भैरहवा- नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मानेको छ। र, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको छ। सरकारले बर्सेनि बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा विकास, विद्यालय सञ्चालन र भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणका नाममा खर्च गर्दै आएको दाबी पनि गर्छ। तर, राज्यको यो दाबी र नारा ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूमा कतिसम्म खोक्रो सावित भएको छ भन्ने कुराको जीवन्त र कारुणिक उदाहरण बनेको छ, रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका-५ स्थित लुकठहवा माध्यमिक विद्यालय।
यस विद्यालयमा लामो समयदेखि निर्माणाधीन भवनहरू अलपत्र पर्दा यहाँ अध्ययनरत सयौं विद्यार्थीहरूको पठनपाठन मात्र प्रभावित भएको छैन, उनीहरूको भविष्य र स्वास्थ्यमाथि समेत गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ।
नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म अध्यापन हुने लुकठहवा मावि यस क्षेत्रकै गरिब, विपन्न र पिछडिएका समुदायका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षा आर्जन गर्ने मुख्य केन्द्र हो। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति र आकर्षण क्रमशः बढ्दै गए पनि उनीहरूलाई बस्ने सुरक्षित र व्यवस्थित कक्षाकोठाको भने साह्रै अभाव छ।
पर्याप्त भवन नहुँदा स-साना बालबालिकादेखि माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरू समेत टिनको छाना भएका पुराना, साँघुरा र असुविधायुक्त टहराहरूमा बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। अहिले गर्मी तीव्र बन्दै जाँदा यी टिनका टहराहरू भट्टीजस्तै तात्ने गरेका छन्। यस्तो प्रतिकूल मौसममा टिनको छानामुनि बसेर घण्टौंसम्म पढ्नु र पढाउनुपर्ने अवस्था विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैका लागि असह्य र चुनौतीपूर्ण छ।
विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार्न र विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अध्यापन गराउनका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट बजेट विनियोजन नभएको भने होइन। तर, सरकारी निकायको फितलो अनुगमन, निर्माण व्यवसायीहरूको चरम ढिलासुस्ती र बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनताका कारण विद्यालय परिसरमा शुरु गरिएका योजनाहरू जग (पिल्लर) ठड्याएपछि अलपत्र परेका छन्।
विद्यालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१-८२ मा संघीय सरकारको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत विद्यालयमा दुई कोठे नयाँ भवन निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यो बजेट ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाका लागि एउटा ठूलो आशाको किरण बनेर आएको थियो।
उक्त दुई कोठे भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामार्फत ‘वैष्णवी निर्माण सेवा’ले लिएको थियो। निर्माण कम्पनीले १६ लाख ५८ हजार ८९२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी काम थालेको पनि थियो। शुरुवाती चरणमा ठेकेदारले उत्साह देखाउँदै भवनका पिल्लरहरू निर्माण गर्यो। तर, प्रारम्भिक चरणको काम सकिएलगत्तै थप भुक्तानी र बजेट अभावको बहाना बनाउँदै निर्माण कम्पनीले काम ठप्प पार्यो।
लामो समयदेखि काम रोकिँदा हाल त्यो निर्माणाधीन स्थल घाँस र झाडीले ढाकिएको छ। कंक्रिटका पिल्लरहरू झाडीभित्र हराएका छन् भने खुला छाडिएका फलामे डण्डीहरूमा खिया लाग्न थालेको छ। लामो समयसम्म निर्माण कार्य रोकिँदा जगकै संरचनामा गम्भीर क्षति पुग्ने र राज्यको लाखौं लगानी बालुवामा पानी हालेझैं हुने जोखिम बढेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
दुर्भाग्य- लुकठहवा माविमा अलपत्र परेको भवन यो मात्रै एक्लो होइन। यसै विद्यालयको परिसरमा अर्को एउटा दुई कोठे भवन पनि विगत दुई वर्षदेखि अधुरै अवस्थामा छटपटाइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई निर्माण कार्य शुरु गरिएको उक्त भवनको जिम्मा ‘कोटहीमाई कन्जयमा निर्माण सेवा’ले लिएको थियो। ११ लाख ४९ हजार ७३ रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको सो भवनको नियति पनि पहिलो भवनको भन्दा फरक छैन।
यसको पनि पिल्लर मात्र ठड्याएर काम रोेकिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट अपुग भएको र थप बजेट ननिकासा भएका कारण निर्माण कार्य बीचैमा अलपत्र परेको हो। विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र कक्षाकोठाको अभाव हुनुको प्रत्यक्ष मार यहाँका निर्दोष बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रियामा परेको छ। प्रचण्ड गर्मी, साँघुरा कक्षाकोठा र असुविधायुक्त भौतिक वातावरणका कारण विद्यार्थीहरूले एकाग्र भएर पढ्न सकेका छैनन्।
स्थानीय अभिभावकहरूका अनुसार गर्मी याममा टिनको छानाले अत्यधिक ताप उत्पन्न गर्छ, जसकारण कक्षाकोठाभित्रको तापमान बाहिरको भन्दा धेरै बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरू पसिनाले निथ्रुक्क भिज्छन् र गर्मीकै कारण धेरैजसो बिरामी पर्ने गरेका छन्। अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म कक्षामा बस्न सक्दैनन्, जसले गर्दा विद्यालयले समय अगावै कक्षा विसर्जन गर्नुपर्ने वा भुइँमा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ।
मौसमको यो कहर गर्मीमा सीमित छैन। वर्षातको शुरु भएपछि समस्या झन् डरलाग्दो बन्छ। पानी पर्दा टिनको छानामा ठोक्किएर आउने ठूलो आवाजका कारण शिक्षकले बोलेको विद्यार्थीले सुन्दैनन् र विद्यार्थीले सोधेको शिक्षकले बुझ्दैनन्। पानी परेको बेला पूरै कक्षा ठप्पजस्तै हुन्छ। कतिपय टहराका छानाहरू पुराना भएकाले पानी चुहिने समस्या छ, जसकारण विद्यार्थीका कापी-किताब र पोशाक भिज्छन्।
यस्तै, जाडोयाममा यस्ता टहराहरू अत्यधिक चिसो हुन्छन्। शीतलहर र कठ्यांग्रिने चिसो हावा सीधै कक्षाकोठाभित्र पस्ने भएकाले बालबालिकाहरू लगलगी काँप्दै पढ्न बाध्य हुन्छन्। यसरी मौसमअनुसारको सास्ती भोग्नुपर्दा बालबालिकाहरूको शैक्षिक स्तर खस्कँदै गएको छ भने उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ। विद्यालयको यो विजोग अवस्थालाई लिएर स्थानीय बासिन्दा, अभिभावक र विद्यालय प्रशासनमा चरम आक्रोश र निराशा छाएको छ। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको दाबी गरिरहँदा आफ्ना छोराछोरीले पशुसरह टिनको टहरामा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यताप्रति उनीहरू आक्रोशित छन्।
स्थानीय अभिभावक घुरहु बरई राज्यको यो उपेक्षाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘हाम्रा स-साना बालबालिकाहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालय भवन यसरी वर्षौंसम्म अधुरै अवस्थामा छोडिनु अत्यन्तै दुःखद र लज्जास्पद कुरा हो। यो त सीधै गरिबका छोराछोरीको भविष्यमाथि गरिएको अपराध हो।’
टिनको छानामुनि बसेर पठनपाठन गर्नु बालबालिकाका लागि कति कष्टकर होला, त्यो त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र तत्काल यो भवन पूरा गरिनुपर्छ।
अर्का स्थानीय बासिन्दा राजेश बरईले निर्माण कम्पनी र नियमनकारी निकायको गैरजिम्मेवारीपनमाथि प्रश्न उठाए। उनी भन्छन् “विगत दुई वर्षदेखि बन्न थालेको भवन आजसम्म अलपत्र छ। ठेकेदारले काम छोडेर हिँड्छ तर उसलाई सोधपुछ गर्ने कोही छैन। यो क्षेत्रका बालबालिकाले भोग्नुपरेको समस्या कसले देख्ने ? समयमै बजेटको व्यवस्थापन गरी र ठेकेदारलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याएर भए पनि भवन निर्माण कार्य तुरुन्त पूरा गर्न हामी सम्बन्धित पालिका र प्रदेश सरकारसँग माग गर्छौं।’
विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामु मुराउले पनि भौतिक पूर्वाधारको अभावमा विद्यालय चलाउनु कतिसम्म कठिन छ भन्ने कुराको यथार्थ पीडा पोखेका छन्। उनी भन्छन्, “विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, तर हामीसँग उनीहरूलाई बसाउने ठाउँ छैन। टिनका टहराबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। गर्मी र वर्षाको समयमा त पढाउनै सकिँदैन। यदि यी निर्माणाधीन भवनहरू समयमै सम्पन्न भइदिएको भए विद्यालय सञ्चालन र विद्यार्थी व्यवस्थापनमा ठूलो सहजता आउने थियो। हामीले पटक-पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छौं, तर सुनुवाइ भएको छैन।’
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दकिशोर बरईले विद्यालयको दैनिक कठिनाइको अझै मार्मिक चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। उनी भन्छन्, “एउटा भवन दुई वर्षदेखि र अर्को भवन गत चैत महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा छन्। टिनको टहराभित्र बस्नै नसक्ने गरी गर्मी भएपछि हामीसँग अरू कुनै विकल्प हुँदैन। कहिलेकाहीं त बाध्य भएर बालबालिकाहरूलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर निकालेर विद्यालय परिसरमा रहेका रुखमुनि शीतलमा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। बाहिर धुलो उड्छ, भुइँमा किराफट्यांग्राको डर हुन्छ, तर पनि टिनको भट्टीभन्दा त रुखको फेदै निकै शीतल हुन्छ भन्दै विद्यार्थीहरू बाहिरै बस्न रुचाउँछन्। यो अवस्था कहिलेसम्म रहने ?”
अलपत्र परेका भवनहरूले पठनपाठनमा मात्र बाधा पुर्याएका छैनन्, यसले विद्यालय परिसरमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूको सुरक्षामा समेत ठूलो चुनौती थपेको छ। निर्माण शुरु भएर अलपत्र छाडिएका कारण सो क्षेत्रमा ठूला-ठूला झाडी र घाँस पलाएका छन्। निर्माणका लागि ल्याइएका इँटा, बालुवा, कंक्रिट र विशेष गरी तिखा फलामे डण्डीहरू जताततै छरिएर रहेका छन्।
बालबालिकाहरू स्वभावैले चञ्चल हुन्छन् र उनीहरू खेल्ने क्रममा विद्यालयको सोही निर्माणाधीन क्षेत्रमा पुग्ने गर्छन्। झाडीभित्र लुकेका तिखा डण्डी र किल्लाहरू बिझ्ने, खिएका संरचना भत्किने र बालबालिकाहरू लडेर गम्भीर घाइते हुन सक्ने दुर्घटनाको जोखिम निकै छ। यसका साथै झाडी पलाएका कारण विषालु सर्प, बिच्छीजस्ता जीवजन्तुको वासस्थान बनेको र यसले गर्दा कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुन सक्ने भन्दै स्थानीय अभिभावकहरू सधैं चिन्तित र त्रसित रहने गरेका छन्।
समयमै निर्माण सम्पन्न नगरिए भवनका संरचना थप जीर्ण बन्ने र सरकारी लगानीसमेत पूर्ण रूपमा खेर जाने निश्चित प्रायः छ। लुकठहवा माविको यो कारुणिक अवस्थाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा हुने सरकारी लगानी, ठेक्का प्रणाली र सुशासनको वास्तविक तस्विरलाई छर्लंग पारेको छ। निर्माण शुरु भए पनि समयमै अनुगमन नहुनु, आवश्यक बजेट समयमै फुकुवा नहुनु तथा निर्माण कम्पनीहरूको चरम ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनका कारण भवनहरू अलपत्र परेका हुन्। निर्माण कम्पनीहरूले प्रारम्भिक काम गरेर केही रकम भुक्तानी लिएपछि थप बजेट अभाव देखाउँदै काम रोक्ने र अन्यत्रै ठेक्कापट्टामा लाग्ने प्रवृत्ति नेपालमा आमजस्तै बनेको छ, जसको शिकार यो विद्यालय पनि बनेको छ।