काठमाडौं- भारतको छिमेक सम्बन्ध यतिबेला सबैभन्दा खराब स्थितिमा छ। सबै छिमेकी टाढिएको अवस्थामा भारत छिमेक सम्बन्ध सुधारका लागि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। भर्खरै भारतको भ्रमणबाट फर्किएकी नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई नयाँदिल्लीले दिएको महत्त्वलाई सोही संकेतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
गत २ भदौमा भारत भ्रमणमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारतले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सरह उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। उनका लागि विमानस्थलबाटै बुलेटप्रुफ गाडीसहितको उच्च सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको थियो। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नै मन्त्री राणासँग भेटवार्ता गर्नुलाई कतिपयले भारतको छिमेक दृष्टिकोणमा आएको बदलावको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि एक्लिने अवस्थामा पुगेको भारतले छिमेकी देशमा ‘भ्रमण कूटनीति’मार्फत सम्बन्ध सुधार थालेको छ। यसैक्रममा भारत र छिमेकी देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण बढ्न थालेको छ।
११ अगस्टमा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनले नेपाल बसाइका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए। उनी त्यसअघि भुटानको भ्रमणमा गइसकेका थिए।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर ९ अगस्टदेखि माल्दिभ्सको तीनदिने भ्रमणमा गएका थिए। लगत्तै नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री राणा दिल्ली दौडाहामा निस्किएकी थिइन्।
यसबीचमा काठमाडौंमा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रे आएर राजनीतिक भेटघाट बाक्लो बनाएका थिए। आरजु राणा स्वदेश फर्किएलगत्तै पूर्वराजदूत रञ्जित रे काठमाडौं आएर उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता तीव्र बनाएका थिए।
हालै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले माल्दिभ्सको भ्रमण गरेका छन्। माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुसँगको भेटमा जयशंकरले दुवै देश र जनताको हितका लागि भारत-माल्दिभ्स सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन नयाँदिल्ली प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। जयशंकरको भ्रमणबाट भारतको माल्दिभ्ससँगको सम्बन्ध सुधारमा सहयोग पुग्ने नयाँदिल्लीको अपेक्षा छ। नोभेम्बर २०२३ मा चीन समर्थक मुइज्जु माल्दिभ्सको राष्ट्रपति बनेयता यो नै भारतको पहिलो उच्चस्तरीय माल्दिभ्स भ्रमण हो।
‘छिमेक पहिला’ नीति अवलम्बन गरेको बताउने भारतले यस्ता भ्रमणलाई नियमित भनेको छ। साथै यी भ्रमणले भारत सरकारको ‘छिमेक पहिला’ नीतिलाई जोड दिएको उसको दाबी छ। विज्ञहरू भने छिमेकी देशमा आफू प्रतिकूलका राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुन थालेपछि भारतले छिमेक नीतिमा हेरफेर ल्याउनको कोशिसमा रहेको अड्कल गरेका छन्।
पूर्व परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा भारत आफ्नो ‘छिमेक पहिला’ नीति समयानुकूल बनाउने कोशिसमा रहेको बताउँछन्। यद्यपि, भारतबाट हुने राजनीतिक भ्रमणमा छिमेकी देशमा आफ्नो प्रभाव कायमै राख्ने उद्देश्य लुकेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भारतले ल्याएको छिमेक पहिला नीतिमा छिमेकमा विकास गराउँछु भनेको होइन, आफूलाई फाइदा होस् र आफ्नो प्रभाव कायमै होस् भन्ने मात्र हो।’
भारतको छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक पहलमार्फत लाभ लिनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव नेपालले फेरि टेबुल गरेर भारतलाई समर्थन गर्न लगाउनुपर्ने द्वन्द्व, शान्ति तथा विकासमा एमफिल गरिरहेका पूर्वडीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल बताउँछन्।
के हो नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव ?
२०३१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। छिमेकी देश सिक्किम भर्खरै भारतमा विलय भएको अवस्थामा राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन परिस्थितिको सामना गर्न नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव ल्याएका थिए।
राजा वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावलाई अमेरिका, चीनलगायत १३० भन्दा धेरै देशले समर्थन गरेका थिए। तर, भारतगायत देशले अस्वीकार गरेपछि सो प्रस्ताव त्यतिमै रोकियो। पञ्चायतकालभरी लगातार अगाडि बढाइएको उक्त प्रस्ताव ०४६ सालको परिवर्तनपछि भने नेपालले बोक्न छोडिसकेको छ।
अहिले भारत छिमेक सम्बन्ध सुधारको पक्षमा रहेकाले नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने पूर्वडीआईजी कँडेलको धारणा छ। भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा नेपालले राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव टेबुल गर्नुपर्छ र भारतलाई समर्थन गर्न लगाउनुपर्छ। त्यो भयो भने नेपाललाई भारततर्फको थ्रेट सकिन्छ।’
बदलामा भारतलाई के ?
भारतले नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई मान्यता दिएमा नेपालको सुरक्षासँग सम्बन्धित आधा समस्या समाधान हुने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको विश्वास छ। नेपालको सार्वभौमिकतामा नजिकका छिमेकीले ग्यारेन्टी गरेपछि नेपालले सेनाको संख्या २५ प्रतिशतमा घटाए पुग्ने पूर्वडीआईजी कँडेल बताउँछन्।
भारतले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणामा सघाएमा नेपालले पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा भारतको विदेश नीतिहरूमा समर्थन गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।
साथी साट्न मिल्ने तर छिमेकी साट्न नमिल्ने भएकाले भारतसँग सहकार्य नगरी नेपाललसँग पनि अरू उपाय नभएको उनको ठम्याइ छ। नेपालले भारतको परराष्ट्र नीतिमा समर्थन गर्दैगर्दा भुटानले जस्तो आफ्नो परराष्ट्र नीति भारतलाई बुझाउन भने नसक्ने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘त्यसको बदलामा नेपालले भारतका परराष्ट्र नीतिहरूमा समर्थन गर्न सक्छ। तर, भुटानको जस्तो परराष्ट्र नीति नै भारतको कब्जामा छोड्न सक्दैन नेपाल। भारतको पिछलग्गु हुनुचाहिँ भएन। हाम्रो आत्मसम्मान पनि जोगाउनु छ।’
भारतले भुटानलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने र नेपाललाई पनि अघोषित उपनिवेशबाट छुटकारा दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। सबै छिमेकी भारतको मित्रको घेराबाट निस्किसकेकाले नियन्त्रणमा राख्न खोजे नेपाल र भुटान पनि भारतको हातबाट फुत्किने उनको दाबी छ।
भन्छन्, ‘कब्जा गरेर, नियन्त्रणमा राखेर साथी भन्छ भने त्यो कहिल्यै साथी हुँदैन। बरु स्वतन्त्रता दिएपछि उसको विवेकले साथी बन्यो भने त्यो राम्रो क्वालिटीको साथी हुन्छ। भारतीय राजनीतिज्ञले यति पनि बुझेका छैनन्।’
भारत र चीन रुस-युक्रेन मामिलामा तटस्थ बस्दा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने स्थिति भारतकै कारण बनेको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘चीनजस्तो विश्व शक्ति र भारतजस्तो क्षेत्रीय शक्तिले अप्रत्यक्ष रुसलाई सपोर्ट गर्ने, नेपालचाहिँ विपरीत किन जानुपर्यो त ? किनभने कमजोर छिमेकी देशलाई जसरी रुसले आक्रमण गर्यो, त्यसरी नै भोलि भारतले पनि नेपाललाई आक्रमण गर्ला भन्ने त्रासले हो,’ कँडेल भन्छन्।
रुस-युक्रेन मामिलामा नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीति दुवै फेल भएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। छिमेकी देशले तटस्थ बसेर फाइदा लिँदा नेपालले भने अमेरिकाको पक्षमा भोट दिएर उल्टै घाटा भएको उनीहरू बताउँछन्।
नेपालको कमजोर कूटनीतिले भारतका लागि पनि आफ्ना छिमेकी मुलुकले कस्तो परराष्ट्र नीति लिन्छन् भन्ने विषयमा अन्योल थपिएको छ। उक्त मामिलामा भोट हालेर नेपालले भारतलाई चुनौती दिएको देखिए पनि नेपाललाई उल्टै घाटा भएको पूर्वडीआईजी कँडेल बताउँछन्।
भन्छन्, ‘उक्त मामिलामा नेपालले अमेरिकाको फेभरमा भोट हालेर के पायो त ? कि त अमेरिकाले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्थ्यो। नेपालले न क्षतिपूर्ति पायो न केही। यताबाट कम्तिमा सस्तो पेट्रोल पाउँथ्यो, त्यो पनि पाएन। नेपाललाई उल्टै हानी भयो।’
नेपालले के गर्नुपर्ला ?
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हैसियतको राष्ट्र हो। तर, व्यवहारमा भारतको उपनिवेशजस्तै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। भारतले नेपाललाई गर्दै आएको उपनिवेशको व्यवहारबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
भारतले व्यवहारमा पनि स्वतन्त्रता प्रदान गरेमा नेपालले पनि कुनै परिस्थितिमा पक्ष लिँदा भारतको नीतिअनुसार एक स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले भारतको पक्षमा उभिनसक्ने पूर्वडीआईजी कँडेल बताउँछन्।
भन्छन्, ‘नेपाललाई चीन र भारतको बीचमा बस्नुछ, अनि हामी छुट्टै खालका तिमीहरूभन्दा फरक हौं, हामी अमेरिकन पक्षका हौं भनेर अमेरिकालाई सपोर्ट गरेर नेपाललाई केही फाइदा छैन। त्यो भनेको ढिलोचाँडो युक्रेन हुने हो। नेपाललाई सन्तुलन मिलाएर भारत र चीनको पक्षमा नलागी सुखै छैन।’
नेपालको सत्तामा भारतीय प्रभाव अझै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालका नेताहरूमा अझै भारत नियन्त्रित मानसिकता रहेको पूर्व परराष्ट्रसचिव भेषबहादुर थापा बताउँछन्। भन्छन्, ‘भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संसदमा आएर नेपाललाई सार्वभौम देश हो, भनिदिँदा संसदमा ताली गुञ्जिन्छ। यसबाट के बुझ्ने ?’
भारतको कर्मचारी संयन्त्र शक्तिशाली रहेको र उसले सीधै नेपाल आफूहरूले चलाएको दाबी गर्ने गरेको थापा बताउँछन्। भन्छन्, ‘भारतको ब्युरोक्रेसीले त सीधै छिमेकीहरू विशेष गरेर नेपाल त हामीले चलाएको भन्छ। भारतको ब्युरोक्रेसी कति पावरफुल छ भन्ने कुरा अस्ति परराष्ट्र सचिवको भ्रमणबाट थाहा भइहाल्यो। दर्शन दिँदैन कि भनेर नेपालका राजनीतिज्ञहरू आत्तिएका थिए। उसले दर्शन दिँदै आशिर्वाद दिँदै हिँडेको जस्तो।’
भारतको परराष्ट्र नीतिमा समर्थन गर्दा नेपाललाई के फाइदा ?
नेपालले भारतको परराष्ट्र नीतिमा बाधा नपुग्ने गरी काम गर्ने र त्यसका लागि भारतले पनि नेपाललाई साथ दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसको बदलामा भारतले पनि नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउने सबै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
विदेश नीतिमा समर्थन गरेवापत भारतले नेपालका लागि एउटा समर्पित पारवहन मार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्वडीआईजी कँडेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यो भयो भने नेपालले तेस्रो मुलुकसँग निर्धक्क आयात-निर्यात गर्न पाउँछ।’
नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्न खोजे वा उपेक्षा गरे नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि हुनसक्ने भएकाले नेपाल-भारत दुवैका लागि घाटा हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भोलि नेपालले भारतलाई दुःख दिन पनि सक्छ। कम्युनिस्टहरू बढेर नेपालमा भारत विरोधी मुभमेन्ट शुरु भयो भने पाकिस्तानीहरूलाई घुसपैठ हुन दिए भने के हुन्छ ? यस्तो परराष्ट्र नीतिले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन।’
भारतको प्रतिकूल परिस्थिति
छिमेकी मुलुकहरूमा भइरहेका हलचल भारतका लागि सुखद छैनन्। भारत विरोधी मानिने शक्तिहरू सत्तामा पुगेपछि भारतको चुनौती झन् थपिएको छ। छिमेकी देशमा भारतको प्रभाव घट्दै गएको र भारत विरोधी भावनाहरू बढ्न थालेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा विश्लेषण देखिन्छ।
यतिबेला श्रीलंका र भुटानबाहेक सबै छिमेकी देशका सरकार भारतको पक्षमा नभएकाले भारतलाई चुनौती थपिने ‘बिजनेस स्ट्यान्डर्ड’ले उल्लेख गरेको छ।
क्षेत्रीय शक्ति भएकाले छिमेकमा आफ्नो प्रभाव कायम राखौं, प्रभाव क्षेत्र बढाऊँ भन्ने भावना भारतसँग रहेकाले छिमेकीहरूले बुलिङको महशुस गरेको हुनसक्ने पूर्व परराष्ट्रसचिव थापा बताउँछन्। भन्छन्, ‘भारतले आफूलाई विश्व गुरु मान्न थालेको छ। छिमेकीमा म लिडर भएँ, मैले भनेको मान्नुपर्छ, मेरो चाहनामा काम गर्नुपर्छ भन्ने उसको भावना देखिन्छ। त्यो कुरा छिमेकका कतिपय राजनीतिक दललाई सह्य होला, कतिलाई असह्य। हामी देश पो सानो हो त, सर्वभौम मुलुकलाई किन बुलिङ गरिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखिहाल्छन् नि।’
त्यसो त भारतको द्वैध चरित्रले भुटान पनि रिसाएको पूर्व डीआईजी कँडेल बताउँछन्। कहीँबाट ग्रिन सिग्नल पायो भने भुटान तुरुन्त भारतलाई लात हान्न तयार रहेको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘भुटानलाई स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति चाहन्छौं कि भारतले लादेको भनेर सोधौं न अनि थाहा भइहाल्छ नि।’
बंगलादेशसँग पनि भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। विद्यार्थीहरूको अगुवाइमा चर्किएको आन्दोलनका कारण शेख हसिना सत्ताच्युत भएपछि बनेको नयाँ सरकार भारत प्रतिकूल रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाउन भारत विरोधी बीएनपी पार्टीको प्रमुख हात थियो। बंगलादेशको पुरानो विरासत बोकेको बीएनपी भारत विरोधी दल मानिन्छ। शेख हसिनालाई भारतले आश्रय दिएपछि भारत र बंगलादेशको वर्तमान सरकारबीचको सम्बन्ध झन् टाढिएको छ।
त्यसैले शेख हसिनाको अधिनायकवादलाई समर्थन गरेर विपक्षी दलहरू माथिको दमनमा चुप बसेको भारतका लागि तिनै दलहरू चुनौती बन्ने देखिएका छन्।
आइडियोलिजम छोडेर रियालिजम र लिबरालिजममा रमाएको भारतले शेख हसिनासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर फाइदा लियो तर जनताबीचको सम्बन्ध विस्तारमा ध्यान दिएन। धनी र बलिया मानिएका देशहरूले आइडियोलिजम छोडिसकेको पूर्वडीआईजी कँडेल बताउँछन्। ‘रियालिजमले मात्र धोका खाइने रहेछ’ भनेर भारतले पाठ सिक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘जनता-जनताबीचको सम्बन्ध विस्तारमा ध्यान दिएको भए अहिलेको अवस्थामा पनि भारतले बंगलादेशमा अर्को विकल्प पाउन सक्थ्यो। तर, रियालिजममा रमायो। यो भारतको परराष्ट्र नीतिको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो।’
यस्तै, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु पनि चीन पक्षधर र भारत विरोधी रहेको भारतले बुझेको छ। उनी पनि भारत विरोधी अभियान चलाएरै राष्ट्रपति बन्न सफल भएका थिए। मुइज्जु माल्दिभ्सको राष्ट्रपति बनेयता भारत-माल्दिभ्स सम्बन्ध तनावमा छ। मुइज्जुकै निर्देशनमा माल्दिभ्सबाट भारत आफ्नो सेना फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि भारत विरोधी खेमाका मानिन्छन्। दुवै देशका सरकारबीच यतिबेला अविश्वासको खाडल छ। यद्यपि, भारतले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिएको महत्त्व हेर्दा भारत नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको पक्षमा रहेको बुझ्न सकिने कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भारतीय समकक्षी मोदीलाई राजकीय भ्रमणको निम्तो दिएर भारतको विश्वास जित्ने प्रयास गरेका छन्।
यस्तै, पाकिस्तान र चीनसँग भारतको शत्रुतापूर्ण व्यवहार घामजत्तिकै छर्लंग छ। ‘बिजनेस स्ट्यान्डर्ड’ले पनि पाकिस्तान र चीनमा भारत विरोधी मानसिकता रहेको उल्लेख गरेको छ।
अफगानिस्तानमा भारतको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ। राष्ट्रपति हमिद कारजाइको पालामा अर्बौं लगानी खन्याए पनि जनता-जनताबीचको सम्बन्ध जोड्न नसक्दा भारतको लगानी खेर गएको बताइन्छ।
त्यसैले छिमेक बिच्किएको वर्तमान अवस्था भारतका लागि चुनौती बन्न सक्ने कतिपयको आकलन छ।
भारतको छिमेक नीति असफल भए पनि परराष्ट्र नीति भने सफल देखिएको कँडेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘अमेरिका र रुस दुवैलाई प्रयोग गरेर भारतले फाइदा लिइरहेको छ। इजरायल र इरानबाट पनि फाइदा लिइरहेको छ। अमेरिकाको क्वाडमा पनि छ, चीनको ब्रिक्समा पनि छ। अमेरिकाको आइफोन उत्पादन पनि थालेको छ, रुसको लडाकु विमान र पेट्रोलियम पनि भारतको कूटनीतिक सफलता हो।’
तर, छिमेकमा असफल भएको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल देखिएर अर्थ नहुने उनी बताउँछन्। क्षेत्रीय र विश्व शक्ति बन्न भारतले पहिला आफ्नो घरेलु नीति ठीक बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘घरपछि छिमेकीलाई आफू अनुकूल ल्याउनुपर्यो। घरमा बलियो छैन, छिमेकमा बलियो छैन अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बलियो भएँ भनेर के अर्थ ?’
के हुन सक्छ नेपाल फकाउने भारतीय नीति ?
भारतलाई पनि आफ्नो छिमेक नीति असफल भएको महशुस भएको देखिन्छ। उसले नेपालको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई दिएको महत्त्व हेर्दा भारत नयाँ शिराबाट जान चाहेको संकेत गरेको छ। यदि साँच्चै नै सुध्रिन चाहेको भए भारतले अब आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गरेर देखाउनुपर्ने कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।
भारतको अहिलेसम्मको प्रयत्न र छिमेक नीति असफल भएको पूर्वडीआईजी कँडेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘उसको छिमेक नीति सबै असफल भएको छ। अब उसले फेरि जिरोबाट शुरु गर्नुपर्छ।’
पूर्व परराष्ट्रसचिव थापा भने एउटा भिजिटिङ परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भेट्नु ठूलो कुरा नभएको बताउँछन्। भारतबाट एउटा सचिवको भ्रमण हुँदा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेट्न पाउने तर नेपालको परराष्ट्रमन्त्री तहबाट भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा यति धेरै प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको उनी बताउँछन्।
‘उहाँ पूर्वप्रधानमन्त्रीको श्रीमती पनि हुनुभयो, तत्काल प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने देखिएन। त्यसैले हुनसक्छ उहाँसँग भेटवार्ता भएको,’ थापा भन्छन्, ‘भारतको प्रधानमन्त्रीसँग साक्षात्कार हुँदैमा हाम्रा मन्त्रीहरू स्वर्ग जाँदैनन्। तर, यहाँ त्यस्तै प्रचार गरिएको छ। यति धेरै प्रचार किन ?’
परराष्ट्र मन्त्री राणाको भारत भ्रमण सफल भयो भन्ने नेपालको दाबी सही नभएको पूर्व परराष्ट्रसचिव थापा बताउँछन्। कूटनीतिमा भेटवार्ताको महत्त्व भए पनि सामान्य शिष्टाचार भ्रमणलाई यति धेरै प्रचारको आवश्यकता नभएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘मलाई त केही महत्त्व दिएको जस्तो लागेन। भेटवार्ता हुनु राम्रै हो। तर, केही उपलब्ध िभएको जस्तो लाग्दैन मलाई।’
उनी थप्छन्, ‘परराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमणबाट उपलब्धी के भयो ? सीमाको कुरा भयो ? ईपीजीको भयो ? पञ्चेश्वरको भयो ? हवाई रुट दियो ? अनि के अदभूत भयो भनेको ? मोदीको दर्शन पाउनु नै अदभूत हो ?’
साँच्चै नै छिमेक नीति परिवर्तन गर्ने र हेपाहा प्रवृत्ति छोड्ने हो भने नेपाललाई भारतले ‘अहिलेसम्म जे भयो, अब नयाँ ढंगले अगाडि बढौं’ भनेर प्रस्ताव गर्नसक्ने पूर्वडीआईजी कँडेल बताउँछन्।
यस्तै, भारतले दुई मुलुकबीच थाती रहेका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नेमा जोडदिनसक्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भारतले महाकाली सन्धिलाई अगाडि बढाउँछु भन्न सक्छ। ईपीजी रिपोर्ट बुझ्छु भन्न सक्छ। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन हवाई रुट दिन्छु भन्न सक्छ। नेपालको वार्षिक बजेटमा सहयोग बढाउँछौं भन्न सक्छ।’