काठमाडौं- भारत मामलाका जानकार परराष्ट्रविद अरुणकुमार सुवेदी भन्छन्, ‘बीआरआईअन्तर्गतका होस् वा अन्य परियोजना- बोर्डरमा चीनको सहयोगमा विकासका कामहरू हुनु भएन भन्ने भारतको पहिलेदेखिकै अडान हो।’
सुवेदीले भनेझैं नेपाल-भारत बोर्डरमा चिनियाँ गतिविधि बढ्नु भारतले सुरक्षा थ्रेट मान्दै आएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यति मात्र होइन, नेपालमा चीनको गतिविधि नबढोस् भन्नेमा भारत सदैव सतर्क छ। र, नेपाल-चीनबीचका उच्चस्तरीय भ्रमणमा भारतले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा चासो लिँदै आएको छ।
कूटनीतिक मामलाका जानकारहरूका अनुसार भारतको भित्री स्वार्थ नेपालले बीआरआईको अनुदान लिए पनि ऋण नलेओस् भन्ने छ। बीआरआईको ऋणले पाकिस्तान र श्रीलंका टाट पल्टिएको देखेको भारतले नेपाल पनि संकटमा परे चीनको प्रभाव बढ्ने बुझेको छ। नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्नु भारतले आफ्ना लागि खतरा ठान्दै आएको छ।
परराष्ट्रविद सुवेदी पनि बीआरआईमा भारतको त्यति धेरै चासो नदिएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘बीआरआईमा नेपालले जेसुकै गरोस्, भारतलाई चासो छैन। नेपाल-भारत बोर्डरमा चीन नआओस् भन्ने उसको चासो देखिन्छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपाल थापा भने नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन भएको भारत, अमेरिकालाई मन नपर्ने बताउँछन्। पछिल्लो समय भारत-चीन सम्बन्ध सुधारको पक्षमा लागेकाले भारतभन्दा पनि बीआरआई परियोजनामा अमेरिकाको चासो बढी देखिन्छ।
भन्छन्, ‘भारत, अमेरिकालाई चीन नेपालमा मात्र होइन, कतै पनि सक्रिय भएको मन पर्दैन। त्यसमा पनि भारत-चीन सम्बन्ध सामान्यीकरणमा गइसकेकाले अमेरिकाको चासो बढी छ। भारत-चीनले सीमा समस्या समाधान गर्ने सहमति गरिसके। अमेरिकाले कर बढाउने र प्रतिबन्ध लगाउने खतरा बुझेर उनीहरू सम्बन्ध सुधारमा गएका हुन सक्छन्।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यममा उनको चीन भ्रमणलाई लिएर प्रशस्त चर्चा भएको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर शंकायुक्त लेखहरूलाई स्थान दिएका छन्।
ओलीको चीन भ्रमणमा के भन्छन् भारतीय मिडिया ?
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको चर्चा नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण छिमेकी भारतमा पनि भएको थियो। अधिकांश भारतीय मिडियामा ओलीको चीन भ्रमणको समाचारले स्थान पाए। प्रधानमन्त्री भएपछि भारतबाट भ्रमण गर्ने परम्परा तोड्दै पहिला चीन जान लागेका ओलीलाई भारतीय मिडियाले चीनप्रति बफादार रहेको आरोप लगाएका छन्।
द इन्डियन एक्सप्रेसले ‘नेपाली प्रधानमन्त्रीले पदभार सम्हालेपछि छिमेकी भारतलाई आफ्नो भ्रमणको पहिलो गन्तव्य बनाउने चलनलाई ओलीले तोड्न लागेको’ उल्लेख गरेको छ। र, सँगै माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले पनि पहिला भारत भ्रमणको परम्परा तोड्दै चीन भ्रमणमा गएको प्रसंग जोडेको छ। एकपछि अर्को छिमेक भारतका लागि प्रतिकुल बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेपाललाई भारतीय प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्नु भारतको क्षेत्रीय वर्चस्वमाथि चीनको रणनीतिक विजय हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा भारत सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुरा नभनेर गोदी मिडियालाई परिचालन गर्ने गरेको बताउँछन्। नेपालका केही पत्रकारहरूले समेत भारतीय मिडियामा लेखहरू लेख्दै बिनाआधार नेपाल-भारत सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने टिप्पणी गरेकोप्रति उनको असन्तुष्टी छ।
भन्छन्, ‘भारतको सरकारले आफ्नो कुरा भन्दैन। गोदी मिडियामार्फत भन्ने हो। तर, उनीहरूले भनेर हुँदैन, नेपाल जहाँ पनि भ्रमण गर्न स्वतन्त्र छ। परम्परा भनेर हुन्छ ? जसले पहिले निम्ता गर्यो, त्यहाँ जाने त हो नि। भारतले निम्तै गरेको छैन त अनि कसरी जान्छन् ?’
भारतीय मिडियामा नेपाल-चीनबीच बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताले पनि स्थान पाएको थियो। भारतीय अखबार द हिन्दूले नेपालको सत्तारुढ गठबन्धन चिनियाँ परियोजनालाई लिएर तीव्र विभाजित रहेको बताएको छ। द हिन्दूले प्रधानमन्त्री ओली घरेलु राजनीति र भूराजनीतिलाई दाउमा राखेर चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई टुंगो लगाएको उल्लेख गरेको छ।
एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अगाडि बढाउनका लागि उपयुक्त पलका रूपमा हेरेको द हिन्दूको दाबी छ। सत्ता सहयात्री कांग्रेस भने चीनको सम्भावित ऋणको जालमा फस्न सक्ने कुराबाट सजग रहेको उल्लेख गरेको छ।
एसियादेखि युरोप र अफ्रिकासम्म विस्तार गरिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो सीमा जोडिएको र अति निकट मुलुकमै बीआरआई कार्यान्वयनमा नआउँदा चीन पनि भूराजनीतिक अप्ठ्यारोमा परेको जानकारहरू बताउँछन्। सोही कारण चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर चीनको भूराजनीतिक गाँठो फुकाइदिएका छन्। अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको मिश्रित लगानीमार्फत बीआरआई परियोजना स्वीकृत भएको छ। स्पष्ट नबताइए पनि ‘एसिस्टेन्स एड’ मोडलमा गरिएको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टले ऋण र अनुदान दुवैका लागि बाटो खोलिदिएको छ।
यस्तै, अर्को न्युजपोर्टल द प्रिन्टमा प्रकाशित एक लेखमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लिएको ऋण तिर्न नसकेको नेपालले ऋण मिनाहा प्रस्ताव गरेको पनि समावेश छ। र, यसअघि नेपाललाई बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू पहिचान गर्न प्रोत्साहन गरेको चीनले यसपटक भने ऋण चुक्ता नहुने जोखिमहरू कम गर्न अर्बौं डलरका प्रोजेक्टभन्दा साना र न्यून बजेटका परियोजनाहरू प्रस्ताव गरेको दाबी उक्त रिपोर्टमा गरिएको छ।
संसारका १५० भन्दा बढी मुलुक बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहभागी भएका र सबै सफल हुँदा नेपाल मात्र असफल हुन्छ भन्ने भाष्य गलत भएको पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा बताउँछन्। आन्तरिक स्रोतबाट नेपालले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन धौ-धौ भइरहेको नेपाललाई विकासका लागि ऋण र अनुदानको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘सबै सफल भएका छन्, नेपाल मात्र असफल हुन्छ भन्ने भाष्य किन ? नेपालमा आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउन सकिँदैन अनि ऋण-अनुदान नलिई कसरी चल्छ ? नलिने भए भारत, विश्व बैंक कतैबाट पनि लिन भएन। नत्र भोलि चीनले ‘सबैसँग लिने हामीसँग मात्र किन नलिने’ भनेर सोध्ला अनि के भन्ने ? आफैं माग्ने अनि आफैं शर्त राख्ने भन्ने पनि हुन्छ ?’
चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि हुन सक्ने भारतको आशंका
ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धिको पनि सम्भावना रहेको भारतको आशंका थियो। तर, ओलीको भ्रमणमा उक्त सन्धि भएन। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चीन परस्त ओलीले पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहाका लागि चीनलाई खुशी बनाउन सुपुर्दगी सन्धि गर्न सक्ने भारतको आशंका थियो। यदि सुपुर्दगी सन्धि भएमा नेपाल भूराजनीतिक दबाबमा फस्न सक्ने भारतले चेतावनी दिँदै आएको छ।
भारतीय न्युजपोर्टल द प्रिन्टले पनि भारतीय दूतावासका ती अधिकारीकै भनाइ पुष्टि हुने गरी चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि चीन नेपालसँग हरहालमा सुपुर्दगी सन्धि गर्न तम्तयार रहेको लेख प्रकाशित गरेको थियो। यदि सन्धि भएमा बेइजिङलाई नेपालमा बसोबास गर्ने दर्ता नभएका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई लैजान कानूनी रूपमा बाटो खुल्ने दाबी लेखमा गरिएको थियो।
चीनतर्फ झुकाव भएका ओली सत्तामा भएको मौकामा बेइजिङले सन्धिका लागि पुनः प्रयास गर्ने दाबी उक्त लेखमा गरिएको थियो। तर, काठमाडौंले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रीय मानवअधिकार एजेन्सीहरू र नागरिक समाजको दबाबको सामना गरिरहेको र सन्धि कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम रहेको पनि लेखमा उल्लेख थियो।
लेखमा नेपालले सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकारको बारेमा वकालत गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पनि खतरामा पर्ने भएकाले नेपालले त्यसमा हिम्मत नगर्ने दाबी पनि गरिएको थियो।
परराष्ट्रविद सुवेदी पनि नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई चीन सुपुर्दगी गर्न नसक्ने बताउँछन्। इन्टरपोलमार्फत आरोपित भएर आएकोबाहेक नेपालले तिब्बतीहरूलाई चीन सुपुर्दगी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘डेमोक्रेटिक देशको नाताले र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाएको नेपालले तिब्बतीहरूलाई सुपुर्दगी गर्न सहज छैन। बरु ट्राभल डकुमेन्ट दिएर तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापनाका लागि अग्रसरता देखाउन सक्छ। केही व्यक्तिहरू इन्टरपोलमार्फत आरोपित भएर आए भने अलग विषय हो। नत्र भने चीनलाई नेपालले सुपुर्दगी गर्न सक्दैन।’
नेपालमा अहिले १४ हजार ९१९ तिब्बती शरणार्थी रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ। शुरुमा नेपालमा काठमाडौंका बौद्ध र स्वयम्भू, ललितपुर, कास्कीका पोखरा र हेम्जा, मुस्ताङ, ताप्लेजुङलगायत जिल्लाका २१ स्थानमा तिब्बती शरणार्थीका क्याम्प खडा गरिएको थियो। हाल काठमाडौं, ललितपुरको जावलाखेल, कास्की, नवलपरासी, सिन्धुपाल्चोक र तनहुँमा मात्र तिब्बती शरणार्थी शिविर बाँकी छन्।
भारत, अमेरिका र युरोपको स्वार्थ चीनको कमजोरीमा खेलेर चीनलाई झन कमजोर बनाउने भन्ने छ। तिब्बती शरणार्थीलाई बाहिर निकालेर चीनविरोधी आन्दोलनमा उक्साउने र अस्थिरता मच्चाएर सत्ता पल्टाउने, तिब्बत र ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने उनीहरूको प्रयास छ। एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध नेपालले आफ्नो भूमिबाट त्यस्ता गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई चीनविरोधी गतिविधि गर्न दिएको छैन।
अमेरिकाले पटक-पटक तिब्बती शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा पुनःस्थापना गर्न चाहेको जानकारी गराइसकेको छ। तर, तिब्बती शरणार्थीका कारण ‘एक चीन नीति’मा समस्या ल्याउने चीनको चिन्तालाई नेपालले साथ दिँदै आएको छ। अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकमा तिब्बती शरणार्थी पुनःस्थापना गर्ने प्रयासहरूलाई नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सन् २००५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्वास गराउन सकिने प्रस्ताव राखेका थिए। यस्तै, सन् २०११ मा अमेरिकी सांसदहरूले नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालबाट तेस्रो देश पुनर्वासको विकल्प उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
चीनले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेर स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिमा संलग्न तिब्बती शरणार्थीलाई चीन लैजाने तयारी गरिरहेको भारत, अमेरिका र पश्चिमा मुलुकको आशंका छ। चीनले पनि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिको लागि पटक-पटक प्रयास गर्दै आएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्ने तयारी थियो। तर, पश्चिमा र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मानवअधिकारवादी संगठनहरूको दबाबमा नेपाल अन्तिम समयमा ब्याक भएको थियो। र, त्यतिबेला सुपुर्दगी सन्धिकै झल्को दिने ‘पारस्परिक कानूनी सहायता’सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो।
उक्त सन्धिपछि नेपाल-चीनबीच आफ्ना नागरिकहरू आदान-प्रदान गर्न सुपुर्दगी सन्धिको खासै जरुरत नपर्ने तर सन्धिमा विदेशी नागरिकको हकमा स्पष्टता नभएको कानूनी मामलाका जानकारहरू बताउँछन्।
परराष्ट्रविद सुवेदी पनि सी जिनपिङ आउँदै घुमाउरो पारामा सुपुर्दगीजस्तै सन्धि भइसकेकाले ओलीले अहिले सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सम्भावना नभएको बताउँछन्।
भन्छन्, ‘ओलीले सुपुर्दगी सन्धिचैं गर्लान् जस्तो लाग्दैन। सी जिनपिङ आउँदै घुमाउरो पारामा सुपुर्दगी सन्धिजस्तै सन्धि भइसकेको छ। दुई देशबीच परम्परागत सम्बन्ध छ। नेपाल ताइवानको बारेमा एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ। ‘तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो’ भन्नेमा र नेपालको भूमि चीनविरुद्ध सैन्य रूपमा प्रयोग हुन नदिनेमा पहिलेदेखि नै प्रतिबद्ध छ।’
‘बीआरआई परियोजना ओलीलाई यसअघिका पाप पखाल्ने अन्तिम मौका’
नेपालमा अमेरिकाको एमसीसीमा जस्तै बीआरआईलाई पनि गिजोलिएको पूर्व शिष्टाचार महापाल थापाको आशंका छ। आफैंले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा भने पछि हट्ने नेपालका दलहरूको नीतिप्रति थापा असन्तुष्टी व्यक्त गर्छन्। पहिले चीनले उकासेर भारत र अमेरिकालाई दुःख दिएकाले अहिले उनीहरूले ‘बीआरआई कार्यान्वयन गरे नेपाल ऋणमा डुब्छ’ भनेर यताका नेताहरूलाई उकासेको हुन सक्ने उनको आशंका छ।
भन्छन्, ‘दुवै अप्रमाणित कुरा हुन्। तर, जसरी अमेरिकाको एमसीसी कार्यान्वयन गरे नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर हल्ला फैलाइएको थियो। अहिले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गरे नेपाल ऋणमा डुब्छ भनेर हौवा फैलाइँदैछ।’
चीन विश्वमा अमेरिकाको विकल्प बनिसकेको अवस्थामा भोलि नेपालका लागि पनि भारतको विकल्प बन्न सक्ने उनी बताउँछन्। नेपालले विकल्पमा काम गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले सत्ताका लागि राष्ट्रीय कूटनीतिलाई नै तिलाञ्जली दिने गरेको उनको आरोप छ। भन्छन्, ‘सत्ता साझेदार दलले ओलीले सम्झौता गर्यो भने उसको हाइहाइ हुन्छ भनेर रोकेको हुन सक्छ। ओली पनि ट्र्यापमा परेका छन्। सत्ताबाट एकछिन बाहिर बस्न सक्दैनन्। यिनीहरूको लागि सत्ता नशा बनिसक्यो।’
बीआरआईका प्रोजेक्ट विज्ञहरूसँगको छलफलबाट छनोट गरिनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले नै छनोट गर्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘यो गर्देऊ, त्यो गर्देऊ’ भन्नुको साटो आफ्ना योजनाबारे प्रोपोजल बनाएर लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ। निरन्तर वार्ता र दुई देशबीच समझदारी भयो भने जे पनि गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘अध्ययन केही छैन, वार्ता छैन, विज्ञहरूको कुरै सुन्दैनन्। त्यसै ‘ऋणको पासोमा परिन्छ’ भन्दै हिँडेका छन्। एयरपोर्टको ऋण मिनाहा गरिदेऊ भन्या छ। त्यसै मिनाहा गरिदिन्छ भन्नेबित्तिकै ? सरकारको नीति हुन्छ, बैंकको नीति हुन्छ। भगवानले वरदान दिएजस्तो त्यसै ‘तथास्तु’ भन्ने कुरा हो र ? आफ्ना योजनाबारे प्रोपोजल बनाउनुपर्यो। बुझाउन सक्नुपर्यो, निरन्तर वार्ता गर्नुपर्यो।’
आँट गरेर ओलीले बीआरआई फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरी उनले यसअघि देशप्रति गरेका सबै पाप पखालेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो बेला ओलीको हिम्मतले उनले देशको निम्ति यसअघि गरेका सबै पाप पखालेका छन्। पाप पखाल्न उनलाई अन्तिम मौका थियो।’