काठमाडौं- ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयनमा सत्तारुढ दल एमाले-कांग्रेस सहमत भएका छन्। बीआरआई ऋणमा स्वीकार नगर्ने साझा धारणा बनाएका दुई दल चीनले पठाएको कार्यान्वयन योजना सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेजमा भने एक मत हुन सकेका छैनन्।
चीनले केही दिनअघि करिब १० पृष्ठ लामो कार्यान्वयन योजना सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेज पठाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त दस्तावेजमा विभिन्न १५ क्षेत्रमा सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ। सम्झौता दस्तावेजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कनेक्टिभिटी, सांस्कृतिक आदान प्रदान, भन्सार नाकाहरूको स्तरोन्नति, नेपालमा चिनियाँ बैंकहरूको शाखा खोल्नेलगायत विषय समावेश छन्।
चीनले पठाएको दस्ताबेजमा साझा धारणा बनाउन सरकारले एमालेका दुई र कांग्रेसबाट एक सदस्य रहने तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा छन्।
उक्त कार्यदलले दस्तावेज अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनको सुझाव दिएको छ। कार्यान्वयन योजनामा परियोजनाको नाम नराख्ने तथा ऋण र अनुदान पनि उल्लेख नगर्ने सहमति भएको उच्च स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार एमालेका सदस्यहरू कार्यान्वयन योजना सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेज हुबहु कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा थिए। तर, संसदबाट अमेरिकाको एमसीसी पारित गर्दा गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीको नजिर प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री थापाले बीआरआई कार्यान्वयन दस्तावेज संशोधन गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। उनको अडानपछि कार्यदलमा संशोधनको सुझाव दिने सहमति जुटेको थियो।
संशोधनमा सहमति जुटे पनि कुन-कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा दुई दलबीच मतभेद देखिएको छ। उक्त दस्तावेजमा दोहोरो अर्थ लाग्ने वाक्य, सुरक्षा/रणनीतिक साझेदारीको गन्धलगायत विभिन्न ‘लुप होल’हरू रहेको भन्दै कांग्रेसले संशोधनको माग गरेको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संशोधनका सुझावहरू लिखित रूपमै पठाइसकेको छ। स्रोतका अनुसार बुँदागत रूपमै स्पष्ट गरिएको सुझावमा सुरक्षा/रणनीतिक साझेदारीको गन्ध आउने सबै विषय संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली नेपाल-चीन दुवै पक्षलाई सर्वस्वीकार्य हुने कोणबाट सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन्।
बीआरआई अनुदान मात्र लिने एमाले-कांग्रेसको एकै बोली
कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकारका पालामा नेपालले २९ वैशाख ०७४ मा बीआरआई ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा त्यतिबेलाका परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ राजदूत यु होङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरे पनि कांग्रेस त्यसअन्तर्गत ऋण स्वीकार नगर्ने अडानमा थियो। एमाले भने ऋण वा अनुदान जेमा भए पनि सम्झौताका लागि तयार थियो। प्रधानमन्त्री ओली जसरी भए पनि आसन्न चीन भ्रमणमा ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’मा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा थिए। अन्ततः ओली पनि कांग्रेसको लाइनमा आइपुगेका छन्।
गठबन्धन दलका बीच बीआरआई परियोजना अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्ने सहमति भएको छ। नयाँ सहमतिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ओलीको योजना अन्योलमा पर्ने सम्भावना छ। जानकारहरूका अनुसार चीनले उक्त परियोजनालाई पूर्ण अनुदानमा कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना शून्यप्रायः छ।
११ मंसिरमा काभ्रेपलाञ्चोक पुगेका नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बीआरआई परियोजनामा ऋण नलिने विषयमा कांग्रेससँग सहमति नै रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामी अनुदान लिन तयार छौं तर ऋण कुनै हालतमा लिँदैनौं। बीआरआई परियोजनालाई पनि सरकारले कुनै पनि हालतमा ऋणका रूपमा ग्रहण गर्दैन।’
६ मंसिर साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो चीन भ्रमणबारेको ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल ऋणमा बीआरआई परियोजना स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताएका थिए। भोलिपल्ट ७ मंसिरमा दरबारमार्गमा आयोजित एमाले जागरण सभामा ओलीले भनेका थिए, ‘देश ऋणको मारमा छ। हामी सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिँदैनौँ। अहिले ऋण लिने अवस्था पनि छैन।’
कांग्रेस महामन्त्री थापाले पनि बीआरआईमा एमालेसँग समान धारणा रहेको दाबी गरेका छन्। १२ मंसिरमा विराटनगर पुगेका थापाले यसअघि हस्ताक्षर भएका सबै परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने बताएका थिए। उनले चीनबाट मात्र नभएर सबै मित्र राष्ट्रहरूबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण चाहेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘हामीलाई विकासका लागि अहिलेको स्रोत र साधनले पुग्दैन। ठूलो पुँजी चाहिएको छ। मित्र राष्ट्रले अनुदान देओस् र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सस्तो ऋण पनि चाहन्छौं। अमेरिका, चीन, भारत, जापानजस्ता देशबाट अनुदानको अपेक्षा गर्छौं। यसपटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि हाम्रो अपेक्षा त्यही रहन्छ।’
बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेजमा रणनीतिक साझेदारी घुसाउने प्रयास गरिएकोतर्फ इंगित गर्दै उनले नेपाल कुनै प्रकारको गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताएका छन्। कांग्रेसकै नेता परराष्ट्रमन्त्री भएको बेलामा, माओवादी-कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेको बेलामा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएकाले कांग्रेसका लागि बीआरआईका कतिपय परियोजना नेपालमा अवलम्बन गर्ने कुरा नौलो नभएको उनको जिकिर थियो।
थापा भन्छन्, ‘हामी कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा सहभागी नहुनेमा प्रष्ट छौं। छिमेकी वा पश्चिमी देशको गठबन्धनमा सहभागी हुँदैनौं। हामी सबै देशसँग काम गर्छौं।’
चीनको भूराजतीतिक गाँठो फुकाइदिने पक्षमा ओली
बीआरआई प्रोजेक्टमार्फत चीन एसिया, युरोपसहित विश्वका ६० देशमा सडक र रेलमार्गमार्फत सीधा सम्पर्क बनाउन चाहन्छ, जुन उसको व्यापारिक रणनीति हो। बीआरआईअन्तर्गत नै चीनले बंगलादेशमा पनि लगानी बढाइरहेको छ।
एसियादेखि युरोप र अफ्रिकासम्म विस्तार गरिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो सीमा जोडिएको र अति निकट मुलुकमै बीआरआई कार्यान्वयनमा नआउँदा चीन भूराजनीतिक अप्ठ्यारोमा परेको जानकारहरू बताउँछन्। सोही कारण चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल भ्रमणमा आउने सबै चिनियाँ अधिकारीहरूले बीरआरआईबारे औपचारिक रूपमै चासो राख्ने गरेका छन्।
गत ११ असारमा नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औं बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका थिए। सुनको नेपाल भ्रमणकै क्रममा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजना दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो। तर, हरसम्भव प्रयास गरेका उनी अन्ततः हस्ताक्षर नगरिकनै स्वदेश फर्किए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आसन्न चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर चीनको भूराजनीतिक गाँठो फुकाइदिने तयारीमा छन्। अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको मिश्रित लगानीमार्फत बीआरआई परियोजना स्वीकृत हुने सम्भावना उच्च छ।
के हो बीआरआई ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले एक दशकअघि शुरु गरेको परियोजनामा विश्वका १५० भन्दा बढी मुलुक कुनै न कुनै रूपमा जोडिइसकेका छन्। हालसम्म विश्वका १५० भन्दा बढी देश र ३० अन्तर्राष्ट्रीय संस्थासँग २०० भन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले उल्लेख गरेको छ।
विगतमा ‘वान बेल्ट वान रोड’ वा नयाँ सिल्क रोड पनि भनिने बीआरआईमा रेलमार्ग निर्माणदेखि स्याटेलाइट नेटवर्कसम्मका भौतिक विकास र वित्तीय लगानी परियोजनाहरू समावेश छन्। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार सम्भवतः यो कुनै एक देशद्वारा शुरु गरिएको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार योजनाहरूमध्ये एक हो।
विशाल पूर्वाधार परियोजनाले जमिन र समुद्रमार्फत धेरै महादेशहरूलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। बीआरआई मुख्यतः दुई प्राथमिक उद्देश्यका साथ स्थापित भएको थियो। एउटा थियो- सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र अर्को- २१औं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड। तीअन्तर्गत इकोनोमिक बेल्ट भागले युरोप, मध्य पूर्व, मध्य एसिया र एसियाभर मानिस र व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्थलमार्गहरू निर्माण र विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। यस्तै, सामुद्रिक मार्गअन्तर्गत पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया, मध्य पूर्व र अफ्रिकामा विस्तारित समुद्री मार्गहरूको योजना छ।