संस्थालाई नेतृत्व गरिसकेका पूर्वअध्यक्षहरू र केही साधारण सदस्यको गतिविधिका कारण नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को नयाँ नेतृत्व चयन अन्योलमा परेको छ।

संघका पूर्वअध्यक्षद्वय आङछिरिङ शेर्पा र जिम्बा जाङ्बु शेर्पाको नेतृत्वमा भइरहेको गतिविधिका कारण संस्थाले नयाँ नेतृत्व पाउन विषय नै अन्योलमा परेको हो।

एनएमएको अहिलेको कार्यसमिति ५ अगस्ट २०१७ मा भएको निर्वाचनबाट चुनिएको हो। २० अगस्ट २०१७ मा पुरानो कार्यसमितिले नयाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण ग¥यो। सामान्यतया १ सेप्टेम्बर २०२० मा अहिलेको कार्यसमितिको पदावधि सकिने हो। किनकि, संघको विधानअनुसार कार्यसमितिको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ। तर, २४ अप्रिल २०२० देखि सरकारले कोराना प्रसार रोक्न देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्‍यो।

लकडाउनका कारण सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र ठप्प बन्यो। करिब चार महिना संस्था नै बन्द रह्यो। सरकारले बिनाअनुमति हिँडडुलमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। लकडाउन खुकुलो भएको समयमा जिल्ला प्रशासनबाट पास लिएर साँझ-बिहान मात्र संघको कार्यालय खोलियो। तर, गतिविधि ठप्प थियो।

लकडाउनको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्धित थियो। नेपालमा पनि आन्तरिक उडान त टाढाको कुरा सडकबाट हुने ढुवानी पनि ठप्प थियो। एक हिसाबले सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध थियो। सन् २०२१ को शुुरुवाती चरणमा स्थिति केही सहज बन्यो। ‘सन् २०२० भरि हामीले केही गतिविधि गर्न पाएनौँ,’ संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङ भन्छन्।

एनएमएको काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालय मात्र नभई पोखराको पर्वतारोहण संग्रहालय र मनाङको तालिम केन्द्र पनि बन्द थिए। सन् २०२० भरि संस्था खुल्नै पाएन, निर्वाचन र साधारण सभा टाढाका विषय थिए।

यसै पनि ‘स्प्रिङ सिजन’ भनिने मार्च, अप्रिल र मे महिना हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मौसम मानिन्छ। त्यतिबेला संघका सदस्यहरूमध्ये अधिकांश हिमालतिरै हुन्छन्। सन् २०२१ का मार्च, अप्रिल र मेमा संघको साधारण सभा र निर्वाचन सम्भव भएन। कारण– सदस्यहरू अधिकांश हिमाली भेगमा थिए। बल्लतल्ल खुलेको पर्वतारोहणमा जानबाट उनीहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। किनकि, कोरोनाले सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प बनाएर बेखर्ची बनेका पर्वतारोहीलाई केही सहज बनेका बेला काठमाडौंमा भेला गर्नु उनीहरूलाई भोकभोकै बस भन्नुसरह थियो।

त्यसपछिको वर्षायाममा पनि कोरोनाको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्यो। फेरि सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरमा पर्वतारोहणको अटोमन सिजन शुरु भयो। त्यतिबेला पनि संघका सदस्यहरू हिमाली भेगतिर उक्लिए। ‘त्यतिबेला अफिससम्म खोल्न पाइन्छ कि भन्ने मात्र थियो, चुनावको कल्पना नै गर्न सकिने अवस्था थिएन,’ महासचिव गुरुङ भन्छन्।

उनका अनुसार संघको साधारण सभा सम्पन्न गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने तयारीमै थियो, कार्यसमिति। ‘तर, सरकारले जनजीवन खुुकुलो बनाएको बेला हाम्रा ९० प्रतिशत सदस्य हिमालमा थिए। कोही डोरीमा झुण्डिरहेका थिए होला, कोही आधारशिविर त कोही हाई क्याम्पतिर थिए,’ गुुरुङ भन्छन्, ‘मार्चदेखि मे र सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरमा हामी चुनावको परिकल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। कोरोना कहरले साथीहरू पिल्सिएका थिए, काम पाउँदा उनीहरूलाई चुनावका लागि भनेर रोक्न सक्ने अवस्था थिएन।’

सन् २०२१ मा पनि एकपटक कोरोना घटेर केही खुकुलो भएजस्तो देखिने र संक्रमण बढेपछि स्मार्ट लकडाउन गर्ने क्रम चलिरह्यो। त्यहीबीचमा २८ चैत ०७७ मा संस्थाको साधारणसभाको मिति तोकियो। त्यतिबेला संघको ३० औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भयो। तर, संस्थाका सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरणको काम हुन सकेको थिएन। त्यसको अर्को आयाम पनि थियो। शहरमा आम्दानी हुन नसकेपछि संघका अधिकांश सदस्यहरू आ–आफ्ना गाउँतिर पुगेका थिए। पुस महिनासम्ममा नवीकरण नगर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, संघको विधानमा। गाउँ पुगेका सदस्यहरूको अनुरोधमा संघले जरिवाना मिनाहा गरिदियो। त्यो भनेको काठमाडौं आएर सदस्यता नवीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा संघका सदस्यहरू थिएनन्।

सन् २०२० र २०२१ को सदस्यता शूल्क पनि मिनाहा गरेको छ, संघले। आगामी असार मसान्तसम्म संघका सदस्यहरूले सदस्यता शूल्क तिर्नुपर्ने छैन। ‘सदस्यहरूको आम्दानी ठप्प रहेको समयमा उनीहरूले तिर्नुपर्ने शूल्क मिनाहा दिनु संघको कर्तव्य थियो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यसो गर्दा गर्दै डेढ वर्ष बित्यो।’

उनका अनुसार सरकारले भरखरै स्मार्ट लकडाउन हटाएको छ। र, यही बेला साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न संघ लागिपरेको उनी बताउँछन्। सोही कारण २३ मार्च (९ चैत)का लागि संघले ३१औँ वार्षिक साधारण सभा तय गर्‍यो। साधारण सभाको अर्को उद्देश्य विधान संशोधन पनि थियो। कारण- विधानको दफा ११ को उपदफा ७ मा चुनावको वर्ष चुनावमा भाग लिने सदस्यहरूले ६ महिना अगावै सदस्यता नवीकरण गरिसकेको व्यवस्था छ। त्यो भनेको अहिले चुनाव घोषणा गर्दा ६ महिनापछि अर्थात् झण्डै असोजतिर मात्र केन्द्रीय कार्यसमितिको नयाँ नेतृत्व चयन हुने भयो। ‘हामी असोजसम्म पदमा रहिरहने पक्षमा छैनौँ। सकेसम्म छिटो नयाँ निर्वाचन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छौँ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सोही कारण विधानको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न खोजेका थियौँ। र, छिटो बहिर्गमन हुन खोजेका थियौँ।’

उनका अनुसार जुन पहिलो सातासम्ममा नयाँ निर्वाचन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो। १०–११ जुनमा चुनाव गर्ने घोषणा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि अपडेट गराइएको उनी बताउँछन्। यसअघि पनि दुईपटकसम्म जिल्ला प्रशासनमा संघले साधारणसभा र निर्वाचनका लागि सहजीकरण गरिदिन निवेदन दिएको देखिन्छ। तर, निषेधाज्ञा लागू गरेको समयमा चुनाव गराउने अनुमति दिन नसकिने जवाफ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिए। मार्च २०२१ र १३ अक्टोबर २०२१ मा निर्वाचनका लागि अनुमति दिन आग्रह गर्दै संघले निवेदन दिएको देखिन्छ। तर, दुवैपटक तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने नियम रहेकोले अनुमति दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए।

‘हाम्रो कार्यकाल सकिएको छ। नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा आलोचित पनि हुन थालेका छौँ। नयाँ कार्यसमिति चयन गरेर संस्थालाई लाइभ बनाउनु पनि छ भनेर हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटक–पटक आग्रह गरेका हौँ तर अनुमति पाउन सकेनौँ,’ गुरुङ भन्छन्।

जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरूले भर्चुअल माध्यमबाट साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न विकल्प दिएका थिए। तर, संघका सदस्यहरू प्रविधिमा धेरै अभ्यस्त नरहेको र अधिकांश गाउँमा रहेकाले त्यो पनि सम्भव भएन।

यहीबीचमा ९ चैतका लागि तय भएको ३१ औँ साधारण सभा रोक्न माग गर्दै पूर्वअध्यक्षद्वय आङछिरिङ शेर्पा र जिम्बा जाङ्बु शेर्पा तथा काजी शेर्पालगायत सदस्यहरूले शुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए। जिल्ला प्रशासनले दुवै पक्षबीच सामुहिक छलफल गरायो। दुई दिनसम्म भएको छलफलबाट चित्त नबुझेर संघका सदस्यहरू काजी शेर्पा र आङ नोर्बु शेर्पाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे। र, अदालतले ८ चैतमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण ९ चैतको साधारण सभा रोकियो।

हालको कार्यसमितिको पदावधि सकिएकाले उसले गर्ने निर्णयहरू अवैध हुने र औचित्य पुष्टि नहुने दाबी उनीहरूको छ। त्यसको विकल्पमा पाँच सदस्यीय तदर्थ समिति गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तो समितिमा सरकारबाट दुईजना सदस्य हुनुपर्ने माग उनीहरूले अगाडि सारेका छन्। सोही समितिले विधान संशोधन गर्ने र नयाँ निर्वाचन गराउने उनीहरूको माग छ।

साधारण सभा रोकिँदा संघले अनावश्यक व्ययभार बेहोर्नुपरेको छ। स्रोतका अनुसार नक्साल गैरीधारास्थित एलिस रेस्टुराँ बुक गरिएको थियो। उपत्यकाबाहिर रहेका सदस्यहरूमध्ये अधिकांश काठमाडौं आइसकेका थिए। ८ चैत साँझ साढे ५ बजेतिर संघले अदालतको पत्र पाएको थियो। अन्तिम समयमा आएर हल बुक रद्द गर्नुपर्दा संघले अनावश्यक व्ययभार बेहोर्नुपरेको हो।

‘संघभित्रै आपसमा दूरी र तिक्तता बढाउनुको साटो सबैको योगदान रहेको संस्थालाई अगाडि बढाउने वातावरण तयार पार्नु नै उपयुक्त निकास हो,’ महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘संघलाई बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन। निकास दिन चुनावको विकल्प छैन। हामीले पहल जारी राखेका छौँ। अदालतले १५ चैतमा लिखित जवाफका लागि बोलाएको छ। अहिले अदालतको आदेशको पर्खाइमा छौँ।’

संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाका अनुसार ३१औँ साधारणसभाका लागि २३ फागुनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको ६९औँ अत्यावश्यक बैठकले निर्णय लिएको थियो। र, २४ फागुनको गोरखापत्रमा सम्पूर्ण सदस्यहरूका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। ‘संघको विधानको दफा ११ उपदफा ७ बमोजिम तत्कालै निर्वाचन घोषणा गरिहाल्दा कोभिड महामारीलगायत कारणले दूरदराजमा रहेका सदस्यता नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सदस्यहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने भएकाले विधान संशोधनपछि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने निर्णय ३ फागुनको केन्द्रीय कार्यसमितिको ६८ औँ अत्यावश्यक बैठकले गरेको हो। र, ९ चैतको साधारण सभामा विधान संशोधन प्रस्ताव गर्न लागिएको थियो,’ लामा भन्छन्।

१०–११ जुन (२७–२८ जेठ ०७९)मा संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अधिवक्ता डा. गोकुल बुर्लाकोटीलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिसकिएको छ। र, डा. बुर्लाकोटी, अधिवक्ता डा. रामशरण थपलिया र अधिवक्ता डा. घनेन्द्रराज श्रेष्ठ सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग संघले गठन गरिसकेको छ। अधिवक्तात्रय सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा उपसमिति गठन गरिएको छ। उक्त उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि ९ फागुनमा सरोकारवालासँग छलफलपछि राय, सल्लाह र सुझाव पनि लिइएको अध्यक्ष लामा बताउँछन्। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदाको अन्तिम खाकासमेत संघले आफ्नो वेबसाइट र फेसबुक पेजमा राखिसकेको छ।

उनका अनुसार संघका पूर्वसल्लाहकार जेबी सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा, पूर्वअध्यक्ष जिङ्बा जाङ्बु शेर्पालगायतले ९ चैतको साधारणसभा रोकी तदर्थ समिति गठनको माग गर्दै २९ फागुनमा जिल्ला प्रशासन, काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए। ४ चैत र ८ चैतमा प्रजिअ र सहायक प्रजिअको रोहवरमा भएको छलफलमा उनीहरूले निरन्तर वर्तमान कार्यसमिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, जिल्ला प्रशासनमा सहमतिको नजिक पुग्दै गर्दा उच्च अदालतको आदेश बोकेर आएका केही व्यक्तिले प्रशासनको गेटमा संघका कर्मचारीहरू माथि दुर्व्यवहार गरेका थिए।