काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो दिनमै २६ वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे। र, अघिल्लो सरकारका ६७ वटा निर्देशन खारेज गरे। जबकि, पहिलो कार्यकालमा उनले १० दिनमा जम्मा पाँचवटा मात्रै आदेश जारी गरेका थिए। बाराक ओबामाले पहिलो दिन ६ वटा कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए, जुन संख्यामा ट्रम्पलाई पुग्न ७० दिन लागेको थियो।
ट्रम्पको भन्दा जो बाइडेनको कार्यकालमा कार्यकारी आदेशको संख्या अझै बढ्यो। ट्रम्पले गर्दै आएका नीतिहरूलाई उल्ट्याउनुपर्ने आवश्यकताका कारण पनि यो वृद्धि भएको हुन सक्छ। पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले बलियो टिम बनाउन नसकेका कारण धेरै आदेश जारी गर्न सकेनन्। दोस्रो कार्यकालमा उनले आफूसँग सहमत टिम बनाएका छन्, जसले निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता दिएको देखिन्छ।
अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै उनको नेतृत्व शैली र नीतिहरू अमेरिकासँगै विश्वभरका मुलुकहरूको अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। ट्रम्पको कार्यकाल शुरु भएपछि उनले धेरै कार्यकारी आदेशहरू जारी गरेर अमेरिकामा पुराना नीतिहरूमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेका छन्। यसले ट्रम्पको शक्ति र योजनालाई स्पष्ट झल्काउँछ। आज हामी ट्रम्पका नीति र कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई गहिरो विश्लेषण गर्नेछौं, जसले नेपाललाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्नेछ।
ट्रम्पका नीतिहरूका प्रमुख पक्षहरू
डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति पदको कार्यकालले विशेष ध्यान आकर्षित गरिरहेको एउटा प्रमुख पक्ष भनेको अमेरिकाको आन्तरिक र बाह्य नीतिमा आएको परिवर्तन हो। ट्रम्पको प्राथमिक उद्देश्य अमेरिकालाई अग्रतामा राख्ने छ। यसका लागि उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्झौताहरूमा संशोधन गरे र यिनै निर्णयहरूले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूको कूटनीतिक र आर्थिक नीतिमा गहिरो प्रभाव पुर्याउने सम्भावना छ।
अवैध आप्रवासी र मेक्सिको सिमानामा संकट
ट्रम्पले अवैध रूपमा अमेरिका बसेका आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने नीति अवलम्बन गरेका छन्। अनुमानित रूपमा दुईदेखि अढाइ करोड व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर, यो कार्यान्वयन सहज छैन। कृषि, निर्माणलगायत क्षेत्रमा थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्ने आप्रवासीहरूलाई हटाउँदा अमेरिकी श्रम बजारमा कामदार अभाव देखिन सक्छ। साथै, आप्रवासी पहिचान, कानूनी प्रक्रिया र पुनर्वास पनि जटिल विषय हुन्।
मेक्सिकोसँगको सिमानामा राष्ट्रीय आपतकाल घोषणा गरेर ट्रम्पले पर्खाल निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्। बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि रिपब्लिकन पार्टीकै रोनाल्ड रेगनले ‘मिस्टर गोर्वाचोभ, टियर डाउन दिस वाल’ भनेका थिए। तर, अहिलेको रिपब्लिकन नेतृत्व पर्खाल लगाएर आप्रवासीहरूलाई रोक्ने पक्षमा छ।
व्यापार र आर्थिक नीति
रिपब्लिकन पार्टी परम्परागत रूपमा ‘फ्री ट्रेड’को पक्षधर भए पनि ट्रम्पले अमेरिकाको व्यापार नीति संरक्षणवादतर्फ मोडेका छन्। उनले ‘नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (नाफ्टा)’लाई पुनरावलोकन गर्दै मेक्सिको, क्यानाडा, चीनलगायत देशहरूसँगको व्यापारमा नयाँ कर व्यवस्था लागू गरेका छन्। अमेरिकी उद्योगहरूलाई विदेशमा स्थानान्तरण हुनबाट रोक्न ट्रम्पले कठोर नीतिहरू अपनाएका छन्।
ट्रम्पले चीनसँगको व्यापार युद्धलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएका छन्। उनले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई अमेरिकाको श्रमशक्ति संरक्षणको दृष्टिले हेरिरहेका छन्। यसले चीन-अमेरिका सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ।
क्यानाडालाई अमेरिकाको राज्य बन्न ट्रम्पको प्रस्ताव
केही समययता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले क्यानाडालाई करबाट बच्न अमेरिकाको एक राज्य बन्न प्रस्ताव गरेका छन्। क्यानाडासँग अमेरिकाको ठूलो व्यापार घाटा रहेकाले यसलाई निरन्तरता दिन नसक्ने हुनाले ट्रम्पले अमेरिकाको ५१ औं राज्य बन्न सक्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले क्यानाडा अमेरिकाको राज्य बन्न सहमत भएमा व्यापार घाटा नहुने र कर पनि नबढाउने बताउँदै आएका छन्।
दुई खर्ब वा अढाइ खर्ब डलरको व्यापार घाटा हुनु राम्रो नभएको र अमेरिकालाई तेल, ग्यासलगायत कुनै पनि सहयोग आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ। ट्रम्पले पहिले नै क्यानाडा अमेरिकाको ५१ औं राज्य बनेमा कर ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाउन सकिने बताएका थिए।
ट्रम्प भन्छन्- रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्य गरेरै छाड्नेछु
ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनले रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्यमा ध्यान दिने बताएका छन्। साथै, उनले आफ्नो प्रशासनले पश्चिम एसियामा शान्ति स्थापना गर्न पनि काम गर्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘रुस-युक्रेन रोकिनैपर्छ। मैले आज एउटा समाचार पढें, पछिल्ला तीन दिनमा हजारौं मानिस मरेका छन्। सैनिक होस् वा आम जनता, हामी तिनीहरूका लागि काम गर्नेछौं।’
‘अवैध’ आप्रवासीलाई क्युबास्थित ‘ग्वान्टानामो बे’ पठाउने आदेश
ट्रम्पले आवश्यक कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई क्युबास्थित अमेरिकी सैनिक बन्दी केन्द्र ‘ग्वान्टानामो बे’मा राख्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनले त्यहाँ ३० हजार गैरकानूनी आप्रवासीहरूका लागि छुट्टै हिरासत केन्द्र बनाइने बताएका छन्, जसमा ‘सबैभन्दा खतरनाक अपराधी’ आप्रवासीहरूलाई राखिनेछ।
गाजा बारे विवादास्पद प्रस्ताव
४ फेब्रुअरीमा ट्रम्पले गाजापट्टी कब्जा गरी विकास गर्ने र त्यहाँका प्यालेस्टिनीहरूलाई अज्ञात गन्तव्यतर्फ विस्थापित गर्ने प्रस्ताव ल्याए। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम छ। तर, यसले अमेरिकी-इजरायली गठबन्धनको विस्तार र मध्यपूर्वमा पश्चिमी साम्राज्यवादी सोचको पुनरुत्थान यसले झल्काउँछ।
अमेरिका र इजरायल अब खुलेआम सैन्य गठबन्धनका रूपमा कार्य गरिरहेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन गर्दै युद्ध अपराधलाई संस्थागत बनाउँदैछ।
ट्रम्पको प्रस्तावले ‘दुई-राष्ट्र समाधान’को अवधारणालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै अमेरिकी विदेश नीतिको वास्तविक उद्देश्य उजागर गर्छ- इजरायली कब्जालाई संरक्षण र प्यालेस्टिनीहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार। अमेरिकी समर्थनले इजरायललाई प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा, अरब राष्ट्रहरूलाई दमन र पश्चिमी प्रभाव विस्तार गर्न सहज बनाएको छ।
हाल इजरायलले गाजाका बासिन्दालाई नयाँ किसिमका नाकाबन्दी, बमबारी र खाद्य आपूर्तिको रोकावटमार्फत बाहिर जान बाध्य पार्न सक्छ। अमेरिकी-इजरायली रणनीति केवल गाजासम्म सीमित नभई अन्य अरब राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको सार्वभौम अधिकारबाट वञ्चित र सैन्य-आर्थिक दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्न पनि प्रयोग हुन सक्छ।
७० प्रतिशत इजरायलीहरूले गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउन समर्थन गरिसकेका छन्, जसले यस योजनाको चरमपन्थी प्रकृति देखाउँछ। त्यसैले, यो प्रस्तावविरुद्ध प्रतिरोध आवश्यक छ किनकि यसले न केवल प्यालेस्टिनीहरूको मानव अधिकार रक्षा गर्नेछ तर मध्यपूर्वको स्थायित्वका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
रुस र इरानबाट तेल खरिद
अमेरिका र रुस तथा इरानबीच लामो समयदेखि कूटनीतिक तनाव छ। तर, भारत यी देशहरूबाट सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल खरिद गर्छ। यदि ट्रम्पले भारतलाई रुस र इरानबाट तेल नकिन्न दबाब दिए भारतको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ, जसको असर नेपाललाई पर्ने निश्चित छ।
पनामा नहरमा अमेरिकी नियन्त्रणको घोषणा, चीनलाई झट्का
डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ ग्रहण गरेपछि पनामा नहर पुनः अमेरिकी नियन्त्रणमा लिने घोषणा गरे। सन् १९९९ देखि पनामाको स्वामित्वमा रहेको यो नहर चीनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ। चीनले नहरनजिकै दुई ठूला बन्दरगाह निर्माण गरी व्यापारिक प्रभाव बढाएको छ। ट्रम्पको यो घोषणाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई ठूलो चुनौती खडा गरिदिएको छ।
पाकिस्तानमाथि आतंकवादविरोधी कडा नीति
डोनाल्ड ट्रम्पको आतंकवाद विरोधी कठोर नीतिले पाकिस्तानलाई संकटमा पारेको छ। ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा आतंकवादलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा उनले पाकिस्तानलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा राखेर कडा सन्देश दिएका थिए। यसपटक पनि आतंकवादविरुद्ध कठोर नीति अपनाउने संकेत दिएका छन्।
क्यानाडा र मेक्सिकोबाट आयातमा २५ प्रतिशत कर
ट्रम्पले १ फेब्रुअरीदेखि क्यानाडा र मेक्सिकोबाट आउने वस्तुहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरे। उनले यो निर्णय आफ्नो पहिलो कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गर्दै गरेका हुन्। यद्यपि, चीनबाट आयातमा कर वृद्धिको विषयमा उनले कुनै स्पष्ट धारणा राखेका छैनन्।
करको उद्देश्य र सम्भावित प्रभाव
ट्रम्पका अनुसार नयाँ करले महँगी नियन्त्रण गर्ने, ऊर्जा मूल्य घटाउने र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राख्छ। उनले सन् २०२१ मा दिइएको महामारी राहत प्याकेजलाई महँगीको प्रमुख कारण बताउँदै पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको नीतिको आलोचना गरेका छन्।
नेपालमा ट्रम्पका नीतिहरूको सम्भावित प्रभाव
अमेरिका र नेपालबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमा ट्रम्पको नीतिले केही प्रमुख असरहरू पार्ने सम्भावना छ।
चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध र नेपालको रणनीतिक महत्त्व
चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धको बडो महत्त्व नेपालका लागि छ। नेपालले चीनसँग राम्रो व्यापारिक र कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ र यदि चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारिक तनाव बढ्छ भने नेपालको रणनीतिक महत्त्व अझ बढ्न सक्छ। चीनसँगको व्यापारिक तनाव र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा आउने तनावले नेपाललाई एक महत्त्वपूर्ण भूमिका दिन सक्छ। यद्यपि, यसले नेपालको कूटनीतिक अवस्था चुनौतीपूर्ण पनि बनाउने छ र नेपाललाई यसको बीचमा आफ्नो स्वतन्त्र र स्थिर नीतिहरू परिभाषित गर्न थप कठिनाइ हुनेछ।
भारत-अमेरिका सम्बन्धमा आउने परिवर्तन
भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा भएका परिवर्तनले नेपालको कूटनीति र रणनीतिमा असर पार्न सक्छ। ट्रम्पको नेतृत्वमा भारतसँगको सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले नेपालको कूटनीतिक अवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्छ। भारतको विदेश नीतिमा आउने कुनै परिवर्तनले नेपाललाई आफ्नो कूटनीतिक रणनीति परिमार्जन गर्न बाध्य बनाउन सक्छ।
अमेरिकाबाट अनुदान र सहायता
अमेरिकाबाट नेपाललाई दिइने सहायता र अनुदानले ठूलो महत्त्व राख्छ। यद्यपि, ट्रम्पको प्रशासनले विदेशका सहायता योजनामा कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। यसले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूको विकास योजनामा गहिरो असर पार्ने सम्भावना छ। विशेषगरी, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायका योजनाहरूमा अनुदानमा कटौती हुने सम्भावना छ। यसकारण, नेपाललाई अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्नेछ।
नेपालका आप्रवासीहरूको भविष्य
अमेरिकामा गैरकानूनी आप्रवासीहरूको ठूलो संख्या छ। अहिले अमेरिकी सरकारले लाखौं आप्रवासीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय लिएको छ, जसले अमेरिकाको श्रमिक बजार र अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्नेछ। अमेरिकामा विभिन्न मुलुकका आप्रवासीहरूको योगदानले यस देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएको छ तर अहिले तिनै आप्रवासीहरूको भविष्य अनिश्चित बनिरहेको छ। यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक प्रभावले नेपालका आप्रवासीहरूलाई पनि असर पुर्याउने छ।
नेपालका आप्रवासीहरू, जसले अमेरिकालगायत मुलुकहरूमा सस्तो श्रम आपूर्ति गरिरहेका छन्, तिनलाई प्रभावित गर्ने अमेरिकी नीतिहरूको परिणाम नेपालका लागि गम्भीर हुन सक्छ। यदि अमेरिकाले आप्रवासीहरूको नीति परिवर्तन गर्दै उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय लिन्छ भने नेपालका लाखौं नागरिकलाई प्रभावित गर्नेछ।
ट्रम्पको पुनरागमनले नेपालको विदेश नीतिमा दुई प्रमुख प्रभाव पार्ने देखिन्छ। पहिलो- चीन-अमेरिका सम्बन्धको गतिशीलता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि यी दुई देशबीच व्यापारिक वा सैन्य तनाव बढ्यो भने नेपालको रणनीतिक महत्त्व झन् बढ्नेछ।
दोस्रो- भारत-अमेरिका सम्बन्धमा आउने परिवर्तनले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। भारतले अमेरिकी विदेश नीतिबाट प्रेरित भई दक्षिण एसियामा आफ्नो कूटनीतिक रणनीति परिवर्तन गर्न सक्नेछ, जसमा समायोजन हुन नेपाललाई बाध्य बनाउँछ।
नेपाललाई दिइने अमेरिकी सहायता भने धेरै प्रभावित नहुने अनुमान छ। तर, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्याय जस्ता क्षेत्रमा आउने अनुदान कटौती हुन सक्छ।
ट्रम्प प्रशासनले चीन, भारत, अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्ने सम्भावना छ। यदि अमेरिका, चीन, भारतबीचको तनाव बढ्यो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिमा थप चनाखोपन आवश्यक पर्न सक्छ।