काठमाडौं- ६ डिसेम्बरमा भुटानका राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङ्चुक पाँच घण्टे तीर्थाटनका लागि नेपाल आए। भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किने क्रममा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएका राजा जिग्मेले नेपालमा कुनै राजनीतिक भेटवार्ता गरेनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजा जिग्मेको नेपाल भ्रमण निजी स्तरको बताएको थियो। तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलमा तामझामका साथ उनको स्वागत गरियो। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, कामु परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईलगायतले विमानस्थलमै पुगेर उनको स्वागत गरे। उनलाई नेपाली सेनाको भीआईपी सुरक्षा टोलीले सुरक्षा दिएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री राणा निकटस्थ स्रोतका अनुसार राजा जिग्मेले आफूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलमा कुनै औपचारिक स्वागत तथा विदाइ नगर्न आग्रह गरेका थिए। ‘तर, कुनै देशका राष्ट्र प्रमुख आउँदा स्वागत तथा विदाइ नगर्नु आतिथ्य सत्कारमा संसारमै कहलिएको नेपालका लागि अभद्र व्यवहार हुने भएकाले परराष्ट्रमन्त्री राणाले उहाँको स्वागत तथा विदाइ गर्ने निणर्य लिनुभएको हो। त्यसक्रममा स्वागत तथा विदाइका लागि औपचारिक भाषामा सम्बोधनबाहेक अन्य कुनै कुराकानी भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ सीधै स्वयम्भूनाथ र बौद्धनाथ जानुभयो। र, सीधा एयरपोर्ट आएर स्वदेश फर्किनु भयो।’
उनी विमानस्थलबाट सिधा स्वयम्भूनाथको दर्शनमा निस्केका थिए। रानी जेत्सुन पेमा वाङ्चुकले पनि स्वयम्भू र बौद्धनाथ दर्शन गर्ने बताइएको थियो। तर, उनी विमानस्थलमै बसेको र राजा एक्लै भ्रमणमा निस्केको एसियन न्युज इन्टरनेसनल (एएनआई)ले जनाएको छ। भुटानका राजपरिवारले स्वयम्भू महाचैत्यस्थित हारती अजिमालाई कुलदेवी मान्दै आएको छ। उनले त्यहाँ पूजाअर्चना गरेका थिए।
स्वयम्भू दर्शन गरेर उनी बौद्धनाथ पुगेका थिए। बौद्धनाथ दर्शन गरेर उनी स्वदेश फर्किएका थिए। भारतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरेका राजाले नेपालमा भने राजनीतिक भेटवार्ता गरेनन्। यद्यपि, छोटो समयका लागि नेपाल आएका राजाको स्वागत र विदाइमा परराष्ट्रमन्त्री राणा विमानस्थल पुगेकी थिइन्।
वाङ्चुकको भारत भ्रमणमा के भयो छलफल?
५ डिसेम्बरमा राजा वाङचुक दुई दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा भारत पुगेका थिए। राजाको स्वागतमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर विमानस्थल पुगेका थिए। भारतमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री जयशंकरलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
भ्रमणको क्रममा भुटानका राजा र प्रधानमन्त्री मोदीबीच द्विपक्षीय सहयोग र पारस्परिक हितका साथै क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा छलफल भएको थियो। राजा वाङ्चुक र मोदीबीच गत मार्चमा भएको भेटबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको र सहयोगका विविध क्षेत्रहरू समेट्ने नियमित उच्चस्तरीय भ्रमणबारे चर्चा भएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
भेटवार्ताका क्रममा मोदीले भुटानसँगको मित्रता र निरन्तर सहयोगका लागि भारत प्रतिबद्ध रहेको र भुटानी राजाको भिजनअनुसार भुटानको सामाजिक-आर्थिक विकासमा निरन्तर समर्थन रहेको बताएका थिए। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भुटानी पक्षले १३औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२४-२९)अन्तर्गत भुटानको विकासमा सहयोग र भुटानी शाही सरकारको आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि भारतको समर्थनप्रति धन्यवाद दिएका थिए।
उनीहरूबीच व्यापार र आर्थिक सम्पर्क, पूर्वाधार, ऊर्जा, सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा, क्षमता विकास, खेलकुद, युवा आदानप्रदान, डिजिटल अर्थतन्त्र, ई-मोबिलिटी, अन्तरिक्ष प्रविधि, वातावरण संरक्षण र जनता-जनताबीचको सम्पर्कलगायत क्षेत्रमा दुई देशबीच विस्तार भइरहेको साझेदारीबारे चर्चा भएको भुटानको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
भारत-भुटानबीच स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा द्विपक्षीय साझेदारी रहँदै आएको छ। गत मार्चमा मोदीको भुटान भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको दुईदेशीय ऊर्जा साझेदारीसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यमा भएका प्रतिबद्धतालाई उनीहरूले दोहोर्याएका छन्। र, ऊर्जा क्षेत्र- नन-हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जासमेतमा रणनीतिक साझेदारीमा हालैका प्रगतिहरूको समीक्षा गर्दै भारतीय वित्तीय र ऊर्जा बजारमा पहुँचको बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
उनीहरूले १ हजार २० मेगावाटको पुनतसाङ्छु-२ जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेकामा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। दुवै पक्षले जलविद्युत क्षेत्रमा सहयोगको महत्त्व र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालगायत नयाँ आयोजनाका मोडालिटीलाई तत्काल अन्तिम रूप दिनेलगायत विषयमा पनि छलफल गरेका थिए।
यद्यपि, भारतले भुटानको राजस्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत जलविद्युत उद्योगलाई नियन्त्रणमा लिएको चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। शुरुमा ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशन ऋण मोडेलमा आयोजना शुरु गरेको भारतले अहिले ३० प्रतिशत अनुदान र ७० प्रतिशत ऋणको मोडेलमा सारेर भुटानलाई गम्भीर ऋणको पासोमा फसाउँदै लगेको ग्लोबल टाइम्सको दाबी छ।
दुई देशबीच हाइड्रो पावरसँगै क्रस बोर्डर रेलमार्ग निर्माणको समझौता पनि भइसकेको छ। गत मार्चमा मोदीको भुटान भ्रमणका क्रममा त्यहाँका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेको उपस्थितिमा ७० किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको सहमति भएको थियो। त्यसमध्ये ५८ किलोमिटर भुटानमा पर्नेछ। आयोजनाको लागत ३ हजार करोड भारतीय रूपैयाँ अनुमान गरिएको ‘इन्डिया सी ट्रेड न्युज’ले उल्लेख गरेको छ।
भेटवार्ताका क्रममा राजा वाङ्चुक र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पहिले नै सम्झौता भएका रेलमार्ग निर्माणसहित सीमापार कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार परियोजनाहरू सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकामा खुशी व्यक्त गरेका थिए। राजाको भ्रमणले दुई देशबीच नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको लामो परम्परालाई सुदृढ गरेको र द्विपक्षीय घनिष्ठ साझेदारीलाई अगाडि बढाउने अवसर प्रदान गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
तर, राजाको भारत भ्रमण एउटा प्रान्तको मुख्यमन्त्रीको नयाँदिल्ली भ्रमणजस्तै हैसियतमा देखिएको नेपालका एक विदेश मामिला विज्ञ दाबी गर्छन्। उनको भारत भ्रमण उपलब्धिमुलकभन्दा पनि द्विपक्षीय भ्रमणको आदानप्रदानमा सीमित रहेको उनी बताउँछन्। भारत र भुटानबीचका उच्चस्तरीय भ्रमण चर्चाको विषय नै नबन्ने उनको दाबी छ।
भन्छन्, ‘भारत र भुटानबीच हुने द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण चर्चाको विषय नै होइन। देशको सुरक्षा भारतले गरिदिनुपरेपछि उसको स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत नै छैन। त्यहाँबाट भारतमा हुने भ्रमण भारतको कुनै एक प्रान्तको मुख्यमन्त्री दिल्ली गएजस्तै मात्र हो।’
भारत-भुटान सम्बन्ध
नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक भुटान भारत र चीनले घेरिएको छ। त्यहाँ दुवै देशको भूराजनीतिक प्रभाव बढिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। भुटानले भारसँग ६९९ किलोमिटर लामो बोर्डर सेयर गर्छ। भुटान र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध परम्परागत रूपमा अत्यन्त निकट छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध यस अर्थमा पनि विशेष छ कि भुटान भारत संरक्षित राष्ट्र हो। भुटानको विदेश नीति, रक्षा र व्यापारमा भारतको प्रभाव रहँदै आएको छ।
सन् १९१० मा चीनले तिब्बत कब्जाको अभियान चलाएपछि भुटान चीनमा गाभिने डरले ब्रिटिस भारतको संरक्षित राज्य बनेको थियो। त्यसमा ब्रिटिस भारतलाई आफ्नो विदेश मामिला र रक्षा मामिलामा सहयोग गर्न अनुमति दिने सन्धिमा भुटानले हस्ताक्षर गरेको थियो।
भुटान-भारत सम्बन्ध यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि सन् १९४७ मा भारतको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र थियो भुटान। र, १९४९ मा दुई देशले मित्रताको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौतामा भारतले भुटानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने तर विदेश मामिला भारतको निर्देशनमा सञ्चालन गर्न भुटान सरकार सहमत रहेको उल्लेख थियो।
सन् १९५० मा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो नक्सामा विलय गराएपछि भारत र भुटानसँग सीमा विवाद शुरु भएको थियो, जुन अद्यापि कायम छ। भारतले सीमा विवाद समाधानमा भुटानलाई साथ दिँदै आएको छ।
भारतले ६ दशकदेखि भुटानको आर्मीलाई तालिम दिँदै आएको छ। त्यसका लागि पश्चिम भुटानको हा जिल्लामा भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (आईएमटीआरएटी)को क्याम्प स्थापना गरिएको छ। सन् १९६१-६२ मा स्थापना भएको प्रशिक्षण दलले भुटानी शाही सेना र भुटानको शाही बडीगार्डलाई प्रशिक्षण दिने जिम्मेवारी पाएको छ।
भुटानले भारतबाट आफ्नो कुल आयातको ७५ प्रतिशत आपूर्ति गर्छ। यस्तै, आफ्नो कुल निर्यातमध्ये करिब ९५ प्रतिशत भारतमा निर्यात गर्छ। तेस्रो मुलुकमा व्यापारका लागि भारतलाई ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ बनाउँदै आएको छ, भुटानले। भारतको वैदेशिक सहायताबाट सबैभन्दा धेरै लाभ लिने मुलुक पनि हो, भुटान।
भारतप्रति बफादार भुटानले चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्धसमेत स्थापना गरेको छैन। त्यसैले भुटानले भारतको रणनीतिक हितलाई हानी हुने कुनै काम नगर्ने हङकङबाट प्रकाशित हुने ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, भुटान-चीन सम्बन्धमा भारत सचेत रहेको पोस्टले उल्लेख गरेको छ।
सन् २००७ मा १९४९ को मैत्रीपूर्ण सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्दै भारत-भुटानबीच नयाँ मैत्रीपूर्ण सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। नयाँ सन्धिले भुटानलाई पहिलेभन्दा बढी स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। उक्त सन्धिमा भुटानले विदेश नीति सञ्चालन गर्दा भारतको निर्देशन लिनुपर्ने पुरानो प्रावधान हटाइएको छ। यस्तै, भुटानले हतियार खरिद गर्दा भारतको अनुमति पनि लिनु नपर्ने भारतको विदेश मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सन्धिमा उल्लेख छ।
यद्यपि, यसको असर ग्राउन्ड लेभलमा नदेखिएको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। भुटानमाथि भारतको नियन्त्रण कायमै छ। भारतकै कारण भुटानले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नसकेको ग्लोबल टाइम्सको दाबी छ। चीनसँग सम्बन्ध नभएको कारण भारतमाथि भुटानको परनिर्भरता बढिरहेको र भारतले भुटानको नीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्षम भएको उसको दाबी छ।
चीनसँग सीमा विवाद समाधानमा भुटानको प्रयास
भुटानले चीनसँग करिब ४७७ किलोमिटर लामो बोर्डर सेयर गर्छ। सन् १९५० मा तिब्बतलाई आफ्नो नक्सामा विलय गराएपछि चीनले भुटानसँग सीमा जोडिएका केही क्षेत्रमा आफ्नो दाबी शुरु गरेको थियो, जुन हालसम्म विवादित छ।
‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’का अनुसार भुटान र चीनबीच उत्तर र उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमा सीमा विवाद छ। उत्तरमा पासमलुङ र जकारलुङ क्षेत्रमा विवाद छ। उत्तर-पश्चिममा द्रमण र साखतोइ, सिन्चुलुङपा र लाङ्मार्पो उपत्यका, याक छु र चरिथाङ उपत्यका र दोक्लाम क्षेत्र विवादित छन्। भुटानको करिब ७६४ वर्ग किलोमिटर भूभागमा चीनको दाबी छ।
सन् १९८४ देखि दुई देशले सीमा विवाद समाधानका लागि प्रयास थालेका थिए। हालसम्म २५ पटक वार्ता भइसकेको छ। यद्यपि, विवाद समाधान हुन सकेको छैन। चीनले विवादित क्षेत्र डोक्लाम नजिकै बस्ती बसाएका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।
सन् १९९६ को वार्तामा चीन र भुटान लगभग सीमा विवाद समाधानको अन्तिम विन्दुमा पुगेका थिए। पछिल्लो समय चीनले उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमाथिको आफ्नो दाबीलाई मान्यता दिएमा उत्तरी भुटानको भूमिमाथिको दाबी परित्याग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
अमेरिकामा हेडक्वार्टर रहेको अन्तर्राष्ट्रीय मामिलाको थिंक ट्यांक ‘कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस’का अनुसार चीनले पासमलुङ र जकारलुङतर्फको ४९५ वर्ग किलोमिटर भूभागको दाबी परित्याग गर्ने र बदलामा भुटानले डोक्लाम र नजिकैको सिन्चुलुङ, द्रमण र साखतोइ क्षेत्रको २६९ वर्गकिलोमिटर जमिन चीनलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। चार वर्षको वार्तापछि सन् २००१ मा चीन र भुटान यस आदानप्रदानको नजिक पुगेका थिए। तर, भारतले भुटानलाई आफ्नो सुरक्षा चासो राखेपछि भुटान ब्याक भएको थियो।
किनभने, उत्तर-पश्चिमका ती क्षेत्र भारतका लागि रणनीतिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। त्यहाँ त्रिदेशीय सिमाना डोक्लाम पनि पर्छ। चीनले भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तिब्बतको भाग रहेको दाबी गरिरहेको अवस्थामा डोक्लाम चीनको पकडमा गए उत्तर-पूर्वी राज्यहरूसँग दिल्लीको सम्बन्ध टुट्ने भारतको डर छ। डोक्लामबाट चीनलाई भारतको उत्तर-पूर्वी राज्य डोक्लाम जोड्ने सिलिगुडी करिडोरमा अवरोध गर्न सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
डोक्लाम त्यही क्षेत्र हो, जहाँ सन् २०१७ मा भारत र चीनका सेनाबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो। डोक्लाम क्षेत्रमा चीन र भुटान दुवैले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यस क्षेत्रमा चीनले सडक निर्माण शुरु गरेपछि भुटानले विरोध गरेको थियो। र, भारतीय सेना भुटानको सहयोगका लागि डोक्लाम पुगेको थियो। ७२ दिनसम्म चलेको तनावपछि दुवै देश सेना फिर्ता गर्न सहमत भएका थिए। यद्यपि, चीनले पुनः सडक निर्माण थालेको थियो।
सन् २०१६ मा दुई देशबीच भएको २४औं चरणको सीमा वार्तापछि भएको तनावले त्यसपछिका वार्ता प्रभावित भएको थियो। भारतको इशारामा सीमा विवाद बढेको भन्दै भुटानमा आन्तरिक रूपमा चीनसँग चाँडो सीमा विवाद समाधानका लागि दबाब बढ्दै गएको ‘कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस’ले उल्लेख गरेको छ।
सन् २०२० मा चीनले भुटानको सक्तेङ वन्यजन्तु आरक्षणको थप ७४९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्यो, जुन यसअघि २४ पटकका सीमा वार्तामा उल्लेख थिएन। जानकारहरू चीनको यो कदम भुटानलाई उसको सहयोगी भारतसँगको परजीवी सम्बन्धलाई तोड्दै छिटो सीमा वार्ताका लागि उक्साउने चाल रहेको बताउँछन्।
नभन्दै सन् २०२१ मा भुटान र चीनबीच सीमा समस्या समाधानका लागि अर्को सफल वार्ता भयो। दुई देशले सीमा वार्ताका लागि तीन-चरणको रोडम्यापमा सहमति जनाएका थिए, जसको उद्देश्य ‘दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सफल निष्कर्ष’ निकाल्ने थियो। दुई देशले संयुक्त प्राविधिक टोली बनाई डोक्लामबाहेक अन्य विवादित क्षेत्रको सीमांकनको काम गर्न गाइडलाइन्स तोकिएको थियो। त्यसबाट भुटान-चीन सीमा विवाद चाँडो समाधान हुने अपेक्षा थियो। तर, त्यो पनि सफल हुन सकेको छैन।
अक्टोबर २०२३ मा भुटानका विदेशमन्त्री टन्दी दोर्जी आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई भेट्न बेइजिङ गएका थिए। उनको भ्रमण यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण थियो कि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको चीनमा उनी सीमा वार्ताका लागि औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए। र, ८ वर्षपछिको पछिल्लो सीमा वार्ता थियो। दोर्जीको भ्रमणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले छिट्टै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने र सीमा वार्ता सम्पन्न गर्ने आशा रहेको उल्लेख थियो।
भुटान र भूराजनीति
भुटानको भूराजनीतिमा भारत हाबी हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्। हालसम्म भुटानले विश्वका ५६ देशहरूसँग मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेको छ। त्यसमध्ये भुटानमा भारत, बंगलादेश र कुवेतका मात्रै दूतावास छन्। यतिसम्म कि भुटानको यूएन सुरक्षा काउन्सिलका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये कुनै एकसँग पनि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छैन। यी सबैमा भारतले बाधा पुर्याइरहेको ग्लोबल टाइम्सले दाबी गरेको छ।
जानकारहरूका अनुसार भारतले चीनको खतरा देखाएर भुटानमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएको छ। सन् २००७ को सन्धिअनुसार भुटान आफू अनुकुल विदेश नीति सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र छ। उसले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको प्रयास गरिरहेको छ। तर, भारतको प्रभाव, भौगोलिक अवस्थिति र भूराजनीतिक प्रभावका कारण सम्भव नभएको जानकारहरू बताउँछन्।
‘ट्रेडिङ इकोनोमिक्स’का अनुसार पछिल्लो समय भुटानमा चिनियाँ उत्पादनको आयात बढेको छ। सन् २०१७ को तुलनामा २०२२ सम्म चिनियाँ सामानको आयात वार्षिक ७२.९ प्रतिशतका दरले बढेको थियो। २०१७ मा ६.२ मिलियन डलरको आयात भएकोमा २०२२ मा बढेर १६५ मिलियन डलर पुगेको थियो।
राजा जिग्मेको नेपाल साइनो
राजा जिग्मे २१ फेब्रुअरी १९८० मा काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रसूतीगृहमा जन्मेका थिए। नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग भुटानको राम्रो सम्बन्ध थियो। राजपरिवारसँग राम्रो सम्बन्ध र नेपालमा त्यतिबेला राम्रो प्रसूती अस्पताल भएकाले तत्कालीन राजा जिग्मे सिंगे वाङचुककी तेस्री पत्नी रानी आशी छिरिङ याङदोङको प्रसूति नेपालमा गराइएको थियो। प्रसुती गृहको अभिलेखअनुसार नेपालका राजा स्वर्गीय त्रिभुवन शाहकी नातिनी डा. दिव्येश्वरी मल्लले उनको डेलिभरी केस हेरेकी थिइन्।
रानी याङ्दोङकी आमाको मामाघर नेपालको सिन्धुपाल्चोकस्थित तार्केघ्याङमा थियो। सोही कारण भुटानको तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरू नेपाल आउजाउ गरिरहन्थे। र, रानी याङ्दोनले आफ्नो छोरा भुटानको राजा होस् भनेर नेपालको खोटाङ जिल्लास्थित हलेसी महादेवसँग भाकल गरेकी थिइन् भनिन्छ। हलेसी महादेव हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल हो।
राजा जिग्मेले नेपाललाई आफ्नो जन्मभूमि मान्ने गरेका छन्। बाल्यकालका करिब ५ वर्ष बिताएर स्वदेश फिरेपछि उनी फेरि नेपाल आएका थिएनन्।
नेपालको राजपरिवारसँग राम्रो सम्बन्धकै कारण हुनसक्छ गत १७ असोजमा भुटानको भ्रमणमा गएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यहाँ गरिएको स्वागत कुनै राष्ट्राध्यक्षको भन्दा कम थिएन। राजा जिग्मेका पिता जिग्मे सिंगे वाङचुकको निम्तामा भुटान गएका शाहलाई राजकुमारी पेमा वाङ्चुकले एयरपोर्टमै स्वागत गरेकी थिइन्। पूर्वराजालाई दिएको सम्मानको नेपालमा खुबै चर्चा भएको थियो।
स्वदेश फिर्तीको आशमा रहेका भुटानी शरणार्थी निराश
भुटान पुगेका नेपालका पूर्वराजालाई महत्त्व दिएर भेटवार्ता गरेका राजा जिग्मे नेपाल आउँदा राजनीतिक भेटवार्तामा चासो नदिनु अर्थपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। राजाको भ्रमणपछि स्वदेश फर्किने वातावरण बन्नेमा आशावादी रहेका नेपालमा बसोबास गरिरहेका नेपालीभाषी भुटानीहरू भने निराश भएका छन्।
नेपाललाई जन्मभूमि मान्ने र नेपालीसमेत बोल्न सक्ने राजा जिग्मे नेपालीभाषी शरणार्थीप्रति भने सकारात्मक देखिएका छैनन्। भुटानबाट लखेटिएर नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका उनीहरूको लामो समयदेखि भुटान फिर्ती हुन सकेको छैन।
नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी नेता बलराम पौडेल भन्छन् ‘नेपालमा जन्मेका जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङ्चुक भुटानको राजा छन्। तर, भुटानमा जन्मेका हामी नेपालमा शरणार्थी छौं। उनका बाबु (तत्कालीन राजा जिग्मे सिंगे वाङ्चुक)ले हामीलाई भुटानबाट लखेटेका थिए,’ पौडेल भन्छन्, ‘उनले शरणार्थी भूमि टेक्न आए। अब हामी शरणार्थीलाई पनि सम्झिन्छन् कि भन्ने आशा पनि छ।’
सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि भुटानबाट लखेटिएका एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी (ल्होत्साम्पा)हरू भारतको बाटो हुँदै नेपालको शरणमा आएका थिए। नेपाल सरकारले भुटानसँग निर्णायक छलफल गर्न नसक्दा उनीहरू भुटान फर्किन पाएका छैनन्। तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकांश नेपालीभाषी भुटानीहरू अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र युरोपमा स्थानान्तरण भइसकेका छन्।
करिब १ लाख १३ हजार भुटानीहरू तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण भएका छन्। हाल झापा र मोरङ जिल्लाका शिविरहरूमा बसिरहेका ६ हजार ५०० जना दर्ता भएका र दर्ता हुन नसकेका १ हजार गरी ७ हजार ५०० जना भुटानीहरू अझै देश फिर्तीको आशमा छन्।
उनका बाबु जिग्मे सिंगे वाङ्चुकले झण्डै १ लाख २० हजार जना आफ्ना नागरिकलाई नेपालीभाषी भएकै कारण देशबाट लखेटे। जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङ्चुक राजा भएपछि पनि भुटानका ६० हजारभन्दा बढी मानिसले देश छाडेर युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिकातिर पलायन भएका छन्। तिनमा नेपालीभाषी, जोङखाभाषी सबै छन्। आफ्ना बाबुले लखेटेका भुटानी नागरिकका बारेमा उनले अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन्।
नेपालमा शरण लिइरहेका भुटानीहरूले त्यहाँको राजतन्त्रलाई भारतको नियन्त्रणमा रहेको ‘कठपुतली’को संज्ञा दिने गरेका छन्। भुटानबाट नेपालीभाषीहरूलाई देश निकाला गर्न भारतले भुटानी राजतन्त्रलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। जानकारहरूका अनुसार भारतकै निर्देशनमा भुटानी राजाले नेपालीभाषीहरूलाई यातना दिएर देश छोड्न बाध्य पारेका थिए। र, भारतले आफ्नो भूमि हुँदै उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराएको थियो।
नेपाल-भुटान सम्बन्ध
नेपाल र भुटानबीच जुन १९८३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट नेपालीभाषी नागरिक लखेटिएयता नेपाल र भुटानबीच खासै हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध छैन।
नोभेम्बर १९८७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को तेस्रो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भुटानका तत्कालीन राजा जिग्मे सिंगे वाङ्चुक नेपाल आएका थिए। यस्तै, ४-६ जनवरी २००२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ११ औं सार्क सम्मेलनमा नेपालसँग तितो सम्बन्ध रहेकै कारण तत्कालीन राजा जिग्मे सिंगे वाङ्चुकले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई पठाए।
२६-२७ नोभेम्बर २०१४ मा सम्पन्न सार्ककै १८औं शिखर सम्मेलनमा पनि तत्कालीन भुटानी प्रधानमन्त्री नै सहभागी भएका थिए। नेपाल र भुटानबीच सार्क सम्मेलनमा सहभागिताबाहेकको कुनै राजकीय र औपचारिक उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भएको रेकर्ड भेटिँदैन।
२८-२९ अप्रिल २०१० मा भुटानको राजधानी थिम्पूमा आयोजित १६औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल गएका थिए। त्यसबाहेकका उच्चस्तरीय भ्रमण भएको अभिलेख भेटिँदैन।