प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली चीन भ्रमणबाट नफर्कदै यता उपलब्धिहरूका बखान-प्रशस्ती शुरु भएको छ। यसले शंका उब्जाएको छ। झुट अघिअघि सत्य पछिपछि हुने गर्छ प्राय:। प्रचार-प्रसारको यो हतारोले गैरसत्तापक्ष झस्किएको देखिन्छ। यस क्रममा दाबी र प्रतिदाबीहरू छरपष्ट हुन पुगेका छन् नेपाली मिडियामा।
भ्रमणको औपचारिक उद्देश्य जो बताइएको थियो त्यो पनि स्पष्ट र पूर्ण भएको पाइएन। संसारको दिशा एकातिर नेपालको अर्कोतिर हुन पुगेको छ। संसारभरका रणनीतिकार र राजनीतिक व्यक्तिहरूले ‘पोलिटिक्स’को आवरणमा ‘इकोनोमिक्स’लाई बढावा दिएको हालका दिनहरूमा प्रष्ट भएको छ। नाफा- घाटाको गणितयुक्त परराष्ट्र नीति अमेरिकाबाट जो देखिन शुरु भएको छ। शरणार्थीहरूबाट अब फाइदा छैन भनेपछि अमेरिकी र युरोपेली राष्ट्रहरू त्यसविरुद्ध खनिएका छन्। नेपालचाहीं ‘कालापानीको इस्यु’ सल्टाउनुको सट्टा कन्याएर-कोट्टयाएर बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रकृति र प्राथमिकताले यो भ्रमण मुलुक केन्द्रितभन्दा व्यक्ति केन्द्रित बढी देखिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
‘कालापानी-लिपुलेकको इस्यु’ सल्टाउनभन्दा गिजोल्न व्यस्त देखिन्छन्, हाम्रा राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरू। सल्टाउन नसकिने देखेपछि ‘भोट पोलिटिक्स’तर्फ लागेका छन् उनीहरू। प्रधानमन्त्रीको बखान-प्रशस्तीसहितको अनर्गल प्रचार-प्रसारले यही तथ्य उजागर गरेको छ।
फ्रेन्च क्रान्तिबारे के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा देङ सियाओ पिङले अहिल्यै यसको मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन भनेका थिए। चिनियाँहरूको कूटनीति शान्त र चुपचाप हुने गर्छ। त्यसको विपरीत चल्ने गर्छन् नेपालका नेताहरू। लिपुलेक-कालापानीको विषयमा नेपालले औपचारिक विरोध जनाई अनौपचारिक वार्ता थाल्नुपर्थ्यो, र त्यो पनि संविधानमा नक्सा हाल्नु भन्दाअघि नै। त्रिपक्षीय सहमतिले एउटा निकास दिन सक्थ्यो। त्यो क्षण गुज्रिसकेको छ। परिस्थिति यति जटिल बन्यो, अब वार्ताको कुनै गुन्जायस छैन। राष्ट्रवादी पल्टिने र भोट सोहोर्ने व्यक्तिवादी सोचले एकपछि अर्को गल्ती हुँदै गएको छ।
सय झुट बोलेपछि १०१ औं सत्यलाई कसैले पत्याउँदैन। बाघ आयो भनी कराएर गाउँलेलाई हैरान पार्ने बाख्रा गोठालोको कथा हामी सबैलाई आउँछ। कसैगरी त्यस्तो दिन नआओस्। दुई शक्तिराष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले फुकी कदम चाल्नपर्छ। युक्रेनको हालतले यही शिक्षा दिन्छ भन्ने लाग्छ।
नेपाली नेताहरूले ठग्ने भनेको नेपाली जनतालाई मात्र हो। यहाँ जतिसुकै बाठो पल्टे पनि यीभन्दा महाचतुर चीन र भारत छन्। सबैजसो नेपाली नेताहरूको ‘वेट’ कति किलो छ भन्ने संसारले थाहा पाइसकेको छ। त्यसैले यिनीहरूका कुरा विरलै सुनिन्छन्। सुनिएका छिटपुट विषयहरू पनि विरलै कार्यान्वयनमा जान्छन्। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको नेता हुँ भनेर पुग्दैन, व्यक्तिगत खुबी र दक्षता आवश्यक पर्छ। कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्यको एउटा पडकास्टमा उनले भनेका छन् ‘विगतमा नेपालमै यस्ता राजनीतिज्ञ थिए, जसलाई बिहानको ब्रेकफास्टका लागि बोलाइएकोमा दिउँसोको लन्च र डिनरसम्म खाएर विदा हुन्थे।’ त्यो भयो व्यक्तिगत क्षमताको कुरो।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्तामा कालापानी-लिपुलेकको विषयलाई कसरी प्रस्तुत गरियो भन्नेमा अस्पष्टता छ। ‘नोट किपर’ बिनाको वार्ता एक्लो वृहस्पतिको कथाजस्तो भइदिएको छ। समाचारमा आएअनुसार सी जिनपिङले ओलीलाई भारत र नेपालबीचको समस्या भएकाले उतै द्विपक्षीय कुरा राख्नूस् भन्ने बुझिएको छ। जाहेर छ, चीनलाई यस्ता झिनामसिना कुरामा खर्चने समय छैन। टिकटक हेरेर त्यसका कलाकारसँग गफ गरेर चीनका राष्ट्रपति समय कटाउँदैनन्।
नेपाली मिडियाहरूको प्रस्तुति केलाउँदा एससीओ बैठकमा नेपाल छरपष्ट भएको छ। जस्तो कि, नेपाल एससीओको पूर्ण सदस्य नभएकोले, सम्मेलनमा मुलुकको दीर्घकालीन रणनीतिक हितको स्पष्ट प्रस्तुति अपेक्षित थियो, जुन देखिएन। कूटनीतिक अवसरलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भ्रमणको तयारी र प्रस्तुतिमा राष्ट्रीय सरोकारभन्दा व्यक्तिगत उपस्थितिको छाया बढी देखियो।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रीय फोरममा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। तर, भ्रमणको प्राथमिकता र प्रस्तुति विश्लेषण गर्दा यो भ्रमण मुलुक केन्द्रितभन्दा व्यक्ति केन्द्रित बढी देखिन्छ। कूटनीतिक अवसरहरूलाई व्यक्तिगत छवि निर्माणको माध्यम बनाउनुको सट्टा राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा स्पष्ट र सशक्त प्रस्तुति आवश्यक छ। यसले मात्र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
यो भ्रमणको आलोचना गर्नेहरूका अनुसार यसमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको पद र सत्ताको निरन्तरताका लागि अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाउने प्रयास यसको भित्री उद्देश्य हुन सक्छ। चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राजनीति बलियो बनाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति पनि हुन सक्छ। विशेषगरी, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता समीकरणमा निरन्तर आइरहने चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्रीले आफ्नो छवि बलियो बनाउन खोजेको रूपमा पनि यसलाई विश्लेषण गरिएको छ।
यस प्रकारको भ्रमणले कूटनीतिलाई राष्ट्रीय हितबाट विमुख गराएर व्यक्तिगत लाभको साधन बनाउने जोखिम बढाउँछ। जब कुनै पनि विदेश भ्रमणको लक्ष्य मुलुकको दीर्घकालीन विकासभन्दा नेताको व्यक्तिगत हैसियत बढाउनेमा केन्द्रित हुन्छ, त्यसले कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।
त्यसैले, यो भ्रमणलाई ‘मुलुक केन्द्रित कम, व्यक्ति केन्द्रित बढी’ भन्नु अनुचित नहोला। अबको चुनौती भनेको कूटनीतिक गतिविधिहरूलाई व्यक्तिगत लाभको घेराबाट बाहिर निकाली राष्ट्रको साझा एजेन्डा बनाउनु हो।