काठमाडौं- गत जनवरीको निर्वाचनमा बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विपक्षी दलहरूमाथि दमन गरेर नतिजा आफ्नो पक्षमा पारिन्। अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले हसिना सरकारमा मौलाउँदै गएको अधिनायकवादी शासन शैलीको व्यापक आलोचना गरे। तर, बचाउमा उत्रियो भारत। उनै हसिना यतिबेला सर्वस्व गुमाएर भारतको शरणमा छिन्। अब हसिनाको दमनमा परेका दलहरूको सरकार बन्ने सम्भावना रहेकाले भारतका लागि चुनौती थपिएको छ।
प्रतिपक्षी दलमाथि हसिनाको दमन बढेपछि युरोपियन युनियन र अमेरिकाले दबाब बढाउँदा भारतले अमेरिकालाई बंगलादेशमाथि थप दबाब नदिन आग्रह नै गरेको थियो। भारतको ब्याक सपोर्ट पाएकी हसिना पनि पेलेरै अघि बढिन्। उनलाई राम्रो थाहा थियो, ‘जबसम्म भारतको समर्थन रहन्छ, बंगलादेशले पश्चिमाहरूको खतरा र ठूला प्रतिबन्धहरूको सामना गर्न सक्छ।’ तर, देशभित्रैको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भुलेकी हसिनालाई न त भारतले जोगाउन सक्यो, न सत्ताले नै।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पनि चुनावपछि बंगलादेशको राजनीतिमा तनाव बढेको स्वीकार्छन्। ६ अगस्तमा बंगलादेशको अवस्थाबारे संसदमा ब्रिफिङका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘जनवरी २०२४ को चुनावपछि बंगलादेशको राजनीतिमा धेरै तनाव, गहिरो विभाजन र ध्रुवीकरण बढ्दै गयो। जुनमा विद्यार्थी आन्दोलन शुरु भयो। त्यसपछि हिंसा बढ्यो। सार्वजनिक पूर्वाधारमा आक्रमण भए। बंगलादेश ठप्प भयो।’
भारतले निर्वाचनपछिका महिनामा हसिना सरकारलाई ‘निजी रूपमा’ विभिन्न सुझाव दिएको उनले खुलासा गरेका छन्। जयशंकरले संसदमा भनेका थिए, ‘यस अवधिमा हामीले बारम्बार संयम अपनाउन सल्लाह दियौं र वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थियौं।’
सत्ताबाट हसिनाको बिर्सनलायक बहिर्गमनपछि नयाँ बन्ने सरकार भारतको चुनौती बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
के भन्छ भारत ?
५ अगस्तमा शेख हसिनालाई शरण अनुमति दिएको भारत सरकारले भोलिपल्ट बंगलादेशको अवस्थाबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलायो। बैठकमा भारत-बंगलादेश सम्बन्ध र वर्तमान अस्थिरताबारे छलफल भएको एनडीटीभीले जनाएको थियो। सबै राजनीतिक दलले बंगलादेशको विषयमा भारत सरकारको धारणालाई समर्थन गरेका थिए।
६ अगस्तमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले बंगलादेशको स्थितिबारे संसदको दुवै सदनलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। ब्रिफिङका क्रममा उनले भारत-बंगलादेश सम्बन्ध धेरै सरकारको पालामा र दशकौंदेखि अभूतपूर्व रहेको स्मरण गरे। र, त्यहाँको पछिल्लो हिंसा र अस्थिरताबारे राजनीतिक तहमा चासो राखेको जानकारी गराए।
हसिनाले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि राजीनामा दिएको जयशंकरले संसदलाई बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘५ अगस्तमा कर्फ्यूको बावजुद प्रदर्शनकारीहरू ढाकामा भेला भए। हामीले बुझेको कुरा के हो भने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिने निर्णय गरिन्। निकै छोटो सूचनामा उनले केही समयका लागि भारत आउन अनुमति मागिन्। हामीलाई बंगलादेश प्रशासनबाट फ्लाइट क्लियरेन्सको अनुमति माग भएको थियो। त्यसपछि उनी दिल्ली आइपुगिन्।’
संसदमा उनले बंगलादेशमा रहेका अल्पसंख्यक र भारतीय नागरिकको अवस्थालाई भारत सरकारले निगरानी गरिरहेको बताए। उनले भनेको अल्पसंख्यक समुदाय हो- बंगलादेशको हिन्दू समुदाय। भारतको हिन्दूवादी भाजपाको पूर्ण समर्थन पाएकी हसिनाले पश्चिम बंगाल सीमामा भारतविरोधी गतिविधि ठप्प पारिदिएकी थिइन्। चरमपन्थी मुस्लिम समूहहरूको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइदिएकी थिइन्। हसिनाको बहिर्गमनपछि भारतको चिन्ता बढेको छ।
जयशंकर भन्छन्, ‘त्यहाँ सबै प्रकारका हिंसा बढेका छन्। देशैभर सत्तामा आबद्ध व्यक्तिको सम्पत्तिलाई निशाना बनाइए। विशेषगरी, चिन्ताको कुरा के छ भने अल्पसंख्यक व्यवसाय र मन्दिरहरू धेरै ठाउँमा लक्षित गरियो।’
बंगलादेशमा हिंसा भड्किएपछि भारत प्रवेशका लागि पश्चिम बंगालका सीमामा त्यहाँका हिन्दूहरूको भीड लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जयशंकरले सीमा सुरक्षा बललाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘अल्पसंख्यकको अवस्थालाई पनि हामीले नियालिरहेका छौं। त्यहाँ धेरै समूह र संगठनहरूले उनीहरूको सुरक्षाको काम गरिरहेको रिपोर्ट छ। हामी यसलाई स्वागत गर्छौं। तर, हामीलाई यो कुरामा चिन्ता छ, कानून-व्यवस्था छिटो बहाल होस्। यो जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा सीमा सुरक्षा बललाई सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ।’
भारतले हसिनालाई बोक्नुको कारण
बंगलादेशका कतिपय विपक्षी शक्तिलाई भारतले आफ्नो देशको स्थिरताको खतराको रूपमा लिँदै आएको छ। हसिनाको पार्टी पराजित भएमा कट्टरपन्थी चरमपन्थी शक्ति मजबुत हुने भारतलाई डर थियो। भारतको स्थिरतामा खलल पुर्याउन सक्ने भनिएका शक्तिलाई हसिना सरकारले दबाएर राखेको थियो। विपक्षी शक्ति पावरमा आए क्षेत्रीय स्थिरतामा प्रभाव पर्नेमा भारत सधैं चनाखो छ।
हसिना सरकार भारतप्रति बफादार मानिन्थ्यो। यतिसम्म कि गत ९ जुनमा मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा भारत आएकी हसिना दुई साता नबित्दै २१-२२ जुनमा फेरि भारतको औपचारिक भ्रमणमा आएकी थिइन्। त्यो पनि चीन भ्रमण जानुभन्दा दुई साताअघि मात्र।
चीन भ्रमणमा बंगलादेशले आर्थिक संकटको सामना गर्न सफ्ट लोनको प्रस्ताव गरेको थियो। तर, चीनले अस्वीकार गरेपछि विक्षिप्त भएकी हसिना आफ्नो चीन भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएको ‘द इनोनोमिक टाइम्स’ले उल्लेख गरेको थियो।
भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले बंगलादेशको टिस्टा नदीको व्यवस्थापन र संरक्षणसहित १० वटा समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएका थिए, जसमा रेलमार्ग विस्तारका सम्झौता पनि सामेल थिए। तर, बंगलादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेस्नलिस्ट पार्टी ‘बीएनपी’ले ती सम्झौताहरू बंगलादेशका लागि नभई भारतको फाइदाका लागि भएको भन्दै आलोचना गरेको थियो। हसिनाको बहिर्गमनपछि तिनै प्रतिपक्षी शक्तिहरू सत्तामा आउने सम्भावना छ। ती शक्तिहरू भारतको लागि चुनौती बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘शेख मुजिबुर रहमानलाई भारतले बोक्दा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले ‘भारतले बोक्न नसक्ने ढुंगा बोक्यो, त्यो झर्दा उसकै खुट्टामा झर्छ’ भनेका थिए। नभन्दै पछि सैनिक ‘कु’ भयो। रहमानको परिवार नै सकियो। त्यसपछिको सरकारले भारतसँग दूरी बनायो।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाका अनुसार हसिनाका बाबु नै प्रो-इन्डियन मानिन्थे। उनको पार्टी नै प्रो-इन्डियन दलको रूपमा उदाएकाले हसिना परिवार र भारतको राम्रो सम्बन्ध रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘शेख हसिनाका बाबु बंगलादेशका निर्माता शेख मुजिबुर रहमान प्रो-इन्डियन मानिन्थे। अवामी लिग पनि प्रो-इन्डियन पार्टीको रूपमा स्थापना भएको थियो।’
हसिना सरकार ढलेपछि भारतका चुनौतीहरू
छिमेकी देशमा भारतको प्रभाव घट्दै गएको र भारत विरोधी भावनाहरू बढ्न थालेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरू विश्लेषण देखिन्छ। यतिबेला श्रीलंका र भुटानबाहेक सबै छिमेकी देशका सरकार भारतको पक्षमा नभएकाले भारतलाई चुनौती थपिने ‘बिजनेस स्ट्यान्डर्ड’ले उल्लेख गरेको छ।
बंगलादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीएनपी भारत विरोधी मानिन्छ। उसले यसै वर्ष पनि ‘इन्डिया आउट’ क्याम्पेन चलाएको थियो। यस्तै, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु पनि चीन पक्षधर र भारत विरोधी रहेको भारतले बुझेको छ। उनी पनि भारतविरोधी अभियान चलाएरै राष्ट्रपति बन्न सफल भएका थिए। पाकिस्तान, चीन र नेपालका सरकारमा पनि भारत विरोधी मानसिकता रहेको ‘बिजनेस स्ट्यान्डर्ड’ले उल्लेख गरेको छ। यसले चुनौती थपिने भारतको चिन्ता छ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. पोखरेल पनि बंगलादेशमा हसिनाजस्तै भारतको नजिक हुने नेतृत्व आउने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। छिमेकमा आफूलाई सहज नहुने सरकार बन्यो भने त्यो पनि एउटा चुनौती नै भएको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘छिमेकी भएको नाताले बंगलादेश पनि अलग बस्न त सक्दैन। कुनै न कुनै रूपले रिलेसन त राख्नुपर्छ। किनकि, तीन तिरबाट भारत नै छ। तर, अहिले त्यहाँको घटनाक्रम जसरी विकास भएको छ, त्यसले भारतका लागि सहज सरकार बन्ने देखिँदैन।’
यस्तै, बंगलादेशमा प्रतिबन्धित जमात-ए-इस्लामीलगायत चरमपन्थी समूहरू सक्रिय हुने, ती समूहहरूले भारतको पश्चिम बंगालका सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढाउने भारतको चिन्ता छ, जसलाई हसिना सरकारले दबाएर राखेको थियो।
भारतका लागि अर्को चुनौती हो शरणार्थी भित्रिने सम्भावना। बंगलादेशमा आन्दोलनकारीको निशानामा परेका हिन्दूहरू भारत प्रवेशका लागि पश्चिम बंगालका सीमामा भीड लाग्न थालिसकेको विषयले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।
प्रा. पोखरेल भन्छन्, ‘सिमाना जोडिएको मुलुक अशान्त भयो भने मानिसहरू विस्थापित हुन सक्छन्। उनीहरू शरणार्थी बनेर छिर्न सक्छन्। त्यहाँका विस्थापित मानिसहरू निस्कने भनेको भारत नै आइपुग्ने हो। त्यो पनि भारतका लागि चुनौती बन्न सक्छ।’
भारतलाई मुख्य चुनौती स्वयं हसिना नै हुन सक्ने प्रा. पोखरेल बताउँछन्। भारतमै बसेकाले बंगलादेशले ‘हामीलाई फिर्ता गर्’ भन्न सक्ने भएकाले नयाँ सरकार र भारतको सम्बन्ध बिग्रनसक्ने उनी बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार राजनीतिक विरोधीहरूलाई सुपुर्दगी गर्न पाइँदैन। त्यसैले कानूनअनुसार उसले हसिनालाई फिर्ता गर्न मिल्दैन। ‘फिर्ता गर्’ भन्दा भारतले फिर्ता गरेन भने उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ।
भन्छन्, ‘शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ। बंगलादेशको सरकारले फिर्ता माग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार फिर्ता गर्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार शरण लिन गएको मान्छेलाई राख्ने दायित्व पहिलो मुलुकको नै पहिलो हुन्छ। अर्को मुलुकले आउन दियो भने पठाउन सक्छ। नत्र उसैले राख्नुपर्छ।’
विपक्षी दलसँग सम्बन्ध सुधारको पक्षमा भारत
भारत सरकार हसिना सरकारका विपक्षी दलहरूसँग पनि सम्बन्ध सुधारमा लागेको छ। विदेशमन्त्री जयशंकरले संसदलाई सम्बोधन गर्दै बंगलादेशको अस्थिरता उसको ‘आन्तरिक मामिला’ भएको बताएका थिए।
‘वर्षौंदेखि अवामी लिगको टोकरीमा आफ्ना सबै अण्डाहरू हालिदिएको नयाँ दिल्लीले बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको ‘बीएनपी’ (सायद अब सत्तामा हुनसक्ने) लगायतका विपक्षी राजनीतिक संगठनहरूसँग कुराकानी गरेको’ ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ले उल्लेख गरेको छ।
विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि भारत हसिनाको विरोधी राजनीतिक दलहरूसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहेको खुलासा गरेका थिए। विदेशमन्त्री जयशंकरले ‘भारतले सम्पर्कमा रहेका अन्य विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि आन्दोलनमा संयम अपनाउन आग्रह गरेको’ बताएका थिए।