राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्न कर्मचारी छनोट गरेर छात्रवृत्तिमा वैदेशिक अध्ययनमा पठाउँछ । विदेशमा गरेको अध्ययन र सिकेको सीप स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले पठाइने कर्मचारीले भने छात्रवृत्तिको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । अध्ययन अवधिको सरकारी सुविधासमेत भोग गरेका कैयौँ कर्मचारी अध्ययन सकिएपछि उतै पलायन भएका हुन् । जसले राज्यको करोडौँ लगानी बेकाम भएको छ ।

सरकारी कोटाको छात्रवृत्तिमा विदेश जाने र अध्ययन सकिएपछि सबै सर्त र कबुलियतनामा उल्लंघन गर्नेमा अधिकारी एक्ला होइनन् । कृषि मन्त्रालयकै उपसचिव श्रेणीकै वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत जयन्तीकुमारी भुसाल विदेश अध्ययन सकिएको लामो समयसम्म मन्त्रालयमा हाजिर छैनन् ।

त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयकै बाली संरक्षण अधिकृत भीम चौलागाईं पनि छात्रवृत्तिका लागि बिदा स्वीकृत गराएर विदेश उडेका थिए । तर, सरकारले दिएको अवसर दुरुपयोग गरेर विदेशकै आकर्षक सुविधा र आम्दानीमा रमे । १५ साउन ०७६ देखि उनी अनुपस्थित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्का बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण कहार पनि छात्रवृत्तिमा विदेश अध्ययन गरेर फरार छन् । कृषि अर्थविज्ञ कृपा ढकालसमेत छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गरेर नेपाल फर्केकी छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार उनी गत १८ जेठदेखि अनुपस्थित छिन् ।

कृषि मन्त्रालयले यी पाँचै कर्मचारीलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । ‘सरकारी छात्रवृत्तिमा वैदेशिक अध्ययनमा गएर स्वदेश नफर्किने पाँचै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय हुनुपर्नेको सूचीमा राखिएको छ,’ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मेघराज पन्तले भने, ‘उनीहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

कृषि मन्त्रालयकै पशुतर्फका ११ कर्मचारी पनि अध्ययन छात्रवृत्तिमा विदेश गएर स्वदेश फर्किएका छैनन् । कतिपय त सेवानिवृत्तसमेत भइसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार भेटेरिनरीतर्फका उपसचिवद्वय खड्कसिंह विष्ट र शिवचन्द्र घिमिरे छात्रवृत्ति सकेर देशमा सेवा दिने वेला बेपत्ता भए । विष्ट ७ पुस ०६७ र घिमिरे १५ चैत ०५७ मा छात्रवृत्ति स्वीकृत भएर अध्ययनका लागि विदेश उडेका थिए ।

१४ असोज ०७३ मा छात्रवृत्ति स्वीकृत गराएर विदेश गएका अर्का उपसचिव कमलराज आचार्य पनि उतै गायब भए । त्यस्तै, भेटेरिनरी अधिकृतहरू तोयानाथ बराल, तुलसीराम थापा, विनु श्रेष्ठ, सुवास सिवाकोटी, अञ्जनकुमार चालिसे विदेश अध्ययन सकेर फर्किएनन् । बरालको ७ पुस ०५६, थापाको २५ असोज ०५५, श्रेष्ठको ५ जेठ ०६९, सिवाकोटीको ३० पुस ०७० र चालिसेको १४ कात्तिक ०५३ मा छात्रवृत्ति स्वीकृत भएको थियो ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत श्रेणीका पशु चिकित्सकहरू रिमादेवी श्रेष्ठ, घ्याग्याल्पो पुनेल र यादव शर्मा बजगाईं पनि सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढेर देश नफर्किनेको सूचीमा छन् । श्रेष्ठको ५ जेठ ०६९, पुनेलको १६ पुस ०५५ र बजगाईंको ११ पुस ०७४ मा छात्रवृत्ति स्वीकृत भएको थियो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भीम रिमालका अनुसार उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढेको छ । ‘सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश गएर सर्त उल्लंघन गरी देशै नफर्किने कर्मचारीहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि लोकसेवामा पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘लोकसेवाले मन्त्रालयसँग थप प्रक्रिया र जानकारी माग गरेकाले त्यो पठाउने क्रममा छौँ ।’

छात्रवृत्ति पाएर देश नफर्किने कर्मचारीलाई हाजिर नहुनुको कारणबारे स्पष्टीकरणका लागि मन्त्रालयले दुईपटक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष २ पुस र १४ माघमा गोरखापत्रमा सूचना निकालेको थियो । निजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको रिमालले बताए । तर, यसबाट पनि जवाफ नआएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकी इन्जिनियर सुवर्णशोभा शाक्य सरकारी छात्रवृत्ति सुविधामा नेदरल्यान्ड्स गएर पढिन्, तर उनीमाथि सरकारले गरेको लगानी पनि बेकार भयो । नेदरल्यान्ड्स फेलोसिप प्रोग्रामअन्तर्गत सहरी वातावरण व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गर्न नेदरल्यान्ड्स हिँडेकी उनी देश फर्किनन् । उनी १२ साउन ०६७ मा अध्ययन बिदामा दुई वर्षका लागि नेदरल्यान्ड्स गएकी थिइन् । दुई वर्षको पूरा अवधि उनले सरकारी तलब र पदअनुसारका सबै सुविधा भोग गरिन् ।

छात्रवृत्तिमा विदेश गएर नफर्केपछि सहरी विकास मन्त्रालयले उनलाई सेवाबाट अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने निर्णय ०७१ नै गरिसकेको छ । उक्त अवधिमा लिएको सरकारी तलब सुविधा असुल गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । १६ भदौ ०६७ देखि १६ भदौ ०६९ सम्मको अवधिमा उनले सरकारी तलबबापत लिएको ६ लाख २५ हजार असुलउपर गर्ने निर्णय गरेर विभाग पठाइएको विभागका उपसचिव टीकाराम ढकालले बताए । तर, विभागले असुलउपरसहित कारबाही गरिएको निर्णय पठाइनसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत विजया आचार्य पनि सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश पढेर उतै पलायन भइन् । सरकारी छात्रवृत्तिमा ०६३ मा अमेरिका गएकी उनी जागिर छाडेर उतै बसेकी हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी आठौँ तहकी सोनिया कोइराला छात्रवृत्तिमा अमेरिका गएर फर्किइनन् । छाला रोगकी डाक्टर कोइराला तीनवर्षे छात्रवृत्तिमा अमेरिका गएकी थिइन् । ०७३ मा अमेरिका गएर पढ्न सुरु गरेकी उनी ०७६ मा ‘पास आउट’ भएकी थिइन् । तीनवर्षे अवधिको पूरा समय उनले समकक्षी डाक्टरले पाउने सम्पूर्ण तलब सुविधा पनि लिइन् । उनीमाथि करिब एक करोड लगानी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, उक्त लगानीको लाभ देशले पाएन । उनले स्वदेश फर्किएर सरकारले तोकेको ठाउँमा तीन वर्ष सेवा दिनुपथ्र्यो । तर, आकर्षक सेवा–सुविधा पाएपछि उनी अमेरिका नै बसिन् । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनको खोजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ ।

उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगतको खानी तथा भूगर्भ विभागका चार कर्मचारी पनि अध्ययनका लागि विदेश गएर उतै बसेका छन् । सिनियर भूगर्भविद् सुदीप श्रेष्ठ क्यानाडा गएकामा नफकिएका हुन् । अमेरिका गएका भूगर्भविद् रोशन कोइराला पनि नफर्किएपछि विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भूगर्भविद् सन्तोष अधिकारी अध्ययनका लागि चीन गएका थिए । कोरोनाको समयमा अध्ययन पूरा नगरी नेपाल फर्किए । अध्ययनपछिको सेवा अवधि पूरा नगरी उनी पछि व्यक्तिगत पहलमा अमेरिका गइसकेका छन् । त्यस्तै, सहायक भूगर्भविद् सम्झना बुढाथोकी छात्रवृत्तिमा जापान गएर फर्किएकी छैनन् । भूगर्भविद्हरूलाई विदेशमा पनि राम्रो अवसर हुने भएकाले सरकारी सेवामा टिकाउनै गाह्रो भएको विभागका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

साबिक सिँचाइ मन्त्रालय तथा हालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिमा विदेश गएर ६ कर्मचारी फरार भएका छन् । अध्ययन सकाएपछि उपसचिवहरू मेकानिकल सिडिई हरिचरण घिमिरे र हाइड्रोलोजिस्ट विजयकुमार पोखरेल गायब भए । सिभिल इन्जिनियरद्वय प्रभा शाह र प्रमिला अधिकारी, शाखा अधिकृत केमिस्ट विष्णुप्रसाद सुवेदी र इन्जिनियर शैलेन्द्र सिंह पनि देश फर्किएनन् । मन्त्रालयले सबैलाई कारबाही गरेको छ । सबैलाई सेवाबाट हटाइएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजबहादुर विष्टले बताए । ०७५ को १७ साउनमा शाहलाई, २ असोजमा सुवेदीलाई २३ मंसिरमा पोखरेललाई, १२ पुसमा घिमिरे र सिंहलाई हटाइएको हो । अधिकारीलाई भने ५ जेठ ०७६ मा हटाइएको थियो । लगातार ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएपछि सेवाबाट हटाइएको विष्टले बताए । निजामती सेवा ऐनमा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूले सरकारबाट लिएको सेवा–सुविधा भने असुलउपर भएको छैन । शाखा अधिकृत विष्टका अनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांश बेतलबी बिदामा विदेश गएका हुन् । ‘तलबी बिदामा गएकाहरूको असुलउपर हुन्छ,’ उनले भने ।

निजामती सेवा ऐनमा विदेशमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि नेपाल फर्केर निश्चित समय अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको मनोनयनमा अध्ययन गर्ने, तालिम लिने वा अध्ययन भ्रमणमा जाने कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन पूरा गरेपछि सुविधा लिनुअघि कार्यरत रहेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि उल्लेख छ । त्यसमा तीन महिनासम्म अध्ययन वा तालिम गरेकाले एक वर्ष र तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म गरेकाले डेढ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, ६ महिनादेखि नौ महिनासम्म अध्ययन वा तालिम गरेको कर्मचारीले दुई वर्ष, नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म गरेकाले तीन वर्ष र एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म गरेकाले चार वर्षसम्म सरकारले तोकेको अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म विदेशमा अध्ययन वा तालिम लिएकाले पाँच वर्ष, तीनदेखि चार वर्षसम्म लिएकाले सात वर्ष र चारदेखि पाँच वर्षसम्म लिएकाले आठ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको कबुलियतनामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन बिदामा जानुअघि नै गर्नुपर्छ । तर, कर्मचारीले ऐनको यो व्यवस्थाबमोजिम सेवा गरेका छैनन् । न यसबारे अनुगमन नै भएको छ ।

नोट : यसअघि असावधानीबस लोकान्तर डट कममा प्रकाशित स्केच यस सामग्रीमा प्रकाशित भएकामा क्षमाप्रार्थी छौं । त्यस्तो त्रुटि भविष्यमा नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाउँछौं । प्रधान सम्पादक

#स्राेत – नयाँ पत्रिका