१२ अगस्ट २०२५। चीनको कुन्मिङ शहरको ‘युनान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, व्यापार र सांस्कृतिक सहयोग केन्द्र’मा कानूनी शासन र औद्योगिक विकासका लागि एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को महत्त्व र अपरिहार्यतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। केन्द्रकै विशाल प्रांगणमा अवस्थित सुन्दर युन्तियन गार्डेन होटलमा सहभागीहरूलाई बस्ने र खानपानको व्यवस्था गरिएको थियो।
दक्षिण एसियाका भुटानबाहेक सबै देशबाट सहभागिता थियो। यस्तै, आसियानका इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर र कम्बोडिया तथा चीनका हङकङ र ताइवानबाट समेत यस विषयका विज्ञ, रणनीतिज्ञ, सरकारी नीति निर्माण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका वहन गर्नेहरू, उद्योगी, व्यवसायीहरूको उपस्थिति थियो। चीनको यस क्षेत्रमा प्रसिद्ध विज्ञहरूले समेत यस अवसरमा आफ्ना विचारहरू राखेका थिए र सामग्रीहरूको प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो। व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि उक्त सेमिनारमा सहभागी हुने निमन्त्रणा पाएको थिएँ।
एआईको विकासमार्फत दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्दै सुयोग्य जनमुखी प्रशासन, कानूनी शासन र औद्योगिक विकास गर्दै जनसाधारणको जीवनलाई सुखी र समृद्ध गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाको कानूनी र औद्योगिक विकासमा एआईको उपयोगिता र अपरिहार्यताको सम्बन्धमा सबै राष्ट्रलाई समेट्नेगरी अनुसन्धान संघ बनाउने र यस क्षेत्रको समग्र विकासमा युनानलाई महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाअनुरूप कुन्मिङ घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
युनान प्रान्तको राजधानी र सबैभन्दा ठूलो शहर हो, कुन्मिङ। यसलाई वसन्त ऋतुको शहर वा फूलहरूको शहर पनि भनिन्छ। र, पर्यटकहरूका लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो यो। यहाँ सालभरि मौसम अत्यन्त राम्रो र भ्रमणयोग्य रहन्छ। चीनका शहरहरूले सफाइ र व्यवस्थापनको मामिलामा एकार्कासँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने चलन छ। र, यसैका आधारमा पुरस्कृत पनि गरिन्छ। द्वितीय विश्वयुद्धको बेला मित्र राष्ट्रहरूले जापानविरुद्ध संघर्ष गर्दा कुन्मिङलाई केन्द्रको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। विश्वको नक्शामा हेर्दा कुन्मिङ म्यान्मार, थाइल्यान्ड, लाओस र भियतनामको ठीक माथि अवस्थित छ। त्यसकारण, यस शहरको रणनीतिक महत्त्व रहिआएको छ।
एआईको क्षेत्रमा चीन ग्लोबल नेताको रूपमा सामुन्ने आएको छ। र, हालको समयमा यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि विश्वसामु प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ । चालकविहीन सवारीसाधन, उड्ने कार, रोबोट, ड्रोनजस्ता वस्तुहरूको सन्दर्भमा अभूतपूर्व विकास गरेको छ भने समाजको सबै क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग सामान्य विषय बनिसकेको छ।
क्यासलेस सिस्टम (मुद्राको प्रयोग नहुने वा मोबाइलबाट पे गर्ने)मा सबैको पहुँच छ। शहरको कुना-कुना सर्भिलेन्स क्यामेराको निगरानीमा हुन्छ। कसैले ट्राफिक नियमको अवहेलना वा कानून असंगत कार्य गर्ने साहस गर्दैन, गर्यो भने त्यसो गर्ने उम्किन सक्दैन। कानूनसम्मत राज्य सञ्चालन, विकास, जनमुखी प्रशासन सबै कुराहरूमा चीनले वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरेको छ। र, आज महाशक्तिको रूपमा संसारले स्वीकार गरिसकेको मात्र होइन, चौथो औद्योगिक क्रान्तिको केन्द्र बनेको छ।
पश्चिमाहरूले जस्तोसुकै प्रोपोगन्डा गरून्, चीन जानेलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँ जनता सुखी र सन्तुष्ट छन्, कानूनसम्मत राज्य सञ्चालन हुन्छ, शहर-गाउँ रमणीय छन् र चिनियाँहरू आत्मविश्वासले भरिएका पाइन्छन्।
सबै विज्ञहरूको वक्तव्यसँगै मलाई पनि केही विचार राख्ने अवसर दिइयो। हाम्रो देशले यस क्षेत्रमा अत्यन्त प्रारम्भिक पाइला शुरु गरेको अवस्था छ। हाम्रो देशका राजनीतिक नेतृत्वहरू र देश सञ्चालन गर्ने नीति निर्माताहरूमा समयअनुसार चल्ने मानसिकताको अभाव छ र गर्न चाहनेले केही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।
दशकौंअघि महावीर पुनले म्याग्दी र पछि अन्य दुर्गम जिल्लाहरूमा वायरलेस इन्टरनेटको प्रयोगद्वारा शिक्षा, कृषि र स्वाथ्यको क्षेत्रहरूमा केही गर्न सकिन्छ भनेर सरकारको सहयोगबिना गरेर देखाएकै हुन्। यस्तै, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रीयस्तरमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको कमी छैन। कमी छ त सरकारीस्तरबाट सहयोग र अठोटको।
उक्त अवसरमा मार्गनिर्देशिका तयार गर्ने काम भयो र कुन्मिङ घोषणा पत्र तयार भयो। सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको युनियन बनाई त्यसको पदाधिकारीहरू समेत छनोट गरियो। यस घोषणा पत्रमा उत्तरदायी एआईको विकास गर्दै जनहितमा कानूनसम्मत प्रशासन, नैतिक दायित्वको विकास र वैज्ञानिक संशाधनहरूको प्रयोग जनस्तरसम्म पुर्याउने, डाटा सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग, अनुसन्धान आदिमा सहयोग गर्ने विषयहरू समावेश थिए।
यस क्षेत्रको विकास र यसको उपयोगिताको महत्त्वलाई अभिवृद्धि गर्न क्षेत्रीयस्तरमा विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग आपसी सहयोग, समन्वय, विचार विमर्शलाई निरन्तरता दिने, अनुसन्धान र विकासका लागि साझा केन्द्र बनाउँदै डिजिटल गभरनेन्सको अवधारणाको विकास र क्षेत्रीय समन्वयलाई मध्यनजर राख्दै कानूनी प्रावधान र मार्गनिर्देशिका तयार गर्ने काम भयो।
आधुनिक समाजमा जुन राष्ट्रले विज्ञानसम्मत सोचलाई प्राथमिकता दिँदैन, त्यो पछाडि पर्दै जान्छ। यसका लागि शिक्षाको आधुनिकीकरण हुनु जरुरी छ। सरकारले अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्छ र शैक्षिक स्थललाई राजनीतिको क्रिडास्थल बन्न दिनु हुँदैन। विज्ञानको प्रयोगले जनमुखी प्रशासनलाई सघाउ पुग्छ र आम जनमानसको जीवन सहज हुन्छ, समयको बचत हुन्छ। उदाहरणका लागि आज बिजुली, पानीको महशुल मोबाइल एप्समार्फत पे गर्ने चलनले उपभोक्तालाई सहज भएको छ। पठाओ, इनड्राइभले गर्दा जीवन सहज बनेको छ र रोजगारी सिर्जना भएको छ।
सुशासन, जनमुखी प्रशासन, पारदर्शिता, सहजता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अपराध नियन्त्रण, सवारी आवागमन, ट्राफिक व्यवस्थापन, कृषि, व्यापार आदि तमाम क्षेत्रहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गर्दै देश आधुनिकताको दिशामा प्रवेश गर्न सक्छ। यसबाट जनसाधारणको जीवन सुगम हुन जान्छ, सेवा प्रवाहमा सहजता पुग्छ भने देशले विकासमा फड्को मार्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रीय छविमा समेत अनुकूल प्रभाव पार्न सक्छ। आजको समयमा यदि यसलाई कसैले नकार्छ भने त्यो नेता, नीति निर्माता वा व्यक्ति सुशासन, पारदर्शिता र आधुनिकताको विरोधी हो। त्यस्ता व्यक्ति कुनै पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राख्न योग्य हुँदैन।