काठमाडौं- ‘तपाईहरू आफ्नो घरभित्र चुपचाप नबस्नुस्। मैले गरेको संघर्ष मेरो लागि होइन, राष्ट्रको लागि हो, तपाईंका लागि हो। तपाईंका छोराछोरीको भविष्यका लागि हो,’ इमरान खानले ५ अगस्ट २०२३ मा पक्राउ पर्नुअघि समर्थकलाई सन्देश जारी गर्दै भनेका थिए।
खानका समर्थकले अहिले पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। तर, उनको रिहाइको कुनै संकेत देखिएको छैन। उनी रावलपिण्डीस्थित आडियाला जेलमा थुनामा छन्। एकपछि अर्को अभियोगमा सजाय थपिँदै गएको छ। फरक-फरक मुद्दामा ३४ वर्षको सजाय पाइसकेका छन्। उनीमाथिको मुद्दा अझै सकिएका छैनन्। शिर ठड्याउनै नसक्ने गरी मुद्दाको भारी बोकाइएको छ। उनको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) र उनका समर्थकहरूले उनीमाथिका अभियोगहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको दाबी गरेका छन्।
सन् २०१८-२०२२ मा प्रधानमन्त्री बनेका खानको शक्तिशाली सैन्य जनरलहरूसँग टसल बढेको थियो। सेनासँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि खानलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सत्ताच्युत गराइएको थियो। उनी पाकिस्तानको इतिहासमै अविश्वासमार्फत पदमुक्त हुने एक मात्र प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सेनासँग दुश्मनी मोल्नु खानलाई महँगो परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको थियो। उनी सत्ताच्युत मात्र भएनन्, २०० बढी मुद्दाहरू खेप्दै जेलमा कैद छन्।
पाकिस्तानी विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानको ७६ वर्षे इतिहासमा आधा समय शासन गरेको सेनासँग जुध्नु र बयानबाजीमा उत्रनु खान र उनको पार्टीको सबैभन्दा ठूलो भुल थियो। आफ्नो सत्ताको अन्तिम समयमा खानको पार्टी र सेनासहित विरोधीहरूको लडाईं उत्कर्षमा पुगेको थियो। खान र उनको पार्टी पीटीआईको खराब दिन त्यहींबाट शुरु भएको थियो।
मुख्य ४ अभियोगमा सजाय र सफाइ
इस्लामावाद जिल्ला अदालतले राज्यका उपहारहरू गैरकानूनी रूपमा बिक्री गरेको अभियोगमा ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। फैसला लगत्तै ५ अगस्ट २०२३ मा खान आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसयता खान जेलमै छन्। जेल सजाय पाएपछि उनी ८ फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनमा लड्न अयोग्य भएका थिए।
निर्वाचनअघिको एक साता खानका लागि खराब रह्यो। एक साताभित्र खानले ३ मुद्दामा ३१ वर्षको जेल सजाय पाएका थिए। गत ३० जनवरीमा पाकिस्तानको विशेष अदालतले राज्यको गोप्य सूचना चुहाएको अभियोगमा खान र उनकै पार्टीका पूर्व विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैशीलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। खानलाई अमेरिकाका लागि पूर्व पाकिस्तानी राजदूतले पठाएको गोप्य कूटनीतिक सञ्चार सार्वजनिक गरेकामा दोषी ठहर गरेको थियो।
मार्च २०२२ मा भएको एक र्यालीमा तत्कालीन खानले आफ्नो सरकारविरुद्धमा विदेशी षडयन्त्र भएको दाबी गर्दै कूटनीतिक सञ्चार सार्वजनिक गरेका थिए। अमेरिकालक्षित उनको आलोचनापछि वासिङ्टन र पाकिस्तानी अधिकारीहरूले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्। अभियोजकहरूले खानको हर्कतले गोप्य कागजात चुहावट भएको र कूटनीतिक सम्बन्धलाई क्षति पुर्याएको दाबी गर्दै मुद्दा हालेका थिए।
३१ जनवरीमा रावलपिण्डी अदालतले खान र उनकी श्रीमती बुसरा बिबीलाई राज्यका उपहार बिक्री गरेको अर्को मुद्दामा १४ वर्षको जेल सजाय र जनही २.८ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
३ फेब्रुअरीमा खान दम्पतीविरुद्ध त्यहाँको अदालतले वैवाहिक कानून उल्लंघनको अभियोगमा ७ वर्षको जेल सजाय र साढे तीन हजार डलर जरिवाना गरेको थियो। बुसरा बिबीले सम्बन्ध विच्छेदको तीन महिना नपुग्दै खानसँग विवाह गरेको भन्दै उनका पूर्व पति खावर मनेकाले इस्लामिक कानून उल्लंघन गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। खान दम्पतीले भने विवाहको समयमा सम्बन्ध विच्छेदको तीन महिना बितिसकेकाले कानून उल्लंघन नभएको दाबी गरेका थिए। इस्लामिक कानूनअनुसार पाकिस्तानमा महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गरेको तीन महिनापछि मात्र अर्को विवाह गर्न पाउँछन्।
गत १ अप्रिलमा इस्लामावाद उच्च अदालतले तोशाखाना प्रकरणमा खान दम्पतीमाथिको सजाय निलम्बन गरिदिएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उनीहरूमाथि तोकिएको सजाय खारेज भएको थियो। यस्तै, ३ जुनमा खानलाई इस्लामावाद उच्च अदालतले गोप्य कूटनीतिक सञ्चार सार्वजनिक गरेको अभियोगबाट खान र कुरैशीलाई सफाइ दिएको थियो।
१३ जुलाईमा इस्लामावाद अदालतले खान दम्पतीविरुद्धलाई गैरकानूनी विवाहको अभियोगमा सफाइ दिएको थियो। फेब्रुअरीमा जारी अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले पुनरावेदन गरेका थिए। तर, अदालतले जुनमा उनीहरूको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
सजाय तोकिएका सबै अभियोगमा सफाइ तर अझै जेलमै
९ मे २०२३ मा पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई इस्लामाबाद उच्च अदालत परिसरबाट त्यहाँको नेसनल एकाउन्टिबिलिटी ब्यूरो (एनएबी)ले उनी र उनकी श्रीमती जोडिएको अल-कादिर ट्रस्टको जग्गामा भएको भ्रष्टाचार अभियोगमा गिरफ्तार गरेको थियो।
उनको गिरफ्तारीपछि पीटीआईका कार्यकर्ताले गरेको हिंसात्मक आन्दोलनमा जिन्ना हाउस, फैसलाबादको आईएसआई भवन र रावलपिण्डीको जनरल हेडक्वार्टरसहित सैन्य प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण भएको थियो, जसलाई त्यहाँको अदालतले आतंककारी हमला भनेको छ। उक्त घटनापछि पीटीआईका सयौं नेता-कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए। अदालतले खानको गिरफ्तारी गैरकानूनी रहेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। राज्यका उपहार बिक्री गरेको अभियोगमा सजाय पाएपछि उनी ५ अगस्टमा पुनः पक्राउ परेका थिए। त्यसयता उनी जेलमै कैद छन्।
अहिले अदालतको फैसला धमाधम खानको पक्षमा आइरहेका छन्। सजाय पाएको तीनवटा मुद्दामा सफाइ पाएका छन् भने एउटाको सजाय निलम्बन भएको छ। सजाय फैसला भएका मुद्दाबाट राहत पाए पनि उनी जेलमुक्त भने भएका छैनन्। ९ मेको आक्रमणको अनुसन्धानका लागि उनी थुनामै बस्नुपरेको छ।
अदालतले गैरकानूनी विवाहको मुद्दामा सफाइ दिएसँगै अन्य मुद्दा नभए रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारले तत्काल ९ मेको घटनालाई लिएर पक्राउ पूर्जी लिएको सीबीएस न्युजले उल्लेख गरेको छ। सरकार उनलाई कुनै पनि हालतमा जेल बाहिर निस्कन नदिने मुडमा छ।
१५ जुनमा संघीय योजना तथा विकासमन्त्री तथा पीएमएल-एनका महासचिव अहसान इकबालले देशमा आर्थिक स्थायित्वका लागि इमरान खानलाई सन् २०२९ सम्म पाँच वर्षका लागि जेलमा राख्ने सरकारको योजना रहेको बताएका थिए।
पाकिस्तानमा जारी द्वन्द्वमा खान सबैभन्दा विवादास्पद व्यक्ति भएकाले उनलाई जेलबाट रिहा गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। खान रिहा भएमा थप विरोध र अशान्ति निम्तिने भएकोले देशले धान्न नसक्ने उनले बताएका थिए। मन्त्री इकबालले भनेका थिए, ‘इमरान खानलाई पाँच वर्ष जेलमा राख्न जनताले माग गरेका छन्। उनलाई जेलमा राखे मात्रै पाकिस्तानले प्रगति गर्न सक्ने जनताले बताएका छन्।’
गत १९ अक्टोबरमा इस्लामावाद अदालतले इमरान खान र खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री अली अमिन गंडापुरलाई एउटा हिंसा र तोडफोडको मुद्दामा सफाइ दिएको छ। इमरानको सरकार ढलेपछि पीटीआईले तत्काल नयाँ निर्वाचनको माग गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। २५ मे २०२२ मा इमरानको आदेशमा भएको ‘आजादी मार्च’का क्रममा भएका हिंसा र तोडफोडमा जिम्मेवार रहेको अभियोगमा उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो।
जेलमा रहेका खान बिरामी !
पीटीआईको सरकारविरोधी आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै पञ्जाब सरकारले खानसँगको कुनै पनि भेटघाटमा रोक लगाएको छ। इमरान खानलाई त्यहाँको प्रशासनले बिजुली काटिएको अँध्यारो कोठामा राखेको छ।
उनका आफन्त र वकिलहरूलाई समेत भेट्न नदिएको खानकी पूर्वपत्नी जेमिमा खान गोल्डस्मिथले बताएकी छन्। सरकारले अदालतको सुनुवाइसमेत स्थगित गरेर खानलाई कालकोठरीमा बन्द गरेको उनको दाबी छ। आफ्ना पितासँग सातामा एकपटक कुराकानी गर्दै आएका छोराहरू सुलेमान र कासिम खानसँग पनि १० सेप्टेम्बरदेखि सम्पर्कविच्छेद गरिएको छ। खानका छोराहरू बेलायती नागरिक हुन्। उनीहरू लन्डनमा बस्छन्।
खानकी पूर्वपत्नीले एक्समार्फत भनेकी छन्, ‘उनलाई जेलको कोठाबाट बाहिर निस्कन अनुमति छैन। उनी अहिले पूर्ण रूपमा एक्लो छन्। अँध्यारो कालकोठरीमा राखिएको छ। बाहिरी संसारसँग कुनै सम्पर्क छैन। वकिलहरू उनको सुरक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित छन्।’
उनले खानको मानव अधिकार र गैरकानूनी हिरासतको बारेमा बेलायतका विदेश सचिव डेबिड लामीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरे पनि अझैसम्म जवाफ नपाएको बताएकी छन्। यस्तै, उनले आफूले खानको पक्षमा बोलेकामा पाकिस्तान मुस्लिम लिग-एन (पीएमएल-एन)का कार्यकर्ताहरूबाट बलात्कारको धम्कीसमेत आइरहेको खुलासा गरेकी छन्।
भन्छिन, ‘विगत केही वर्षदेखि मलाई चुप लगाउन (पाकिस्तान मुस्लिम लिग-एन) पीएमएल-एनका गुण्डाहरूद्वारा बलत्कारको धम्की र अनगिन्ती षडयन्त्रसहित उत्पीडन गरिएको छ।’
खानको परिवार र पार्टीले उनको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। टाइम म्यागेजिनको अनलाइन संस्करणले खानको पार्टी पीटीआईका प्रवक्ता राउफ हसनलाई उद्धृत गर्दै अदालतले १५ अक्टोबरमा खानको निजी चिकित्सकलाई जेलमा भेट्न अनुमति दिए पनि उनलाई जेलबाहिर घण्टौं कुराएपछि भित्र पस्न अस्वीकार गरिएको उल्लेख गरेको छ।
हसन भन्छन्, ‘हामीलाई सरकारी डाक्टरमाथि विश्वास छैन। उनीहरू सरकारको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्छ। विगतमा पनि एकपटक उनीहरूले खानको मेडिकल रिपोर्ट फेल गरेका थिए। खान जेलमा साँच्चै स्वस्थ छैनन् भन्ने संकेतहरू देखिएका छन्। हामीलाई उनको चिन्ता छ।’
खानको स्वास्थ्य र सुरक्षाको बारेमा आलोचना बढेपछि रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले ‘इमरान खानले आफ्ना विरोधीहरूलाई गरेको भन्दा उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध गराइएको र मानवताको ख्याल गरिएको’ दाबी गरेका छन्।
आम निर्वाचनमा पीटीआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवार उत्कृष्ट प्रदर्शन
पाकिस्तानमा निर्वाचन पूर्व खानको पार्टी पीटीआईलाई निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। प्रतिबन्ध लागेपछि पीटीआईका उम्मेदवारहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए। प्रतिबन्धका बाबजुद ८ फेब्रुअरीमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा इमरान खानको समर्थनमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उत्कृष्ट नतिजा हात पारेका थिए।
३३६ सदस्यीय पाकिस्तानी संसदमा २६६ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। बाँकी ७० मध्ये ६० सिट महिला र १० सिट धार्मिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्याइन्छ। पीटीआई समर्थित ९३ सहित १०३ उम्मेदवारले स्वतन्त्र निर्वाचन जितेका थिए। जब कि, पीएमएल-एनले ७५ र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी)ले ५४ सित जितेका थिए।
पीटीआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी सिट जिते पनि स्वतन्त्र समूहलाई ७० आरक्षण सिटमध्ये एक सिट पनि दिइएन। पीएमएल-एन, पीपीपीलगायत पार्टीहरूले आरक्षण कब्जा गरेका थिए। उनीहरूले आरक्षण मात्र कब्जा गरेनन्, खानको पार्टीलाई सत्ता बाहिर राख्न गठबन्धन नै बनाएर सरकार बनाएका छन्।
पाकिस्तानमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले मात्र आरक्षण सिट पाउने व्यवस्था छ। स्वतन्त्र सांसदहरू आरक्षण सिटका लागि सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिलमा आवद्ध भएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले उनीहरूका लागि आरक्षण सिट दिन अस्वीकार गरेको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले १२ जुलाईमा इमरानको पार्टीलाई राजनीतिक दलको मान्यतासँगै आरक्षण सिट भाग लाग्ने फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि जेलमा रहेका खानले एक सन्देशमार्फत अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका थिए। उनले आफ्नो पार्टीलाई अनावश्यक अभियोगमा रोक्ने प्रयास गर्नेलाई कारवाहीको पनि माग गरेका थिए।
‘मैले पाकिस्तानका मुख्य निर्वाचन आयुक्तले म र पीटीआईविरुद्ध गरेको पूर्वाग्रहको बारेमा बारम्बार भन्दै आएको छु। सर्वोच्च अदालतको निर्णय मेरो भनाइलाई स्थापित गरेको छ। पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका लाखौं मतदाता र समर्थकहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने सबैलाई संविधानको धारा ६ अन्तर्गत फौजदारी कारवाहीको माग गर्छौं।’
यस्तै, उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयोगका सदस्यहरूको राजीनामा र प्रधान न्यायाधीश क्वाजी फैज इसाले आफू र आफ्नो पार्टी संलग्न मुद्दाहरूबाट टाढा बस्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए।
खानको पार्टीलाई रोक्न सत्तापक्षको अनेक हतकण्डा
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पीटीआईलाई गएको आम निर्वाचनमा आफ्नो चर्चित चुनाव चिन्ह क्रिकेट ब्याटको प्रयोग गर्न रोक लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई मान्यता दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन पूर्वशर्तअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले अन्तर-पार्टी निर्वाचन गर्नुपर्नेमा पीटीआईले समयमै पूरा नगरेकाले प्राविधिक आधारमा निर्वाचन चिन्ह दिन नमिल्ने जनाएको थियो।
आयोगले चुनाव चिन्ह मात्र खोसेन, विभिन्न अभियोग देखाउँदै उनको पार्टीका धेरै उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो। आयोगले पीटीआईका उम्मेदवारलाई सकेसम्म रोक्ने प्रयास गरेको थियो। तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सफलतामा उनको पार्टी पहिलो बनेको थियो। इमरान खानले जेलबाटै निर्वाचन धाँधली भएको आरोप लगाएका थिए। तर, पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले सबै आरोपहरू खारेज गरेको थियो।
वासिङ्टनस्थित विल्सन सेन्टरका साउथ एसियन इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगेलम्यानले उक्त हतकण्डा निर्वाचनको पूर्व धाँधली भएको बताएका थिए। कुगेलम्यानले एक्मार्फत भनेका थिए, ‘पीटीआई नेताहरूलाई जेल हालियो। उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी अस्वीकृत गरियो। पार्टीका अनलाइन क्याम्पेन र आर्थिक संकलनमा अवरोध गरियो। पीटीआईलाई चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न रोकियो। यो निर्लज्जता हो, पूर्व चुनाव धाँधली हो।’
आरक्षणबाट रोक्न अनेक प्रयास, अदालतको राहत
१२ जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले पीटीआईलाई पार्टीको मान्यता दिएसँगै आरक्षण सिट पनि भाग लाग्ने फैसला गरेको थियो। ‘चुनाव चिन्ह नपाउँदैमा राजनीतिक दललाई संवैधानिक अधिकारअनुसार चुनावबाट भाग लिन अयोग्य बनाउन मिल्दैन,’ अदालतको बृहत इजलासले भनेको थियो, ‘पीटीआई हिजो पनि एक राजनीतिक पार्टी थियो र आज पनि छ।’
अदालतले स्वतन्त्र सांसदहरूलाई पूर्ववत् पार्टीमा आफ्नो पक्ष स्पष्ट गर्न पाउने फैसला गरेसँगै खानको पार्टी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। तर, आरक्षण सिट नपाउँदा उनको पार्टी दोस्रोमा खुम्चिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि खानको पार्टीले आरक्षण सिट पाउन सकेको छैन। सरकारले पीटीआईलाई आरक्षणबाट रोक्न निर्वाचन (दोस्रो संशोधन) ऐन २०२४ संसदबाट पारित गरेको थियो। जसले सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिँदै निर्वाचनपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पार्टी छान्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। पीटीआईले उक्त ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो।
भर्खरै १८ अक्टोबरमा सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशको बेन्चले नयाँ संशोधन ऐनले सर्वोच्चको पूर्ववत् फैसलालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने फैसला सुनाएको छ। अदालतको आदेशपछि जारी भएको संशोधन ऐनले फैसलामा कुनै असर नगर्ने र निर्वाचन आयोग अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाध्य रहेको फैसला सुनाएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन ऐनमा गरिएको संशोधनले हाम्रो पूर्ववत् निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। अदालतले संविधानअनुसार राजनीतिक दलहरूमार्फत मतदाताको अधिकारको कार्यान्वयन गराउन आरक्षित सिटहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन छोटो समयमा राहत आदेश दिएको हो। हाम्रो छोटो आदेश जारी भएपछि निर्वाचन ऐनमा गरिएका संशोधनहरूले कुनै असर पार्दैन। बिना थप स्पष्टीकरण, पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न आयोग बाध्य छ।’
सर्वोच्चको ताजा आदेशपछि निर्वाचन आयोग पीटीआईलाई आरक्षण सिट दिन बाध्य भएको छ। १९ अक्टोबरमा निर्वाचन आयोगमा संसदका सचिवसहितको टोलीले सिट बाँडफाँटका विषयमा छलफल गरेको थियो। तर, ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको पाकिस्तानी पत्रिका ‘द एक्सप्रेस ट्रिबुन’ले उल्लेख गरेको छ।
सरकार यतिमा मात्र रोकिएको छैन। सर्वोच्चले पीटीआईलाई राजनीतिक दलको मान्यता दिएलगत्तै पाकिस्तान सरकारले इमरानको पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने समेत तयारी गरेको छ। गत जुलाई १५ मा पाकिस्तान सरकारले इमरान खानको पार्टी पीटीआईलाई देशमा अशान्ति सिर्जना गर्न खोजेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइने घोषणा गरेको थियो। सञ्चारमन्त्री अत्ता तरारले इमरान खान, पूर्व राष्ट्रपति तथा पीटीआईका संस्थापक सदस्य आरिफ अल्वी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व उपसभामुख तथा पीटीआई सदस्य कासिम सुरीमाथि देशद्रोहको अभियोग लगाउने तयारी भएको बताएका थिए।
कस्तो छ इमरानको पार्टीको राजनीतिक भविष्य ?
विपक्षीले इमरानले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको र कामभन्दा बढी कुरा मात्र गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै खान इतिहासकै असक्षम प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्ने गरेका पाकिस्तानस्थित एक विदेशी कूटनीतिज्ञ बताउँछन्।
तर, इमरानमाथि सत्तापक्ष जतिसुकै कठोर बने पनि अहिले पनि पाकिस्तानको राजनीति इमरानकै पक्षमा रहेको उनी बताउँछन्। सरकारको दमन र प्रतिबन्धका बावजुद भएको धाँधलीयुक्त निर्वाचनमा समेत पीटीआई पहिलो दल बनेकोले हौसिएका इमरान खान सरकारसँग नझुक्ने मनस्थितिमा रहेका उनको भनाइ छ। त्यहाँको अदालतले पनि एकपछि अर्को गर्दै इमरानको पक्षमा फैसला गरिरहेको छ।
ती अधिकारीका अनुसार तत्काल निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक पुनः निर्वाचन भएमा खानको पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने सम्भावना ज्यादा छ। पाकिस्तानको इतिहासमा आधा समय शासन गरेको सेना र बाँकी शासन गरेका दलहरूले उनीमाथि अत्याचार गरेको र षडयन्त्र रचेको सेन्टिमेन्ट त्यहाँको जनतामा रहेको उनी बताउँछन्। उनको सरकार आएपछि भ्रष्टाचारीहरूको भागाभाग भएको र कतिले देश नै छोडेको त्यहाँको जनतामा छाप परेको छ। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा त्यहाँ लामो समय शासन गरेका दलहरू जिम्मेवार रहेको जनताहरूको बुझाइ रहेको उनी बताउँछन्।