काठमाडौं- नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले पदभार ग्रहण गर्दै ‘नेपाल फर्स्ट’ नीतिको उच्चारण गरिन्। उनले सबै राजनीतिक दलले परराष्ट्र नीतिमा नेपाल फर्स्ट नीतिलाई विश्वास गर्ने बताइन्। सरकारले सोही नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको बताएकी उनले त्यसको व्याख्या भने गरिनन्।
सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले भनिन्, ‘मन्त्रीहरू राजनीतिक दलबाट आउँछन्। तर, सबै दलहरूले एउटै परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौं। त्यो भनेको हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र नेपाल फर्स्ट नीति हो।’ यी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको र यसलाई अझ अगाडि बढाउन आगामी दिनमा काम गर्ने उनले बताइन्। परराष्ट्रमन्त्रीले बोलेपछि के हो ‘नेपाल फर्स्ट’ नीति भन्ने प्रश्न उठेको छ।
‘नेपाल फर्ट’ नीति बुझ्नभन्दा पहिले ‘कन्ट्री फर्स्ट’ पोलिसी बुझ्नपर्ने हुन्छ। ‘कन्ट्री फर्स्ट’ पोलिसी भनेको कुनै पनि नीति बनाउँदा, निर्णय गर्दा होस् वा काम गर्दा आफ्नो देश हितलाई प्राथमिकता दिनु हो। देश र जनताको भलाइमा काम गर्नु हो। प्रायः विदेश नीति बनाउँदा वा आर्थिक गतिविधिमा स्वदेशी गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइन्छ। ‘स्वदेश पहिलो’ नीतिले मुलुकको आर्थिक विकास, स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि, राष्ट्रिय सुरक्षाको साथै परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतामा पुग्न सहयोग गर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ।
कुनै पनि देशले आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिएर स्वदेश पहिलो नीति अवलम्बन गर्छन्। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहनका साथै आयातलाई निरुत्साहित गर्छ। मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा बाह्य शक्तिको प्रभाव रोक्न कन्ट्री फर्स्ट नीति राम्रो मानिन्छ।
तर, के कन्ट्री फर्स्ट नीति व्यवहारिक छ त ? प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। राजनीतिक दल तथा नेताहरूले निर्वाचनका समयमा बडो जोडतोडले मुद्दा उठाउने पनि गरेका छन्। सुन्दा बडो आदर्श पनि सुनिन्छ, कन्ट्री फर्स्ट नीति। राष्ट्रप्रेम झल्किन्छ। तर, के नेपालजस्तो मुलुकले कन्ट्री फर्स्ट नीति अवलम्बन गर्न सम्भव छ?
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का कन्ट्री फर्स्ट हुनका लागि परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउँछन्। साथै, मुलुक आर्थिक, राजनीतिकलगायत क्षेत्रमा विकसित वा विकसित हुनसक्ने क्षमता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। नत्र कन्ट्री फर्स्टको नारा नारामा मात्रै सीमित हुने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘मुलुक आफैंभित्र भर पर्ने हुनुपर्यो। हामी आफैं चल्ने, कसैले चलाउँदा नचल्ने हुनुपर्यो। त्यसका लागि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र विकसित हुनुपर्यो। नभए विकसित हुनसक्ने ल्याकत राख्ने आफ्नो क्षमता छ कि छैन भन्ने थाहा पाउनुपर्यो।’
नुनदेखि खाद्यान्नसम्म आयात गर्ने र मान्छे मात्र बेच्ने मुलुकले कन्ट्री फर्स्टको नारा लगाउनुको कुनै तुक नभएको रोकाको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘जब नुनदेखि सुनसम्म बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, खाद्यान्नदेखि सारा कुराहरू बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। मान्छे मात्रै बेच्ने मुलुक छ, त्यसले कन्ट्री फर्स्ट भन्नुको तुक छैन।’
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. रूपक सापकोटा भने ‘नेपाल फर्स्ट’ नीति सम्भव रहेको बताउँछन्। देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा पार्टीको इन्ट्रेस्ट बढी भएकोले मात्र समस्या भएको उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘सम्भव छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नयाँ अवधारणा पनि होइन। पछिल्लो समय हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा पार्टी अथवा नेता विशेषको इन्ट्रेस्ट बढी मुखर भएकोले मात्र समस्या हो।’
तर, उक्त नीति अवलम्वन गर्न देश आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुपर्ने विश्लेषक रोकाको भनाइमा सहमत छन्, डा. सापकोटा। त्यसका साथै पार्टी र सहयोगी राष्ट्रको विचारधारा फरक भएको अवस्थामा समेत राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘राज्य सम्पन्न, सबल र सक्षम भएको स्थितिमा ‘कन्ट्री फर्स्ट’ भन्ने एउटा कुरा भयो। तर, त्यो बनाउनका लागि पनि सहयोगी राष्ट्र र हाम्रो विचारधारा फरक भएको अवस्थामा समेत राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र नारालाई छिटो सार्थकता दिन सकिन्छ।’
प्रायः दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले कन्ट्री फर्स्टको नारा जोडतोडले उठाएको पाइन्छ। अमेरिकामा निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ को निर्वाचनताका अमेरिका फर्स्ट नीतिलाई जोडतोडले उठाएका थिए। जसको बलमा उनी राष्ट्रपतिसमेत बन्न सफल भए। उनको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ नारा चर्तित भएको थियो। आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालभर ट्रम्पले सोही मुद्दा बोकिरहे।
सन् १९१६ ताका तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले एक अभियानका क्रममा अमेरिकालाई पहिलो विश्वयुद्धमा तटस्थ राख्ने नीति स्वरूप अमेरिका फर्स्ट पोलिसीको कुरा उठाएका थिए। त्यसको एक शताब्दीपछि ट्रम्पले उक्त नारा जोडतोडले उठाए। अमेरिकामा उग्रराष्ट्रवाद फैलाउन सफल पनि भए।
‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिमा सामान्यतया विश्वव्यापी मामिलाहरूलाई बेवास्ता गर्ने र अमेरिकी घरेलु नीतिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने समावेश छ। यसलाई अमेरिकी राष्ट्रवाद, आइसोलेसन नीति र संरक्षणवादी व्यापार नीतिको रूपमा बुझिन्छ।
ट्रम्प प्रशासनले सोही नीतिको बलमा विदेश नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र संगठनहरूबाट अमेरिकाको फिर्तीलाई जोड दिँदै धमाधम फिर्ता गर्न थालेको थियो। आलोचकहरूले भने ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट नीतिको प्रयोगलाई ‘एक्लो अमेरिका’का रूपमा आलोचना गर्छन्।
चीन, रुस, जापान र भारतले पनि स्वदेश पहिलो नीतिलाई प्राथमिकता दिएका पाइन्छ। चीनले आयात निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ। हाल विश्व बजारमा चिनियाँ उत्पादनको दबदबा छ। रुसले पनि स्वदेश फर्स्ट नीति अवलम्बन गरेको छ। उसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि सशक्त विदेश नीति निर्माणमा ध्यान दिएको छ। जापानले पनि आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालबाटै ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान शुरुवात गरेका थिए। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, भारतको औद्योगिक उत्पादन बढाउने, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र स्वदेशी उत्पादनले नै स्वदेशी आवश्यकता पूर्ति गर्ने यसको उद्देश्य छ।
अभियानअन्तर्गत भारतलाई विश्वकै उत्कृष्ट उत्पादन केन्द्रको रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य राखिएको छ। जसको सकारात्मक प्रभाव भारतको अर्थतन्त्रमा परिसकेको छ। भारत विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ। ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानले भारतको अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो भूमिका वहन गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
यी राष्ट्रहरू राजनीतिक, आर्थिकलगायत पक्षमा सम्पन्न भएकोले कन्ट्री फर्स्ट नीति अवलम्बन गर्न सम्भव भएको विज्ञहरू बताउँछन्। आलोचकहरू भने कन्ट्री फर्स्ट नीतिको उदाहरण दिनुपर्दा उत्तर कोरियाको नाम लिन्छन्। कन्ट्री फर्स्टले मुलुकलाई फाइदा गर्ने भन्दा विश्व समुदायबाट एक्ल्याउने उनीहरूको धारणा छ।
ग्लोबलाइजेसनको जमानामा कन्ट्री फर्स्ट नीतिको औचित्य नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनेजस्तो देशमा ‘नेपाल फर्स्ट’ नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन हुँदै आएको भने छैन। नेपालमा स्वदेश फर्स्ट नीति सम्भव नभएको विश्लेषक रोका बताउँछन्। मन्त्री राणा स्वयं पनि नेपाल फर्स्ट नीति सम्भव बनाउन मन्त्री नभएको रोकाको भनाइ छ।
‘नेपालमा सम्भव पनि छैन र हुन्छ भन्ने कल्पना पनि नगरौं। राजनीतिक प्रोपोगन्डा मात्रै हो,’ रोका भन्छन्, ‘त्यो सम्भव बनाउनका लागि उहाँ मन्त्री हुनुभएको नै होइन नि।’
डा. सापकोटा भने विदेश नीतिमा पार्टीको नीतिले प्राथमिकता पाइरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री राणाले देशलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ भनेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्। भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा विदेश नीतिमा पार्टीगत नीतिले प्राथमिकता पायो भन्ने छ। बेलाबखत यस्ता गलत अभ्यासहरू पनि भएको कुराहरू आउँछन्। त्यसैले सम्भवतः देशलाई पहिलो स्थानमा राखेर परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको होला।’
राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै प्रकारका कूटनीतिक विषयहरू समावेश हुन्छन्। ट्रेड, आर्थिक सहायता परिचालन अथवा सीमा, सार्वभौमिकतालगायत विषयमा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा पनि राष्ट्रको इन्ट्रेस्टलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्ने डा. सापकोटाको भनाइ छ।
कन्ट्री फर्स्टको नारालाई सही अर्थमा कार्यान्वयनमा लान सके राष्ट्रको लागि राम्रो हुने डा. सापकोटाको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा पार्टीको विचारधारा भयो भने व्यापारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। ती विचारधाराहरूलाई साइड गर्दै राष्ट्रको इन्ट्रेस्टलाई अगाडि राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘अहिले जुन प्रकारको भूराजनीतिक जटिलता छ। नेपालमा पनि विभिन्न विचारधारा मान्ने पार्टीहरू छन् तर ती विचारधारात्मक पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा पर्नु हुँदैन,’ डा. सापकोटा भन्छन्, ‘त्यो भयो भने हाम्रो व्यापारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। ती विचारधाराहरूलाई साइडमा राखेर राष्ट्रको इन्ट्रेस्टलाई अगाडि राखेर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ।’
हरेक देशका आ-आफ्नै प्राथमिकता हुने भएकोले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि सार्दा के नीति अपनाउने भन्ने विषय स्थायी हुनुपर्ने डा. सापकोटाको भनाइ छ। केही चुनौतीहरू देशको सीमाभित्र मात्रै सीमित नहुने भएकोले कन्ट्री फर्स्टको नाममा आफूलाई मात्र हेर्ने अवस्था भने बन्नु नहुने उनको भनाइ छ।
डा. सापकोटा भन्छन्, ‘पछिल्लो समय विश्वले भोगिरहेका तमाम चुनौतीहरू निश्चित देशको सीमाभित्र मात्रै छैनन्। कोभिड महामारीको बेलामा होस् वा त्यसपछि विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव। त्यस्तो बेलामा कन्ट्री फर्स्ट पोलिसी अवलम्बन गर्दैगर्दा सबै मुलुकले आफूलाई मात्र हेर्ने अवस्था बन्यो भने राम्रो भएन। त्यसैले साना र मझौला देशहरूका समस्या समाधानका लागि पनि परराष्ट्र नीति केन्द्रित हुनुपर्छ।’