त्रिपुरा (भारत)- विगत दुई सातामा भारतको उत्तरपूर्वी सीमामा उच्चस्तरीय सुरक्षा गतिविधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, जसमा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) र भारतीय सेनाका शीर्ष अधिकारीहरूको बारम्बार भ्रमणहरू समावेश छन्।
त्रिपुरा भारतको यस्तो राज्य हो, जसलाई भारतको बृहत सुरक्षा चासोमा कम प्राथमिकता दिइँदै आएको थियो। तर, बंगलादेशको अस्थिरताका कारण तीनतिरबाट बंगलादेशबाटै घेरिएको त्रिपुरा निकै संवेदनशील क्षेत्र बन्न पुगेको छ।
बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ)को पूर्वी कमान्डका अतिरिक्त महानिर्देशक (एडीजी) मेजर जनरल एसएस कार्तिकेयको पछिल्लो भ्रमणले त्यही संकेत गर्छ। उनी रेड सिल्ड डिभिजनका प्रमुख पनि हुन्। विशेष गरी सीमापार बसाइँसराइ, तस्करी नेटवर्कहरूको सक्रियता र बंगलादेश वा चीनसँग सम्बन्धित सम्भावित भविष्यको भूराजनीतिक आकस्मिकताको कसीमा उनको भ्रमणलाई हेर्ने प्रयास गरिएको छ।
त्रिपुराले बंगलादेशसँग ८५६ किलोमिटर लामो सीमा सेयर गर्छ। र, ती क्षेत्र जोखिमपूर्ण मानिन्छन्। बीएसएफले सीमाको अधिकांश भागमा तारबार लगाएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, वास्तविकता त्यसभन्दा फरक छ।
सीमापार घुसपैठ र अवैध आप्रवासन, लागूपदार्थ र हतियार तस्करी, गाईवस्तु तस्करी तथा मुस्लिम अतिवादी समूहहरू र भारतकै पूर्वोत्तरका पृथकतावादी समूहहरूको सीमापार राजनीतिक प्रभावका कारण त्रिपुरा संवेदनशील बन्दै गएको छ।
सामाजिक-जनसांख्यिक संरचना, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रहरूसँग निकटता र शरणार्थी आगमनका कारण त्रिपुरा कमजोर सुरक्षा अवस्थिति भएको क्षेत्र मानिन्छ। र, पछिल्ला उच्च सुरक्षा अधिकारीको भ्रमणले त्यही संकेत गर्छ।
गत जुनमा कोलकातामा मुख्यालय रहेको बीएसएफ पूर्वी कमान्डका एडीजी ४ दिने फिल्ड मिसनका लागि अगरतला आइपुगे। उनको भ्रमणमा भू-राजनीतिक जोखिम, क्षेत्रीय गुप्तचर समन्वय र निगरानी ग्रिडहरूको प्राविधिक वृद्धिबारे छलफल भएको दाबी स्रोतहरूको छ।
त्यसलगत्तै भारतीय सेनाका मेजर जनरल एसएस कार्तिकेयले त्रिपुरा भ्रमण गरे। त्यसको चार दिनपछि त्यस क्षेत्रको सुरक्षा कमान्ड भारतीय सेनालाई हस्तान्तरण गरियो।
यी भ्रमणले विकसित हुँदै गएको भारतको युद्ध सिद्धान्तमा उत्तरपूर्वी पोस्टहरूको बढ्दो भूमिका औंल्याउँछन्। यी दुवै हाई-प्रोफाइल भ्रमणहरूले समन्वय, क्षमता निर्माण र मौन सतर्कताको स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
र, गोप्य गुप्तचरी, आसन्न जोखिम मूल्यांकन र सैन्य बलहरूको रणनीतिक पुनर्गठन यसबाट प्रष्टिन्छ। त्रिपुरा सक्रिय सैन्य क्षेत्रभन्दा बफर राज्यका रूपमा परिचित छ। यद्यपि, धेरै स्रोतहरूले पूर्वोत्तरमा त्रिपुरा अब बफरबाट पुल राज्यका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गरेको बताएका छन्।
यी भ्रमणहरूको कुनै प्रत्यक्ष कारण बताइएको छैन। सीमा पार गाईवस्तुको तस्करी बढेको हालैका रिपोर्टहरूले औंल्याएका छन्। खासगरी, ईदपछि बीएसएफ र नागरिक एजेन्सीहरू बीच तनाव उत्पन्न भएको छ। यस्तै, केही कट्टरपन्थी बंगलादेशी संगठनहरूको बढ्दो गतिविधिले संवेदनशील जिल्लाहरूमा आतंक सिर्जना गरेका छन्।
यस्तै, चीन-बंगलादेश नयाँ रक्षा सहयोग (प्रशिक्षण र उपकरणसहित) को अनुमानले भारतलाई यस क्षेत्रमा चनाखो रहन बाध्य बनाएका छन्। अनि, आदिवासी अधिकार र पहिचानको दाबीसँग सम्बन्धित पूर्वोत्तरका केही भागहरूमा स्थानीय राजनीतिक अशान्तिले बलियो केन्द्रीय उपस्थिति मागेको संकेत मिल्छ।
गुप्तचर एजेन्सीहरूले तस्करी विरोधी र घुसपैठ पत्ता लगाउने कार्यहरूमा प्रयोगका लागि ‘अनौपचारिक स्थानीय गाइडहरू’ भर्ति गरिरहेका छन्। र, त्यसरी भर्ना भएका युवा आदिवासी समुदायका छन्। त्रिपुरा किन पनि रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र हो भने यो राज्य मेघालय र मिजोरममा हुने देशविरोधी गतिविधिमाथि निगरानी राख्नसमेत महत्त्वपूर्ण छ।
सन् २०२६ को शुरुमा त्रिपुरामा राज्यस्तरको चुनाव हुँदैछ। सोही कारण नयाँदिल्लीले चनाखो भएर त्रिपुरामाथि निगरानी बढाएको छ।
बंगलादेशको चटगाउँमा चिनियाँ जहाजहरू मार्फत रणनीतिक सैन्य उपकरणहरू ल्याइएको दाबी एक उच्च स्रोतको छ। र, ती सैन्य उपकरणहरू भविष्यमा भारतका लागि थ्रेट बन्न सक्ने आकलन भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूको छ।
बंगलादेशको राजनीति तरल रहिरहँदा भारतलाई मुस्लिम अतिवादी समूहहरूले बंगलादेशी भूमिबाट भारतविरोधी गतिविधि गर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ। त्यसैले पनि त्रिपुराजस्ता बंगलादेशसँग सीमा जोडिएका राज्यका सीमामा निगरानी बढाउन भारतलाई बाध्य बनाएको हुन सक्छ।
एक अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारी भन्छन्, ‘त्रिपुराको भूगोल परिवर्तन भएको छैन। तर, यस राज्यप्रति भारतको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ। पछिल्ला सैन्य अधिकारीहरूको भ्रमणले त्यही संकेत गर्छ।’