काठमाडौं- क्यानाडाले विदेशी विद्यार्थीका लागि दिने अध्ययन अनुमतिमा कटौती गरेको छ। नेपाली विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षाको प्रमुख गन्तव्य बनिरहेको क्यानाडाको यो निर्णयले विद्यार्थीहरू मारमा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२३ मा २० हजार ४६५ नेपाली विद्यार्थीले क्यानाडा अध्ययनका लागि अनुमति लिएका थिए। जुन २०२२ को ७ हजार ६ सय ८० को तुलनामा १६६ प्रतिशतले बढी हो। नयाँ नियमले क्यानाडाको सपना बोकेका विद्यार्थीहरू मारमा पर्ने भएका छन्।
१८ सेप्टेम्बरमा त्यहाँका अध्यागमनमन्त्री मार्क मिलरले विदेशी विद्यार्थीलाई दिँदै आएको अध्ययन अनुमतिमा भारी कटौती गर्न लागेको बताएका थिए। सन् २०२४ मा ४ लाख ८५ हजारलाई अनुमति दिइने र २०२५-२०२६ मा करिब ४ लाख ३७ हजार मात्रै अनुमति प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले विदेशी कामदार र स्नातकोत्तर अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीको परिवारलाई दिँदै आएको वर्क पर्मिटमा पनि नयाँ सीमा लगाउन लागेको उनले बताएका थिए।
क्यानाडाले किन घटायो विद्यार्थी भिसा ?
क्यानाडामा आप्रवासीहरूको संख्या उल्लेख्य बढेकाले अस्थायी बसोबास गरिरहेका विदेशीको संख्या घटाउने सरकारको नीति रहेको मिलरले बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘जब तपाईं क्यानाडाका अस्थायी बासिन्दाहरूको वृद्धिलाई हेर्नुहुन्छ, जुन विगत केही वर्षहरूमा द्रुत रूपमा बढेको हामी देख्न सक्छौं।’
१९ सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले एक्समा पोस्ट गर्दै अध्ययन अनुमति संख्या घटाउने निर्णयको पुष्टि गरेका थिए। उनले विदेशी विद्यार्थीलाई दिइने अनुमति घटाउने र अर्को वर्ष पनि निरन्तर घट्ने बताएका थिए। खराब नियत भएकाहरूले प्रणालीको दुरूपयोग गरेको भन्दै अनुमतिमा कटौती गरिएको उनको दाबी थियो।
ट्रुडोले भनेका थिए, ‘हामी यस वर्ष विदेशी विद्यार्थी अनुमतिहरू ३५ प्रतिशत कम प्रदान गर्दैछौं र अर्को वर्ष त्यो संख्या अर्को १० प्रतिशतले घट्ने छ। आप्रवासन हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि फाइदा हो। तर, जब खराब नियत भएकाहरूले प्रणालीको दुरूपयोग गर्छन् र विद्यार्थीहरूको फाइदा लिन्छन् भने हामी क्र्याक डाउन गर्छौं।’
आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको क्यानाडा
क्यानाडा यतिबेला आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै क्यानाडाको बेरोजगारी दर बढेर ६.४ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात्, यतिबेला क्यानाडाका करिब १४ लाख मानिस बेरोजगार छन्। गत वर्ष क्यानाडाको जनसंख्या बढ्नुमा आप्रवासन एक कारण भएको संघीय सरकारका तथ्यांकले बताएका थिए। आप्रवासनलाई बढावा दिएको भन्दै ट्रुडोको सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
गत २६ अगस्टमा फेरि प्रधानमन्त्री ट्रुडोले विदेशी कामदारहरूको संख्या घटाउन लागेको बताएका थिए। उनले क्यानाडाको श्रम बजारमा परिवर्तन आएको र अब क्यानाडेली व्यवसायीहरूले घरेलु कामदार र युवामा लगानी गर्ने समय आएको बताएका थिए।
ट्रुडोले एक्समार्फत भनेका थिए, ‘हामी क्यानाडामा कम ज्यालावाला, अस्थायी विदेशी कामदारहरूको संख्या घटाउँदैछौं। श्रम बजार परिवर्तन भएको छ। अब हाम्रा व्यवसायहरूले क्यानाडेली कामदार र युवामा लगानी गर्ने समय आएको छ।’
क्यानाडामा बढ्दै गएको बेरोजगारी र सरकारप्रति बढिरहेको आलोचनाका कारण ट्रुडोको सरकार विदेशी विद्यार्थीको अध्ययन अनुमति संख्या घटाउने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्।
क्यानाडामा विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्या बढेसँगै आवासको समस्या थपिएको छ भने यातायात सेवामा चाप बढेको छ। बेरोजगारी दर पनि उत्तिकै बढेको छ। रोजगार बजारमा विदेशी हाबी भएपछि क्यानाडेली नागरिक असन्तुष्ट छन्। त्यसैले सन् २०२६ सम्ममा क्यानाडाले अस्थायी बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूको संख्या ६.५ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
क्यानाडाका प्रत्येक प्रान्तमा कामदारको माग फरक-फरक छ। केही प्रान्तमा बेरोजगारी दर तीव्र बढ्दा केही प्रान्तमा भने कामदारको माग विद्यार्थीहरूले धानेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्यार्थी भिसा अनुमतिको संख्या कटौती गर्ने निर्णयमा कतिपय विश्वविद्यालयहरू भने असन्तुष्ट छन्। कलेज ओन्टारियोकी सीईओ मार्केटा इभान्स भन्छिन्, ‘अझ थप अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई प्रतिबन्ध लगाउने संघीय सरकारको घोषणाले स्पष्ट रूपमा विश्वविद्यालयप्रति पूर्वाग्रह देखाउँछ। त्यस्ता थप प्रतिबन्धहरूले ओन्टारियोको श्रम बजारमा पहिले नै विद्यमान संकटलाई झन् गहिरो बनाउनेछ।’
उनका अनुसार यी प्रतिबन्धका कारण आगामी दुई वर्षमै ओन्टारियोका सार्वजनिक कलेजहरूले १.७ क्यानेडियन डलर बराबर आय गुमाउने छन्।
क्यानाडाको निर्णयले नेपाललाई के असर ?
यो नियमअनुसार तत्कालका लागि स्नातक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू मात्र प्रभावित हुने जानकारहरू बताउँछन्। स्नातकोत्तर र डक्टरल अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि लागू हुने छैन।
नयाँ नीतिअनुसार स्नातक र कलेज प्रोग्रामहरूमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीसँग डिपेन्डेन्ट भिसामा गएकाहरूले ओपन वर्क पर्मिट अनुमतिका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन्।
मन्त्री मिलरका अनुसार स्नातकोत्तर र डक्टरल प्रोग्रामहरूमा अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीका डिपेन्डेन्टलाई भने निश्चित समयका लागि ओपन वर्क परमिट उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको छ। तर, सो प्रोग्राममा कम्तिमा १६ महिना अवधि बाँकी हुनुपर्नेछ।
क्यानाडाको पछिल्लो निर्णयले त्यहाँ जाने तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, तत्काललाई पुरानै नियम कायम हुने हुँदा भिसाका लागि तयार विद्यार्थीहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्।
थपिन सक्छ विकल्प
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीका लागि क्यानाडा अस्ट्रेलियाको विकल्प बनिरहेको थियो। नयाँ नियमले तिनीहरू प्रभावित हुन सक्छन्। तर, अर्कोतर्फ उनीहरूका लागि नयाँ विकल्प पनि थपिने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘अस्ट्रेलिया टाइट भएपछि क्यानाडातिर फ्लो बढेको थियो। अब सामान्यतया नेपालीहरू जाने भनेको पहिलो किस्ता तिरेर बाँकी कमाउँदै तिर्दै गर्ने हो। नयाँ नियमले तिनीहरू प्रभावित हुन सक्छन्। अस्ट्रेलियाको विकल्पमा जाने विद्यार्थी मारमा पर्न सक्छन्। तर, अर्कोतर्फ उनीहरूका लागि जापान वा यूरोपियन अन्य मुलुकमा जाने विकल्प पनि थपिन्छन्।’
पोखरेलका अनुसार विदेशमा प्रायः विदेशी विद्यार्थीहरूले तल्लो तहको र खतरनाक काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यही काममा पनि कामदार पूर्ति भएपछि अनुमति नदिने र छानेर लैजाने गरिएको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘विदेशमा प्रायः डर्टी, डिफिकल्ट र डेन्जरस- ३ प्रकारका काम विद्यार्थीहरूले गर्ने गरेका छन्। कामदार पूर्ति गर्न विदेशी विद्यार्थीलाई सजिलै अध्ययन अनुमति दिन्छन्। कामदार पूर्ति भएपछि अनुमति नदिन सक्छन्। क्यानाडा पनि कामदार पूर्ति भएपछि ‘चुजी’ बन्न खोजेको होला।’
नेपालबाट प्लस टु उत्तीर्ण गरेर अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी धेरै भएकाले क्यानाडाको निर्णयले उनीहरू प्रभावित हुने देखिन्छन्। त्यसैले स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरिसकेपछि मात्र क्यानाडाको तयारी गर्न विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्।
प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘केही त स्कुल लेभलबाट सीधै विदेश पढ्न गइरहेका छन्। वास्तवमा ब्याचलर सकेपछि मात्रै विदेश जानुपर्ने हो। मैले चिनेका धेरैलाई त ब्याचलर सकेर जाऊ भन्ने गरेको छु। कलिलैमा जाँदा दुःख पनि पाउँछन्। अर्कोतर्फ ब्याचलर सकेर जाँदा नेपालका विश्वविद्यालयलाई पनि फाइदा हुन्छ। विद्यार्थी पाउँछन्।’
यस्तै, क्यानाडामा विदेशी विद्यार्थीहरूले स्वदेशीको तुलनामा साढे ४ सय प्रतिशतसम्म बढी शिक्षण शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा राम्रोसँग बुझेर मात्र क्यानाडा जान विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सकेसम्म सरकारी क्याम्पस वा विश्वविद्यालय छनोट गर्न उनीहरूको सुझाव छ।
क्यानाडालाई नेपालमा दूतावास खोल्न आग्रह
३१ भदौमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा क्यानाडा भ्रमणमा गएकी थिइन्। उनको क्यानाडा बसाइकै क्रममा क्यानाडाले विदेशी विद्यार्थीको भिसा संख्या कटौती गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। उनले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन्। उनले क्यानाडाको टोरन्टोमा ३-४ असोजमा सम्पन्न विश्वका महिला परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकमा राजनीति, नेतृत्व र शासन सत्तालगायत सार्वजनिक पदहरूमा महिलाको उपस्थिति र चुनौती विषयमा सम्बोधन गरेकी थिइन्।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले क्यानाडालाई नेपालमा दूतावास खोल्न आग्रह गरिन्। मन्त्री राणाले विदेशमन्त्री मेलानी जोलीसँगको भेटवार्ताका क्रममा एसियाका दुई ठूला देशका बीचमा रहेको नेपालमा आफ्नो दूतावास स्थापनाका लागि सोच्न आग्रह गरेकी थिइन्।
उनले भनेकी थिइन्, ‘अध्ययनका लागि क्यानाडा आउने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दै छ। नेपाल आउने क्यानाडेली पर्यटक पनि बढिरहेका छन्। यस्तै, अनुसन्धानदाता, व्यवसायी तथा अरू पनि दुई देशका धेरै क्षेत्रका नागरिकबीच भ्रमणहरू आदानप्रदान भइरहेको छ। त्यसैले क्यानाडाले नेपालमा दूतावास स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने अनुरोध गर्छु।’
मन्त्री राणाको प्रस्तावलाई आफूले सकारात्मक रूपमा दिएको मन्त्री जोलीले बताएकी थिइन्। उनले नेपालीहरू इमानदार र काममा लगनशील रहेको प्रतिक्रिया दिँदै क्यानाडामा नेपालीहरूको उपस्थिति बढ्नु खुशीको कुरा भएको बताएकी थिइन्।
क्यानाडा-नेपाल सम्बन्ध र हालसम्म भएको भ्रमण
१८ जनवरी १९६५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको क्यानाडाको नेपालमा दूतावास छैन। भारतको नयाँदिल्लीमा रहेको क्यानाडाको उच्चायोगले नेपाल मामिला हेर्ने गरेको छ। काठमाडौंमा क्यानाडाको मानार्थ महावाणिज्य दूतावास मात्र छ। नेपालले भने क्यानाडाको ओटावामा दूतावास सञ्चालन गरिसकेको छ।
नेपाल र क्यानाडाबीच सरकार÷राष्ट्र प्रमुख तहमा हालसम्म औपचारिक भ्रमण भएको छैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओली र क्यानाडाका समकक्षी जस्टिन ट्रुडोबीच २४ सेप्टेम्बर २०१८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ७३औं महासभाका क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भेट भएको थियो।
२४ सेप्टेम्बर-४ अक्टोबर २०१९ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ‘आईकाओ’ को ४०औं सम्मेलनमा सहभागी भएको थियो।
३-६ अक्टोबर २०१८ मा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पहिलो बैठकका लागि नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले क्यानाडाको भ्रमण गरेको थियो।
जुन २०१८ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल ‘आईकाओ काउन्सिल प्रेसिडेन्ट सर्टिफिकेट’ ग्रहणका लागि क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा गएको थियो।
२७ सेप्टेम्बर-५ अक्टोबर २०१६ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आईकाओको ३९ औं महासभामा भाग लिन क्यानाडा गएको थियो।
२-७ मार्च २०१७ मा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले क्यानाडाको भ्रमण गरेका थिए। उनले समकक्षी प्रिभी काउन्सिल क्यानाडाका क्लर्क माइकल वेनरिकसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
क्यानाडाको सिनेटका अध्यक्ष जर्ज जे फ्युरीले १०-१२ फेब्रुअरी २०२० मा सिनेटरहरूको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए।
ओन्टेरियो अदालतकी न्यायाधीश शीला रेले सन् २०१६ मा नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्। उनले नेपालको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग भेट गरेकी थिइन्।
रोयल क्यानेडियन माउन्टेड पुलिस (आरसीएमपी) का प्रमुख बब पाउल्सनले सन् २०१६ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। क्यानाडाको श्रम तथा महिलामन्त्री डा. के. केली लिचले मे २०१५ मा नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्।
१३-१६ जनवरी २०१५ मा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५०औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा क्यानाडाका परराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मन्त्रीका संसदीय सचिव दीपक ओभराईले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।