काठमाडौं- अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू ८ डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। उनले ३ डिसेम्बरदेखि दक्षिण एसियाको भ्रमण थालेका थिए। नेपाल भ्रमण सकेर उनी १० डिसेम्बरमा अमेरिका फर्किने छन्।
अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनका अत्यधिक विवादास्पद अधिकारी हुन्, डोनाल्ड लू। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा रहेका उनी खासगरी विदाइ भेटका निम्ति दक्षिण एसिया भ्रमणमा निस्केका हुन्।
भारतबाट दक्षिण एसियाको भ्रमण थालेका उनी ५ डिसेम्बरमा श्रीलंका पुगेका थिए। र, श्रीलंकाबाट नेपाल आएका हुन्। अमेरिकाबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण बाक्लिइरहेको अवस्थामा भएको लुको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। जानकारहरूका अनुसार अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमणमा कुनै न कुनै रणनीतिक स्वार्थ मिसिने गरेको छ।
यसअघि पनि जुलाई २०२२ मा डोनाल्ड लू दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्रीको हैसियतमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसबेला नेपालमा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) कार्यान्वयनको विपक्षमा व्यापक बहस चलिरहेको थियो।
एसपीपीको सम्बन्ध सैन्य गठबन्धन इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)सँग जोडिएको आशंकापछि नेपाल एसपीपीबाट ब्याक भएको थियो। उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्नेलगायत ‘१० बुँदे मस्यौदा’ सार्वजनिक भएपछि यसको चर्को विरोध भयो। र, नेपालले एसपीपीमा अलग हुने निर्णय गरेको थियो।
यद्यपि, नेपाल आफैंले एसपीपीमा सहभागी हुन पत्र लेखेको एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटले उल्लेख गरेको छ। सन् २०१५ मै तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीमा सहभागी गराउन आग्रह गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि पोल खुलेको थियो। त्यसअघि नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नगरेको र गर्ने प्रक्रिया पनि नरहेको दाबी गर्दै आएको थियो।
पत्र बाहिरिएपछि सेनाले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि प्राकृतिक विपदमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध हुने मनसायले पत्र लेखेको दाबी गरेको थियो। त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। सन् २०१७ मा पनि नेपालले पुनः अनुरोध गरेपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालको अनुरोध स्वीकार गरेको थियो।
डोनाल्ड लूलाई भेट्न ओलीले गरे ‘इग्नोर’, पराराष्ट्र मन्त्री राणा पनि विदेश भ्रमणमा
काठमाडौं- ८ डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूलाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘इग्नोर’ गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गर्नुअघि नै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लू काठमाडौं आउने तालिका सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले लूको नेपाल भ्रमणकै बेला आफ्नो गृहजिल्ला झापा जाने कार्यक्रम तय गरे। र, लू काठमाडौं उत्रिनु केहीबेरअघि उनी काठमाडांैंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलबाट झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलका लागि उडे। डोनाल्ड लूले जसरी दुई दिने नेपाल भ्रमण तय गरेका थिए, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिने नै गृहजिल्ला झापाको भ्रमण तय गरे। सम्भवतः डोनाल्ड लू काठमाडौंमा रहुन्जेल प्रधानमन्त्री ओली झापाबाट काठमाडौं फर्किने छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री भेट हुने÷नहुनेबारे केही बताउन मानेन। र, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सोध्न आग्रह ग¥यो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा जोइन्ड सेक्रेटरी कृष्णप्रसाद ढकालले आफूहरूले अमेरिकी पक्षको आग्रहअनुसार नै डोनाल्ड लूका लागि भेटघाटको समय मिलाएको र त्यसबाहेक केही भन्न नसकिने जवाफ फर्काए। अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूसँग भेटघाट टार्नकै लागि गृहजिल्ला झापा गएका हुन्।
यहीबेला परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा पनि युरोप भ्रमणमा निस्केकी छन्। उनी ७ डिसेम्बरमै युरोप उडिसकेकी छन्। र, २० डिसेम्बरमा मात्र स्वदेश फर्किने छिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे)मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न उनी युरोप गएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री राणा नेदरल्यान्ड्सको ‘द हेग’मा नेपाल प्रतिनिधित्व गरेर जर्मनीको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। सोही कारण डोनाल्ड लूले परराष्ट्र मन्त्री राणासँग पनि भेट्न पाउने छैनन्।
डोनाल्ड लूलाई किन ‘इग्नोर’ गरे ओली र राणाले ?
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री राणा दुवैले अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूलाई ‘इग्नोर’ गर्नुका मुख्य तीन कारण छन्। पहिलो कारण हो, नेपाल र चीनबीच हालै भएको बीआरआई कार्यान्वयनको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर। आफूहरूसँग एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन भएर पनि चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेकामा लूले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री दुवैसँग चर्को असन्तुष्टि जनाउने सम्भावना थियो। सोही कारण प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री दुवैले उनलाई नभेट्ने गरी अरू नै कार्यक्रम तय गरेका हुन्।
दोस्रो कारण हो, उनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगै २० जनवरी २०२५ देखि औपचारिक रूपमै अमेरिकी प्रशासनबाट बाहिरिँदै छन्। बाहिरिँदै गरेका प्रशासकसँग भेटवार्ता गरिरहन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री दुवैले उचित ठानेनन्। र, डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको नयाँ अमेरिकी प्रशासनसँग मात्र सम्बन्ध गाँस्नु उचित सम्झिए।
तेस्रो कारण हो, नेपालले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने तयारी गर्दाको बखत डोनाल्ड लूले देखाएको अभद्र व्यवहार। १० फेब्रुअरी २०२२ मा राति अलग-अलग फोन गरेर अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले त्यतिबेला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यतिबेलाको सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई तोकिएकै समयभित्र एमसीसी पारित नभए नेपालसँगको सम्बन्धमाथि नै समीक्षा गर्ने भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही कारण प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री राणाले उनी आएको समयमा आफूहरू काठमाडौंमै नरहने गरी अन्यत्र कार्यक्रम तय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्ना सहायक विदेश मन्त्री लूको भेटघाट अनिश्चित रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘हामीले केही भन्न मिलेन। तर, नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसँग उहाँ (डोनाल्ड लू)को भेटघाट अनिश्चित छ,’ अमेरिकी दूतावासका एक उच्च अधिकारीले रेस्पोन्स गरे।
लूको दक्षिण एसिया भ्रमण किन ?
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लूको भ्रमणले क्षेत्रीय समृद्धि र सुरक्षाको प्रबर्द्धन गर्न दक्षिण एसियाका प्रमुख साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयका अनुसार भारत भ्रमणका क्रममा लूले इन्डो-प्यासिफिकलगायत दुई देशीय सहयोगको क्षेत्रमा छलफल गर्नेछन्। यस्तै, भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता र विश्वव्यापी र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा दृष्टिकोण आदानप्रदान गरेका छन्।
श्रीलंका पुगेर उनले दिगो आर्थिक वृद्धि प्रबर्द्धन, भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्य र जनता-जनताबीचको सम्बन्ध सुदृढलगायत अमेरिका-श्रीलंका संयुक्त प्रयासहरूमा छलफल गरेका थिए। उनले श्रीलंकाको नयाँ प्रशासनका वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरेका थिए। यस्तै, भ्रमणका क्रममा नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार र श्रीलंकाको आर्थिक सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग र विकासका कार्यक्रमहरूबारे छलफल भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
उनले जारी दक्षिण एसिया भ्रमणको अन्तिम गन्तव्य नेपाललाई बनाएका छन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा लूले उच्च नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। यस्तै, वातावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण र दिगो विकासका क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगका विषयमा छलफल गर्ने तय भएको छ।
उनले अमेरिका-नेपाल सम्बन्धको भविष्यका बारेमा युवा नेताहरूसँग छलफल गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको महत्त्व र पर्यटन अर्थतन्त्रको विकासमा भूमिकालगायत विषयमा छलफल गर्नेछन्।
अमेरिकाका लागि नेपालको रणनीतिक महत्त्व
विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीन र क्षेत्रीय शक्ति भारतको बीचमा रहेको नेपाल अमेरिकाका लागि रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। भारत र चीनलाई काउन्टर दिनका लागि अमेरिकालाई नेपालको जस्तो सहज भूमि दक्षिण एसियामा अन्त नभएको जानकारहरू बताउँछन्। सोही कारण नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाको भूराजनीतिक प्रभाव बढिरहेको छ।
भारत इन्डो-प्यासिफिकमा अमेरिकाको प्रमुख रणनीतिक साझेदार हो। तर, दुई देशको सम्बन्ध विवादरहित छैन। दुई देशले एकअर्कालाई खुलेर विश्वास गर्न सकेका छैनन्। दुई देशबीच बेलाबेला कूटनीतिक टसल देखिने गरेको छ। यद्यपि, उनीहरूले उत्कृष्ट कूटनीतिमार्फत राम्रो सम्बन्ध कायम राखेका छन्।
अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट नेपाल भारतको पकेटबाट नजाओस् भन्ने हो। भारतको पकेटमा नेपाल पर्नु भनेको आफ्नो पनि पर्नु भन्ने उसको बुझाइ छ। नेपालको भूमि भएर चीनले कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाओस् भन्ने भारत-अमेरिकाको सोच हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वशिष्टाचार महापाल गोपाल थापा भन्छन्, ‘उनीहरूको त्यो सोच बन्नुमा चीन बलियो भएर आयो। विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र बनिसक्यो। उनीहरूको बुझाइ- पैसा खर्च गरेर, बीआरआईको माध्यमबाट हरेक किसिमले कम्युनिस्टहरूलाई हातमा लिएर नेपाललाई एन्टी-इन्डियन वा एन्टी-अमेरिकन नबनाओस् भन्ने हो।’
भारतमार्फत नेपाललाई प्रयोग गरेर तिब्बतमा अशान्ति फैलाउने र चीनलाई रोक्ने अमेरिकाको रणनीति रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जसका लागि नेपालको भूमि उपयुक्त हुन सक्ने अमेरिकाले बुझेको छ। सोही कारण अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो-प्यासिफिकमा सहभागी हुन दबाब दिने गरेको मोडर्न डिप्लोमेसीले उल्लेख गरेको छ। नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
भारत र अमेरिका कुनै न कुनै रूपमा चीन अस्थिर होस् भन्ने चाहन्छन्। किनकि, ऊ भारतको दुश्मन देश हो। दलाई लामालाई शरण दिएको भारतले आफ्नो भूमि तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चीनविरुद्ध प्रयोग हुन दिइरहेको छ। चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा छ भने भारत पनि पाँचौंबाट चौथो हुँदै तेस्रो अर्थतन्त्र बन्ने होडमा छ।
अमेरिका हरहालतमा चीनलाई विश्व शक्ति बन्न नदिने रणनीतिमा लागेको छ। अर्कातर्फ भारत चाहन्छ- एसियाको विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र बन्नुपर्छ। त्यसका लागि उसले चीनसँग पनि एकखालको सम्बन्ध बनाइरहेको छ। तर, अर्कोतिर ऊ चीनको अर्थतन्त्र क्र्यास गराएर आफू माथि जान पनि चाहन्छ।
भारत-अमेरिका नेपाल चीनबाट टाढा होस् भन्ने चाहन्छन्। तर, चीनको चाहना नेपाल भारतबाट टाढा नजाओस् भन्ने छ। कारण हो- व्यापार। चीनले शान्त कूटनीतिमार्फत विश्वमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ।
पूर्वशिष्टाचार महापाल थापा भन्छन्, ‘चीनको भनाइ छ- हामी अहिलेसम्म कसैसँग लडाईं नगरिकन शान्तिपूर्ण तरिकाले उन्नति गरेका छौं। यही निरन्तर चाहन्छौं। अमेरिका, भारत र चीनबीच व्यापार चलिरहेको छ। जसले एकखालको सन्तुलन बनेको छ। र, जियोपोलिटिकल सन्तुलन कायम गरेको छ।’
नेपालले चिनियाँ र अमेरिकी दबाब सन्तुलनका लागि प्रयास गर्दै आएको छ। सन् २०१७ मा एकै वर्ष बीआरआई फ्रेमवर्क र एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेर भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको थियो। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र उत्तरी छिमेकीसँग मार्च २०१७ मा बीआरआईको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने सेप्टेम्बर २०१७ मा विश्वकै शक्तिशाली अमेरिकासँग अनुदान लिने सम्झौता गरेको थियो।
एमसीसी परियोजना नेपालको संसदबाट पास भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। तर, बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना छनोट भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। बीआरआई परियोजना रोक्न भारत-अमेरिका लागेको चीनको आरोप छ। सोही कारण नेपालमा हुने अमेरिकी भ्रमणमा चीनले चासोका साथ हेर्ने गरेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
नेपालले आफ्नो आन्तरिक लक्ष्य र प्राथमिकतालाई अगाडि बढाउँदै भारत, चीन र अमेरिकाका प्रतिस्पर्धी स्वार्थलाई व्यावहारिक रूपमा सन्तुलनमा राख्नुपर्ने एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटले सुझाव दिएको छ।
बाक्लिँदो अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमण
नेपालको संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गरेपछि नेपालमा अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमण बढेको छ। जानकारहरूका अनुसार हरेक भ्रमणमा अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा सहभागी हुन आग्रह गर्ने गरेका छन्।
मे २०२२ मा अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उज्रा जिया नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुुसार उनको भ्रमण अमेरिकी अधिकारीहरूको एक दशकपछिकै उच्चस्तरीय भ्रमण थियो।
नेपाल भ्रमणमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेकी उपमन्त्री जियाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। उनको भ्रमणमा चीनले आपत्ति जनाएको थियो। चीनले जियाको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनको आन्तरिक ममिलामा हस्तक्षेप गरेको प्रतिक्रिया जारी गरेको थियो।
त्यसको एक महिनापछि जुन २०२२ मा अमेरिकी सेनाका एसिया-प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन नेपाल आएका थिए। विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्तामा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सामेल हुन नेपालको चासोको बारेमा छलफल गरेका थिए।
जनवरी २०२३ मा अमेरिकाकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड नेपाल आएकी थिइन्। फेब्रुअरी २०२३ मा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास नियोग (यूएसआईडी)की प्रमुख (प्रशासक) समान्था पावर नेपाल आएकी थिइन्। भ्रमणका क्रममा उनले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणाली मजबुत बनाउन ५८.५ मिलियन डलर सहयोगको घोषणा गरेकी थिइन्।
उनले अमेरिकी सहयोगमा कुनै भूराजनीतिक स्वार्थ नभएको र दुई देशको मित्रताको परिणाम भएको दाबी गरेकी थिइन्। सोही महिना अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी उपसहायक विदेशमन्त्री अफरिन अख्तर पनि नेपाल आएकी थिइन्।
१ अक्टोबर २०२३ मा एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अलब्राइट नेपाल आएकी थिइन्। भ्रमणका क्रममा उनले एमसीसी पक्षमा उभिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिएकी थिइन्। र, एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा नरहेको आश्वस्त पारेकी थिइन्।
गत १६ अगस्टमा अमेरिकाको व्यवस्थापन र स्रोतसम्बन्धी उपराज्यमन्त्री रिचार्ड आर बर्मा नेपाल आएका थिए। गत ८ नोभेम्बरमा अमेरिकी सेनाका तीनतारे लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जोसुआ एम रड नेपाल आएका थिए। उनी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक कमान्डका उप कमान्डर हुन्।