काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स देशहरूलाई डलरको विकल्प नखोज्न चेतावनी दिएपछि विश्व राजनीति गर्माएको छ। अमेरिकी डलरको विकल्पमा नयाँ मुद्रा सिर्जना नगर्ने प्रतिबद्धता माग गर्दै अन्यथा शतप्रतिशत कर लगाउने धम्की उनको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्पले ३० नोभेम्बरमा एक्समा एक पोस्ट गर्दै भनेका थिए, ‘डलरबाट टाढा जान खोजिरहेका ब्रिक्स देशहरूको प्रयासलाई हामीले मुकदर्शक बनेर हेरिरहने समय सकिएको छ।’ ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इरान, इजिप्ट, इथियोपिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्स गरी ९ मुलुक सदस्य छन्।
ट्रम्पले ब्रिक्स देशहरूलाई अमेरिकी बजारमा कारोबार रोक्ने चेतावनीसहित भनेका छन्, ‘हामीलाई यी देशहरूबाट यस्तो प्रतिबद्धता चाहिन्छ कि उनीहरूले न नयाँ ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना गर्नेछन्, न त शक्तिशाली अमेरिकी डलरलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्को मुद्रालाई समर्थन गर्नेछन्। अन्यथा, उनीहरूले १०० प्रतिशत करको सामना गर्नेछन्। र, उत्कृष्ट अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आ-आफ्ना उत्पादनहरू बेच्न अलबिदा भन्ने छन्।’
ट्रम्पले डलरको विकल्प खोज्ने देशहरूले अमेरिकालाई अलबिदा गर्नुपर्ने र उनीहरूले अर्कै ठाउँ खोज्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। र, ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमा अमेरिकी डलरलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुनै सम्भावना नभएको दाबी गरेका छन्।
ट्रम्पको चेतावनीले विश्वव्यापी नयाँ ‘ट्रेड वार’ शुरु हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। उनको चेतावनीले चीन, भारत, ब्राजिल दक्षिण अफ्रिकाजस्ता शक्तिहरू प्रभावित हुन सक्छन्। ट्रम्पको चेतावनीमा तत्काल ब्रिक्स देशहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
किन आक्रोशित ट्रम्प ?
अमेरिकाको बिजनेस समाचार टेलिभिजन सीएनबीसीका अनुसार ट्रम्पले लामो समयदेखि अमेरिकी डलर विश्वको रिजर्भ मुद्रा रहिरहोस् जोड दिँदै आएका छन्। एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले ‘अमेरिकी प्रभुत्वमा क्षति गर्ने भएकाले कुनै पनि देशलाई डलरबाट बाहिरिन नदिने’ प्रतिबद्धता जनाएको अर्को बिजनेसन न्युज साइट याहु फाइनान्सले उल्लेख गरेको छ।
ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानकै क्रममा अमेरिकी डलरबाट टाढा जाने देशहरूलाई त्यस्तो निर्णय भारी पर्ने चेतावनी दिएका थिए। ट्रम्पको नयाँ चेतावनीले उनको चुनावी प्रतिबद्धतालाई झल्काउने विज्ञहरू बताउँछन्।
याहु फाइनान्सका अनुसार ट्रम्प र उनका आर्थिक सल्लाहकारहरूले डलरबाहेक अन्य मुद्राहरूमा द्विपक्षीय व्यापार गर्ने तयारी गरिरहेका विरोधी देशका साथै सहयोगीहरूलाई पनि समान सजाय दिनेबारे छलफल गरिरहेका छन्। याहु फाइनान्सले स्रोतको हवाला दिँदै उनीहरूले निर्यात नियन्त्रण, मुद्रा हेरफेर शुल्क र व्यापारमा उच्च कर लगाउने विकल्पहरूमा काम गरिरहेका छन्।
अमेरिकी र युरोपेली राष्ट्रहरूको गलत निर्णयले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमा डलरको सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठाइरहेका देशहरूलाई डलरको विकल्प खोज्न बाटो खोलिदिएको छ। आर्थिक नाकाबन्दीपछि रुसले अन्तर्राष्ट्रीय कारोबारमा दुई देशको मुद्रालाई मान्यता दिन थालेको छ। रुस र भारतले द्विपक्षीय व्यापारमा भारु-रुबेल सटही दरलाई मान्यता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्। युरोपेली ओपिनियन मेकर ‘मोडर्न डिप्लोमेसी’का अनुसार डलरको सर्वोच्चता समाप्त हुन दशकौं लाग्न सक्छ। तर, त्यसको शुरुवात भइसकेको छ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले सन् २०२३ को शिखर सम्मेलनमा डलरको विकल्पको बारेमा छलफल गरेका थिए। सन् २०२२ मा रुस-युक्रेन युद्ध शुरु भएसँगै अमेरिकाले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अमेरिकी प्रतिबन्धपछि डलरको प्रभुत्वविरुद्धको आवाजले गति लिएको जानकारहरू बताउँछन्।
ब्रिक्स मुद्राहरू र अमेरिकी डलर-निर्धारित प्रणाली बाहिर रहेको बैंकिङ नेटवर्कहरू प्रयोग गर्नाले रुस, चीन र इरानजस्ता सदस्य राष्ट्रहरूलाई पश्चिमी प्रतिबन्धहरू सामना गर्न सहज हुन्छ। तर, गठबन्धनको आर्थिक र भूराजनीतिक भिन्नताका कारण नयाँ मुद्राको सम्भावना कम रहेको सीएनएनले जनाएको छ।
अमेरिकी संघीय राजधानी वासिङटन डीसीमा कार्यालय रहेको थिंक ट्यांक अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिका लागि कार्नेगी एन्डाउमेन्टका वरिष्ठ फेलो माइकल पेटिसका अनुसार ब्रिक्स राष्ट्रहरू विरुद्ध नयाँ चेतावनीले ‘आगामी ट्रम्प प्रशासन विश्वव्यापी व्यापार र पुँजी प्रणालीको बारेमा भ्रमित रहेको’ बुझाउँछ।
पेटिसले एक्समार्फत भनेका छन्, ‘अमेरिकाले आफ्नो व्यापार घाटा घटाउन र अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व बढाउन दुवै सक्दैन। किनभने, यसले विपरीत परिणाम ल्याउँछ।’
ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल अगाडि नै विश्व बजारलाई हल्लाइसकेका छन्। हालै मात्र उनले चीनबाट आउने सामानमा थप १० प्रतिशत र मेक्सिको र क्यानाडाका सबै उत्पादनमा २५ प्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका थिए।
गैरकानूनी आप्रवासन र सीमा पारबाट भइरहेको ‘अपराध र लागूपदार्थ ओसारपसार’को बदलामा कार्यकाल सम्हालेको पहिलो दिनबाटै लागू हुने गरी कर बढाउने चेतावनी पनि ट्रम्पले दिएका छन्।
तथापि, झन् शक्तिशाली बन्दै ब्रिक्स
अमेरिका र पश्चिमी युरोपका आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूको राजनीतिक र आर्थिक शक्तिलाई चुनौती दिन विश्वका महत्त्वपूर्ण विकासशील देशहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले ब्रिक्सको गठन भएको थियो। ब्रिक्सको सफलतासँगै अमेरिकाले थप चुनौती महशुस गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
शुरुवातमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलिन ब्रिक्समा यसै वर्ष चार सदस्य थपिएका छन्- इथियोपिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), इरान र इजिप्ट। यी मुलुक यसै वर्षदेखि ब्रिक्सको नयाँ सदस्य बनेका हुन्।
ब्रिक्सका संस्थापक राष्ट्रहरूले ब्रिक्समा अन्य विकासशील मुलुकहरूलाई पनि जोड्ने तयारी गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार अन्य ३० भन्दा बढी मुलुकले ब्रिक्समा सहभागिताका लागि इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
ब्रिक्स देशको जनसंख्या विश्वको कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशत अर्थात झण्डै ३.५ अर्ब छ। ब्रिक्स राष्ट्रहरूको कुल अर्थतन्त्र २५.५ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ। जुन विश्व अर्थतन्त्रको २८ प्रतिशत हो।
डलरको दबदबा लगातार ओरालो
लामो समयदेखि अमेरिकी डलर विश्वकै शक्तिशाली मुद्राको हैसियतमा छ। विश्वभर हुने व्यापारिक कारोबार, अन्तर्राष्ट्रीय भुक्तानी, ऋण र आयात-निर्यात अमेरिकी डलरमा हुँदै आएको छ। तर, सन् २००० पछि डलरको दबदबा कमजोर हुँदै गएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। युरोको शुरुवात भएदेखि डलरको प्रभुत्व घटन् थालेको थियो, जुन अद्यापि जारी छ।
विश्वव्यापी सञ्चितिमा अमेरिकी डलरको अंश १२ प्रतिशतले घटेको छ। सन् २००० मा विश्वव्यापी सञ्चितिमा यसको हिस्सा ७१ प्रतिशत थियो, जुन २०२४ सम्ममा घटेर ५९ प्रतिशतमा झरेको छ।
अमेरिकी थिंक ट्यांक ब्रुकिंग्सका अनुसार सन् २००० मा विश्वव्यापी मुद्रा सञ्चितिमा ७१ प्रतिशत हिस्सा डलरको थियो, जुन सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा ५९ प्रतिशतमा समेटिएको छ। यस्तै, दुनियाँभर हुने कारोबारको ५८ र विश्वको कुल ऋणको ६४ प्रतिशत कारोबार डलरमा हुने गरेको छ। विदेशी भुक्तानीमा भने डलरको एकछत्र राज छ। र, यसको हिस्सा ८८ प्रतिशत रहेको ब्रुकिंग्सको तथ्यांक छ।
प्रतिस्पर्धी रोक्न अमेरिकाको ‘प्रतिबन्ध’ सहारा
रुस-युक्रेन युद्धपछि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएका थिए। ती प्रतिबन्ध अझै पनि जारी र विस्तारित छन्। प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका थिए, ‘हामीले रुसी सरकारलाई पश्चिमासँगको आर्थिक गतिविधिबाट काटिदिएका छौं। उसले अब पश्चिमबाट पैसा उठाउन सक्दैन। र, हाम्रो वा युरोपेली बजारहरूमा पनि व्यापार गर्न सक्दैन। भविष्यमा यस्ता प्रतिबन्धहरू थपिँदै जानेछन्। रुसको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नेछ।’
तर, अमेरिकी र पश्चिमा प्रतिबन्धका बावजुद रुस झन शक्तिशाली बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रतिबन्धपछि उसको सम्बन्ध विश्वका ठूला अर्थतन्त्रसँग बढ्दै गएको छ। चीन, भारतजस्ता विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरू रुसको पक्षमा खुलेका छन्। ब्रिक्स सम्मेलन आयोजना गरेर पुटिनले आफू एक्लै नरहेको जवाफ दिइसकेका छन्।
विश्वमा एकछत्र राज गरिरहेको अमेरिकालाई आर्थिक र सैन्य ताकतको रूपमा उदाएको चीनले चुनौती दिइरहेको छ। रुसले पनि खुला रूपमै अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको छ। यस्तोमा चीन र क्षेत्रीय शक्ति भारत पनि रुसको समर्थनमा खुलेर लागेका छन्। प्रतिबन्धका बावजुद उनीहरूले रुसी उत्पादन आयातमार्फत युक्रेन युद्धमा रुसलाई आर्थिक सहयोग गरेको अमेरिकाको आरोप छ। र, अमेरिकाले त्यसलाई ‘ब्लड मनी’ संज्ञा दिएको छ।
अझ बलियो बन्दै गरेको ब्रिक्सले अमेरिकी गठबन्धनलाई कडा चुनौती दिइरहेको छ। अमेरिका विरोधी मात्र नभई उसकै खेमाका देशहरूले समेत व्यापारमा डलरको विकल्प खोज्न थालेपछि उसको एकछत्र राज अन्त्य हुन थालेको मोडर्न डिप्लोमेसीले उल्लेख गरेको छ।
अझ रोचक कुरा नेटोको सदस्य टर्की रुसको गैरमित्रको सूचीमा नभएको एक मात्र देश हो। ‘अलजजिरा सेन्टर फर स्टडिज’का अनुसार उसले पश्चिमा प्रतिबन्ध अस्वीकार गर्दै रुसबाट तेल आयात गरिरहेको छ। टर्की रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थकर्ता बन्ने प्रयासमा पनि छ। र, ब्रिक्समा सहभागी हुन औपचारिक आग्रहसमेत गरिसकेको छ। यदि ब्रिक्समा आबद्ध भएमा टर्की ब्रिक्समा आबद्ध हुने पहिलो नेटो सदस्य मुलुक बन्ने छ।
अमेरिकाले विश्वमा आफ्नो प्रभाव जारी राख्न उसले चुनौती देखेका देशहरूलाई आर्थिक नाकाबन्दीबाट होस् या सैन्य बलमार्फत साइजमा राख्ने कोशिस गरिरहेको छ। स्टडिजको रिपोर्टअनुसार ११ सेप्टेम्बर २००१ को घटनापछि अमेरिकी ध्यान मध्यपूर्व र दक्षिण एसियामा केन्द्रित भयो, जसले रुस र चीनलाई ग्लोबल प्लेयर बन्ने ढोका खोलिदियो। त्यसयता रुसले खुला रूपमै अमेरिकी विस्तारवादलाई चुनौती दिइरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
अमेरिकी खेमाकै मानिने महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरू भारत, जापान र टर्कीलगायत ईयू पनि परिवर्तित भू-राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नै रणनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित रहेका अलजजिराको रिपोर्टमा उल्लेख छ। चीन मामिलामा भारत अमेरिकाको समर्थनमा देखिन्छ तर रुस मामिलामा अमेरिकी र पश्चिमा प्रतिबन्धमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ।
अझ भर्खरै सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनपूर्व भारत र चीनबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने र द्विपक्षीय सहकार्य बढाउने सहमति भएपछि अमेरिका भारतसँग पनि सशंकित भएको जानकारहरू बताउँछन्।
अमेरिकाले नेटो विस्तारमार्फत राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने र आर्थिक रूपमा दबाब सिर्जना गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको थियो। तर, वासिङ्टन र यसका सहयोगीहरूको रणनीति फेल खाएको बुल्गेरियास्थित एक म्यागेजिन ‘मोडर्न डिप्लोमेसी’ले उल्लेख गरेको छ। म्यागेजिनका अनुसार पश्चिमाहरूले चीन, भारत र ब्राजिलजस्ता शक्तिराष्ट्र र अफ्रिकी देशहरूको तटस्थ अडानलाई नजरअन्दाज गरेका थिए।
अमेरिकी र ईयूको प्रतिबन्धका बावजुद ती देशहरूले रुसी ऊर्जा आयात रोकेका छैनन्। उनीहरूले स्वतन्त्र व्यापार हैसियतअनुसार रुसी आयातलाई झन बढावा दिइरहेका छन्। रुसलाई धक्का दिएर आफ्नो प्रभाव बढाउने पश्चिमाको चाहना तुहिएको मोडर्न डिप्लोमेसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी खेमा आफैं विस्तारै कमजोर हुँदै गएको बताएको छ।