सर्वोच्च अदालतले बहाल रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नसक्ने आदेश गरेपछि धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन कानुनअनुसार लाभको पदमा बसेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने जुनसुकै पदमा बसेकालाई लाभको पदका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको उम्मेदवारी हैसियत वा स्वतन्त्र रूपमा नेपाली नागरिकले दिन पाउँछन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिँदा आवश्यक पर्ने कागजपत्रको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले विगतमा अभ्यास नभएको र यसपालिदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन पेस्की र बेरुजु हुन नहुने, सम्बन्धित स्थानीय तहमा ठेक्काको काम गरेको हुन नहुने र बहालवाला जनप्रतिनिधि भए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक, २१ वर्ष पूरा भएको र उम्मेदवार हुने स्थानीय तहमा मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै कानुनले पनि योग्य ठहर्याएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न सक्छन् । सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको निकायबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानेको छ । त्यस्तै निर्वाचन कसुरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न योग्य मानिँदैन । निर्वाचन कानुनले कसुरदार ठहरेपछि कैद भुक्तान सकेको दुई वर्ष पूरा भएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भने कहिले पनि उम्मेदवार बन्नै पाइँदैन ।
भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानीमा दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन । यसबाहेक अपराधमा २० वर्षभन्दा बढी जेल सजाय पाएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ । संगठित अपराधमा कसुर ठहर भएपछि तीन वर्ष सजाय पाएको भए कैदमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । जातीय, छुवाछूत, बोक्सी र बहुविवाहको मुद्दामा कैदमुक्त भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ ।
५ वर्षसम्म सजाय तोकिएको कुनै पनि मुद्दामा जेल सजाय भोगेर फर्केको ६ वर्ष भएको व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न सक्छन् । कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति पनि सूचीबाट नाम नहटेसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार स्थानीय तहबाट पेस्की, बेरुजु भएका व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाइँदैन । दाबी विरोधमा उजुरी परेर मापदण्ड नपुगेको ठहरे उम्मेदवारी नै खारेज हुने कानुनी प्रावधान छ । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन् ।
उम्मेदवार बन्न ९ प्रकारका कागज
गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार दिन चाहने व्यक्तिले नागरिकता, त्यही स्थानीय तहको मतदाता भएको निस्सा, स्थानीय तहको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम रहेका एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थकसहित मनोनयन पत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निस्सा भनेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट लिएको मतदाता नामावलीको उतार हो । यदि उम्मेदवारले मतदाता परिचयपत्र बुझाए पनि हुन्छ । उनीहरूले १ हजार ५ सय धरौटी जम्मा गरेको रसिद पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला, दलित र अल्पसंख्यकले भने धरौटीबापत ७ सय ५० रुपैयाँ मात्रै बुझाए पनि हुन्छ ।
धरौटी छुट पाउनका लागि आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति भएमा वार्षिक पारिवारिक आय ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको स्थानीय तहले गरेको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलको उम्मेदवार भएर मनोनयन दर्ता गर्ने हो भने दलले प्रदान गरेको औपचारिक पत्र नै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलका तर्फबाट उम्मेदवारीको औपचारिक पत्र दिन अधिकार पाएको पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न नै दलहरूले निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षरको नमुना बुझाएको हुन्छ । त्यही हस्ताक्षर भएको पत्र मनोनयनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारी दिँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वा यसको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको भए त्यस्तो पदबाट राजीनामा दिएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा अहिले बहाल छ भने पनि राजीनामा दिएको हुनुपर्ने अदालतले आदेश दिइसकेको छ । उम्मेदवारले आफैं कतै पनि संलग्न नभएको स्वघोषणा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । वारेसमार्फत मनोनयन पत्र दर्ता गराउन पनि मिल्छ तर वारेसनामा पेस गर्नुपर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाध्यक्ष, वडा सदस्य पदको लागि पनि मनोनयन गर्दा यही प्रक्रिया हो । धरौटी भने कम छ । वडाध्यक्षको उम्मेदवारले एक हजार र वडा सदस्यले ५ सय पेस गरे हुन्छ । महिला, दलित र विपन्नले २ सय ५० मात्रै तिरे हुन्छ ।
