काठमाडौं- ७ असार ०७९। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने उदघोषसहित राष्ट्रीय सभागृहबाट नयाँ पार्टीको घोषणा गरे- राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)। पार्टी स्थापनाको दुई महिनापछि खुल्लामञ्च पुगेर नामको पछि ‘बा’ भएकाहरूलाई विदाइ गर्न आह्वानसमेत गरेका थिए। तर, यतिबेला उनै लामिछानेका विभिन्न काण्डहरू बाहिरिइरहेका छन्।
तर, ‘बा’ अर्थात् उनकै शब्दमा ‘नानीका बा’को सरकारमा सहभागी भएपछि रास्वपालाई हेर्ने जनताको नजर बदलिएको छ। सत्ता मोह र सभापति लामिछाने मुछिएका सहकारी प्रकरणहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेपछि उनीप्रति अविश्वास बढ्न थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सञ्चारकर्ममा जनताका समस्या उठान र समाधानमा भूमिका वहन गरेका लामिछाने राजनीतिमा होमिएपछि जनतामा पनि उनीप्रति भरोसा र उत्साहको माहोल थियो। स्थापनाको पाँच महिनामै भएको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतसहित रास्वपा राष्ट्रीय दलसमेत बन्न सफल भयो। तर, अनेक काण्डका कारण दुई वर्षको अवधिमै रास्वपाको आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको छ।
३१ भदौमा सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणको अनसन्धानका लागि बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले संसदलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन रास्वपा सभापति लामिछानेको भूमिका देखिएन, जसलाई रास्वपाका नेता र समर्थकहरू सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा समितिले रविलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको अर्थमा प्रचार गरिरहेका छन्।
तर, समितिले रकम खर्चमा संलग्नता रहेको भन्दै लामिछानेको नाम नै तोकेर कारवाहीको सिफारिस गरेको छ। लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन र सानोपाइला सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको समितिको ठहर छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’
रास्वपा नेताहरूले लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलनमा उन्मुक्ति पाएको र मिडिया सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईले ल्याएको पैसा एमडीको नाताले तलबमा खर्च गर्नु गैरकानूनी नहुने बताएका छन्। तर, लामिछाने एमडी मात्र थिएनन्, कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर ‘स्वेट सेयर’का रूपमा लिएको स्वीकारेका छन्। आफ्नै लगानी भएको र एमडीसमेत रहेको संस्थामा आएको लगानीको स्रोत थाहा छैन भन्नु गैरजिम्मेवार हुने विज्ञहरू बताउँछन्। समितिले उनले लिएको स्वेट सेयरको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठाएको छ।
छानविन समितिको प्रतिवेदनपछि लामिछानेमाथि गम्भीर कानूनी र नैतिक संकट खडा भएको छ। सुशासनको एजेन्डाबाट उदाएका उनी सुशासनको परीक्षामा भने आफैं अनुत्तीर्ण भएका छन्।
तर, उनी स्वयं क्लिन चिट पाएको प्रचार गर्दै हिँडेका छन्। सत्तापक्षका नेताहरू भने लामिछाने दोषी देखिएको दाबी गरिरहेका छन्।
पार्टीका सभापति र नेताहरू काण्डै-काण्डमा फस्न थालेपछि रास्वपालाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको हैसियत दिएका जनताहरू नै अन्योलमा देखिएका छन्।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर गोलमाल गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। लामिछानेसहितको संलग्नतामा खोलिएको मिडियामा पैसा प्रवाह भएकाले लामिछानेले ‘पैसा कहाँबाट आयो थाहा छैन’ भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ।
भन्छन्, ‘दुइटा मुद्दालाई फरक-फरक रूपमा बुझ्नुपर्छ। सहकारीको पैसा अपचलनको मुद्दा एउटा भयो। सहकारीको पैसा कहाँ लगानी गर्न पाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। सहकारीको पैसा कसले कहाँ लग्यो, कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा पनि हो। रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा बसेपछि पैसा कहाँबाट आयो, थाहा छैन भन्न मिल्दैन।’
सभामुख देवराज घिमिरेले छानविन समितिको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाहीको आदेश आएलगत्तै प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रहरीका एक अधिकृत बताउँछन्।
लामिछाने र छविलाल जोशीमाथि निगरानी बढाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्देशन दिइसकेका छन्। ती प्रहरी अधिकृतका अनुसार माथिको आदेश आएलगत्तै उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ।
सहकारी विभाग भने प्रतिवेदनकै आधारमा कोको कारवाहीमा पर्ने भन्ने नहुने भएकाले राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान गरेपछि मात्रै भन्न सकिने बताउँछ। विभागका अनुसार रकम हिनामिना र अपचलनका सम्बन्धमा कीर्ते, ठगी र संगठित अपराधअन्तर्गत पनि अनुसन्धान र कारवाही हुन सक्छ।
पूर्व डीआईजी मल्लका अनुसार कुन मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने भन्ने भन्न सकिँदैन। तर, लामिछानेमाथि ठगी, मनि लाउन्ड्रिङ, सहकारी ऐन, कम्पनी ऐन पनि आकर्षित हुन सक्ने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘ठ्याक्कै भन्न त सकिन्न। यस्ता मुद्दाहरू अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म अनुमान गर्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्दागर्दै अर्कैतिर जान पनि सक्छ। उनीमाथि ठगी, मनि लाउन्ड्रिङ, सहकारी ऐन, कम्पनी ऐन पनि आकर्षित हुन सक्छ। ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, अनुमान मात्रै हो।’
नयाँ दलप्रति जनताको अविश्वास
सहकारीको रकम दुरुपयोगमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नाम नै किटान भएर कारवाहीको सिफारिस हुँदा सो पार्टीका सांसद तथा नेताहरू सभापतिको बचाउमा उत्रिन थालेका छन्। लाखौं जनताले भोकभोकै जम्मा गरेको सहकारीको रकम हिनामिना हुँदा जनताको पक्षमा हुनुपर्ने नयाँ भनिएका दलका नेता नै बचाउमा लागेपछि उनीहरूको कथनी र करनी विपरीत भएको छ।
भनिन्छ- बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ। सभापति लामिछानेमाथि लागेको यो पहिलो आरोप भने होइन। उनीमाथि एकपछि अर्को आरोप लाग्नु र कमजोरीहरू बाहिरिनुले रास्वपाको भविष्य नै अन्योल हुनसक्ने अड्कलबाजी हुन थालेका छन्।
नागरिकता प्रकरण
सहकारी प्रकरण बाहिरिनुअघि नै रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भइसकेका छन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागेर प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेकामा लामिछाने दोषी ठहर भएका थिए। अदालतको आदेशसँगै उनको पुरानो नागरिकता रद्द मात्र भएन, सांसद, बहालबाला उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र पार्टीको सभापति पदसमेत गुमाएका थिए।
यद्यपि, उनले प्रक्रियाअनुसार पुनः नागरिकता लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिए। र, पहिलेभन्दा लोकप्रिय मतका साथ संसदमा कमब्याक गरे। र, फेरि गृहमन्त्री बन्न सफल पनि भए।
राहदानी दुरुपयोग प्रकरण
नागरिकता प्रकरणमा दोषी करार भएपछि उनीमाथि पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको आरोपमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर लिएको पासपोर्ट बोकेर विदेश भ्रमणमा गएको उनीमाथि आरोप लागेको छ। अवैध नागरिकताबाट पासपोर्ट लिएको र प्रयोग गरेको प्रकरणमा लामिछाने दोषी हुने प्रबल सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
राहदानी ऐन, २०७६ को परिच्छेद ५ मा कसुर र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा २१ मा भनिएको छ, ‘झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा यस ऐनबमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ।’
दफा २२ मा ‘कसैले दफा २१ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्नेलाई दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ।
यस्तै, दफा २२ मा राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा सरकारवादी हुने भनिएको छ। ‘यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।’
यदि पासपोर्ट प्रकरणमा फौजदारी कसूरअन्तर्गत दोषी देखिए उनको राजनीतिक यात्रा समाप्त हुने विज्ञहरू बताउँछन्। कानूनका एक जानकार भन्छन्, ‘उनी पासपोर्ट प्रकरणमा दोषी हुने निश्चित छ। त्यसैले त प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुअघि महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए। उनीमाथि फौजदारी कसूरमा कारवाही हुने भएकाले दोषी देखिएमा भविष्यमा राजनीतिका लागि अयोग्य ठहरिने छन्।’
कोर टिमको आरोप
लामिछाने र रास्वपामाथि मन्त्री बन्नका लागि रकम बुझाउनुपर्ने आरोप पनि लागेको थियो। तत्कालीन रास्वपा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग ३ करोड रुपैयाँ मागेको अडियो बाहिरिएको थियो। त्यसले पुराना दलकाझैं मन्त्री र सांसद रास्वपामा पनि बिक्री हुने गरेको आशंका उब्जिएको थियो।
रकम मागेको प्रकरणमा श्रेष्ठमाथि कारवाही भए पनि उनले ३ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भनेका ‘कोर टिम’बारे कुनै छानविन गरिएन। उक्त प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएको छ। रास्वपाले श्रेष्ठको ठाउँमा एसिड आक्रमणबाट पीडित विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाएको छ।
उपसभामुख प्रकरण
रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानामगरमाथि असम्बन्धित व्यक्तिलाई भिसा अन्तरवार्ताका लागि समय मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको भेटिएपछि उनीमाथि कांग्रेस-एमालेले मानव तस्करीको आरोप लगाएका छन्।
१४ फागुन ०७९ मा आफ्नो लेटरहेड नै प्रयोग गरेर आफ्नो टोलीसँग असम्बन्धित मानिहरूको भिसा अन्तरवार्ताका लागि काटेको पत्र बाहिरिएपछि उनीमाथि मानव तस्करीको आरोप लागेको थियो।
तर, उक्त प्रकरणमा निष्पक्ष छानविनको माग गर्नुपर्ने रास्वपा नै उपसभामुखको बचाउमा उत्रिएपछि रास्वपामाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ। रास्वपा सांसदहरू संसदमै उपसभामुख हटाउन षडयन्त्र रचिएको दाबी गर्दै रानामगरको बचाउमा उत्रिएका थिए।
सरकारमा सहभागी
रास्वपाले जनविश्वास गुमाउँदै जानुमा ‘नो नट अगेन’ भनिएका पुरानै दलको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु पनि हो। आफूमाथि लागेका आरोपहरूको अनुसन्धान प्रभावित गर्न उनी सरकारमा सहभागी भएको आरोप लागेको छ।
यस्तै, उनले आफूमाथिको आरोप दबाउन पुराना दलका काण्डहरू लुकाउन सेटिङ गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। लामिछाने भने उक्त आरोपहरू अस्वीकार गर्दै पुराना दलका सेटिङ उजागर गर्न सिंहदरबार छिरेको दाबी गर्छन्।
नयाँलाई सक्ने पुरानाको षडयन्त्र ?
रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्। २ असोजमा उनले पार्टीको पहिलो राष्ट्रीय भेलामा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रास्वपामाथि चौतर्फी घेराबन्दीको प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्। रास्वपाप्रति जनलहर बढ्दै गएपछि पुराना राजनीतिक दलहरू आत्तिएको उनको भनाइ छ। उनले आफूमाथि लागिरहेका आरोपहरूले पार्टी कमजोर होइन, झन् बलियो भइरहेको दाबी गरेका छन्।
भन्छन्, ‘नजरअन्दाज गर्नै नसकिने उपस्थितिकै कारण रास्वपालाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने प्रयास भयो, जारी छ। झुटो लान्छनामार्फत नेतृत्वको बदख्वाइँ, राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा नेताहरूमाथि प्रहार एवं सामाजिक सञ्जाल लक्षित कुप्रचार आदि कारणले तपाईंहरूलाई लाग्ला छोटो समयमै हामी केही कमजोर भएका छौं। तर, तथ्यले भन्छ- हामी कमजोर होइन, बलियो भइरहेका छौं, फैलँदै छौं।’
लामिछानेले भनेझैं रास्वपा पुराना दलहरूको षड्यन्त्रको शिकार भएको हो ?
पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘त्यो भन्न मिल्दैन। मैले सतहमा हेर्दा पनि यो गोर्खा मिडियाको मुद्दा ठीकसँग अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो। त्यहाँ सहकारीको करोडौं लगानी भएको छ। त्यसका प्रोमोटरहरूबाट फन्डहरू दुरुपयोग भएका छन्।’
जनताका पैसा खोज्ने, भोलिको दिन यस्तै कामहरू नहोस् भनेर रोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको धारणा छ। भन्छन्, ‘एउटा प्रहरीको नाताले थोरै बहुत अनुसन्धान बुझेको छु। यसमा अनुसन्धान गर्ने थुप्रै पाटाहरू छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई लक्षित गर्नुभन्दा पनि को व्यक्तिको दोष कति हो भोलिको अनुसन्धानले देखाउँछ। यसमा शतप्रतिशत बदमासी भएको छ। भोलिको दिनमा अनुसन्धान ढुक्कले प्रमाणित पनि हुन्छ।’
मल्लका अनुसार जिम्मेवार पदमा बसेका मानिसहरूले भएको अपराधलाई लुकाउने काम गरेमा त्यो पनि अपराध हुन्छ। रवि गृहमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बचाउ गरेको र लामिछाने स्वयंले पनि अनुसन्धान नगर्न दबाब दिएको आरोप लागेकाले अनुसन्धान प्रमाणित भएमा अपराध लुकाउनेहरू पनि दोषी हुने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘एउटा कालखण्डमा बदमासी भएको भन्ने आयो। अर्कोमा केही भएकै छैन भन्ने। अहिले फेरि गलत भएको छ भन्ने आयो। लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही पनि भएकै छैन भनेको होइन ? लामिछानेले पनि केही भएकै छैन भनेर अनुसन्धान नगर्न दबाब दिएको भन्ने छ। यदि जिम्मेवार पदमा भएको मान्छेले भएको गल्तीलाई लुकाउने काम गर्छ भने त्यो पनि अपराध हो।’
भारतमा केजरीवाल नेपालमा रवि
नेपालमा वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएको रास्वपाका नेताहरू एकपछि अर्को प्रकरणमा मुछिन थालेपछि पार्टीको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी देश भारतमा पनि वैकल्पिक शक्तिका नेताहरू विभिन्न काण्डमा मुछिन थालेपछि त्यहाँ पनि वैकल्पिक शक्तिको भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने आकलन हुन थालेको छ।
नयाँ दलका नेताहरूले राजनीति नै गर्न नजानेको पूर्व डीआईजी मल्लको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ यिनीहरूले राजनीति बुझेनन्, राजनीति नै गर्न जानेनन्। निष्पक्ष काम गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। आलाकाँचा भए। भारतमा आम आदमीको पनि त्यही हालत छ।’
मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष तथा दिल्लीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले १० लाख धरौटीमा रिहा भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामापछि दिल्लीको मुख्यमन्त्रीमा आम आदमी पार्टीकै नेतृ अतिशी मार्लेना सिंह नियुक्त भएकी छन्।
नोभेम्बर २०२१ मा दिल्ली सरकारले ल्याएको मदिरासम्बन्धी नयाँ नीतिमा भएको घोटाला प्रकरणमा केजरीवाल पक्राउ परेका थिए। मार्च २०२४ मा भारतको वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकायले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। १२ जुलाईमा चुनावमा भाग लिनका लागि सर्वोच्च अदालतले रिहाइको आदेश दिएलगत्तै फेरि सीबीआईले हिरासतमा लिएको थियो।
जेलबाटै ६ महिनासम्म सरकार चलाएका केजरीवालले रिहा भएपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। केजरीवालले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिएका भने होइनन्। अदालतले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित नहुन र कुनै पनि कागजातमा हस्ताक्षर नगर्न बाध्यकारी आदेश दिएपछि उनको राजीनामा आएको हो। यस्तै, उक्त प्रकरणमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्न पनि अदालतले रोक लगाएको छ।
आम आदमी पार्टीको इतिहास र भविष्य
सन् २०११ मा प्रमुख पार्टीहरू भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र कांग्रेसलाई चुनौती दिन अन्ना हजारेले शुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले आम आदमी पार्टीको जन्म गरायो। अन्ना हजारेका प्रमुख सहयोगी केजरीवाल पार्टीको नेतृत्वमा पुगे।
सन् २०१३ को दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा ७० मध्ये २८ सिट जितेको आम आदमीले केजरीवालको नेतृत्वमा कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनायो। जसको विरोधबाट पार्टी गठन भएको थियो, उसैसँग गठबन्धन गरेपछि उनले आलोचना खेप्नुपर्यो।
तर, २०१५ र २०२० को निर्वाचनमा एकल बहुमतका साथ उनी दिल्लीका मुख्यमन्त्री बने। पार्टीले दिल्लीमा मात्र नभएर पञ्जाबमा समेत आफ्नो प्रभाव बढाएको थियो। २०२२ को पञ्जाब विधानसभा निर्वाचनमा एकल बहुमतसहित आपले सरकार गठन गरेको छ।
तर, अध्यक्ष केजरीवाल नै भ्रष्टाचारमा जोडिएपछि पार्टीको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने विश्लेषण हुन थालेका छन्।
मे २०१४ मा बिहारमा मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले राजीनामा दिएपछि विश्वासपात्र जितनराम माझीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए। यस्तै, जनवरी २०२४ मा झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोलरेनले विश्वासपात्र चम्पाई सोरेनलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए। तर, बिहारमा नितिश र झारखण्डमा हेमन्त सत्तामा फर्किएपछि माझी र चम्पाईले भाजपासँग हात मिलाएका थिए।
दिल्लीकी नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अतिशीले पनि केजरीवाल सत्तामा फर्किएपछि बाटो बदल्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको बीबीसीले जनाएको छ। यसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको यात्रामा धक्का लाग्न सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।