काठमाडौं- बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको एक अभिव्यक्तिले भड्किएको आरक्षणविरोधी आन्दोलन सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै केही मत्थर भएको छ। सरकारको दमनपछि हिंसात्मक बनेको आन्दोलनमा १६३ भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अझै आन्दोलन रोकिएको भने छैन। र, यसले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीतिमा के फरक पार्छ भन्ने बहस शुरु भएको छ।
‘स्वतन्त्रता सेनानीका नाति-नातिनाले आरक्षण नपाउने भए कसले पाउँछ? ‘रजाकार’का नाति-नातिनाहरूले?’ यो थियो प्रधानमन्त्री हसिनाको आरक्षणविरोधी आन्दोलनलक्षित अभिव्यक्ति। उनको यो अभिव्यक्ति र सरकारको दमनकारी नीतिले आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा पूरा बंगलादेश अशान्त भयो। देशव्यापी कर्फ्यूसम्म लगाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना भयो। गत बिहीबारदेखि इन्टरनेट र टेलिफोनलगायत सेवाहरू सटडाउन गरियो।
आफ्नो अभिव्यक्तिमै उनले आन्दोलनविरुद्ध दमनको नीति अख्तियार गर्ने संकेत गरिसकेकी थिइन्। र, भयो पनि त्यही। उनले आन्दोलनविरुद्ध कडा टिप्पणी गर्दै भनेकी थिइन्, ‘यो मेरो प्रश्न हो। म राष्ट्रका जनतालाई सोध्न चाहन्छु। यदि आन्दोलनकारीहरूले पालना गर्दैनन् भने म केही गर्न सक्दिनँ। उनीहरूले आफ्नो विरोध जारी राख्न सक्छन्। यदि प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए वा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरे कानूनले आफ्नो काम गर्छ, आफ्नो बाटो लिन्छ। हामी मद्दत गर्न सक्दैनौं।’
बंगलादेशमा सन् १९७१ देखि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततीलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। अहिलेको बंगलादेश सन् १९७१ सम्म पाकिस्तानको एक प्रान्त ‘पूर्वी पाकिस्तान’ थियो। स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा एक थिए स्वतन्त्रता सेनानी, अर्का थिए पाकिस्तानी सेनालाई सहयोग गर्ने ‘रजाकार’ नामक अर्धसैनिक बल। पाकिस्तानलाई सहयोग गरेका रजाकारलाई बंगलादेशीहरू देशद्रोही मान्छन्।
वर्तमान प्रधानमन्त्री हसिना स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गरेका सेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हुन्। स्वयं स्वतन्त्रता सेनानीकी सन्तान भएकाले उनले आरक्षणको संरक्षण गर्दै भरपुर राजनीतिक लाभ लिएको आन्दोलनकारीहरूले आरोप लगाइरहेका छन्।
बंगलादेशमा सरकारी र अर्धसरकारी जागिरमा हाल आरक्षण ५६ प्रतिशत र बाँकी मात्र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था छ। आरक्षणको ३० प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तती, १० प्रतिशत महिला र जिल्लागत आरक्षण १०-१०, अल्पसंख्यक ५ र विशेष क्षमता भएकालाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ। बढ्दो बेरोजगारी र आरक्षणका कारण ठूलो जमात सरकारी जागिरबाट बञ्चित छन्। सोही व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्दै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आरक्षण विरोधी आन्दोलन छेडेका हुन्। उनीहरूलाई विभिन्न महिला समूह र प्रतिपक्षी दलहरूको साथ छ।
आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गएपछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले चालु सरकारी आरक्षण खारेज गरिदिएको छ। ५६ प्रतिशत आरक्षण घटाएर ७ प्रतिशतमा सीमित पारिदिएको छ। त्यसमध्ये ५ प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान तथा बाँकी पिछडिएका, यौनिक अल्पसंख्यक र विशेष शारीरिक क्षमता भएकालाई छुट्याउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदर्शन कम हुने आकलन गर्दै सरकारले कर्फ्यू खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। तर, आन्दोलन केही मत्थर भए पनि रोकिएको छैन। विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका आन्दोलनकारीको बिना शर्त रिहाइ हुनुपर्ने माग राखेर विद्यार्थीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। आन्दोलनकारीले हिंसात्मक गतिविधिमा आदेश दिने अधिकारीहरूको बर्खास्तीको पनि माग गरेका छन्। हालसम्म ५०० बढी विद्यार्थी र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पक्राउ परिसकेका छन्।
बंगलादेशमा आरक्षण विरोधी आन्दोलन यो नै पहिलो भने होइन। ८ अप्रिल २०१८ देखि करिब ६ महिना लामो विरोध प्रदर्शन भएको थियो। ३ अक्टोबर २०१८ मा प्रधानमन्त्री हसिनाले आरक्षण प्रणाली खारेज भएको घोषणा गरेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो।
तर, ५ जुन २०२४ मा उच्च अदालतले आरक्षण खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि फेरि आन्दोलन शुरु भएको हो। जारी आन्दोलनमा सरकारले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन हिंसामा परिणत भएको थियो। जारी आन्दोनमा सोमबारसम्म १६३ भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
आरक्षणविरोधी आन्दोलन चर्किएपछि बंगलादेशका सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएपछि बंगलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। बंगलादेशमा रहेका सबै नेपाली सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ।
विद्यार्थीहरूले भने असुरक्षा महशुस गरिरहेको बताएका छन्। बिचल्लीमा परेका विद्यार्थीहरूले उद्धारका लागि बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि गएका एक छात्रले बताए। तर, नेपाली दूतावासबाट उद्धारको कुनै प्रभावकारी प्रयास नभएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ।
नेपाली दूतावासबाट उद्धारको पहल नभएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू भारतीय दूतावासको शरणमा पुगेका छन्। आन्दोलन केही मत्थर भएपछि नेपाली दूतावासले बल्ल सक्रियता देखाउन लागेको ती विद्यार्थी बताउँछन्। भन्छन्, ‘धेरै साथी भारतीय दूतावासको सहयोगमा नेपाल फर्किनुभयो। बल्ल हाम्रो दूतावासले पनि सक्रियता देखाउन थालेको छ। हामी पनि फर्किने तयारीमा छौं।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयले गत आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै करिब ५ सय नेपाली विद्यार्थीहरू भारत आइपुगेको बताएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘हालसम्म ४ हजार ५०० भन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी स्वदेश फर्किसकेका छन्। उच्चायोगले सीमा नाकाहरूमा भारतीय नागरिकको सुरक्षित आवतजावतका लागि सुरक्षा एस्कर्टको व्यवस्था गर्दै आएको छ। नेपालका ५००, भुटानका ३८ र माल्दिभ्सका १ जना पनि भारत आएका छन्।’
विद्यार्थीको गुनासो सुनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासमा कर्मचारी थोरै भएकाले समस्या भएको स्वीकारेको छ। आइतबारदेखि भने दूतावासलाई विद्यार्थीको समस्या समाधानमा हरसम्भव तरिकाले लाग्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भारतीय दूतावासको शरणमा नेपाली विद्यार्थीहरू परेको भन्ने सत्य होइन। दूतावासमा कर्मचारी थोरै भएकाले भारतलाई सहयोगका लागि आग्रह गरिएको हो।’
कूटनीतिक नियोगमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिँदा केही ठूला घटना हुँदा समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामीले भनेर हुने कुरा होइन। राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्ने कुरा हो। हामीले भनेर कहाँ हुन्छ र?’
बंगलादेशमा चर्किएको आरक्षण विरोधी आन्दोलन र आरक्षण घटाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई नेपालसँग जोडेर चर्चा शुरु भएको छ। नेपालमा पनि आरक्षण धेरै भएको भन्दै विरोधका आवाजहरू सुनिने गरेका छन्। आरक्षण प्रणालीले क्षमतावान भएका युवा बञ्चित हुनुपरेको र कोटामा पनि पहुँचवालाको मात्र हालिमुहाली रहेको भन्दै आरक्षण खारेजीको माग हुने गरेको छ।
के भन्छन् विज्ञ ?
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल भने बंगलादेश र नेपालको आरक्षणको सिद्धान्त फरक रहेको बताउँछन्। बंगलादेशको आरक्षण राजनीतिक भएकाले असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘बंगलादेश र नेपालको आरक्षण तुलना गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। बंगलादेशको आरक्षण राजनीतिक हो। नेपालको आरक्षण भने सामाजिक, आर्थिक कुरासँग जोडिएको छ। धेरै फरक छ।’ आरक्षण सधैंका लागि नभएकाले निश्चित समयमा यसको प्रतिफल के आयो भनेर मूल्यांकन हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य भरत पाठक कोटाभन्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘संसारको जतिसुकै राम्रो सिस्टम भए पनि, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले गरे पनि, रसियनले गरे पनि एउटै बाबुको दुई छोराको त समान योग्यता–क्षमता हुँदैन। त्यसैले यो कोटाभन्दा पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा गर्ने भन्ने हो।’
उनी पनि आरक्षण कमजोर वर्गको उत्थानका लागि भएकाले निश्चित समयसम्म दिने कुरामा सहमत छन्। तर, सधैं आरक्षण चलिरहन नसक्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘जे भने पनि समाजको एउटा कमजोर वर्ग जसको राज्यका स्रोतमा पहुँच छैन, त्यसलाई निश्चित समयसम्म अरूको प्रतिस्पर्धामा नआउँदासम्म आरक्षण गरेर लैजाने त ठीकै हो। तर, आरक्षण अनन्तकालसम्म चलिरहन सक्दैन।’
निजामती सेवा ऐनको दफा (७) को पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा विशिष्ट श्रेणीबाहेकका पदमा खुला र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने प्रतिशत निर्धारण गरी खुलाद्वारा पदपूर्ति गर्दा कुल पदको ४५ प्रतिशत पद विभिन्न समूह र भूगोलको लागि आरक्षण गरिएको छ। खुला प्रतियोगिताको लागि निर्धारितमध्ये ४५ प्रतिशत कायम हुन आएकोलाई शतप्रतिशत मानी महिला, मधेशी, आदिवासी–जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांग गरी ६ समूहमा बढीमा ३३ देखि कममा ४ प्रतिशतसम्म आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले पनि आरक्षण प्रणालीमा पहुँचवालाको मात्र हालीमुहाली देखिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो। पहुँचवालाले पटक-पटक अवसर पाउँदा लक्षित वर्ग भने बञ्चित हुनु परेको आयोगको ठहर छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन २०६४ ले आरक्षण व्यवस्थाको प्रत्येक १०-१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, कार्यान्वयन भएको छैन।
ऐनमा सकारात्मक विभेदको नीतिअन्तर्गत आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा समेटिएका समूहमध्ये महिला, आदिवासी-जनजाति, मधेशी र दलित भन्नाले सो समूहका आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका भनी परिभाषा गरेकामा निजामती सेवा नियमावली, २०५१ ले यस्तो सूची प्रकाशन नहुँदासम्म यो समूहमा पर्ने सबैलाई समट्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। जसले विकृति निम्त्याएको प्रा. पोखरेल बताउँछन्।
भन्छन्, ‘ऐनले भनेजस्तै ‘आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका’ भन्ने डाटा त राज्यले गर्नुपर्ने हो। तर, खै बनाएको? ऐनले ‘त्यस्तो सूची प्रकाशन नहुँदासम्म’ भन्दा पनि यति समयसम्म सूची बनाइसक्ने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्थ्यो।’
छिटो टुंगो लगाउँदा अहिले आरक्षणको नाममा हालिमुहाली गरिरहेकालाई समस्या पर्ने भएकाले मतलब नभएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘कानूनले त राम्रै गरेको छ। तर, सरकारले नगरेको कारणले त्यहाँभित्रको पनि ‘तरमारा’ वर्गले अवसर बढी लिए।’
बंगलादेशको आन्दोलनले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा भने खासै प्रभाव नपर्ने प्रा. पोखरेल बताउँछन्। अन्यत्र त्यस किसिमको आरक्षण र अवस्था नभएको उनको दाबी छ। ‘अन्त पनि असन्तुष्टि त छन्। तर, आरक्षणको सिद्धान्त फरक भएकाले त्यसले भूराजनीतिमा असर गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘छन त भारतमा पनि छ। तर, त्यहाँको आरक्षण पनि सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृतिको हो। तर, बंगलादेशको त विशुद्ध राजनीतिक आरक्षण हो।’
नेपालमा पनि आरक्षण विरोधी आन्दोलन पनि भइरहेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा पोखरेल भन्छन्, ‘सत्तामा जुन वर्ग छ, त्यही वर्गका मान्छेले आन्दोलन गर्ने हुन्। सामसुम पारिहाल्छन्। जसलाई आरक्षण चाहिएको हो, त्यो वर्ग नै सरकारमा छैन।’
राप्रपा नेता पाठक भने बंगलादेशको आन्दोलनले भूराजनीतिक प्रभाव पार्नसक्ने देख्छन्। नेपालका जनतामा पनि बंगलादेशमा जस्तै सरकारप्रति निराशा व्याप्त रहेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने उनको दाबी छ।
पाठक भन्छन्, ‘नेपालमा पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टले ३०(३५ वर्ष शासन गरेका छन्। जनताले केही पाएका छैनन्। जनतामा फ्रस्ट्रेसन तीव्र छ। राज्यका निकाय निकम्मा भए। भ्रष्ट्राचार बढेको बढ्यै छ। मन्त्री नै रोस्ट्रमबाट ५ हजार घुस खुवाएँ भन्छन्। कानूनतः घुस लिने दिने दुवै दोषी हुन्, तर कारवाही छैन। आउने दिनमा जनतामा झन धेरै फ्रस्ट्रेसन आउने निश्चित छ।’
पाठकको निष्कर्ष छ, ‘बंगलादेशको आन्दोलनले नेपालमा पनि प्रभाव पार्छ। इन्टरनेटले संसारलाई हातको औंलामा ल्याइदिएको छ। मान्छेले त्यसबाट शिक्षा लिन सक्छन्। त्यसले नेपालमा पनि समस्या ल्याउन सक्छ।’