काठमाडौं- विद्यार्थी आन्दोलनले बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई राजीनामा मात्र गराएन, देश नै छोड्न बाध्य बनायो। बहुमतको रापतापमा तानाशाही शासन उन्मुख हसिनाको डेढ दशक लामो अविराम सत्तायात्रामा पूर्णविराम लागेको छ, त्यो पनि देशबाटै लखेटिएर।
बंगलादेशी जनविद्रोहले नेपालमा समेत तरंग ल्याएको छ। नेपाली जनतामा पनि नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्थामा बंगलादेशको अवस्था आउन सक्ने चर्चा शुरु भएका छन्।
५ अगस्त २०२४। बंगलादेशमा कोटा (आरक्षण) विरोधी विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनले उग्र रूप लियो। देशव्यापी कर्फ्यू अवज्ञा गर्दै लाखौंको संख्यामा बंगलादेशीहरू प्रधानमन्त्री हसिनाको सरकारी निवास छिरे। सरकारी निवास नै आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा पुगेपछि हसिनासामू अन्तिम विकल्प रह्यो- राजीनामा। भाग्यवस् राजीनामापछि हसिना सकुशल देश छोड्न सफल भइन्। राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएर सुरक्षा माग्दै सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत भारत उडिन्। उनलाई सेनाले देश छोड्न ४५ मिनटको अल्टिमेटम दिइएका समाचारहरू बाहिरिए। धन्न सन् १९७५ मा उनकै परिवारले भोगेको नियती उनले भोग्नु परेन।
१५ अगस्त १९७५ मा हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानसहित आमा र तीन दाजुभाइको सेनाले क्रुर हत्या गरेको थियो। संयोगवश, हसिना र उनकी बहिनी भने सामूहिक हत्याकाण्डबाट बच्न सफल भएका थिए। त्यसपछि हसिना ६ वर्षसम्म भारतको शरणमा बसिन्। दोस्रोपटक फेरि उनी भारतकै शरणमा पुगेकी छन्।
उनै हसिना बंगलादेशको नेतृत्वमा पुगेर सबैभन्दा लामो समय शासन गर्न सफल पनि भइन्। पिताको विरासत सम्हाल्ने सौभाग्य पाएकी हसिनाको कार्यकालमा बंगलादेशले आर्थिक विकासमा फड्को मारेको थियो। तर, निरन्तरको सत्तायात्राले प्रधानमन्त्री हसिनाको शैली निरंकुश बन्न थालेको थियो। निर्वाचनमा विपक्षी दलमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएर नतिजा एकतर्फी बनाएकी हसिनाको कुर्सी संसदको बहुमतले जोगाउन सकेन। जनताको शक्तिसामू घुँडा टेक्न बाध्य भइन्।
आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गएपछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले चालु सरकारी आरक्षण खारेज गरिदियो। ५६ प्रतिशत आरक्षण घटाएर ७ प्रतिशतमा सीमित पारिदिएको थियो। त्यसमध्ये ५ प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान तथा बाँकी पिछडिएका, यौनिक अल्पसंख्यक र विशेष शारीरिक क्षमता भएकालाई छुट्याउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि केही दिन मत्थर भएको आन्दोलन फेरि चर्कियो। ५ अगस्त सोमबार एकैदिन सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीहरू मारिए। र, देशको आर्थिक उन्नतीमा प्रमुख भूमिका वहन गरेकी हसिना आफ्नै तानाशाही प्रवृत्तिका कारण देश नै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगिन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा सफल रूपमा उदाएको हसिना युगको दुःखद् अन्त्य भयो।
हसिनामा मौलाउँदै गएको तानाशाहीले उनीप्रति जनतामा यति असन्तुष्टि चुलियो, बंगलादेशका पिताको उपमा पाएका हसिनाका बाबु तथा प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानको शालिकसमेत तोडफोड हुन थालेका छन्। मंगलबार मात्र उनको पार्टी अवामी लिगका एक नेताको स्वामित्त्वमा रहेको होटल ध्वस्त बनाइएको छ। त्यस घटनामा २४ जना मारिए। नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्व रहेको त्यहाँको प्रहरी नै आफ्नै सुरक्षा माग गर्दै हडतालमा उत्रिएको छ।
हाल भारतको शरणमा रहेकी हसिनाले बेलायतसँग सुरक्षा शरण मागेकी छन्। तर, प्रयास सफल भएको छैन। हसिनाकी बहिनी शेख रेहाना सिद्धिकी बेलायती नागरिक हुन्। उनकी भतिजी टुलिप सिद्धिकी लेबर पार्टीकी सांसद छिन्। त्यसैले उनले बेलायतमा शरण माग्न उपयुक्त ठानेकी हुन सक्छिन्।
बंगलादेशमा भएको कोटा विरोधी आन्दोलनका क्रममा ४०० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको समाचार एजेन्सी एपीले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामापछि बंगलादेशी सेना प्रमुख वकार-उज-जमानले सत्ताको कमान्ड सम्हालेका छन्। विपक्षी नेताहरूसँग निरन्तर वार्ता गरिरहेका उनी सेनाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रयासमा छन्। मंगलबार विद्यार्थी नेताहरूसँग वार्ता गरेपछि उनले सेनाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका बंगलादेशी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
विद्यार्थी नेताहरूले भने सेनाको नेतृत्वको अन्तरिम सरकार अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथमा उनीहरूले अब बन्ने अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकारमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दिनले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै वर्तमान संसद भंग गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस्तै, पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूको रिहाइका साथै प्रधानमन्त्री हसिनाले जेल हालेकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालेदा जिया जेलमुक्त भएकी छन्। आन्दोलनका क्रममा १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलगायत आन्दोलनकारीहरू पक्राउ परेको बंगलादेशी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
श्रीलंकाको त्यो विद्रोह
सन् २०२२ मा श्रीलंकामा आर्थिक संकट गहिरिएपछि त्यहाँका नागरिक सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए। श्रीलंकाको नेतृत्वमा एकतर्फी हालिमुहाली गरिरहेको राजपाक्षे परिवार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र देशले आर्थिक संकट भोग्नुपरेको भन्दै जनताले सरकारविरुद्ध व्यापक आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। उत्कर्षमा पुगेको महँगी, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति शून्य भएपछि इन्धनको समेत चरम अभाव भयो। र, श्रीलंकाली जनताको धैर्यको बाँध टुट्यो।
९ जुलाई २०२२ मा श्रीलंकाका जनताले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरे। र, तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे भूमिगत भएका थिए। १३ जुलाईमा सेनाको सहयोगमा माल्दिभ्स पुगेका राष्ट्रपतिले १४ जुलाईमा सिंगापुर पुगेर पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यससँगै श्रीलंकन राजनीतिमा राजपाक्षे परिवारको रजगत अन्त्य भएको थियो।
श्रीलंका र बंगलादेशको जनविद्रोहले नेपाललाई दिएको सन्देश
नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगार, युवाशक्तिको विदेश पलायन, अस्थिर राजनीति र राजनीतिक दलको सत्तास्वार्थले जनतामा चरम निराशा छाएको छ। बंगलादेशको जनविद्रोहपछि नेपालले पनि यस्तै अवस्थाको संघारमा रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस छेडिएको छ। अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशपछि नेपालका नेताहरूले पनि देश छोड्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
हसिनाले बंगलादेशको विकासमा धेरै काम गरे पनि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आम नागरिकप्रति अनुत्तरदायी तथा ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’को अभावको कारण देश छोडेर भाग्नु परेको लेखक तथा विश्लेषक रवीन्द्र समीर बताउँछन्। सक्किने र सच्चिने विकल्प उनीसँग भए पनि आफूलाई अपराजेय ठान्नु र सानो कोटरीको ‘ज्यू, हजुर’ले उनको राजनीतिक विसर्जन कालो रंगले लत्पतिन पुगेको उनको बुझाइ छ।
‘लाखौं जनताले कर्फ्यूको अवज्ञा गरेर सडकमा आएपछि सत्ताको शक्ति कर्कलाको शीत हुन्छ, अपराजेय शक्ति शरणार्थी बन्नु पर्छ। जनताको कानेखुशी विद्रोहमा परिणत हुन समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण बंगलादेश र श्रीलंकाले प्रस्तुत गरेका छन्,’ समीरले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘बंगालको खाडीबाट फैलिएको मनसुनले कहाँ कहाँ डुबान गर्ने हो? अहिले अन्दाज गर्न सकिँदैन। अन्दाज हुँदा ढिलो भइसकेको हुन्छ।’
निर्वाचनद्वारा सत्तासिन शासकहरू तानाशाह बनेपछि, भ्रष्टाचार र कुशासनको नमूना बनेपछि ज्यान जोगाएर भाग्न पनि सेनाले कृपा गर्नुपर्ने अवस्था आउने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन्। तीन वर्षअघि अफगानिस्तान र दुई वर्षअघि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले देश छोड्नु परेको र अहिले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री पनि तानाशाह बनेका कारण देश छोडेर भाग्नुपरेको उनी बताउँछन्।
बंगलादेश घटनाले जनताले सडकबाट तानाशाही शासकलाई हटाउन र संसद विघटन गर्न सक्ने पाठ सिकाएको पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्। भनेका छन्, ‘सशस्त्र सुरक्षाको घेरामा बस्ने, राज्यका सम्पूर्ण अधिकारको अहंकारले मदमत्त शासकलाई निशस्त्र जनताले सडकबाट खोस्न र संसद विघटन गर्न सक्छन् भन्ने पाठ सबैको लागि सधैंको लागि मूल्यवान छ।’
परराष्ट्रविद अरुण सुवेदी बंगलादेश घटना भूरणनीतिक र भूराजनीतिक रूपले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील घटना रहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री हसिनाले राजीनामा दिएर देश छोडेपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सुवेदीले बंगलादेशमा तुरुन्तै निर्वाचन भएन भने अवस्था पहिलेको भन्दा झन दर्दनाक हुनसक्ने आकलन गरेका छन्। भन्छन्, ‘नेपालमा पनि यस्तै हुनुपर्ने आवाज आइरहेको छ। ट्विटरतिर, सामाजिक सञ्जालतिर यस्तै हुनुपर्ने भन्दै लेखिरहेका छन्। तर, यो अवस्था आउनु भनेको तावाबाट भुंग्रोमा हाम फाल्नुजस्तै हो।’
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बंगलादेश घटना लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण र नेपालका लागि ‘वेकअप कल’ भएको बताउँछन्। वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘सार्क सदस्य राष्ट्रहरू अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानी २०२१ मा, श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षे २०२२ मा र अहिले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो देश छाडेर विदेशमा शरण लिन बाध्य भएका छन्। जुन लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो र नेपालका लागि वेकअप कल पनि हो।’
बंगलादेश घटनापछि नेपालको प्रतिक्रिया र तयारी
बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर देश छोडेपछि सोमबार नै गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा चारैवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए। गृहसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी अशोक सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापासहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू बैठकमा सहभागी थिए।
बैठकमा बंगलादेशको घटना र त्यसले नेपालमा पर्न सक्ने असरका विषयमा गम्भीर छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। समितिको बैठकले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ। ती अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रोमा पनि त्यस्तो अवस्था आउनेतर्फ सचेत हुन र आवश्यक रणनीति बनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने घुसपैठ रोक्न सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्न पनि निर्देशन भएको छ।’
विगतमा म्यानमारबाट रोहिंग्या र अफगानी शरणार्थीहरू नेपाल भित्रिएका थिए। यसपटक पनि द्वन्द्वको चपेटामा परेका बंगालादेशी नागरिकहरू भारतको बाटो हुँदै भित्रिन सक्ने सम्भावना रहेकाले नाकामा कडाइ गर्न समितिले निर्देशन दिएको उनी बताउँछन्।
परराष्ट्रविद सुवेदी बंगलादेश समस्या चाँडै समाधान नभए अल्पसंख्यकहरू झन मारमा पर्ने र विस्थापित हुनसक्ने बताउँछन्। भारतले एनआरसी ऐन ल्याएको अवस्थामा बंगलादेशीहरू विस्थापित भएका सबै नेपाल भित्रिने र नेपालले धान्न नसक्ने सुवेदी बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यो अवस्था आयो भने नेपालले धान्नै सक्दैन। त्यसैले नेपालले ‘खुच्चिङ’ भन्नुभन्दा पनि आफू सजग हुनुपर्छ।’
तथापि, हिन्दू बाहुल्य मुलुक नेपालमा श्रीलंका र बंगलादेशकै जस्तो जनविद्रोहको सम्भावना कम देख्छन्, जानकारहरू। नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको माग अगाडि सारेर श्रीलंका र बंगलादेशकै जस्तो जनविद्रोहको सम्भावना कम देखिने भारतका एक भूराजनीतिक जानकार बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेपालमा त्यो तहको विद्रोह हुन सक्ने या कसैले गराउन सक्ने सम्भावना कम छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध या हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा आन्दोलन त हुन सक्छ। तर, त्यसरी नै जनविद्रोह भएर शासकले देश छाडेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति नेपालमा उत्पन्न हुने सम्भावना देखिँदैन। जस्तो- तानाशाही शासनकै अभ्यास गरेका राजा ज्ञानेन्द्रले देश छाडेर भाग्नु परेन। उनी अहिले जनतामाझ बिना कुनै ठूलो सुरक्षा पुगिरहेका छन्।’