काठमाडौँ । लामो विवाद र प्रदर्शनीका बीच गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभामा अनुमोदन भएको एमसीसीले कानुनी मान्याता पाएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कानुनी मान्याता पाएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । सम्झौता राजपत्रमा छापिएसँगै कानुनी मान्यतासहित कार्यान्वयन जाने भएको हो ।

सम्झौता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रबर्द्धन गर्ने भन्दै नेपाल सरकार र एमसीसी दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहेका छन् ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो ।