भैरहवा- नापी कार्यालय, रुपन्देहीमा चरम भ्रष्टाचार जरा गाडेर बसेको तथ्य उजागर भएका छन्। साधारण नापजाँचदेखि हाल साविक अद्यावधिक गर्ने कार्यसम्म कार्यालयका सर्वेक्षकहरूले मनपरी ढंगले रकम असुली गर्दै आएको विवरण सार्वजनिक भएको हो।
सेवाग्राहीहरूले आवश्यक कागजात लिएर कार्यालय धाउँदा उल्टै दलालमार्फत रकम तोकेर मात्र सेवा दिने प्रवृत्तिले स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा नापी कार्यालयका एक सर्वेक्षक नै अवैध रकम असुलीका मुख्य व्यक्ति देखिएका छन्। उनले अर्का दलाललाई असुलीका लागि परिचालन गरेका छन्। त्यसरी परिचालन गरिएका व्यक्तिले घर-घरमै पुगेर कृषि विकास बैंकका भौचर देखाउँदै ‘यति पैसा तिर्नुपर्छ’ भन्दै बार्गेनिङ गर्ने, काम छिटो हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाउने कार्य खुलेआम चलाउँदै आएको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन्।
यसबाट कार्यालयभित्रै सुनियोजित रूपमा पैसाको लेनदेन चलाउने ‘सिन्डिकेट’ रहेको पुष्टि भएको छ। असुली धन्दा चलाइरहेका ती सर्वेक्षकले त्यसका लागि कर्मचारीहरूको सञ्जाल नै तयार पारेका छन्।
‘हाल साविक’ अपडेट गरिदिन्छु भन्दै अग्रिम रकम उठाएर पनि काम नगर्ने, उल्टै पटक-पटक घरघर पुगेर पैसा असुल्ने प्रवृत्ति बढेपछि समस्या भएको सिद्धार्थनगर नगरपालिका-९ का ज्येष्ठ नागरिक खेमनारायण पंगेनी बताउँछन्। कार्यालय प्रमुख मणिप्रसाद रेग्मीले बारम्बार आफू र कर्मचारीलाई बचाउने गरिरहेका छन्। भित्रभित्रै अनुसन्धान रोक्नेदेखि लिएर बाहिर आएका गुनासो बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले कार्यालयको नेतृत्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
स्थानीय सेवाग्राही युवराज न्यौपानेले पटक-पटक जग्गाको हालसाविक गर्न आग्रह गर्दासमेत ती सर्वेक्षकले फाइल हरायो भन्दै दुःख दिँदै आएको बताए। उनले ५० वर्षअघि बाउन्ड्री गरेको माइति नेपालको जग्गा तपाईंको जग्गामा परेको छ भन्ने निराधार कुरा गर्दै काममा झुलाउँदै गरेको न्यौपानेले बताए।
सेवाग्राही लक्ष्मी ढकालले हालसाविक गर्न ३-४ पटकसम्म फारम भर्दै पैसा बुझाउँदै गरेको बताइन्। ती सर्वेक्षकले यता मिचिएको छ, उता मिचिएको छ भन्दै पैसा असुलिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
अर्का सेवाग्राही केशव पौडेलले शुरुमा फिल्डमा आउने कर्मचारीले १० मिनटको काम गरेवापत २ हजार लिने गरेकोमा अहिले ५ देखि १० हजारसम्म ती सर्वेक्षकले लिने गरेको जानकारी दिए। कर्मचारीले पैसा लिने तर पुर्जासमेत नदिने गरेको गुनासो गरे।
सेवाग्राही सुरज भण्डारीले पनि वर्षौंदेखि फाइल दर्ता गरेर आए पनि कर्मचारीले अतिरिक्त पैसा लिने मनसायले काम नगरिदिएको गुनासो गरे।
यसअघि पनि यही कार्यालयका सुग्रिम यादव नामक कर्मचारी सम्पत्ति छानविनमा परेर मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को ठूलो भ्रष्टाचारको शृंखला उजागर भएको हो। नापी कार्यालयलाई जनसेवामुखी संस्थाका रूपमा बनाउने लक्ष्यविपरीत दलालको चक्र, मनोमानी शुल्क तथा कर्मचारीको निकृष्ट व्यवहारले सरकारी सेवा प्रणालीमै अविश्वास बढेको छ। स्थानीयवासी र सेवाग्राहीहरूले छानविन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरिरहेका छन्।
मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचारको शुरुवात लेखनदासबाट हुने गरेको छ। लेखापढी गर्ने ठाउँ भनी मनपरि ढंगबाट पैसा असुली हुन्छ। कुनै कर लाग्दैन, एउटा निवेदनको कति पैसा लिने भन्नेसम्म राज्यले निर्धारण गरेको छैन। सोही कारण सेवाग्राहीले जति मागे पनि बुझाउन बाध्य छन्।