नयाँदिल्ली- ब्रह्मपुत्र (यार्लुङ साङ्पो) र सतलज (लाङकेन जाङबो) नदीहरूको माथिल्लो भागमा चीनको जलस्रोतमाथि दोहनले दक्षिण एसियाको पानी राजनीतिलाई पेचिलो बनाएको छ। यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा व्यापक असर पुर्याउने विश्लेषण खासगरी भारतीय विश्लेषकहरूको छ।
भारत र चीनले कम्तिमा पाँच सीमापार नदीहरू सेयर गर्छन्, तीमध्ये ब्रह्मपुत्र र सतलज सबैभन्दा रणनीतिक महत्त्वका छन्। यी नदीहरू उच्च उचाइमा रहेको तिब्बती पठारबाट निस्कन्छन् र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश छुँदै महासागरहरूमा मिसिन्छन्। ब्रह्मपुत्र नदी भारतका अरुणाचल प्रदेश र आसाम हुँदै बग्छ र बंगलादेशमा प्रवेश गर्छ। यस्तै, सतलज नदी भारतका हिमाचल प्रदेश र पञ्जाब हुँदै बग्छ र पाकिस्तानमा प्रवेश गर्छ।
भारतले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्गहरूको गैर-नेभिगेसनल प्रयोगको कानूनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (१९९७) अनुसार साझा जलस्रोतको समतामूलक र सहकारी व्यवस्थापनको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको छ, जसमा चीनले हस्ताक्षर गरेको छैन।
दुवै नदीहरू वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) काट्ने पारिस्थितिक रूपमा कमजोर, भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूबाट बग्ने तथ्यले पनि यो मुद्दालाई अझ जटिल बनाएको छ। ती क्षेत्रमा भारत र चीनबीच विवादहरू कायम छन्। यसले मुद्दालाई विशुद्ध रूपमा वातावरणीय वा विकासात्मक चिन्ताबाट उच्च-प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रीय सुरक्षा मामिलामा रूपान्तरण गरेको छ।
ब्रह्मपुत्रमा मेडोग मेगा-बाँध परियोजना
चीनले मेडोग काउन्टीको यार्लुङ साङ्पो (तिब्बतमा ब्रह्मपुत्र नदीलाई दिइएको नाम)को ग्रेट बेन्ड नजिकै एउटा विशाल बाँध निर्माण गरिरहेको छ, जहाँ नदी भारततर्फ मोडिन्छ। यो प्रस्तावित बाँधले ६० गिगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन थ्री गर्जेज बाँधको उत्पादनको तीन गुणा हो। आधिकारिक रूपमा ‘स्वच्छ ऊर्जा’ पहल भए पनि परियोजनाले यसको स्केल, पानी मोड्ने सम्भावना र अरुणाचल प्रदेशसँगको निकटताका कारण रणनीतिक चिन्ताहरू बढाएको छ।
चीनले नदीको माथिल्लो भागमा विशेषगरी दागु, जाङ्मु र जियाचामा मध्यम आकारका क्यास्केड बाँधहरूको शृंखला पनि सञ्चालन गरेको छ। यी बाँधहरू आधिकारिक रूपमा डाउनस्ट्रिम जलविद्युत उत्पादनका लागि हुन्। तर, सीमित पारदर्शिताले डाउनस्ट्रिम अर्थात तल्लो तटीय प्रवाहमा तिनीहरूको सञ्चयी प्रभावको बारेमा शंका उत्पन्न भएको पाइन्छ।
सन् २०१७ मा दोक्लाम गतिरोधपछि चीनले भारतलाई जलविद्युतीय तथ्यांक पठाउन बन्द गर्यो, जसले अरुणाचल प्रदेश र आसाममा बाढीको मौसममा चिन्ता बढायो। यद्यपि, तथ्यांक साझेदारी सन् २०१८ मा पुनः शुरु भयो। यो घटनाले चीनको पानीलाई रणनीतिक फाइदाको रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमता उजागर गर्यो।
चीनले सियाङ्दु र लांकिन बाँधहरू सहित लांकेन जाङ्बो (सतलज नदीलाई तिब्बतमा दिइएको नाम)को माथिल्लो भागमा धेरै जलविद्युत प्लान्टहरू निर्माण गरेको छ। सन् २०२१ मा भारतले सतलजको पानीको स्तरमा अचानक वृद्धि देखेको थियो, सम्भवतः चिनियाँ बाँधबाट आपतकालीन पानी छोडेका कारण त्यसो भएको हुन सक्ने अनुमान छ।
यो अनिश्चितताले हिमाचल प्रदेश र सिपकी लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतका आफ्नै जलविद्युत परियोजनाहरू सहित तल्लो तटका पूर्वाधारका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याउने सम्भावना छ।
मौसमी प्रवाह ढाँचाको अवरोधले कृषि, माछापालन र आसामको बाढी मैदान र सुन्दरवन डेल्टाको नाजुक पारिस्थितिकीलाई खतरामा पार्न सक्ने अनुमान रहँदै आएको छ। चिनियाँ बाँधहरूमा नदीजन्य पदार्थ जम्मा हुँदा माटोको उर्वरता घट्छ र तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा खडेरी बढाउँछ।
चीनले अस्वीकार गर्दै आएको सम्भावित नदी मोड्ने परियोजनाहरूले पूर्वोत्तर भारतमा पानीको उपलब्धता घटाउन सक्ने पूर्वानुमान छ। र, सुक्खा मौसममा खडेरी पर्न सक्ने जोखिम छ। भारतका प्रमुख नदीहरूको मुख्य प्रवाहमा चीनको नियन्त्रणप्रति भारतीय विश्लेषकहरूले चिन्ता जनाउँदै आएका छन्।
भूराजनीतिक लाभ र कूटनीतिक असीमितता
तल्लो तटीय देशको रूपमा भारतको स्थितिले यसको लाभलाई सीमित गर्ने विश्लेषकहरूको आकलन छ। चीन कुनै पनि तल्लो तटीय देशसँग कानूनी रूपमा बाध्यकारी नदी सन्धिहरूमा संलग्न छैन। बरु राजनीतिक रूपमा लचिला सम्झौताहरू मन पराउँछ। चिनियाँ जलविद्युत परियोजनाहरू प्रायः पूर्व सूचना वा वातावरणीय प्रभाव पारदर्शिताबिना अगाडि बढ्छन्।
सन् २००६ मा स्थापित विशेषज्ञ स्तरीय संयन्त्र (ईएलएम) ले सीमापार नदीहरूमा प्राविधिक छलफल अगाडि बढाउँदै आएको छ। यद्यपि, यसको दायरा सीमित छ। र, कार्यान्वयन शक्ति वा कानूनी हैसियतको अभाव छ।
यस्तै, जलविज्ञान डेटा साझेदारी सम्झौताहरूले ब्रह्मपुत्र र सतलज नदीहरूलाई समेटेका छन्। सोही आधारमा बाढीको मौसममा डेटा आदानप्रदान गरिने गरेको छ। तर, यी सम्झौताहरू मौसमी, गैर-बाध्यकारी छन् र कूटनीतिक तनावको समयमा सहजै निलम्बन हुन सक्छन्।
जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको बैठकहरू पनि अनियमित छन्। सोही कारण यो धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक मात्र छ।
भारततर्फ ब्रह्मपुत्र बाढी नियन्त्रण परियोजनामार्फत केन्द्रीय जल आयोगले आसाम र अरुणाचल प्रदेशमा तटबन्ध र ड्रेजिङको कामलाई तीव्रता दिएको छ। यस्तै, भारतले माथिल्लो नदी अनुगमन केन्द्रमार्फत तिब्बतमा माथिल्लो नदीको प्रवाह र बाँध गतिविधिको निगरानी गर्न भारतकै उपग्रह र रिमोट सेन्सिङ उपकरणहरू अपग्रेड गरिरहेको छ।
भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार भारतले स्मार्ट पूर्वाधार प्रयोग गरेर नदीको बहाव भण्डारण र पुनर्वितरण गर्न एकीकृत उत्तरपूर्वी जल व्यवस्थापन योजनाको तयारी पनि गरिरहेको छ।
कुनै समयमा विकास र पारिस्थितिकीको कोणबाट मात्र हेरिएको पानी अब समग्र दक्षिण एसियाकै रणनीतिक दृष्टिले मौन तर शक्तिशाली मोर्चा बन्दै गएको छ। र, यही पानी कूटनीतिले अन्य सबै मोर्चालाई समेट्दै गएको महशुस हुन्छ।