प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निर्वाचन आचारसंहिताका केही विषय संविधानविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आचारसंहिताको दफा ४ मा उल्लेखित प्रचार प्रसारसम्बन्धी व्यवस्थाले संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गरेको एमालेले औँल्याएको छ। यस्तै, दफा ५ को कार्यपालिका सदस्य, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुने नपाउने व्यवस्थाले पनि निर्वाचनको सिद्धान्त र संविधानमा रहेको राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत रहेको एमालेले बताएको छ।

दफा २ को सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था पनि संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत रहेको एमालेको भनाइ छ। दफा १२ को अनलाइन वेबपेजबाट जुलुस, सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि अनुपयुक्त रहेको एमालेको ठहर छ।

यसैगरी, दफा ३६ मा उल्लेखित जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको स्थानीय तहको व्यवस्था प्रतिकुल रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। आचारसंहिताको अनुसूची ३ को ८ मा उल्लेखित ‘मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचन अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्थाबाट निर्वाचनमा हुन सक्ने धाँधलीविरुद्ध अदालतमार्फत प्राप्त हुन सक्ने अधिकारमाथि अंकुश लाग्ने एमालेले बताएको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाललगायत नेता सम्मिलित टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई उक्त पत्र बुझाएको हो।