काठमाडौं- सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाडौं ल्याइने भएको छ। काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनलाई ल्याउन लागिएको हो।
लामिछाने लगायतविरुद्ध पोखरा, रूपन्देही, चितवनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। पछिल्लोपटक कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ८ मंसिरबाट मान्य हुनेगरी थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। एकपछि अर्को पक्राउ पुर्जीसँगै लामिछानेको हिरासत बसाइ लम्बिने देखिएको छ।
कास्की प्रहरीका अनुसार लामिछानेलाई ११ मंसिरमा काठमाडौं पठाउने तयारी थियो। तर, सुरक्षाको कारण १-२ दिन ढिला हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ।
नाम जोडिएका विभिन्न जिल्लाका सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा लामिछानेलाई ती जिल्लामा बयानका लागि घुमाइँदै छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा बयानका लागि रूपन्देही लगिसकिएको छ। उनलाई काठमाडौंपछि सहारा सहकारी अपचलनमा बयानका लागि चितवन लैजाने प्रहरीको तयारी छ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता गरेको आरोपमा लामिछानेलाई गत २ कात्तिकमा काठमाडौंस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ गरेर पोखरा लगिएको थियो। त्यसयता उनी कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। कास्की प्रहरीका अनुसार उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
सहकारीमा रकम तिरेको चेक बरामदपछि संकटमा लामिछाने
२७ कात्तिकमा रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिएर निस्कने क्रममा लामिछानेले ‘बाघलाई खोरमा थुन्दैमा स्याल हुँदैन’ भन्दै हात हल्लाउँदै समर्थकलाई ढाडस दिएका थिए।
त्यसो त, प्रहरी स्रोतका अनुसार लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरण बाहिर प्रचार गरिएजस्तो सामान्य भने छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार लामिछानेले चारमध्ये तीन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकमको ब्याज तिर्न ४० वटा चेक काटेको फेला परेको छ।
सूर्यदर्शन सहकारीको ब्याज भुक्तानी गर्न काटिएको १६ मध्ये १५ वटा चेकमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन्। एउटा चेक भने जीबी राईले काटेको भेटिएको छ। वैशाख ०७८ देखि १४ महिनाको अवधिमा २२ लाखभन्दा बढी रकमको चेकमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सोही अवधिमा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीलाई लामिछानेले नै हस्ताक्षर गरेर १५ वटा चेकमार्फत ९३ लाख बुझाएको स्रोतको दाबी छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा पनि लामिछानेले १० वटा चेकमार्फत असार ०७८ देखि ११ महिनाको अवधिमा ४० लाख रकम तिरेको चेक बरामद गरिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।
यसअघि लामिछानेले जीबी राईको सहकारी भएको नै थाहा नपाएको र सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याएको थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका थिए। तर, आफैंले हस्ताक्षर गरेर सहकारीको रकम तिरेको ४० चेक बरामद भएपछि थप कानूनी र नैतिक संकटमा फस्ने देखिएको छ।
जानकारहरूका अनुसार सीधा सहकारीबाट रकम नबुझेको हुनाले उनीमाथि त्यसको कानूनी नभई नैतिक प्रश्न मात्र देखिन्छ। र, संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी पनि खासै दमदार देखिँदैन। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उनलाई संकट पर्न सक्छ। कास्की प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार लामिछानेको खातामा जम्मा भएको रकम र खर्चको विवरण मिलेको देखिँदैन। लामिछानेले खर्च भएको रकमको विवरण देखाउन सकेका छैनन्। उनले उक्त रकम हुन्डीमार्फत अमेरिका पठाएको प्रहरीको आशंका छ। प्रहरीले सो विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
लामिछानेले सहकारीमा रकम तिरेको चेक बरामद भए पनि हालसम्म उनले सहकारीबाट ऋण लिएको प्रमाण भने फेला परेको छैन। एक कानून व्यवसायीका अनुसार लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएको तथ्य फेला नपरेको अवस्थामा पैसा तिरेकै आधारमा ठगीमा जोड्न न्यायोचित हुँदैन। उनले गोर्खा मिडियाको एमडी हुँदा अध्यक्ष जीबी राईको निर्देशनमा एमडीको हैसियतले चेक काटेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘पहिला सहकारीबाट रकम लिएको पुष्टि हुनुपर्यो। अनि मात्र रकम तिरेको चेकलाई प्रमाण मान्न सकिन्छ। नत्र एमडीको रूपमा गोर्खा मिडियाको रकम खर्च गरेको तथ्य पहिले नै खुलिसकेकै हो। यो नयाँ तथ्य होइन, नैतिक प्रश्न मात्रै हो।’
लामिछानेको प्रष्टीकरण
सहकारीलाई रकम तिरेको चेक बरामद भएको समाचार बाहिरिएपछि लामिछानेले हिरासतबाटै प्रष्टीकरण दिएका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीबाटै बयान चुहाइएको भन्दै लामिछानेले पार्टी प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झामार्फत असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्। उनले आफूमाथि कम्पनी ऐनमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा अन्य झुठा मुद्दा लगाएर षडयन्त्र गरिएको दाबी गरेका छन्।
लामिछाने भन्छन्, ‘ममाथि कम्पनी ऐनमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा सहकारी ठगीको झुटो मुद्दामा गिरफ्तार गरियो, अझ प्रतिशोधपूर्वक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको मुद्दा लगाइँदैछ। त्यतिले नपुगेर सरकारी वकिल कार्यालय नै लागेर मेरा बयानका अधुरा, अपूरा र मेरोविरुद्ध हुनेगरी मिडियालाई सूचना चुहाउने कार्य हुँदैछ।’
लामिछानेले आफूलाई उक्त चेकबारे थाहा नभएको पनि दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारण खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर छोड्ने गरेकाले दुरूपयोग भएको हुनसक्ने दाबी गरेका छन्।
लामिछाने भन्छन्, ‘व्यस्तता र उपत्यका बाहिरको भ्रमणहरूका कारण खाली चेकमा समेत हस्ताक्षर गरेर छोड्ने अभ्यास थियो। कतै दुरूपयोग पो भयो कि? जे भए पनि मैले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा समेत सहकारीबाट ऋण लिएको छैन, सहकारीको ऋणको सावाँ, ब्याज, किस्ता तिर्न भनी कुनै पत्र, सूचना प्राप्त भएको वा सार्वजनिक भएको जानकारी छैन।’
उनले कम्पनीले सहकारीको रकम ऋण लिने निर्णय नगरेको र जीबी राईले नै ब्याज नलाग्ने ऋण लिएको ‘डिक्लेयर’ गरेको बताएका छन्। राईकै निर्देशनमा चेकहरू काटिएको हुनसक्ने उनको आशंका छ।
उनले भनेका छन्, ‘सहकारीबाट ऋण लिने कुनै निर्णय कम्पनीले गरेको छैन। कार्यकारी अध्यक्ष एवं लगानीकर्ता जीबी राईले ब्याज नलाग्ने ऋण लिएको ‘डिक्लेयर’ गरेका छन्। उनको निर्देशनमा कुनै चेकहरू काटिएको हुन सक्छ र त्यसका लागि चेकसँगैको ‘सपोर्टिङ डकुमेन्ट’ हेर्नुपर्ला।’
लामिछानेले कम्पनी ऐनबमोजिम गोर्खा मिडियामा आफू कार्यरत रहेको समयमा भएको खर्चको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिने पनि बताएका छन्।
रविमाथि राजनीतिक षडयन्त्र ?
आफूमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागिरहेका बेला सरकारमा गएको औचित्य पुष्टिका लागि दवाबमा थिए, तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने। त्यसका लागि पुराना पार्टीका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सकेमा पार्टी र आफूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखेका लामिछाने पुराना फाइल खोल्ने तयारीमा थिए। उनको कार्यशैलीबाट प्रतिपक्षी कांग्रेस मात्र नभएर सत्तारुढ एमालेसमेत सशंकित थियो।
गत १० असार सोमबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै लामिछानेले भ्रष्टाचारका फाइलहरू धमाधम खुलिरहेको बताएका थिए। उनले भुटानी शरणार्थीको बन्द भएको फाइल, स्काउट, बालमन्दिर, बाँसबारीको फाइल, टीकापुरको फाइल खुल्ने दाबी गरेका थिए।
गृहमन्त्री लामिछानेले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको बताएपछि एमाले पनि सशंकित भएको थियो। लामिछानेले प्रहरीलाई गिरिबन्धु टी स्टेटका बारेमा उजुरी माग्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको र सीआईबी गिरिबन्धु टी स्टेटको उजुरीको प्रतीक्षामा रहेको बताएका थिए।
नभन्दै १४ असारमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा विचौलिया बेचन झा पक्राउ परे। भोलिपल्टै देउवा दम्पती ओली निवास बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्रीको अफर गरे। शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी आरजु राणा देउवालाई पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। पक्राउ परेका बेचन झा कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीको निकट मानिन्छन्। उनको सम्बन्ध र लेनदेन उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग रहेको देखिएको छ। शरणार्थी प्रकरणलाई फेरि उचालेर गृहमन्त्री लामिछानेले आफूहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै दुवै दल सशंकित भएका थिए। जसले सत्ता नै परिवर्तन गराइदिएको जानकारहरू बताउँछन्।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै लामिछानेले आफू पक्राउ पर्ने आकलन गरिसकेका थिए। किनभने सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै संसद अवरुद्ध र छानविन समिति बनाउन भूमिका खेलेको कांग्रेस सत्तामा आएको थियो। त्यसमा पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कांग्रेसका युवा नेताहरू रविप्रति अनुदार थिए। उनीहरू रविलाई पक्राउ गरेर ‘फेस सेभिङ’ गर्न चाहन्थे।
अझ ‘रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको प्रमाण छ’ भन्दै संसदमा हंगामा गरेका रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेका थिए। झन संसदीय छानविन समितिले सहकारीको रकम ल्याउन संलग्नता नदेखिए पनि गोर्खा मिडियामा आएको रकम अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष दिएपछि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको थियो। नभन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले लामिछानेलाई पक्राउ गरेर देखाइदिए।
पक्राउ परेकै दिन लामिछानेले आफू प्रतिशोधको शिकार भएको दाबी गरेका थिए। उनले एउटा नेताको राजनीति जोगाइदिन आफूलाई बलि चढाइएको टिप्पणी गरेका थिए।
लामिछानेले भनेका थिए, ‘ओलीजी, भ्रष्टाचारी समाउन मैले प्रधानमन्त्रीको अफर लत्याएँ, तिनै भ्रष्टाचारी जोगाउन तपाईंले त्यही अफर रातारात विचौलियालाई साक्षी राखेर लिनुभो। वाचास्वरूप तपाईंले मेरो बली चढाउने सम्झौता त्यसै रात गर्नुभएको थियो। यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तपाईंको मन्त्रिमण्डल त्यसको साक्षात प्रमाण हो।’
हुन पनि, सरकारमा हुँदासम्म लामिछानेको बचाउमा उत्रिएका ओली गठबन्धन परिवर्तन हुनेबित्तिकै एकाएक पक्राउ गर्न तयार देखिए। एकताका छानविन समितिसम्म बनाउन सकिँदैन भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका थिए। तर, यतिबेला रवि र रास्वपाका कटु आलोचक कोही छ भने ती ओली मात्र छन्। यसबाट पनि सरकारको प्रतिशोध देखिने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
पक्राउको ठ्याक्कै एक महिनाअघि २ असोजमा लामिछानेले पार्टीको पहिलो राष्ट्रीय भेलामा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको दाबी गरेका थिए। रास्वपामाथि चौतर्फी घेराबन्दीको प्रयास भइरहेको बताएका थिए। रास्वपाप्रति जनलहर बढ्दै गएपछि पुराना राजनीतिक दलहरू आत्तिएको उनको दाबी थियो।
उनले भनेका थिए, ‘नजरअन्दाज गर्नै नसकिने उपस्थितिकै कारण रास्वपालाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने प्रयास भयो, जारी छ। झुटो लान्छनामार्फत नेतृत्वको बदख्वाइँ, राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा नेताहरूमाथि प्रहार एवं सामाजिक सञ्जाल लक्षित कुप्रचार आदि कारणले तपाईंहरूलाई लाग्ला छोटो समयमै हामी केही कमजोर भएका छौं। तर, तथ्यले भन्छ- हामी कमजोर होइन, बलियो भइरहेका छौं, फैलँदै छौं।’
राजनीतिमा लामिछानेको ‘अप एन्ड डाउन’
७ असार ०७९। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने उदघोषसहित राष्ट्रीय सभागृहबाट नयाँ पार्टीको घोषणा गरे- राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)। सञ्चारकर्ममा जनताका समस्या उठान र समाधानमा भूमिका वहन गरेका लामिछाने राजनीतिमा होमिएपछि जनतामा पनि उनीप्रति भरोसा र उत्साहको माहोल थियो। स्थापनाको पाँच महिनामै भएको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतसहित रास्वपा राष्ट्रीय दलसमेत बन्न सफल भयो।
तर, अनेक काण्डका कारण दुई वर्षको अवधिमै रास्वपाको आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको छ। रास्वपाका टावरिङ पर्सन लामिछाने नै एकपछि अर्को प्रकरणमा फस्दै गएपछि रास्वपाको भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ। जनविश्वास पनि क्रमशः खस्किँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्।
२ पटक गृहमन्त्री अनि थुनामा
४ मंसिर ०७९ को आम निर्वाचनमा लामिछाने चितवन-२ बाट लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भए। ४९ हजार २६१ मत प्राप्त गरेका उनले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलगायतका साझा उम्मेदवार कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई ३४ हजार १६२ मतान्तरले पराजित गरेका थिए।
लगत्तै एमाले माओवादी गठबन्धनमा मिसिएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए। तर मन्त्रालय प्रवेश गरेको २ महिनामै पदमुक्त भए। उनको गृहमन्त्री पद मात्र गएन, सांसद र पार्टीको सभापति पदसमेत गुमाए। केही दिनका लागि अनागरिकसमेत बने।
कारण थियो- १३ माघ ०७९ मा उनको नेपाली नागरिकता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिनु। अमेरिकी नागरिकता त्यागेर प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेकामा लामिछाने दोषी ठहर भएका थिए। लगत्तै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।
१० वैशाख ०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट अझै लोकप्रिय मतका साथ पुनः निर्वाचित भए। लामिछानेले ५४ हजार १७५ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मानिएका कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ ११ हजार ११ हजार ११४ मत पाएका थिए।
उनी पुनः उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीको भूमिकामा फर्किन्छन्। २३ फागुन ०८० मा गृहमन्त्री नियुक्त उनी सत्ता परिवर्तनसँगै ३० असार ०८१ मा पदबाट बाहिरिन्छन्। लामिछाने पदबाट मात्र बाहिरिएनन्, यतिबेला सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थुनामा पुगेका छन्।
काण्डहरू लुकाउन सरकारमा सहभागी भएको आरोप
रास्वपाले जनविश्वास गुमाउँदै जानुमा ‘नो नट अगेन’ भनिएका पुरानै दलको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु पनि हो। आफूमाथि लागेका आरोपहरूको अनुसन्धान प्रभावित गर्न सभापति लामिछाने सरकारमा सहभागी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यस्तै, उनले आफूमाथिको आरोप दबाउन पुराना दलका काण्डहरू लुकाउन सेटिङ गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। लामिछाने भने उक्त आरोपहरू अस्वीकार गर्दै पुराना दलका सेटिङ उजागर गर्न सिंहदरबार छिरेको दाबी गर्छन्।
कोर टिम प्रकरण
लामिछाने र रास्वपामाथि मन्त्री बन्नका लागि रकम बुझाउनुपर्ने आरोप पनि लागेको थियो। तत्कालीन रास्वपा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग ३ करोड रूपैयाँ मागेको अडियो बाहिरिएको थियो। त्यसले पुराना दलकाझैं मन्त्री र सांसद रास्वपामा पनि बिक्री हुने गरेको आशंका उब्जिएको थियो।
रकम मागेको प्रकरणमा श्रेष्ठमाथि रास्वपाले तदारुकताका साथ कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। श्रेष्ठमाथि द्रुत गतिमा कारवाही भएपछि रास्वपाप्रति जनताको विश्वास बढेको थियो। तर, ३ करोड रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने भनेका ‘कोर टिम’बारे कुनै छानविन गरिएन। उक्त प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएको छ। रास्वपाले श्रेष्ठको ठाउँमा एसिड आक्रमणबाट पीडित विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाएको छ।
राहदानी दुरूपयोग प्रकरण
नागरिकता प्रकरणमा दोषी करार भएपछि उनीमाथि पासपोर्ट दुरूपयोग गरेको आरोपमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर लिएको पासपोर्ट बोकेर विदेश भ्रमणमा गएको उनीमाथि आरोप लागेको छ। अवैध नागरिकताबाट पासपोर्ट लिएको र प्रयोग गरेको प्रकरणमा लामिछाने दोषी हुने प्रबल सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर, लामिछानेले राजनीतिक शक्तिको आडमा राहदानीको मुद्दा सामसुम पारिसकेका छन्।
चितवन-२ मा उपनिर्वाचनको ठीक अगाडि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अध्यक्षत्रय देउवा, ओली र प्रचण्डबीच दोहोरो नागरिकता तथा पासपोर्ट लिएको प्रष्ट देखिएका रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने कथित ‘भद्र सहमति’ हुन्छ। प्रहरीले उनको दोहोरो राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय दिन्छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पनि त्यसमा सहमति दिन्छ। उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालय पनि त्यसैमा सहमत हुन्छ। अन्त्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने शर्तमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदिन्छ।
राहदानी ऐन, २०७६ को परिच्छेद ५ मा कसुर र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा २१ मा भनिएको छ, ‘झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा यस ऐनबमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ।’
दफा २२ मा ‘कसैले दफा २१ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्नेलाई दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ।
यस्तै, दफा २२ मा राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दामा सरकारवादी हुने भनिएको छ। ‘यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।’
यदि पासपोर्ट प्रकरणमा फौजदारी कसूरअन्तर्गत दोषी देखिए उनको राजनीतिक यात्रा समाप्त हुने विज्ञहरू बताउँछन्। कानूनका एक जानकार भन्छन्, ‘उनी पासपोर्ट प्रकरणमा दोषी हुने निश्चित छ। त्यसैले त प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुअघि महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए। उनीमाथि फौजदारी कसूरमा कारवाही हुने भएकाले दोषी देखिएमा भविष्यमा राजनीतिका लागि अयोग्य ठहरिने छन्।’
यी र यस्तै प्रकरणबाट रवि लामिछाने नेपाली राजनीतिको फोहोरको डुंगुरबाटै पैदा भएका राजनीतिज्ञ भएको स्पष्ट हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार उनी हिरासतमा बस्ने समय धेरै छैन। वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने ‘लिखित/मौखिक/भद्र’ सहमति गर्नेबित्तिकै उनी रिहा हुने एक राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।
भन्छन्, ‘यो केवल राजनीतिक दाउपेच हो, कानून कार्यान्वयनको प्रयास होइन। जुन दिन उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने ‘लिखित/मौखिक/भद्र’ सहमति गर्छन्, त्यही दिन उनी रिहा हुन्छन्। अदालतमा मुद्दा नै दर्ता हुँदैन।’