काठमाडौं- काठमाडौंमा सम्पन्न १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले हात मिलाउँदा समापन समारोह तालीले गुञ्जायमान भएको थियो। ‘जानी दुश्मन’का रूपमा परिचित दुई राष्ट्रलाई जोड्ने सेतुका रूपमा थियो सार्क। तर, फेरि दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई एउटै मञ्चमा देख्ने सार्क क्षेत्रका बासिन्दाको चाहना १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन।
चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तान एकै संगठनमा रहेकाले यो सम्मेलनलाई विश्वले चासोका साथ हेर्ने गरेको छ। १८औं शिखर सम्मेलन २६-२७ नोभेम्बर २०१४ मा काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। तर, नोभेम्बर २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन १० वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन। भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वको मारमा परेको सम्मेलन गराउनका नेपाल निरन्तर प्रयासमा छ। यद्यपि, नेपालको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। सार्थक कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन।
शिखर सम्मेलन नै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को उच्च सम्मेलन हो। सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष-सरकार प्रमु
पाकिस्तानमा हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने भारतको घोषणा र कुनै पनि हातलमा आफैं सम्मेलन गर्ने पाकिस्तानको अडानले सम्मेलन अनिश्चित बनेको हो। यदि समयमै सम्मेलन भइरहेको भए २२औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएर २३औं सम्मेलन सम्मुखमै आइसकेको हुने थियो।
सार्कको उद्देश्य दक्षिण एसियाका बासिन्दाको कल्याण अभिवृद्धि र तिनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार, यस क्षेत्रमा आर्थिक उत्थान, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासको गति बढाउनु र सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन तथा आफ्नो पूर्ण क्षमताको उपयोगका अवसर प्रदान गर्नु, दक्षिण एसियाका मुलुकहरू बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता बढाउनु र सुदृढ गर्नु छ।
यस्तै, पारस्परिक विश्वास र समझदारी बढाउन तथा एकअर्काका समस्याहरू बुझ्नमा योगदान पुर्याउनु, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय सहयोग र पारस्परिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु र अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग सहयोग बढाउनु सार्कको उद्देश्य छ।
१८औं शिखर सम्मेलनका क्रममा सार्क नेताहरूले आपसी विश्वास, सदभाव, समझदारी, सहयोग र साझेदारीलाई प्रबर्द्धन गर्दै शान्ति र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकतालाई गहिरो बनाउने प्रतिबद्धतालाई नवीकरण गरेका थिए। उनीहरूले क्षेत्रीय सहयोगलाई पुनर्जीवित गर्दै सार्कलाई जनताको विकासको आकांक्षा पूरा गर्न प्रभावकारी माध्यमका रूपमा पुनरुत्थान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। तर, शिखर सम्मेलनमा भएका सम्झौता, सहमतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था नगन्य छ।
८ डिसेम्बर १९८५ मा स्थापना भएको सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन ७-८ डिसेम्बर १९८५ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न भएको थियो। त्यसयता हालसम्म सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ। यसको सचिवालय काठमाडौंमा छ। सार्कको बडापत्रको लक्ष्य र उद्देश्यअनुरूप सार्कमा नेपालको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ।
सार्कका कतिपय विवाद समाधानमा नेपालको भूमिका अहम् नदेखिएको होइन। विवादित बनेको महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया अध्यक्ष राष्ट्र नेपालको कूटनीतिक पहलमा सार्थक भएको थियो। सार्क महासचिव श्रीलंकाली कूटनीतिज्ञ इसाला रुवान विराकुनको पदावधि समाप्त भएपछि महासचिव नियुक्तिमा अन्योल देखिएको थियो। सार्कको महासचिव पाउने पालो अफगानिस्तानको थियो। तर, त्यहाँको अशान्त राजनीति र तालिवान सरकारलाई सार्कका कुनै पनि राष्ट्रले मान्यता नदिएका कारण महासचिव नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योलमा परेको थियो।
सार्कमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रलाई निलम्बन वा निष्कासन गर्ने प्रावधान छैन। सोही कारण तत्काल अफगानिस्तानलाई सहभागी नगराउन सबै राष्ट्र सहमत भएमा थिए। अफगानिस्तानको सदस्यता यथावत छ। अफगानिस्तानलाई नै महासचिव दिनुपर्ने पाकिस्तानको अडानले झन अनिश्चितता थपेको थियो। तर, नेपालको कूटनीतिक प्रयासले पाकिस्तान अफगानिस्तानको विकल्पमा सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
सातै राष्ट्रको सहमतिमा बंगलादेशले महासचिव पाएको थियो। बंगलादेशी कूटनीतिज्ञ गोलाम सरवार सार्कको नयाँ महासचिव बनेका छन्। उनले अक्टोबर २०२३ बाट आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।
महासचिव नियुक्ति विवादमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गरेको नेपालको शिखर सम्मेलनका लागि पनि नेतृत्वदायी भूमिका देखिनुपर्ने कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। तर, सार्कप्रति भारतको उपेक्षा र बिमस्टेकप्रतिको लगावले सार्क नै ओझेलमा पर्न लागेको उनीहरू बताउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘महासचिव नियुक्ति प्रक्रियामा मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। नेपालकै आग्रहमा पाकिस्तान अफगानिस्तानको विकल्प दिन तयार भएको हो।’ शिखर सम्मेलनका लागि भने माथिल्लो तहबाटै पहल हुनुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन्।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)का सदस्य राष्ट्रहरूमा नेपाल, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भुटान र बंगलादेश छन्। सार्कमा सदस्य राष्ट्रलाई बाइपास गर्ने प्रावधान नरहेकाले पाकिस्तानलाई बाइपास गर्न भारतले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाएको बुझ्न कठिन छैन।
सार्कमा भने स्थापनाको समयमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स गरी ७ सदस्य राष्ट्र थिए। अप्रिल २००७ को १४ औं सार्क शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तान थपिएपछि हाल सार्कमा ८ सदस्य राष्ट्र छन्। यस्तै, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, युरोसपयन युनियन, इरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मौरिसस र म्यानमार पर्यवेक्षक छन्।
बिमस्टेकमा सार्कका तीन राष्ट्रहरू पाकिस्तान, अफ्गानिस्तान र माल्दिभ्सको मात्र उपस्थिति छैन। सार्कलाई निष्क्रिय बनाएर पाकिस्तान र माल्दिभ्सलाई बाइकट गर्न भारतले बिमस्टेकलाई सक्रिय बनाएको कूटनीतिकका जानकार बताउँछन्।
तालिवान सरकारले सार्कबाट मान्यता नपाएको अवस्थामा अफगानिस्तानको सहभागिता बिना शिखर सम्मेलन हुने वा नहुनेमा पनि द्विविधा छ। सार्कको बडापत्रमा सबै तहको निर्णयहरू सर्वसम्मतिको आधारमा गरिने उल्लेख छ। सोही आधारमा कुनै एक राष्ट्रको अनुपस्थिति वा बहिष्कार गरेमा शिखर सम्मेलन प्रभावित हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल कुनै एक राष्ट्रले सहभागिता नजनाए शिखर सम्मेलन हुन नसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘कोही आउँदिन भनेर पनि हुँदैन। कसैलाई बाइपास गरेर पनि शिखर सम्मेलन हुँदैन।’
पाकिस्तानलाई किन बाइपास गर्न चाहन्छ भारत ?
८ सेप्टेम्बर २०१६ मा भारत नियन्त्रित जम्मु-कश्मीरस्थित उरीमा १९ सैनिकको ज्यान जाने गरी आतंकवादी हमला भएपछि सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय भारतले नेपाललाई जानकारी गराएको थियो। उक्त घटनामा पाकिस्तानको संलग्नता रहेको भारतको आरोप छ। भारतको निर्णयमा समर्थन जनाउँदै बंगलादेश र भुटानले पनि सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो।
१४ फेब्रुअरी २०१९ मा फेरि कश्मीरको पुलवामामा भएको आतंकी हमलामा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि शिखर सम्मेलन झनै अनिश्चित बनेको छ। उक्त घटनामा पनि पाकिस्तानको संलग्नता रहेको भारतको आरोप छ। खराब अवस्थामा गुज्रिएको भारत-पाकिस्तान सम्बन्धकै कारण सार्क गुमराहमा परेको हो।
भारत र पाकिस्तान पुरानै चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी हुन्। लामै समयदेखि उनीहरूको सीमा विवाद यथावत छ। दुई देशबीच पटक-पटक युद्ध नै भएका छन्। विशेषगरी जम्मु-कश्मीरलगायत पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएका ठाउँमा हुने आतंकी हमलामा पाकिस्तानको हात हुने भारतले आरोप लगाउँदै आएको छ। सोही कारण पाकिस्तान सदस्य रहेको सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने खेलमा लागेको हो, भारत।
सार्क बडापत्रको धारा १० मा द्विपक्षीय र विवादास्पद विषयहरू छलफलबाट बाहिर राखिने उल्लेख छ। सोहीअनुसार दुवै देशका विवादहरू बाहिर राखेर शिखर सम्मेलनका लागि अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालले दर्बिलो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
नेपाल सार्कको संस्थापक सदस्यको साथै वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र हो। सन् २०१४ देखि नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ। छिटो अर्को शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर पाकिस्तानलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा नेपाल ८ वर्षदेखि प्रयासरत छ।
सेप्टेम्बर २०२० मा कोभिड-१९ महामारीको समयमा नेपालको अध्यक्षतामा भएको सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकमा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शिखर सम्मेलन छिटो सम्पन्न गराउन विकल्प खोज्ने प्रस्ताव गरेका थिए। पाकिस्तानमा बैठक सम्भव नभए सबैको सहमति हुने मुलुकमा सम्मेलन गर्ने उनको आशय थियो। तर, पाकिस्तानले आफ्नै देशमा सम्मेलन गर्ने हठ लिएपछि नेपालको प्रयास सफल भएन। त्यसयता नेपालले कूटनीतिक मञ्चमा सार्क शिखर सम्मेलनको बारेमा कुरा उठाउने हिम्मत नै गरेको देखिँदैन।
सार्कको विकल्पमा बिमस्टेकलाई चलायमान बनाउँदै भारत ?
लामो समय निष्क्रिय रहेको बिमस्टेकलाई चलायमान बनाउन भारत लागिपरेको छ। स्थापनाको २५ वर्षपछि सन् २०२२ मा बिमस्टेकले बल्ल बडापत्र पाएको थियो। बिमस्टेकका महासचिव पनि सातै देशबाट पालैपालो हुने प्रावधान छ। हाल भारतका कूटनीतिज्ञ इन्द्रमणि पाण्डे बिमस्टेकका महासचिव छन्।
आफ्नो नेतृत्व भएको बेला भारत बिमस्टेकलाई चलायमान बनाएर सार्कलाई ओझेलमा पार्ने दाउमा छ। यस्तोमा सार्कलाई पुनः चलायमान बनाउन नेपालको प्रयास पर्याप्त भएको छैन। भारतको विपक्षमा बोल्न सक्ने नेपालको हैसियत बनिनसकेको कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।
सार्क निष्क्रिय भए पनि बिमस्टेकका कार्यक्रम भने निरन्तर भइरहेका छन्। ११-१२ जुलाईमा नयाँदिल्लीमा बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भयो। सरकार परिवर्तनको असरले नेपालबाट भने परराष्ट्र सचिवले त्यसमा देशको नेतृत्व गरिन्। यस्तै, ‘बिमस्टेक नेटवर्क अफ पोलिसी थिंक ट्यांक्स (बीएनपीटीटी)’ को पाँचौं बैठक पनि नयाँदिल्लीमै भएको थियो।
‘बीएनपीटीटी’को छैटौं बैठक ९-१० जुलाईमा भर्चुअल माध्यमबाट म्यानमारले आयोजनामा भएको थियो। बैठकमा कृषि क्षेत्रको विकास, जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षाको विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो। मे २०२३ मा थाइल्यान्डले स्पेशसल बीएनपीटीटी बैठक आयोजना गरेको थियो।
मे २०२५ मा बीएनपीटीटीको बैठक नेपालले आयोजना गर्दैछ। नेपालले उक्त बैठक भौतिक उपस्थितिमै गर्ने तयारी गरेको त्रिविअन्तर्गतको आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र ‘सेडा’का कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. अर्जुनकुमार बराल बताउँछन्।
सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा नेपाल भने सन् २००४ मा सदस्य बनेको थियो। बिमस्टेकले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने पुलको काम गरेको छ, जुन नेपालका लागि फाइदाजनक नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाललाई सार्क र बिमस्टेक दुवै आवश्यक भएको प्रा. डा. बराल बताउँछन्। बिमस्टेकले थाइल्यान्ड र म्यानमारलाई जोडेकाले यसलाई पनि अगाडि बढाउनु राम्रो हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सार्कलाई पनि प्रोमोट गर्नुपर्छ। ओझेलमा पार्नु हुँदैन। अरूसँग पनि कनेक्सन गर्नुपर्छ। तर, अब गर्ने त सरकारले हो। हामी त एउटा थिंक ट्यांक हौं। सुझाव दिने त हो।’
उनका अनुसार नेपाललाई थाइल्यान्ड र म्यानमारसँग सम्बन्ध भएकाले बिमस्टेक र पाकिस्तानसँग जोडिने फोरमका रूपमा सार्कको उत्तिकै महत्त्व छ। भन्छन्, ‘सार्क राष्ट्रका अलावा थाइल्यान्ड र म्यानमारसँग पनि सम्बन्ध भएकोले हाम्रो लागि बिमस्टेक पनि ठीक छ। यी देशसँग जोडिनु हाम्रा लागि फाइदा नै छ। सार्क पनि पाकिस्तानसँग जोडिने फोरम हो। झन यसको सचिवालय नै नेपालमा भएकोले हामीलाई यसको महत्त्व झन धेरै छ।’
०००
५ चैत ०८० मा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा ‘बिमस्टेक बडापत्रमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदले सार्कको कुरा उठाएका थिए। अधिकांशको चिन्ता थियो ‘बिमस्टेकको छायामा सार्क निष्क्रिय हुने भयो।’
छलफलमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बिमस्टेक सार्कको विकल्पको रूपमा आएको दाबी गरेका थिए। भारतले पाकिस्तानलाई निषेध गर्ने उद्देश्यले बिमस्टेक आएको संकेत गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘कता-कता बिमस्टेक सार्कको विकल्पका रूपमा अघि ल्याइएको हो कि भन्ने भान छ । छिटोभन्दा छिटो सार्कको सम्मेलन आयोजना गर्न आग्रह गर्दछु । एकअर्काको निषेध गर्ने ढंगले आएको छ, यसमा हामी जोगिनुपर्छ ।’
अर्का सांसद रघुजी पन्तले पनि भारतले सार्कमा रहेको पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन बिमस्टेक चलायमान बनाएको दाबी गरेका थिए। उनले बिमस्टेकलाई अघि बढाउँदा सार्कलाई पनि चलायमान बनाउन नेपालले प्रभावकारी प्रयास गर्नुपर्ने बताएका थिए। यस्तै, सार्कलाई बिसर्जन गर्नकै लागि बिमस्टेक अघि सारिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीको दाबी थियो।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सार्कलाई बिमस्टेकले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए। उनले सार्कलाई क्रियाशील बनाउन सरकारले सबै प्रयास गर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सार्कको औचित्य, आवश्यकता अनि महत्त्वलाई बिमस्टेकले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण छ। सार्कलाई क्रियाशील बनाउन, सम्मेलन आयोजना गर्न पहल र प्रयत्नलाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’
तर, सार्कलाई सक्रिय बनाउन सरकारको ध्यान अझै पुगेको छैन। भारत-पाकिस्तान विवादलाई देखाएर नेपाली नेतृत्वहरू उम्किन नपाउने डा. रिजाल बताउँछन्। नेपाली नेताहरूको ध्यान सरकार बनाउन र गिराउनमा मात्र केन्द्रित भएकाले सार्क ओझेलमा परेको उनी बताउँछन्।
‘नेपालले त के गर्ला र? सत्ता बनाउँदै फुर्सद छैन। फुर्सद भएपछि सोच्ला नि?’ भन्छन्, ‘हामी चैं ‘डु नथिङ्’, गफ मात्र ठूलाठूला गर्ने भयौं।’
उनी भन्छन्, ‘हामीले चैं के गरेका छौं र यसका लागि? दुनियाँतिर ध्यानै छैन। हाम्रो पनि केही प्रयास नहुने अनि अरूलाई के दोष लगाउने। भारत र पाकिस्तानको आफ्नो समस्या हुँदै होला। त्यसैअनुसार भारतले एउटा बाटो निकालेको होला। हामी पनि त्यसैमा मग्न भएर बसेको छौं। त्यसैले नभएको हो।’
प्रा. डा. बरालका अनुसार सार्कमा पाकिस्तान रहेकाले भारतको बिमस्टेकमा अलि बढी चासो देखिन्छ। तर, दुवै देश मिले दक्षिण एसियाकै लागि सुखद् हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सार्कमा भारतको चासो नहुनुमा पाकिस्तान पनि त्यसमा छ भन्ने हो। बिमस्टेकमा उसको चासो अलि बढी नै देखिन्छ। त्यो सबै उनीहरूबीचको द्वन्द्वले भएको हो। त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो। छिमेकीहरू मिल्नु हामी सबैको लागि फाइदा हुन्थ्यो।’
भारत आफ्नो हैसियतअनुसार हिँडेकाले उसलाई दोष दिन नमिल्ने डा. रिजाल बताउँछन्। भारतले बिमस्टेकमा मात्र नभएर उपक्षेत्रीय संगठनहरूसमेत बनाउँदै हिडेको तर नेपाल पनि त्यसैमा ढुक्कले लागेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘पाकिस्तानको आफ्नो समस्या होला।
भारतको एउटा हैसियत बनेको छ। त्यो हैसियतअनुसार ऊ आफू हिँडेको होला। उसले त सब-रिजनल बीबीआईएन भन्दै हिँडेको छ। हामी पनि बीबीआईएनमा ढुक्क साथले लागेका छौं।’
भारतको प्राथमिकता फरक भएकोले उसले बिमस्टेकलाई अघि सारेको उनको तर्क छ। तर, नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशहरू त्यसैमा मग्न भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘कुरा सिम्पल छ। भारतको प्राथमिकता फरक छ। पाकिस्तानको हैसियतको सीमा छ। अरू बाँकी भुटान, बंगलादेश, नेपाल हामी यसैमा मग्न छौं। हामीलाई प्रधानमन्त्री को बनाउने, कसलाई गिराउने भन्नेमै फुर्सद छैन।’