काठमाडौं- दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेलले अचानक पद अस्वीकार गरे, जसका कारण राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा फेरि विवादित बन्न पुगेको छ।
अहिले प्याकुरेलको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा टीका-टिप्पणी जारी छ। कतिले राजनीतिक भागबण्डामा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र रुचिमा छलफल नै नगरी दिइएको राजदूत पद अस्वीकार गरेर प्याकुरेलले सरकारलाई गतिलो झापड हानेको बताएका छन्। कतिपयले भने आफ्नो स्वार्थअनुकुलको देशमा नियुक्ति नपाएकाले घुर्की देखाएको बताएका छन्।
सरकारले ७ असार शुक्रबार ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारका पालामा कांग्रेस र जसपा नेपालको कोटामा नियुक्त भएका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर ८ देशका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरिएको हो। बाँकी देशका राजदूत सिफारिस हुन् बाँकी छन्।
११ मध्ये एमालेको कोटाबाट ५, अशोक राईको जसपाबाट २ र माओवादीबाट १ जनाको नाम सिफारिस भएको छ। यस्तै, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आफ्नो भागमा परेका राजदूतको नाम सिफारिस गरिसकेको छैन।
राजदूत सिफारिस हुनेमा दक्षिण कोरियाका लागि प्याकुरेल, भारतका लागि पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकामा पूर्व सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे, बेलायतका लागि बिजन पन्त, स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकार, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, मलेसियामा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान छन्। कतार, पोर्चुगल र इजरायलका लागि राजदूतको नाम सिफारिस हुन बाँकी छ।
प्याकुरेलले आफूलाई सरकारले कुनै जानकारी नै नदिई राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै आफू राजदूत बन्न नसक्ने बताएका छन्। उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘राजदूतजस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु। यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्छु।’
प्याकुरेल एमाले निकट मानिन्छन्। तर पनि, परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपाल थापा बिना जानकारी भिराइदिएको पद त्यागेर उनले आफ्नो इज्जत राखेको बताउँछन्। प्याकुरेलले देखाएको साहसलाई बधाइ दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘हुन त, एमालेकै मान्छे हुन् तर साहसिलो मान्छे मान्छु प्याकुरेलजीलाई त। आफ्नो सम्मान राखे। भनेको ठाउँमा नपाएर घुर्क्याएको हो कि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, उनले जुन निर्णय गरे, त्यसको लागि त बधाइ दिनैपर्छ।’
पूर्व राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजदूत पदका लागि मान्छेहरू मरिहत्ते गर्छन्। तर, उहाँ त बहादुर नै निस्किनुभयो। सरकारले दिएको पनि अस्वीकार गर्ने सक्ने क्षमताको मान्छे हुनुभयो उहाँ। नेपालमा पनि राजदूत जस्तो गरिमामय पदलाई अस्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति रहेछन्।’
तर, प्याकुरेल प्रकरणले राजदूत नियुक्तीको प्रक्रिया र अवस्था छर्लंग पारेको छ। राजनीतिक दलले कस्ता मान्छेलाई कुन तरिकाले राजदूत नियुक्त गरिरहेका छन् भन्ने छताछुल्ल भएको छ। राजनीतिक दलको भागबण्डा र योग्यता नभएका मान्छेलाई पनि टीका लगाएर राजदूत नियुक्त गरिँदा नेपालको कूटनीति कमजोर हुने र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता बढेको छ।
तर, पूर्व राजदूत श्रेष्ठ यो कुनै ठूलो मुद्दा नभएको बताउँछन्। सरकारले जसलाई पठाए पनि सम्बन्धित देशको सरकारले मित्रताको भावनाले अस्वीकार नगर्ने भएकाले पठाउनेले नै उक्त पदमा को उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् उनी। भन्छन्, ‘त्यो त कुनै इस्यु नै होइन नि। सबै त्यस्तै त भइरहेको छ। तर, राजदूत अलिकति हाई लेभलको पद भएकाले त्यसमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको ब्याकग्राउन्ड धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नर्मल्ली सरकारले जसलाई पठाए पनि सम्बन्धित देशको सरकारले नर्मल्ली अस्वीकार गर्दैन, मित्रताको भावनाले।’
पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा पनि यस्ता कुराले खासै फरक नपर्ने बताउँछन्। नेपालको अवस्था छर्लंग भइसकेको तर विदेशीले आफ्नो देशको स्वार्थ हेर्ने भएकाले यस्ता प्रकरणले फरक नपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘पद छोड्ने उहाँको इच्छाको कुरा हो। त्यसले कोरियाको सम्बन्धमा केही असर गर्दैन। विदेशीले आफ्नो स्वार्थ हेर्छन्। स्वार्थपूर्ति भयो भने पुग्यो। नेपालमा प्रजातन्त्र होस् नहोस् फरक पर्दैन।’
नेपालको कुटनीति कमजोर हुनुमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरूको भूमिका प्रमुख रहेको उनको दाबी छ। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत नै नभएको थापा बताउँछन्। भन्छन्, ‘कुनचैं राजदूतले देशको प्रतिनिधित्व गर्छन् र? सबै पार्टीका झोले हुन्। कूटनीतिको आवरणमा राजनीतिक नियुक्ति मात्रै हुन्छ।’
०००
११ चैत ०६४। नेपालमा ‘फ्री तिब्बत’ माग गर्दै तिब्बती शरणार्थीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका थिए। सोही क्रममा तिब्बती शरणार्थीहरूसँगै उनीहरूलाई समर्थन गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपालका केही अधिकारकर्मी पनि पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये एक थिए, हालै दक्षिण कोरियाका लागि नेपालका राजदूत सिफारिस भएर जान नमानेका सुशील प्याकुरेल पनि। त्यस दिन ४०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलको त्यस दिनको बुलेटिनअनुसार त्यस दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्तसमेत रहेका प्याकुरेलसहित एमनेस्टी नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपाल र वकिल तथा इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका सदस्य गोविन्द बन्दी पनि पक्राउ परेका थिए। त्यसरी पक्राउ पर्नेहरूमा एमनेस्टीका सदस्य रहेका ४ जना तिब्बती शरणार्थी नेताहरू पनि थिए।
प्याकुरेल, नेपाल र बन्दीले त्यतिबेला खुलेर नेपालले सधैं पालना गर्दै आएको एक चीन नीतिविरुद्ध प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। ‘नेपालले दशकौंदेखि पालना गर्दै आएको कूटनीतिक मान्यताविरुद्ध उत्रिएर तिब्बती शरणार्थीहरूको आन्दोलनमै सहभागी भएका प्याकुरेललाई नेपालका लागि दक्षिण कोरियाजस्तो महत्त्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत सिफारिस गर्नु नै गलत थियो,’ परराष्ट्र मामिलाका एक जानकार भन्छन्, ‘त्यस्तो व्यक्तिले कसरी देशको कूटनीतिक सन्तुलनका लागि काम गर्न सक्थ्यो। त्यसैले प्याकुरेलजीले राजदूत बन्न अस्वीकार गरेर राम्रो गर्नुभयो। किनकि, उहाँले सन्तुलित कूटनीति वहन गर्न सक्नु हुन्थेन। र, अमेरिका, भारत, चीनजस्ता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अन्य मुलुकमा पनि भविष्यमा राजदूत बन्न अस्वीकार गर्नुपर्छ।’
०००
मानव अधिकारकर्मीसमेत रहेका उनी माओवादी विरोधी मानिन्छन्। द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालगायत घटनाका पीडितको पक्षमा प्याकुरेललगायतले पैरवी गरिरहेका छन्।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुवै कार्यकालमा ४ वर्ष सल्लाहकारको भूमिकामा थिए प्याकुरेल। पहिलो कार्यकालमा २ र दोस्रोमा २ वर्ष उनी भण्डारीका सल्लाहकार रहे। तर, दोस्रो कार्यकालमा अचानक राजीनामा दिएर उनले चर्चा बटुले। तथापि, त्यसको अन्तर्य थियो, माओवादी नेता अग्नि सापकोटालाई केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सभामुख बनाउनु। सशस्त्र विद्रोहकालीन हत्या मुद्दामा प्याकुरेलसहितका अधिकारकर्मीहरूले सापकोटालाई मुख्य दोषी मान्दै आएका छन्। तथापि, त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ, अझै। र, सापकोटालाई सभामुख बनाइएकामा असन्तुष्टी जनाउँदै प्याकुरेलले राजीनामा दिएका थिए।
तथापि, राजीनामाका लागि उनले अरू नै कारण उल्लेख गरेका थिए, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मजबुत बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनी सर्वोच्चताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि शासकीय मामिलासम्बद्ध औपचारिकताको परिधिभन्दा बाहिर अझ बढी सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुपर्ने अनुभूत गरेर मैले आजैका मितिदेखि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको विज्ञ सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिएको छु।’ सुदृढ लोकतन्त्रका लागि कानूनका सामु सबैको समान हैसियत कायम गराउने गणतन्त्र नेपालका आम नेपालीको आकांक्षाको पक्षमा योगदान गर्न आफूले पदबाट राजीनामा दिएको उनले सञ्चार माध्यमहरूलाई बताएका थिए।
०००
यता म्यानपावर व्यवसायी अबुसुफ्यान खान मुसलमानलाई सरकारले स्वार्थ बाँझिने गरी साउदी अरबको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । मुसलमान अशोक राईको जसपाको कोटाबाट राजदूत सिफारिस भएका हुन्। उनी केही दिन अघिसम्म नेपाली श्रमिकलाई साउदी अरब पठाउने ईशान ओभरसिजका मालिक थिए। उनको म्यानपावरबाट साउदी गएका श्रमिकहरू साउदीमा दुःख पाउने गरेको खुलेको छ।
साउदीस्थित नेपाली दूतावासले उनलाई पटक-पटक कारवाहीको चेतावनीसमेत दिएको खुलेको छ। तर, विडम्बना उनी अब आफैं सोही दूतावासको नेतृत्वमा पुग्दै छन्।
आफूलाई राजदूत बनाउने तयारी भएपछि उनले आफ्नो नामको सेयर अर्का सञ्चालक थिरमणि पौडेललाई बेचेका छन्। लामो समयदेखि साउदी अरबमै बस्दै आएका मुसलमानले त्यहाँको आवासीय कार्ड (अकमा) लिएका थिए। साउदीमै बसिरहेका उनी राजदूत नियुक्त भएपछि सरकारको निर्णयको विरोध भइरहेको छ। मुसलमानले भने साउदीको आवासीय कार्ड केही वर्षअघि नै त्यागिसकेको दाबी गरेका छन्।
०००
राजनीतिक भागबण्डामा राजदूत नियुक्ति हुँदा अनेक-अनेक दृश्यहरू देखिने गरेका छन्। सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता गर्ने प्रचलनले पोर्चुगलका लागि नियुक्त भएका राजदूत सनिल नेपाल कार्यक्षेत्रमा पुग्नै नपाई पदमुक्त भए। राजदूत नियुक्त भएपछि जान नपाएका नेपालको पनि नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले बदर गरिदियो।
यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन गत २७ जेठमा दिल्ली जाँदै थिए। तर, त्यसको केही दिनअघि मात्र भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई पनि सरकारले फिर्ता बोलाइदियो। रोचक दृश्य के देखियो भने आफूलाई पदमुक्त गरेको ३ दिनपछि पनि राजदूत शर्मा प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा एयरपोर्टमा देखिए।
शर्मामा फेरि पनि पद पाउने लालसा रहेकाले उनी सरकारको पछि लागेको पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपाल थापा बताउँछन्। उनको ठाउँमा अरू कुनै स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र इज्जत भएको राजदूत गएको भए प्रधानमन्त्री आउने अघिल्लो दिन फिर्ता बोलाउँदा सोही दिनमै दूतावास छोडिदिएर होटलमा बस्ने थापाको दाबी छ। भन्छन्, ‘त्यो ठाउँमा कुनै स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र इज्जत भएको राजदूत गएको भए प्रधानमन्त्री आउने अघिल्लो दिन फिर्ता बोलाउँदा सोही दिनमै दूतावास छोडिदिन्थ्यो। त्यस्तो बेइज्जत हुँदा पनि लुरु-लुरु एयरपोर्ट पुगेको छ, फेरि अर्कोपटक खान पाउँछु भन्ने र्याल चुहाउने, पछिपछि हिँड्ने? पढेर बिग्रेको विद्वानभन्दा खराब कोही पनि हुँदैन। उहाँले आफ्नो सारा प्रतिष्ठा माटोमा मिलाउनुभयो।’
०००
यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार नै राजदूत फिर्ता बोलाएको दाबी गरेका छन्। ६ असार बिहीबारको प्रतिनिधिसभामा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूत फिर्ता बोलाउन सक्ने बताए। उनले भने, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ। सोहीअनुसार फिर्ता बोलाइएको हो।’
विगतदेखि नै सत्ता समीकरण फेरिएपछि राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रचलन रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको तर्क थियो। विगतमा समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूत फिर्ता हुने गरेकामा यसपटक ३ महिनासम्म फिर्ता नबोलाइएको उनको दाबी छ। उनले परराष्ट्र सेवाबाट गएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने कुनै नीति नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘परराष्ट्र सेवाबाट गएका कोही पनि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने नीति सरकारको छैन। राजनीतिक नियुक्तिबाट गएकाहरूको हकमा मात्रै समीकरण परिवर्तनसँगै फिर्ता बोलाइयो। विगतमा त तुरुन्तै हुन्थ्यो। यसपटक बरु तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म कायम रह्यो।’
पूर्व राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ पनि सरकारले आफू अनुकुल राजदूत नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको बताउँछन्। धेरै देशमा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रचलन भए पनि नेपालमा कूटनीतिक क्षेत्रका ५० र अरू क्षेत्रका ५० प्रतिशत गरेर कित्ताकाट गरेरै राखिएको उनी बताउँछन्। जो व्यक्ति राजदूत भए पनि मुख्य कुरा उनीहरूले देश र जनताको सेवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘सरकारले आफू अनुकुल नियुक्ति गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्ति गरेको हो। त्यसमा अब के भन्ने?’
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा भने प्रधानमन्त्री दाबीको खण्डन गर्छन्। सरकारले चाहेको बेला राजदूत फिर्ता गर्न सक्ने भए पनि बिनाकारण फिर्ता बोलाउन नहुने उनको भनाइ छ। आफैंले नियुक्ति गरेको राजदूत आफैं फिर्ता गर्नु भनेको राजदूत नियुक्तिमा सरकारको पनि नियत सफा नदेखिएको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘सरकारले चाहेको बेला झिक्न सक्छ, सही कुरा हो। तर, अपवादमा मात्र हो। कुनै देशको राजदूतले राम्रो काम गरेन भने ठीकै हो। तर, आधारबिना एकैपटक ११ जना झिक्छ? उसैले नियुक्ति गरेको होइन? आफैंले नियुक्ति गरेका राजदूतलाई बिनाकारण बोलाउँछ।’
राम्रा मान्छेलाई फिर्ता बोलाएर अयोग्य मान्छे पठाउन नहुने उनको ठम्याइ छ। जस्तो- अमेरिकाका राजदूत श्रीधर खत्री योग्य व्यक्तित्व भए पनि उनलाई समेत हटाएर नयाँ सिफारिस गरिएकोप्रति थापाको बिमती छ। वर्तमान सरकारले राम्रा र योग्य मान्छेलाई राजदूत बन्ने वातावरण नदिएको उनी प्रष्ट्याउँछन्। भन्छन्, ‘वर्तमान सरकारको कारण कूटनीतिमा काम गर्ने मान्छेलाई नै कूटनीतिज्ञ हो भन्न पनि लाज लाग्ने बनाइदिएको छ। नांगो बनाइदिए। यस्तोमा एउटा रेस्पेक्टेड मान्छे को राजदूत भएर जान्छ?’
०००
न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरी भएपछि सर्वोच्च अदालतले २१ वैशाख ०७४ मा मापदण्ड बनाएर मात्र राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। आदेशमा भनिएको थियो, ‘आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेकोलगायत अन्य कुराहरूका अतिरिक्त नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई भियना अभिसन्धिलगायत सम्बद्ध सन्धि सम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश हुने गरी एउटा मापदण्ड बनाई प्रक्रिया तोकी राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नू/गराउनू।’
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका पालामा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका-२०७५’ जारी भएको थियो। तर, उक्त निर्देशिका उनै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा राजनीतिक नियुक्तिलाई सहज हुनेगरी संशोधन गरिदिए। राजदूत पदका लागि शैक्षिक योग्यता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति मात्र राजदूत हुन सक्ने प्रावधान संशोधन गर्दै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि हुने व्यवस्था गरिदिए। यसले पनि नेपालमा राजदूत नियुक्ति कति भद्रगोल छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।