घटना-१
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भरखरै विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। केही दिन नबित्दै एक युवक गम्भीर समस्या लिएर उनको कार्यकक्षमा पुगे।
उनी अध्ययनका लागि विदेश जान चाहन्थे। नेपाली लाइसेन्स लिएर विदेश गएमा त्यहाँको लाइसेन्स प्राप्त गर्न सहज हुने सोच उनको थियो। तत्काल लाइसेन्स आवश्यक भएकाले उनले आफूले तिरेको ‘राजस्व’को रसिद देखाए। उनले ५० हजार रुपैयाँ तिरेका थिए। तर, नक्कली लाइसेन्स बनाउने गिरोहलाई।
खासमा, गिरोहले उनलाई रसिद दिएको मात्र ५० हजार रुपैयाँ लिको थियो, लाइसेन्स प्राप्त गर्ने गरी होइन। उक्त गिरोहले लाइसेन्स प्राप्त गर्न उनीजस्तै सेवाग्राहीबाट १ लाख रुपैयाँ असुल्ने गरेको थियो। उनलाई भने रसिद मात्र दिएर ठगेको थियो।
रसिद लिएर यातायात व्यवस्था विभाग पुग्दा कर्मचारीले उनको डाटा इन्ट्री नै नभएको जानकारी दिए। सोही कारण उनी महानिर्देशक रिजाललाई भेट्न उनको कार्यकक्ष पुगेका थिए। महानिर्देशक रिजालले कर्मचारीलाई बोलाएर ती युवकको के समस्या हो भनेर सोधे। कर्मचारीले विभागको डाटाबेसमा इन्ट्री नभएको बताएपछि महानिर्देशक रिजालले प्रहरी वृत्त बानेश्वरको टोली बोलाएर घटनाबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरे। वृत्तको टोलीले सोधपुछ गर्न ती युवकलाई लिएर गयो। त्यसपछि नै हो, नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको पर्दाफास भएको पनि।
घटना-२
गत वर्ष असारमा स्याङ्जामा एउटा कारले पैदलयात्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ठक्कर दियो। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। उक्त कार शशांक बस्याल नामक व्यक्तिले चलाएका थिए। तर, बस्यालसँग कारको लाइसेन्स थिएन। उनीसँग ‘ए’ क्याटेगोरी अर्थात् मोटरसाइकलको मात्र लाइसेन्स थियो। उनको लाइसेन्स जारी भएको थियो, यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीबाट।
दुर्घटनालगत्तै बस्याल पक्राउ परे। कारको लाइसेन्स नभएका कारण उनीमाथि ज्यान केसमा मुद्दा चल्ने थियो। सजायबाट बच्न उनले कारको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रपञ्च शुरु गरे। र, उनी नक्कली लाइसेन्स बनाउने गिरोहको सम्पर्कमा पुगे। सोही गिरोहमार्फत उनले प्रहरी नियन्त्रणमै कारको लाइसेन्स प्राप्त गरे, त्यो पनि ठूलो रकम खर्च गरे। गिरोहले उनलाई लाइसेन्स दिलाउन अर्को व्यक्तिको नाममा रहेको लाइसेन्सको विवरण नै फेरियो।
यातायात व्यवस्था विभागको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रवेश गरेर शिवपूजन मल्लाह नामक व्यक्तिको नाममा रहेको लाइसेन्स बस्यालको नाममा जारी गराइयो। शिवपूजनको नाम र तस्बिर हटाएर बस्यालको राखियो। व्यक्तिगत विवरण सबै बस्यालको नाममा बनाइयो। र, उनले नक्कली लाइसेन्स प्राप्त गरे। उनले प्राप्त गरेको नक्कली लाइसेन्सले यसमा संलग्न गिरोहको धन्दा पटाक्षेप गरायो।
०००
यी दुवै घटना हुनु र यातायात व्यवस्था विभागले ३० हजार नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको समाचार आउनु शायद संयोग मात्र थिएन। सञ्चार माध्यममा उक्त समाचार गिरोहकै कुनै सदस्यले लेखाएका थिए। तथापि, त्यसले यातायात व्यवस्था विभागभित्र वर्षौंदेखि हुँदै आएको संगठित अपराधको पर्दाफास गराउन त्यही समाचार सहायक बन्यो।
विभागविरुद्ध धमाधम समाचार आउन थालेपछि महानिर्देशक रिजालले अनुसन्धान शुरु गर्ने निर्णय लिए। चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि रिजालले पनि अनुसन्धानका लागि यही उपयुक्त समय हुने ठानेर आईटी क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान भएको एकजना अधिकृतलाई आन्तरिक छानविनका लागि खटाए। आन्तरिक छानविनका क्रममा झन डरलाग्दो तथ्य बाहिरियो। विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको तथ्य सार्वजनिक भयो। र, विभागमा हुने गरेको संगठित अपराधसहितको भ्रष्टाचारको पोल खुल्यो। गिरोहका सदस्यले लेखाएका थिए, विभागको वर्तमान नेतृत्वविरुद्ध। त्यही तीर बनेर सोझियो गिरोहतर्फ नै।
आन्तरिक छानविनमा नक्कली लाइसेन्सको पोल मात्र खुलेन, विभागकै कर्मचारीले गिरोहसँगको मिलेमतोमा प्रतिलाइसेन्स १ लाख रुपैयाँ लिएर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भयो।
देशभर यातायात व्यवस्था विभागमा मात्र एउटा लाइसेन्स छाप्ने मास प्रिन्टर उपलब्ध छ। देशभरका यातायात कार्यालयका लाइसेन्स विभागबाट मात्र प्रिन्ट हुने हुँदा लाइसेन्स छपाइको उच्च चाप छ। यही मौकामा नक्कली लाइसेन्स बनाइदिने गिरोहसँगको मिलेमतोमा विभागकै कर्मचारीले लाइसेन्स छिटो छाप्न भन्दै चर्को रकम असुल्ने गरेका छन्। त्यो पनि नक्कली लाइसेन्सका लागि। विभागको आन्तरिक छानविनमा कर्मचारीले सक्कली लाइसेन्स कार्डमा नक्कली विवरण भरेर वितरण गर्ने गरेको खुल्यो।
सेवाग्राहीले १ लाख तिरेको भरमा घरमै लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्थे। त्यसका लागि उनीहरूले लिखित, ट्रायलजस्ता कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुनु पर्थेन। यातायातका कर्मचारीले नक्कली युजर बनाएर विवरण फेर्ने र सक्कली कार्डमा नक्कली विवरण भरेर वितरण गर्ने गरेका थिए।
सरकारले २२ साउन ०७६ मा नेपालकै पहिलो दैनिक १० हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नसक्ने मास प्रिन्टर नेपाल भित्र्याएको थियो। अहिले पनि सोही प्रिन्टरबाट मात्र लाइसेन्स प्रिन्ट भइरहेको छ। सेवाग्राहीहरू एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्। तर, अरू प्रिन्टर भित्र्याउनेमा न त विभागको, न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै चासो दिएका छन्। नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्न सरकारी तहबाट कुनै चासो देखिएको छैन। प्रिन्टरको अभावमा सीमित संख्यामा लाइसेन्स छापिने भएपछि छिटो सेवाको नाममा कर्मचारीकै मिलेमतोमा विचौलियाको हालिमुहाली बढेको विषय यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानको सुझाव दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले नै आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ११ माघ ०७९ मा यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका प्रा. डा. पदमबहादुर शाही, यातायात विज्ञडा. मधुसूदन आचार्य, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ विजय गौतम सदस्य थिए। विभागका महानिर्देशक रिजाल कार्यदलका सदस्य-सचिव थिए।
उक्त कार्यदलले सवारी साधन नियमन, सवारीचालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको बीमा व्यवस्थापन, शहरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, प्रदूषण नियन्त्रणलगायत विषय समेटेर सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी गत माघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन पनि गिरोहको दवाबमा सार्वजनिक नगरी लुकाइएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि केही पत्रकारहरू प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मन्त्रालय पुगेका थिए। प्रतिवेदन खोज्दै मन्त्रालयमै पुगेका पत्रकारहरूलाई समेत उक्त प्रतिवेदन दिइएन। पछि पत्रकारको समूहले सूचना आयोगबाट ‘राइट टु इन्फर्मेसन’को आदेश लिएर पुगेपछि मात्र बल्ल प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मिडियामा ठूल-ठूला हेडलाइन बने। गुपचुप पारिएको नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमाथि थप अनुसन्धान गर्न दबाब बढ्दै गयो। त्यही मौकामा कार्यदलका सदस्य-सचिवसमेत रहेका विभागका महानिर्देशक रिजालले उक्त प्रकरणमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई सामेल गराए।
उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा सीआईबीले हालसम्म ८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा विभागकै ४ कर्मचारी छन्। बाँकी ४ जना नक्कली लाइसेन्स लिनेहरू छन्। पक्राउ पर्नेमा विभागका पूर्व कम्प्युटर अधिकृत वसन्त पाण्डे, विभागमा करारमा काम गरेका कम्प्युटर इन्जिनियर हरिश भट्ट, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल, यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका करारका कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे छन्। यस्तै, नक्कली लाइसेन्स लिने लुजारस दनुवार, प्रदीप सुनार, अजित मिश्र र मिलन बाँस्तोला पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरू सबै अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन्।
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो गर्जिएको छ। उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा यातायात व्यस्था विभागका १० पूर्व महानिर्देशकहरूसमेत सीआईबीको निगरानीमा परेका छन्। पूर्वमहानिर्देशकहरू चन्द्रमान श्रेष्ठ, रूपनारायण भट्टराई, लावण्यकुमार ढकाल, कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराईलाई निगरानीमा राखिएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये श्रेष्ठ, भट्टराई र ढकालले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको लामो समय बितिसकेको छ। सीआईबीले उनीहरू सबैका पालामा जारी भएका लाइसेन्सको विवरण अध्ययन गरिरहेको छ। सीआईबीले अनुसन्धान थालेसँगै विभागका पूर्वनिर्देशकहरू लगायत विभागका कर्मचारीहरू कतिबेला पक्राउ परिने हो भन्ने त्रासमा छन्। यो प्रकरणमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिहरू ढिलोचाँडो पक्राउ पर्ने र अनुसन्धानको दायरामा आउने सीआईबीले जनाएको छ।
नक्कली लाइसेन्सको प्रकरण फस्टाउनुमा मास प्रिन्टरको अभाव नै प्रमुख देखिएको सुझाव कार्यदलको निष्कर्ष छ। विगतमा सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी कार्य यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयहरूबाट हुँदै आएकामा नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण र नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को २० मंसिर ०७५ को निर्णयअनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको छ।
कार्यदलले सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा उत्तीर्ण गरेको १ साताभित्र स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्ने र १ महिनाभित्र घर-घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव योजना र कार्यान्वयनको तरिकासहितको प्रतिवेदन दिएको छ। विभागसँग हाल भएको एक मात्र कार्ड छाप्ने मास प्रिन्टरको क्षमताले कार्डको माग धान्न नसक्ने अवस्था भएको र उक्त प्रिन्टरमा समस्या आउँदा कार्ड छपाइ नै रोकिने उल्लेख गर्दै कार्यदलले थप प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा विभागमा दुई मास प्रिन्टर थप गर्ने र धेरै माग भएको अवस्थामा दुई प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, तेस्रो प्रिन्टरलाई जगेडाका रूपमा कुनै पनि बेला सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा राख्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
तीन तहका सरकारहरूको अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धमा संविधान तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्य गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारमा रहे पनि अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य अझै संघ (विभाग)मा केन्द्रित भएको हुँदा प्रदेश सरकारहरूले चाहेर पनि छिटो छरितो रूपमा कार्ड उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशहरूले छपाइ गरी वितरण गर्ने कार्डहरूमा आकार, प्रकार, ढाँचा तथा प्रिन्ट हुने विवरणमा एकरूपता कायम हुने गरी कार्ड छपाइको काम विभागमा मात्र सीमित नराखी प्रदेशहरूमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने उल्लेख छ। त्यसका लागि प्रदेशको यातायात क्षेत्र हेर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँग समन्वय बैठक गरी स्मार्ट कार्ड प्रदेशबाट समेत छपाइ गर्ने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने र अनुमतिपत्रको उच्च माग भएका प्रदेशमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रिन्टर तथा कार्ड खरिद गर्ने उपाय प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
खासमा, नक्कली लाइसेन्स वितरणमा गिरोहको संगठित उपस्थितिको मुल कारण हो, देशभरमा एक मात्र मास प्रिन्टर रहनु। त्यो पनि यातायात व्यवस्था विभागमा मात्र। त्यस्तै या त्यसभन्दा कम लागतका २-३ वटा प्रिन्टर विराटनगर, जनकपुर, पोखरा र नेपालगञ्जमा राखिदिने हो भने पनि संगठित गिरोह छिन्नभिन्न हुने थियो। तर, सरकारले त्यसरी प्रिन्टर खरिद गरेर प्रणाली बसाउन बेवास्ता गर्दा त्यसको लाभ नक्कली लाइसेन्स बनाउने गिरोहले उठाउँदै आएका छन्।