काठमाडौं- थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा जारी ‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको पहल (बिमस्टेक)’ को छैटौं शिखर सम्मेलन नेपालमा दुई कारणले चर्चामा रह्यो। पहिलो- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थाइल्यान्डका राजा महा वाजिरालोङकर्न र प्रधानमन्त्री पेइटोङटार्न सिनावात्रासँगको भेटवार्ता। र, दोस्रो- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ओलीको साइडलाइन वार्ता।
नाम नै ‘बहुपक्षीय’ रहेको बिमस्टेक शिखरवार्तामा नेपालले बहुपक्षीयता झल्किने कुन-कुन मुद्दा उठान गर्यो भन्ने सार्वजनिक गर्न सरकारी पक्ष अहिलेसम्म असमर्थ छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा पनि सदस्य मुलुकका समकक्षीहरूसँग भेटवार्ताकै विषय बढी हाइलाइट भइरहेको छ। त्यसबाट प्रश्न उठ्छ- नेपालका लागि बिमस्टेक बहुपक्षीय फोरम हो कि द्विपक्षीय ?
प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेकमा सहभागी हुन जानुअघि भारतीय समकक्षी मोदीसँग साइडलाइन वार्ताका लागि तारन्तार पहल गरेका थिए। त्यसैको परिणति हो, शुक्रबार अपराह्न हुन लागेको भारतीय समकक्षी मोदीसँगको साइडलाइन वार्ता पनि।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग शुरुदेखि नै भारतीय पक्ष ‘खुशी’ देखिँदैन। पद सम्हालेको ९ महिना बित्न लाग्दा पनि भारतले उनलाई औपचारिक भ्रमणमा निम्त्याएको छैन। त्यही रनाहामा चीन भ्रमणमा गएका ओलीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेपछि भारतीय पक्ष उनीसँग झनै चिढिएको छ। खासमा, भारतले ओलीलाई चीन निकटस्थ नेताका रूपमा आरोपित गर्दै आएको छ।
चीन भ्रमणमा जानुअघि नै संयुक्त राष्ट्र संघको ७९औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका ओली र मोदीबीच त्यहाँ पनि साइडलाइन वार्ता भएको थियो। तर, त्यो वार्ता खासै हार्दिकतापूर्ण भएन।
भारतले आफूलाई औपचारिक भ्रमणमा नबोलाएको र मोदीलाई दिइएको नेपाल भ्रमणको निम्तोलाई पनि वास्ता नगरिएको देखेपछि ओलीले १६ मंसिरदेखि चीनको भ्रमण गरेका थिए। र, सोही क्रममा बीआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यस एग्रिमेन्टलाई भारतीय पक्षले आफूहरूलाई धम्क्याउने ओलीको रणनीतिका रूपमा बुझिरहेको छ। तर, ओलीले चीन र भारत दुवै छिमेकी नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेकाले बीआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको कडीका रूपमा बुझिदिन भारतीय पक्षलाई मनाउन सकेको देखिएको छैन।
भारतीय पक्षले बीआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा उल्लेख भएका ताप्लेजुङ जिल्लाको टिप्ताला र संखुवासभा जिल्लाको किमाथांका नाका यथाशीघ्र सम्पन्न गरेर बाह्रैमास यातायात आवागमन सहज बनाउने विषय उल्लेख भएको बताउँदै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। जब कि, बाह्रैमास सञ्चालन हुन सक्ने यी दुवै नाका दुवै छिमेकीसँग भविष्यमा व्यापार गर्ने ठूलो अवसरका रूपमा नेपालले लिएको छ।
तर, यी दुवै नाकाबाट भारतको ‘चिकेन्स नेक’ नजिक पर्ने भएकाले भारतीय पक्ष असन्तुष्ट देखिन्छ। ‘चिकेन्स नेक’ भनेको नेपाल र बंगलादेशको बीचमा पर्ने भारतीय भूभाग हो, जसमा भारतका बिहार र पश्चिम बंगाल राज्य पनि जोडिन्छन्। जम्मा २२ किलोमिटरको यही भूराजनीतिक विन्दुबाट भारतको पूर्वोत्तरका ७ वटा राज्य जोडिन्छन्। त्यस रणनीतिक विन्दुसम्म चीन छोटो दूरीमा नजोडियोस् भन्ने भारतीय चाहना देखिँदै आएको छ।
अहिले पनि भारतीयहरूमा चीनसँग कुनै दिन हार्डवेयर युद्ध हुने मुर्ख्याईंपूर्ण बुझाइ कायम रहेको पाइन्छ। र, सोही कारण नेपालले टिप्ताला र किमााथांका नाकामार्फत चीनसँग बाह्रैमास सडक सञ्चालनका लागि गरेको प्रयासप्रति भारतीय पक्ष असन्तुष्ट देखिन्छ।
ओली र मोदीबीच साइडलाइन वार्ताको दुई दिनअघि १९ चैतमा काठमाडौंमा ६२ करोड ५० लाख नेपाली रुपैयाँका १० वटा उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति क्षेत्रमा निर्माण हुने ती परियोजनाका लागि ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बू, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, रुपन्देही, हुम्ला, कैलाली र बझाङ छनोट भएका छन्।
भारतीय समकक्षी मोदीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग जस्तै भारतसँग पनि ठूला विकास परियोजनामा सहकार्य गर्ने नेपाली पक्षको चाहना व्यक्त गर्नु स्वाभाविकै हो। तर, यसपटक पनि ओलीप्रति विश्वास नरहेको स्पष्ट संकेत दिने तयारीमा भारतीय पक्ष देखिन्छ। यही बेला भित्रभित्रै ओलीको सरकार ढल्ने हल्ला पनि चलाइएको छ, जुन संयोग मात्र नहुन सक्छ।
‘बहुपक्षीयतामा जोड देऊ’
परराष्ट्रविद् अरुण सुवेदी नेपालले बिमस्टेकलाई भारतसँगको द्विपक्षीय नभई बंगालको खाडीसँग जोडिएका मुलुकहरूसँग बहुपक्षीय साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘बिमस्टेकलाई बहुपक्षीय कोणबाट हेर्दा आर्थिक र रणनीतिक हिसाबले नेपालको मेरिटाइम कनेक्टिभिटी भनेको बंगालको खाडी हो। बंगालको खाडीसँग सम्बन्धित नै हो बिमस्टेक,’ भन्छन्, ‘त्यसकारण बिमस्टेक नेपालका लागि रणनीतिक र आर्थिक कारणले असाध्यै महत्त्वपूर्ण फोरम हो। अहिले सार्क मर्न थालेको अवस्था छ। सार्कमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानजस्ता अरब सागरसँग जोडिएका राष्ट्रहरू पनि छन्। अरब सागरसँग नेपालको कुनै पनि आर्थिक र रणनीतिक साइनो गाँसिएको छैन। तर, बंगालको खाडी नेपालका लागि लाइफ लाइन हो।’
उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा बंगालको खाडीमा भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रीय दबाब छ। बंगालको खाडीसँग मलाक्का स्ट्रेट जोडिएको छ। मलाक्का स्ट्रेटको प्रवेश विन्दु अण्डामान सागर हो। अण्डामान सागर बंगालको खाडीमा जोडिएको छ। मलाक्का स्ट्रेटबाट मात्र वर्षको १ हजार २५ हजारवटा कमर्सियल मालवाहक पानीजहाज ओहोरदोहोर गर्छन्। चीन र तेस्रो मुलुकसँग नेपालको समुद्री मार्गबाट हुने व्यापार पनि बंगालको खाडीमार्फत नै हुन्छ। ‘त्यसैले बंगालको खाडी जोडिएको बिमस्टेक फोरम नेपालका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। र, यो फोरमलाई भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन, बहुपक्षीय बनाउनुपर्छ,’ परराष्ट्रविद सुवेदी भन्छन्।
बिमस्टेकको साइडलाइन इभेन्टमा नेपालका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई पनि किनोट स्पिकरका रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ। उनलाई ‘इम्पेरेटिभ्स फर बिमस्टेकः कि ड्राइभर्स अफ रिजनल कोअपरेसन’ शीर्षक बहसमा बोल्न आमन्त्रण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मार्चमा बिमस्टेकमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरू बारे छलफल गर्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई बोलाएका थिए। त्यस क्रममा सन् २०३० सम्मको बिमस्टेकको भिजन, ईपीजी रिपोर्ट विकास गर्ने विषय, विभिन्न मुलुकले अलग-अलग ढंगले गरिरहेको कार्यलाई इन्टिग्रेटेड बनाउने र द्विपक्षीय साइडलाइन बैठकलाई पनि उपयोग गर्ने ढंगले नेपालले प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव आएको थियो। ‘नेपालले त्यसरी नै बहुपक्षीय हितका मुद्दाहरू उठाउन सक्नुपर्छ,’ साउद भन्छन्, ‘र, त्यसक्रममा आयोजना हुने साइडलाइन बैठकहरूलाई पनि द्विपक्षीय हितमा अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’