भैरहवा- लुम्बिनी विकास कोषमा पछिल्लो समय योजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद चर्किएको छ।
विकास कोषकी योजना प्रमुख स्मिता भट्टको कार्यशैली र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला संस्थाहरू आक्रोशित बनेका हुन्। सूचना अधिकार ऐनअन्तर्गत रेस्पोन्स टिम क्लबले योजना प्रमुख भट्टको हाजिरी विवरण माग गर्दै सूचना अनुरोध गरेको थियो। तर, तोकिएको समयभित्र पनि विकास कोषले सो सूचना उपलब्ध नगराएपछि विवाद थप चर्किएको क्लबका अध्यक्ष जम्सेद खानले बताए।
क्लबका प्रतिनिधिहरूले योजना प्रमुख भट्टको हाजिरीमै अनियमितता देखिएको, उनले व्यवस्थापन गरेका योजनाहरूमा पारदर्शिता नदेखिएको, खर्च विवरण नखुलेको र सार्वजनिक जानकारीसमेत गोप्य राखिएको आरोप लगाएका छन्। योजना प्रमुख स्मिता भट्ट आएको २ वर्ष हुँदा समेत एउटा योजना पनि पूरा नभएको सरोकारवालाको आरोप छ। हामीले मागेको साधारण सूचना पनि नदिएपछि विकास कोषमा केही न केही अनियमितता हुनु सक्छ भन्ने आशंका झनै बढेको रेस्पोन्स टिम क्लबका सदस्य अर्जुन कुर्मीले बताए।
आर्थिक पारदर्शिताबारे नेपाली हेडलाइनले सोधखोज गर्न खोज्दा उनले प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताइन्। उनको भनाइले पनि सरोकारवालाको आरोपलाई थप बल मिलेको छ।
स्थानीयवासीले विकास कोषले यथाशीघ्र स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न, योजनामा पारदर्शिता कायम गर्न तथा जिम्मेवारी वहन गर्ने अधिकारीमाथि छानविन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्। यदि यसो नभए उनीहरूले उग्र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
भट्टभन्दा अघिका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले यतिबेला मुद्दा खेपिरहेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण सेवाका प्रोपाइटरसँग घुस माग गरी प्रोपाइटरकै खाताबाट सोझै जग्गा बिक्रेताको खातामा ४० लाख र जग्गा खोजिदिने व्यक्तिको खातामा ४० लाख गरी जम्मा ८० लाख जम्मा गराएको छानविनबाट देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। सोही आधारमा भट्टराईलाई ८० लाख रुपैयाँ विगो कायम गरी कैद र विगोबमोजिम जरिवाना मागदाबीका साथ आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।
यस्तै, भट्टराईकी आमा जनक नन्दनीलाई पनि भ्रष्टाचारको मतियार भएको आरोपमा प्रतिवादी बनाउँदै ८० लाख नै विगो कायम गरी सजाय तथा विगो बमोजिम जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।