काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न श्रम आयोग गठनको माग गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले श्रम निरीक्षण प्रणालीजस्ता संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै श्रमको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार र सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षसँग माग गरे । जनताको बचत अपचलन गरी ठूलो धनराशि दुरुपयोग गरेका सहकारी संस्थामाथि छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधानका लागि आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा संलग्न सबैलाई दण्डित गरी पीडित नागरिकको निक्षेप फर्काउन अध्यक्ष नेपालले सरकारसँग आग्रह गरे ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा यो वर्ष डढेलो र आगलागीमा परी ठूलो जनधनको क्षति भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार र धनजनको क्षति व्यहोरेका पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरेको छ । आगामी मनसुनको समयमा सामान्यभन्दा अधिक वर्षा हुने भएकाले विषम मौसम पूर्वानुमानलाई ध्यानमा राख्दै अधिक वर्षा र बाढी, पहिरोबाट हुने जनधनको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वतयारीमा रहन पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले नदी किनारा र बाढीले प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रका  जनतालाई सतर्क रहनसमेत अपिल गरेको छ ।

वर्षाको सुरूआत भएपछि मुलुकभर रोपाइँको गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्थामा रोपाइँका लागि आवश्यक पर्ने बीउबिजन र मलखाद आपूर्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न बैठकले माग गरेको छ । लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाउन, उद्यमीको संरक्षण गरी आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूमार्फत अर्थतन्त्रको वर्तमान निराशापूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्न, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन व्यवस्थापनमा सुधार गर्दा नाफामा जान सक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सञ्चालन गर्न, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा तदारुकता देखाउन तथा लगानीमैत्री कानुन एवं छिटो–छरितो कार्यविधि निर्माण गर्न माग गरेको बैठकले वित्तीय सुविधामा निश्चित व्यावसायिक घरानाको मात्र पहुँच हुने वर्तमान वित्तीय एकाधिकारको स्थितिको अन्त्य गरी अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गर्नुका साथै नेपालमा आयात हुने तयारी माल÷वस्तुमा भन्सार कम गर्ने तथा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरी उत्पादनमैत्री कानुनी व्यवस्था गर्न बैठकले सुझाएको छ ।

इजरायलमा अध्ययन गर्न गएका नेपालका विपिन जोशी लामो समयदेखि हमासको कब्जामा रहेकाले बैठक उहाँलाई सकुशल मुक्त गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूसमक्ष बैठकले अपिल गरेको छ । रूस–युक्रेन युद्ध लम्बिँदै र जटिल बन्दै गएको, हतियारको अत्यधिक प्रयोग बढ्दै गएको र धनजनको क्षति त्यही रूपमा बढ्दै गएकाले आर्थिक विकासमा बाधा, खाद्यान्नको अभाव, महँगी, विश्वव्यापारमा तथा रोजगारीमा गिरावट, इन्धनको मूल्यमा बृद्धिजस्ता नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको तथा युद्धरत मुलुकहरू तथा यस युद्धमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न मुलुकलाई संयमित हुन र वार्ताद्वारा समस्याको समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न संयुक्त राष्टङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई बैठकले अनुरोध गरेको छ ।

बैठकले रूसी सेनामा नेपाली युवाको भर्ती कार्य रोक्न, युद्धमा मारिएका र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, रूसी सेनामा फसेका युवालाई स्वदेश फिर्ता गर्न, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गर्न र गैरकानुनी रूपमा  रूसी सेनामा भर्ती गराउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेलगायत सरकारसमक्ष माग गरेको छ । बैठकले ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्कुमलुङ÷पाथीभारा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माण गर्दा त्यहाँका आदिवासी लिम्बूको मुन्दुमी पवित्रस्थल, जैविक विविधता, महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको संरक्षणको माग गरेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी कानुन र नियमावलीलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी किसानका जायज माग तुरून्त पूरा गर्न अनुरोध गरिएको छ ।