको संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु। राष्ट्रीय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षा तथा एकताका विषयमा अध्ययन तथा अध्यापनमा लामो समयको अनुभवका आधारमा मैले बुझ्ने र हेर्ने दृष्टिकोण आम धारणाभन्दा फरक हुन सक्छ। तसर्थ, कोही कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत दृष्टिकोण र बुझाइ भएकाले सम्बन्धित पंक्तिकारको विचार त हो नि भनी बेवास्ता गरिदिनु हुनसमेत अनुरोध गर्छु।
३) सर्वप्रथम राष्ट्रीय हित र नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूका बारेमा चर्चा गरौं। राष्ट्रीय हित भन्नाले राष्ट्रको आफ्नो अस्तित्व, सुरक्षा, विकास, समृद्धि तथा प्रतिष्ठाका लागि राज्यले पहिचान गरेको वा तोकेको प्राथमिकता तथा निर्धारित राष्ट्रीय उद्देश्यहरूलाई बुझ्नुपर्छ। यसमा खासगरी दुईवटा विषय पर्छन्। एउटा राज्यको भूगोलसँग सम्बन्धित हुन्छ भने अर्को राष्ट्रका नागरिकहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। वास्तवमा संविधान देश र जनताको हित र सुरक्षाकै विषयमा केन्द्रित भएर निर्माण गरिने भएकोले सम्पूर्ण संविधानका व्यवस्थाहरू राष्ट्रीय हित र सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छन् भन्दा फरक नपर्ला। तर, राष्ट्रीय हितको विषयमा नेपालको संविधानको धारा-५ मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ, जुन निम्नअनुसार छ।
“धारा- ५. राष्ट्रीय हितः (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रीयता स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रीय हितको आधारभूत विषय हुनेछन्।
(२) राष्ट्रीय हित प्रतिकुलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।”
४) संविधानमा राष्ट्रीय हितको यस्तो स्पष्ट व्याख्या गरिनु ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो। उपरोक्त धारामा राष्ट्रको उद्देश्य, मूल्य र प्राथमिकताहरू स्पष्टसँग राखिएका छन्। यी उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्न के कस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ ? के कस्ता नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरिनुपर्छ ? यिनको प्रभावकारिताका लागि के कस्ता कार्यक्रम, योजना तथा प्राथमिकता तय गरिनुपर्छ ? र, के कसरी अन्तर मन्त्रालय, अन्तर विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा समन्वय तथा सहकार्य गरिनुपर्छ ? यस विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, तथा विश्लेषण गरिनुपर्छ।
यस प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषणले राज्यका सबै क्रियाकलाप, कार्यक्रम, नीति, नियमलगायत अन्य गतिविधिहरू राष्ट्रीय हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्न मार्ग प्रशस्त गर्छ। संविधानमा राष्ट्रीय हितको प्रतिकुल कसैले कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था हुनु थप महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर, हालसम्म संविधानको भावना, मर्म र आशय प्रतिकुलको आचरण र कार्य गरेको कति जनालाई संघीय कानून बमोजिम दण्डित गरिएको छ त ? के राष्ट्रीय हित विपरीत आचरण र कार्य गर्ने दुस्साहस कहीं कतै कुनै नेपाली नागरिकबाट भएको छ त ? यदि भएको छ भने कुन कानून र नियमले यसको व्याख्या गर्छ ? र, कुन संघीय कानून बमोजिम दण्ड गर्न मिल्छ ? यो विषयचाहीं अध्ययनको अर्को पाटो हुन सक्छ।
५) राष्ट्रीय हितका विषयहरू राज्यको उद्देश्य, मूल्य मान्यता, संस्कृतिबाट निर्धारण हुन्छन्। नेपालको राष्ट्रीय हित हाम्रा परम्परा, मान्यता, इतिहास, मूल्यबाट प्रभावित छन्। नेपालको संविधानको धारा-२, ३ र ४ ले नेपाल कस्तो राष्ट्र हो भनी चित्रण गरेको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा शासकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। नेपाललाई एक विविधतामा एकता भएको स्वतन्त्र, अभिभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यिनै मूल्य र मान्यताका आधारमा राष्ट्रीय हितहरू धारा-५ मा प्रस्तुत गरिएका छन्। संविधानको भाग-१ “प्रारम्भिक” मा उल्लेख भएका धाराहरूले नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रका प्राथमिकता र राष्ट्रीय हितका विषयहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ।
६) धारा-५ मा उल्लेख भएका राष्ट्रीय हितका विषयहरूमा स्वतन्त्रता, सार्वभौसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षाजस्ता विषयहरू के कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ ? आर्थिक समुन्नति र समृद्धिका लागि राज्यले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ? विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, सरकारी निकाय, राजनीतिक पार्टी, संघ संस्था तथा आम नागरिकको राष्ट्रीय हित संरक्षण र सम्बर्द्धनप्रतिको कर्तव्य के हो ? यस्ता विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्छ।
राष्ट्रीय हित विपरीतका कार्य दण्डनीय अपराधमा गणना गरिने संविधानले परिकल्पना गरेको छ यदि त्यसो भने संविधान जारी भएपश्चात किन नेपालले समृद्धि र आर्थिक समुन्नतिको बाटो पहिल्याउन सकेन ? कसले गर्दा यस्तो हुन गयो ? तिनीहरू संघीय कानून बमोजिम दण्डित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? राष्ट्रीय हित बमोजिम कार्य नहुनुमा को जिम्मेवार हुन् ? यद्यपिः संविधानमा, नीतिमा, निर्देशनमा ठूला-ठूला विषयहरू उल्लेख गर्ने प्रचलन नेपालमा सामान्य नै हो तर कार्यान्वयन फितलो बनाउने हो भने किन नीति नियम आवश्यक भयो त ?
संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनसमेत नगर्ने हो भने त्यस्ता कार्य संविधान विपरीत भएको ठहरिन्छ कि ? तसर्थ, सरकार र मन्त्रालयहरूले राष्ट्रीय हितजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए-नभएको यकिन गर्नुपर्छ। र, कहीं कतैबाट राष्ट्रीय हित विपरीत कार्य भए वा गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ।
राष्ट्रीय हितले राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राज्यलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले यस्ता विषयमा छुट्टै संघीय कानून निर्माण गरिनुपर्छ। उक्त कानूनमा संविधानको मर्म, भावना र आशय बमोजिम व्याख्या गरिनुपर्छ। सरकार, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा आम नागरिकले के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन ? तिनको जिम्मेवारी तथा कर्तव्य के हो ? र, के गर्दा त्यो कानून विपरीत हुन्छ ? यस्ता विषयहरू राष्ट्रीय हित संरक्षण, संबर्द्धन तथा प्रबर्द्धन सम्बन्धी कानूनभित्र स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्छ।
यस्तो कानून निर्माण गरिएको खण्डमा आम नागरिकको राष्ट्रीय हितका विषयमा समान बुझाइ र साझा धारणा बन्न जान्छ र हाम्रा राष्ट्रीय हित सुरक्षित गर्न सहज हुन जान्छ। यहाँ मैले बुझेको कुरा के हो भने नीतिहरू मात्र बनाएर चाहीं हुँदैन। किनकि, नीतिहरू बाध्यात्मक हुँदैनन्। नीतिहरू निर्देशनात्मक मात्र हुन्छन्। यस अर्थमा संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रीय हितका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संघीय कानून बनाइनुपर्छ। विभिन्न देशहरूमा राष्ट्रीय हितका विषयहरू राष्ट्रको सुरक्षा कानूनभित्रै पारेर सम्बोधन गरिएका हुन्छन्। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पनि “राष्ट्रीय सुरक्षा ऐन” भित्र राष्ट्रीय हित संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएमा ज्यादै सान्दर्भिक, उपयुक्त र प्रभावकारी हुन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ।
७) अब केही कुरा राष्ट्रीय सुरक्षाको बारेमा पनि गरौं। राष्ट्रीय हितहरूको सुरक्षा गर्नु नै राष्ट्रीय सुरक्षाको क्षेत्रभित्र पर्छ। राष्ट्रीय सुरक्षा भनेको पनि देश र जनताकै सुरक्षा हो। विगतमा विशेषगरी शीतयुद्धअघि राष्ट्रीय सुरक्षा देशको भूगोलको सुरक्षासँग बढी सम्बन्धित थियो। त्यसबेला मानव सुरक्षा त्यति महत्त्वपूर्ण थिएन। राज्यको भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा नै राष्ट्रीय सुरक्षा भनी बुझिन्थ्यो र त्यसकै आधारमा सैनिक शक्तिलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो।
शीतयुद्धको समाप्ति र संयुक्त राष्ट्र संघको सक्रियतासँगै राज्यकेन्द्रित राष्ट्रीय सुरक्षाको दायरा जनताकेन्द्रित राष्ट्रीय सुरक्षासम्म फैलिएर गयो। विश्वव्यापीकरण, प्रविधिको विकास, राष्ट्रहरू बीचको अन्तरनिर्भरता, जलवायु परिवर्तन, साइबर जोखिम तथा अन्य अपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरूका कारण राष्ट्रीय सुरक्षाको क्षेत्र व्यापक रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। आज सीमाको सुरक्षासँगै राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक एकता, ऊर्जा र साइबर सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा तथा समग्र मानवीय सुरक्षाले समेत खास महत्त्व पाएका छन्। नेपालको संविधानले पनि यिनै विषयहरूलाई आत्मसात गरी समग्र मानवीय सुरक्षालाई विशेष महत्त्व दिएको छ।
८) संविधानको भाग-३ “मौलिक हक र कर्तव्य” अन्तर्गत धारा-१६ मा “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” लगायत स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्याय, अपराध पीडित, यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध, सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना, गोपनीयता, शोषणविरुद्ध, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा, भाषा तथा संस्कृति, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, देश निकालाविरुद्ध, संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरेको छ। साथै, धारा-४७ मा संविधान जारी भएपश्चात ३ वर्षभित्र यस्ता हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि छ। यी हकहरूले आम नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, जुन राष्ट्रीय सुरक्षाअन्तर्गत समग्र मानवीय सुरक्षाभित्र पर्छन्।
राज्यले कानूनी रूपमा जनताका हक, अधिकारको सुनिश्चिततासँगै नेपालको संविधानको धारा-४८ मा नागरिकका कर्तव्यमा राष्ट्रीय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तैः राष्ट्रीयता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान तथा नियमको पालना गर्नु, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हुन् भनी उल्लेख भएको छ। यहाँ एउटा विषय मनन् गर्नुपर्ने के छ भने संविधानले राज्यले चाहेको बखत आम नागरिकबाट अनिवार्य सेवाको अपेक्षा गरेको छ। यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ।
कतिपय राष्ट्रहरूमा सेनामा निश्चित केही वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। जसले गर्दा आम नागरिकमा सैनिक तालिममार्फत् राज्यलाई परेको बखत सेवा गर्न प्रशिक्षण गरिन्छ। संविधानको धारा-४८ को कार्यान्वयनका लागि आम नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धमा जानकार हुनुपर्छ। उनीहरूलाई घटीमा पनि राष्ट्रीय सुरक्षाका आधारभूत कुराहरूको प्रशिक्षण तथा तालिम दिइनुपर्छ। संविधानले राष्ट्रीय सुरक्षाको परिकल्पना गर्ने तर संविधान बनाउने आम नागरिक, सरकार तथा कर्मचारीतन्त्र कानमा तेल हाली बस्ने हो भने जतिसुकै उत्कृष्ट संविधान लेखे पनि त्यो निष्कृय र निरर्थक भएर जान्छ।
संविधानको पालना गर्नु सबै नेपाली जनताको कर्तव्य र जिम्मेवारी भएकोले यस विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने लेखकको आशय हो। यद्यपि, यस धाराको कार्यान्वयन सोचेजति सजिलो चाहीं छैन। यसका लागि प्रशस्त साधन स्रोत र समयको आवश्यकता पर्छ। तथापि, राज्यले यसको कार्यान्वयनको दीर्घकालीन योजना बनाई कानूनी व्यवस्थामार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रीय सुरक्षाका विषयमा स्कुल तथा कलेजहरूको पाठ्यक्रममा विषयबस्तु समावेश गरी आम नागरिकलाई जानकारी गराउन सकिन्छ। त्यसैगरी, राष्ट्रीय सेवादललाई न्यून स्रोत साधनको खर्च गरी व्यापक रूपमा हरेक विद्यालय तहसम्म फैलाउन सकिन्छ।
९) त्यसैगरी, संविधानको भाग-४ “राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व” अन्तर्गत निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका विभिन्न नीतिहरू मार्फत राष्ट्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषयहरूलाई उठान गरिएको छ। धारा-५१ “क” मा राष्ट्रीय एकता र राष्ट्रीय सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गरिएको छ। उक्त खण्डमा राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण राख्ने, राष्ट्रीय एकताको प्रबर्द्धन गर्ने, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्ने, सर्वांगिण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, राष्ट्रीय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ बनाउने, आम नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न सक्षम बनाउने र पूर्व राष्ट्रसेवकहरूलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी विषयहरू पढ्दा ज्याँदै कर्णप्रिय र आनन्दमयी लाग्नु स्वाभाविक नै होला तर राष्ट्रीय सुरक्षासम्बन्धी चासो राख्ने जो कोहीको टाउको दुखाइचाहीं पक्कै हुनुपर्छ। अब मेरा सीधा प्रश्नहरू छन्।
(क) राज्यले (यहाँ राज्य भन्नाले सरकार, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायहरू र जनताबाट निर्वाचित सबै तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्झिनुपर्छ) राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण राख्न र प्रबर्द्धन गर्न के कस्ता नीति, नियम र कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त ?
(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालीको विकास भन्नाले के भन्न खोजिएको हो ? र, यसको विकासका लागि राज्यले हालसम्म के-के कार्य गर्यो ?
(ग) सर्वांगिण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि के कस्तो दीर्घकालीन योजनाहरू तयार भए ?
(घ) सुरक्षा निकायहरूको सुदृढीकरण र सबलीकरणमा के-के विषय पर्छन् र ती के कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् ?
(ङ) आम नागरिकलाई राष्ट्र सेवा गर्न सक्षम बनाउन के भइरहेको छ ?
(च) पूर्व राष्ट्र सेवकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राज्यले कुन ठाउँमा के कसरी उपयोग गरिरहेको छ ?
१०) यी प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने ? किन राष्ट्रीय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील र अति महत्त्वपूर्ण विषयलाई कागजमै सीमित राखियो ? के यो नियतवस भएको हो ? के हामी राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धमा अनभिज्ञ छौं ? के यो आवश्यक छैन ? यो कसको जिम्मेवारी हो ? किन तैं चुप मैं चुपको अवस्था ? प्रश्नहरू गम्भीर छन्। तर, जवाफ मौनताभित्र नै खोजिनुपर्छ।
वर्तमान दुई तिहाइको सरकारले यस विषयमा मौन बस्न मिल्दैन। संविधानको आशय, मर्म र भावनामा कुठाराघात गर्नु आम नागरिकप्रति विश्वासघात हो। यो राष्ट्र विरुद्धको अपराध हो, यो राष्ट्रघात हो। इतिहासमा अकर्मण्य राज्य व्यवस्थाका मसिहाहरूको पाप एक दिन पक्कै पनि धुरीबाट कराएको देखिनेछ।
११) संविधानको भाग-२८ “राष्ट्रीय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था” अन्तर्गत धारा-२६६ मा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था छ। कुनै पनि राष्ट्रका लागि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् राष्ट्रीय सुरक्षाका लागि एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो र हुनु पनि पर्छ। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्लाई प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको व्यवस्था पनि गरिएको छ। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने भनी संविधानमा उल्लेख भएको भए पनि हालसम्म राष्ट्रीय सुरक्षाजस्तो विषयमा कुनै कानून बनाउन नसक्नु कसको कमजोरी होला ? अनि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा सरुवा भएका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूका बारेमा टीका टिप्पणी गर्न लेखकले उचित ठान्दैन। तथापि, यस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कार्यालयमा उत्कृष्ट, पेशेवर र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको पदस्थापन ज्यादै सान्दर्भिक रहेको कुरामा हामी सबै पक्कै पनि सहमत हुनेमा विश्वास भने गर्न सकिन्छ।
यहाँ एउटा कुरा २३-२४ भदौ ०८२ को जेनजी आन्दोलनका दौरान किन सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकेनन् भन्ने विषयको उत्तर चाहीं संविधानको धारा-२६६ बाट पनि खोज्न सकिन्छ।
१२) धारा-२६७ मा नेपाली सेनाको व्यवस्थामा संविधानले राष्ट्रको भौगोलिक सुरक्षा, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रीय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको परिकल्पना गरेको छ। यसले नेपाली सेनाप्रति संविधानको अथाह विश्वास र भरोसालाई इंगित गर्छ। यसै धाराको उपधारा (छ) मा नेपाली सेना परिचालनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसमा राष्ट्रमा संकट आएको अवस्थामा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा गरिने र उक्त घोषणा एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जुन संविधानको धारा-२७३ को संकटकालीन व्यवस्थासरह हो।
यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको मूल कानूनले सेना परिचालनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र सोही प्रक्रियाबाट सेना परिचालन गरिन्छ। यहाँ धेरैजसो आम नागरिकले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई हवाला दिएर २३-२४ भदौ ०८२ मा नेपाली सेना किन परिचालन भएन भनी प्रश्न गरेको पाइन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय भनेको के हो भने राज्यको मूल कानूनसँग बाझिने अन्य कुनै ऐन तथा नियमको कुनै अर्थ हुँदैन। बरु मूल कानूनले संघीय कानूनबमोजिम हुने भनी छुट दिएको अवस्थामा मूल कानूनको मर्म र भावना विपरीत नहुने गरी अन्य ऐन नियम भने बनाउन सकिन्छ। तसर्थ, नेपाली सेनाका हरेक क्रियाकलाप, गतिविधि, कार्यक्रम तथा सिकाइहरू यिनै विषयबस्तुबाट निर्देशित हुनुपर्छ। त्यसैगरी धारा-२६८ मा अन्य सुरक्षा निकायहरूका बारेमा संक्षिप्तमा व्यवस्था गरिएको छ।
१३) अन्तमा, नेपालको संविधानले राष्ट्रीय हित र सुरक्षाका विषयमा सम्भव भएसम्म सबैजसो विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरूलाई के कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषय राज्यको मुख्य दायित्व हो। यसका लागि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको व्याख्या, तिनको आशय बमोजिमका ऐन, नियमहरूको तर्जुमा र राज्यका सबै नीति, निर्देशन, कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू राष्ट्रीय हित र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यदि यसो नगरिएको खण्डमा राज्यले सही दिशा र गति लिन सक्दैन र राष्ट्रीय हित र सुरक्षा संकटमा पर्न गई आम नागरिकमा निराशा बढ्दै जान सक्छ।
राष्ट्रीय सुरक्षा हावामा रहेको अक्सिजनजस्तै हो। जबसम्म सबै कुरा ठीकठाक हुन्छ, अक्सिजनको महत्त्व बुझिँदैन। जब अक्सिजन हावामा पाइँदैन, तब मात्र यसको महत्त्व बुझिन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रीय सुरक्षा पनि जबसम्म सबै कुरा सही हुन्छ, यसको महत्त्व बुझिँदैन। जब सुरक्षाको स्थिति बिग्रिन्छ अनि मात्र सुरक्षाको महत्त्व बुझिन्छ। तसर्थ, ‘जब पर्यो राति तब बुढी ताती’ भनेझैं जुन बेला चाहियो त्यही बेला सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त गर्न सकिँदैन। यसमा राज्यको दीर्घकालीन लगानी हुनुपर्छ। यो राष्ट्र र जनताको हितको विषय भएकाले यसलाई राज्यले आफ्नो प्रमुख दायित्व ठानी भूमिका वहन गर्नुपर्छ। विश्वास गरौं वर्तमान झण्डै दुई तिहाइको सरकारको आँखा खुलोस् र राज्यले सही दिशा र गति लेओस् ! विचार त हो नि !
(लेखक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन्)