चाणक्य नीति भन्छ “जो व्यक्तिले आफूले पाएको दुःख, यातना, असहायता र निर्धनताको अनुभूति गरेको हुन्छ, उक्त व्यक्ति जतिसुकै ठूलो सिंहासनमा विराजमान रहे पनि आफ्ना जनताप्रति कहिल्यै पनि हृदयहीन हुँदैन। जसले निर्धनता देखेको र भोगेको छ, ऊ आफ्ना जनताको हरेक विवशता सम्झन्छ।”
वर्तमान नेपालको सत्तामा विराजमान भएका अधिकांशले शायदै दुःख, यातना र निर्धनताको अनुभूति गरेका होलान्। प्रायः धेरैले रोगले शरीर कमजोर भएको र दैनिक औषधि सेवन गर्नुपरेको पनि होइन होला। भोकको पीडा त पक्कै पनि याद नहोला। वास्तवमा आफैंले अनुभूति नगरेसम्म पीडा, अभाव, गरिबी र यातनाको बोध हुँदैन भने पनि विवेकशील शासकले दुःख, पीडा र यातनाको अनुभूति गर्न सक्छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भने तत्कालीन सत्ताको प्रतिशोधपूर्ण यातना पाएका नै हुन् भन्नेमा द्विविधा रहेन। त्यसैले कम से कम यातनाको अनुभूति गरेका हुनाले नागरिकले पाउने यातनाको समेत अनुभूति गर्लान् कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। भलै, सरकार बनेको १ महिना मात्रै पुग्दै गर्दा उनका बारेमा आलोचना गर्नु पनि सान्दर्भिक हुँदैन।
आफैं दुःख, यातना र निर्धनताको अनुभूति गरेका कम्युनिस्ट र कांग्रेसहरूले ३० वर्षभन्दा बढी शासन गरे पनि नागरिकका विवशताको ख्याल गरेनन्। कार्ल मार्क्सका अनुयायी भएर सत्तामा पुगेकाहरूले मार्क्सले भनेजस्तो राज्य भनेको शासक वर्गको हितको रक्षा गर्ने समिति हो भन्ने कुरा बिर्सिए र आफैं शासक बने। अनि, आफ्नै हितको रक्षा खातिर शक्तिको दुरूपयोग गरे। राज्य दमनकारी संस्था हो भन्ने दप्क्षा पाएकाहरू नै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा दमनमा सहभागी भए।
वर्गीय राज्यलाई हटाएर वर्गविहीन राज्य निर्माण गर्न लागेका मार्क्सका अनुयायीहरूकै शासन कालमा निजी सम्पत्तिको बढोत्तरी मात्र भएन, बरु प्राडो-पजेरो संस्कृति मौलाएर गयो। हिजो दुःख पाएका नेताहरू नै विलासिताको जीवन बाँच्नका लागि आतुर भए। पञ्चायती सत्ताको यातनाका कारण कतिले ज्यान गुमाएका, आफ्ना परिवार गुमाएकाहरूको संख्या उल्लेख्य नै थियो। हिजोको योगदान कम थिएन, जेल, नेल, निर्वासनलगायत यातनाले थिलथिलो भएर बाँचेका उनीहरूले नागरिकको अवस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषय थियो। तर, आफूलाई मात्रै रूपान्तरण गरेका कारण नै आज स्वयं त्रासको जीवन बाँच्न विवश छन्।
सूचना र सञ्चारको व्यापक पहुँच बढेका कारण उनीहरूका कर्तुतहरू छताछुल्ल भए। २४ भदौमा भएको ध्वंशात्मक घटनामा त यिनीहरूले अवैध रूपमा थुपारेका नगदसमेत सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भए, जसका कारण अहिले आफ्नो अस्तित्वको संकटका लागि लड्न परेको छ। यस्तै रफ्तारमा सरकार अगाडि बढ्दै जाने हो भने अझ उनीहरूका विगतका कर्तुतहरू उनीहरूका लागि नै भारी नपर्लान् भन्न सकिँदैन।
जो आफैं अस्तित्वका लागि घिस्रेको छ, उसको बारेमा बारम्बार प्रश्न उठाउनु न्यायोचित नलागे पनि आजको अवस्था ल्याउन उनीहरू नै जिम्मेवार भएकाले इतिहासमा उनीहरू माथि प्रश्न त कायमै रहने भयो। जे होस् अब शक्तिहीन दल र तिनका नेताहरू एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा रहन सक्ने सामर्थ्य पनि गुमाएका छन्, जसका कारण अब नागरिक समाज नै बलियो प्रतिपक्षको रूपमा रहनुको विकल्प देखिँदैन।
आजका दिनमा जे हुँदैछ, त्यसमा लोकतन्त्रसँग अमिल्दा केही विषयहरू भए पनि आम मानिसहरू चुपचाप मात्रै छैनन्, बरु सरकारले जे गर्दैछ त्यसलाई पूर्ण रूपमा साथ दिएका छन्। आम मानिसहरू सरकारलाई आलोचना गर्नसमेत चाहँदैनन्। यो अत्यन्तै छोटो समयमा आर्जन गरेको आम नागरिकको विश्वासले सरकारलाई आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न साथ मिलेको देखिन्छ।
सरकारले आफ्नो कार्य थालनी गरेको दिनदेखि नै दैनिकजसो बिहानै सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचारका समाचार सुन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको भने अन्त्य भएको छ। भ्रष्टीकरणको तीव्र पक्रेको समाजमा यतिको परिवर्तन नै अति आशलाग्दो छ। यसै अवधिमा सरकार बनाउनेदेखि गिराउने हैसियतका विचौलियाहरू छानविनको दायरामा आएका छन्। भनेजस्तो नभए पनि सार्वजनिक सेवाहरूमा सरलता आएको छ भने ३ वर्षभन्दा बढी लाग्दा पनि नछापिने सवारी अनुमति पत्रहरू शीघ्र छापिन थालेका मात्रै छैनन्, कतिपय जिल्लामा घर-घरमा पुगेको भन्ने समाचारहरू पनि सुन्न थालिएको छ।
स्वभावैले राज्य भनेको शक्तिवान् नै हुन्छ। नियम, कानून तथा राज्यका संयन्त्रहरू उसैका मातहत हुने भएकाले शक्तिको उन्माद यदाकदा देखिनुलाई के अचम्म मान्नु र ! किनकि, हिजो राज्य भनेको दमनकारी संस्था हो भन्ने मुलमन्त्र लिएकाहरूले पनि गरेका थिए खाली मात्रा मात्रै त कम बेसी थियो। जे भए पनि हिजो राजकाजमा बसेकाहरू स्वेच्छाचारी भएका कारण नै आजको अवस्था आएको हो भन्नेमा कुनै शंका नरहेका कारण नै आम नागरिकले आज सरकारलाई भरपूर साथ दिएका छन्।
हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा फरक छ। सूचना र सञ्चारको व्यापकताका कारण सरकारका राम्रा/नराम्रा क्रियाकलापको फेहरिस्त आम नागरिकमा क्षणभरमै फैलिन्छ। सोसल अडिटमा सत्ताका क्रियाकलापहरू त परीक्षण हुन्छ नै, आखिर ढिलोचाँडो मात्रै हुने हो।
तथापि, हालका लागि सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वास दरिलो बन्दै गरेको देख्न सकिन्छ। सरकारबाट आम नागरिकले राखेका अपेक्षाहरू पूर्ण होलान् भन्नेमा यो विश्वास अडिलो बन्दै गएको हो, जसरी बारम्बार कम्युनिस्टहरू प्रति आम मानिसको आशा र भरोशा थियो।
आज भए गरेका क्रियाकलापहरू चाहे सुकुम्बासी प्रकरण होस् वा अध्यादेश, वर्तमानमा प्रश्न नउठे पनि इतिहासले अवश्य प्रश्न उठाउने नै छ। यी क्रियाकलापका परिणाम उन्नत भए प्रश्नहरू बन्द हुने नै छन्। तर, क्रियाकलाप एकातिर र परिणाम अर्कै भए प्रश्न मात्रै उठ्ने होइन, पुरानाहरूका जस्तो अस्तित्व नै संकटमा पर्दैन भन्न सकिँदैन। सरकारप्रतिको यो अगाध विश्वासले सरकारलाई अझ दरो बनाओस्, स्रोत र साधनको वितरणमा नागरिकले असमानताको महशुस गर्न नपरोस्।
नागरिकका आलोचनाका ढोकाहरू बन्द नहुन यी प्राथमिक विषयहरूका जगमा अन्य विकास निर्माण, रोजगारी सामाजिक सुरक्षालगायत विषयहरू प्रगतिमा देख्न पाइयो भने आखिर जसले गरे पनि के फरक पर्ने हो र !