काठमाडौँ- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन–आइटियु) को दक्षिणपूर्व एशिया तथा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि किशोरबाबु येराबल्लाबीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा नेपालको डिजिटल प्राथमिकता, समावेशी ‘कनेक्टिभिटी’, दीगो र पहुँचयोग्य सूचना प्रविधि विकासलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
सो अवसरमा आइटियुका प्रतिनिधि येराबल्लाले नेपालले अघि सारेको डिजिटल रूपान्तरण अभियानलाई प्राविधिक, नीतिगत तथा संस्थागत सहयोगमार्फत सुदृढ बनाउन आइटियुले सहकार्य तथा सहयोग गर्न चाहेको बताउनुभयो ।
विशेषगरी डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी तथा नियामक सुधार र ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तारमा सहकार्य गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
भेटवार्ताका अवसरमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले नेपालले डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई सामाजिक समावेशीकरणसँग जोडर अघि बढाइरहेको र डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्नेगरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
दुर्गम तथा जटिल भौगोलिक संरचना भएको नेपालमा सर्वसुलभ डिजिटल पहुँच विस्तार चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले त्यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले अन्तरराष्ट्रिय साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
“डिजिटल रूपान्तरण नेपालको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । विशेषगरी डिजिटल विभाजन हटाउने, दुर्गम क्षेत्रमा ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार गर्ने र समग्र डिजिटल पूर्वाधार क्षेत्र सुधार गर्ने दिशामा सरकार केन्द्रित छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भेटवार्ताका क्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि समय सुहाउँदो नीतिनिर्माण तथा नियामक संरचना सुदृढीकरण, प्रभावकारी ‘स्पेक्ट्रम’ व्यवस्थापन, डिजिटल समावेशीकरण तथा ग्रामीण कनेक्टिभिटीलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नेपालले पछिल्लो समय डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, ई–गभर्नेन्स, अनलाइन सार्वजनिक सेवा, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरताजस्ता विषयलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्दै आएको छ । त्यसका लागि दूरसञ्चार ऐनलगायत विद्यमान कानुनी संरचनाको संशोधन, ‘डिजिटल हाइवे’ अवधारणाको निर्माण तथा कार्यान्वयन, स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम, क्षमता विकास, डिजिटल सीप अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो ।