काठमाडौं- धरहराभन्दा अग्ला पुल, एउटै सडकमा ६ वटा सुरुङमार्ग, ८९ वटा फराकिला पुल, ४ लेन चौडा सडकबाट एक घण्टामै ७१ किलोमिटर गन्तव्य तय। यो कुनै विकसित मुलुकको सडकको दृश्य होइन, काठमाडौंबाट निजगढ जोड्ने फास्ट ट्र्याकको भव्यता हो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग)को निर्माण तीव्र गतिमा छ। काठमाडौंतर्फको जिरो किलोमिटर अर्थात् ललितपुरको खोकनाको विवाद सुल्झियो या सरकारले त्यसको विकल्प दिन सक्यो भने केही वर्षभित्रै यो सडक सञ्चालमा आउने निश्चित देखिएको छ।
गेम चेन्जर फास्ट ट्र्याक !
नेपाली सेनाले ०६७ सालमा द्रुत मार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएको थियो। ९४ करोड खर्चमा दुई वर्षभित्रै ०६९ सालमै सेनाले ट्र्याक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ट्र्याक खुले पनि काम भने तुरुन्तै अघि बढ्न सकेन। स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजनाको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई दिन खोजियो। त्यसमा चीन सकारात्मक देखिएन। र, सरकारले नेपाली सेनालाई नै उक्त आयोजनाको जिम्मा दियो, २७ साउन ०७४ मा। त्यसयता नै हो, फास्ट ट्र्याक निर्माणले तीव्रता पाएको पनि।
शुरुमा फास्ट ट्र्याकको दूरी ७२.५ किलोमिटर तय गरिएको थियो। ३० साउन ०८० मा मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गर्न स्वीकृत दिएसँगै ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको दूरी ७०.९७७ किलोमिटर कायम गरियो। डीपीआर संशोधनपछि कुल दुरीमा १.५२३ किलोमिटर घट्यो।
डीपीआर संशोधनमा सुरुङको संख्यामा वृद्धि गरियो। संशोधनअघि तीनवटा मात्र सुरुङ बनाउने तयारी थियो। संशोधनपछि तीनवटा सुरुङ थपिएको छ।
फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत महादेवटावरमा ३.३५५, धेद्रेमा १.६३०, लेनडाँडामा १.४३० किलोमिटरका सुरुङ निर्माणाधीन छन्। यस्तै, डीपीआर संशोधनपछि थपिएका सुरुङ देवीचौर १, सिसौटार ०.३९ र चन्द्राम भीर २.२५ किलोमिटरका छन्। ६ वटै सुरुङको कुल दूरी १०.०५५ किलोमिटर हुनेछ।
नेपालका राजमार्गमा अहिलेसम्म सुरुङको अभ्यास भएको छैन, फास्ट ट्र्याकमै त्यसको अनुपम नमूना देख्न सकिने छ। र, एउटै सडकमा ६-६ वटा सुरुङ पनि नेपालमै पहिलोपटक निर्माणाधीन छन्।
नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म सुरुङ मार्गको कुल ६ हजार ४१५ मध्ये ३ हजार ५९२ मिटर खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब २ हजार ८२३ मिटर मात्र सुरुङ खन्न बाँकी छ।
यस्तै, फास्ट ट्र्याकमा ८९ स्थानमा पुल निर्माण गरिँदै छ। कुल दूरीमा पुल मात्र १२.८५५ किलोमिटर लम्बाइका हुने छन्।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका-१२ जितखोलामा बनाइन लागिएको पुल धरहराभन्दा अग्लो हुनेछ। पुल निर्माणका लागि जमिनबाट ४ वटा पिलर उठाइएका छन्। तीमध्ये एउटा पिलरको उचाइ ८१ मिटर छ, जुन धरहराभन्दा ८ मिटर अग्लो हुनेछ। बाँकी तीनवटा पिलरको उचाइ पनि ७१ मिटर छ।
पुल र सुरुङको दूरीलाई छुट्याएर हेर्दा फास्ट ट्र्याक सडकको दूरी ४८.०६७ किलोमिटर हुनेछ।
शुरुमा फास्ट ट्र्याकको लागत ९२ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित थियो। डीपीआरमा पटक-पटक संशोधनपछि हाल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानित छ।
नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको काम थालेको ६ वर्षमा २८.५६ काम सम्पन्न गरिसकेको छ। र, त्यसमा ५२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मंसिर ०८१ सम्ममा फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य तय भएको थियो। खोकनाको विवादलगायत कारणले ०८३ चैत मसान्त लम्बिने सम्भावना बढेको छ।
‘काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पिएसँगै नेपाली सेना अहोरात्र खटिँदै द्रुतमार्ग निर्माणमा तदारुकताका साथ लागिपरेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गौरवकुमार केसी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्त्वको यस द्रुतमार्ग गुणस्तरीय रूपमा तोकिएको मापदण्ड र योजनाअनुसारको समय सीमामा सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्य जारी छ।’
हाल आयोजनाको पछिल्लो समयको प्रगति उत्साहजनक रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘निर्माण कार्यमा सम्बद्ध सबैको साथ, सहयोग, समन्वय र सहजीकरणले आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा हुने कुरामा नेपाली सेना विश्वस्त छ।’
०००
सेनाले थालेको दु्रतमार्ग निर्माणको काममा आलोचनाभन्दा बढी हौसला प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको आर्थिक विश्लेषक रिसव गौतमको राय छ। ‘समृद्धि भित्र्याउने यो राजमार्ग समयमै सम्पन्न गर्न सके मुलुकले आत्मनिर्भरताको बाटो समाउन सक्नेछ,’ गौतमले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा सम्बद्ध सबैको सहयोगको आवश्यकता औंल्याउँदै गत १७ माघमा अनलाइनखबरमा लेखेका छन्, ‘द्रुतमार्गको काम हुँदै नभएको होइन। तर, नामजस्तै द्रुत काम भएको छैन। त्यसमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै निकाय जिम्मेवार देखिन्छन्।’
द्रुत मार्गको काम सम्पन्न भए यसले तराई-मधेशको समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास उनको छ। काठमाडौंलाई मधेशसँग करिब एक घण्टामै जोड्ने फास्ट ट्र्याकले कृषि उत्पादनका लागि उर्वर मानिएका तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सर्लाही, धनुषाले काठमाडौंलाई सहजै आफ्नो बजार बनाउन सक्ने तर्क उनको छ।
देशकै मुहार बदल्न सक्ने र मुलुककै आधा जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस आयोजनाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको बुझाइ छ।
यस्तै, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकका अध्ययनहरूले पनि फास्ट ट्र्याकको प्रयोगबाट नेपालले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ बचत गर्ने देखाएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर प्रसाद पनि त्यसैमा जोड दिन्छन्। भन्छन्, ‘फास्ट ट्र्याक निर्माण भयो भने काठमाडौंमा जागिरमा रहेका बारा, पर्सा र रौतहटका बासिन्दा घरबाटै अफिस आउजाउ गर्न सक्छन्। र, दूरी जति छोटो भयो, त्यति नै इन्धन बचत हुनेछ। र, त्यसले इन्धन खरिद गर्न बाहिरिइरहेको ठूलो धनराशि बचत भई राष्ट्रलाई नै लाभ हुनेछ।’
अहिले भारत उत्तरप्रदेशको गाजियाबादबाट दिल्लीसम्म निर्मित फास्ट ट्र्याकको उदाहरण दिन्छन् उनी। गाजियाबादबाट दिल्लीसम्म जम्मा डेढ घण्टामा रेलमार्फत पुग्न सकिन्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग-२४ बाट गाजियाबाट-दिल्ली जम्मा सवा घण्टामा पुगिन्छ। र, सोही राजमार्गमार्फत गाजियाबादका बासिन्दा बिहान घरबाट निस्केर दिनभर जागिरपछि साँझै घरै फर्किन सक्छन्। ‘यसलाई भारतमा गेम चेन्जर सडक मार्ग मानिएको छ,’ डा. प्रसाद भन्छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा पनि काठमाडौं-तराई मधेश फास्ट ट्र्याक त्यस्तै गेम चेन्जर परियोजना बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ।’
त्यसैले जतिसक्दो चाँडो फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भयो, त्यति नै समग्र राष्ट्रले लाभ उठाउन सक्ने उनले देखेका छन्। भन्छन्, ‘मधेशमा उत्पादन भएका सामग्रीले काठमाडौंको ठूलो बजार पाउने छन्। र, तराई मधेशमा समृद्धि भित्र्याउन पनि यो कोशेढुंगा सावित हुनेछ।’
सडकमा सफल सेना !
पछिल्लो समय सडक निर्माणमा नेपाली सेनाको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा ट्र्याक खोलेर स्थानीयवासीलाई सहज बनाउनमा सेनाको भूमिका उदाहरणीय मानिएको छ।
नेपालका धेरैजसो रणनीतिक महत्त्वमा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले नै गरेको छ। चाहे नयाँ हुन् या पुराना, सेनाले नै ट्र्याक खोलेर सहज बनाइदिएको छ।
विसं २०१३ सालमा भक्तपुरदेखि नगरकोटसम्मको २३ किलोमिटर दूरीको ट्र्याक सेनाले नै खोलेको थियो। र, सेनाको त्यही योगदानका कारण पर्यटकीय स्थलका रूपमा नगरकोट चम्किएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिकको यो हिलस्टेसन अहिले स्वदेशी-विदेशी दुवै पर्यटकको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेको छ।
बर्सेनि लाखौं पर्यटक पुग्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेमिनार पनि नगरकोटमा आयोजना हुँदै आएका छन्।
यस्तै, ०१६ सालमा ६५ किलोमिटर लामो कान्ति लोकपथको ट्र्याक पनि नेपाली सेनाले नै खोलेको थियो।
जंगीअड्डाको तथ्यांकअनुसार हालसम्म साना-ठूला गरी सेनाले ३२ वटा सडकको ट्र्याक खोलिसकेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोली निर्माण भइसकेपछि सीमा जोडिएका देशहरूबीचको व्यापारिक सम्बन्ध मात्र होइन, यातायात आवागमनसँगै आर्थिक गतिविधि पनि बढेको छ।
राष्ट्रिय सडकसँग जोड्न सेनाले ज्यानको बाजी राखेर अप्ठ्यारो भीर फोर्ने झनै उदाहरणीय काम गरिरहेको छ। ०६४ सालमा सेनाले ८८ किलोमिटर लामो कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेतदेखि हुम्ला) निर्माण गर्यो। तर, अझै हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन।
आव ०६३-६४ को बजेटमा पहिलोपटक सरकारले हुम्लालगायत जिल्लाका सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने उल्लेख गरेको थियो। ७७ मध्ये ७६ जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिइसकेका पनि छन्। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखेको हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट दुई दशक हुनै लाग्दा अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सजिलै उल्लेख गरे जसरी हुम्लामा सडक सञ्जाल पुग्न सहज छैन। करिब ५ वर्षअघि चीनको सीमा क्षेत्र हिल्साबाट हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म ९५ किलोमिटर ट्र्याक खोलियो। तर, हुम्लाकै खार्पुनाथ र सर्केगाड गाउँपालिकाबीचमा पर्ने थारे भन्ने ठाउँको भीर छिचोल्न बाँकी रहेकाले हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन। खार्पु भन्ने स्थानमा कर्णाली नदीमाथि पक्की पुल निर्माण भएपछि मात्र हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने छ।
आव ०७८-७९ को बजेटमा पनि हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने भन्दै कर्णाली करिडोरअन्तर्गत रकम विनियोजन गरिएको थियो। तर, त्यो आर्थिक वर्षमा पनि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेन। त्यो वर्षको नीति कार्यक्रममा चालु वर्षमै सिमकोट सडक पुर्याउने उल्लेख थियो। आव ०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने उल्लेख छ।
नेपाली सेनाका अनुसार २२.०५ किमि लामो कर्णाली करिडोर (लालिबगर-दुल्लीकुन्ना, घाटपारीचौर-बद्रीगाउँ-भुक्काखो
यस्तै, ९२ किमि लामो बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभञ्ज्याङ सडक आयोजना आव ०७९-८० को असारसम्म ३ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र ४ किमि ट्र्याक स्तरोन्नती सम्पन्न भई कूल ३५.५ किमि. नयाँ ट्र्याक निर्माण र ८ किमि ट्र्याक स्तरोन्नती भएको थियो। आव ०८०-८१ को चैत मसान्तसम्ममा थप १.७५ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र २.१ किमि ट्र्याक स्तरोन्नती सम्पन्न भई कूल ३७.२५ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र १०.१ किमि ट्र्याक स्तरोन्नती भएको छ।
यसैगरी, नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको अर्को रणनीतिक सडक हो, उत्तर-दक्षिण कोशी राजमार्गको खाँदबारी-किमाथांका खण्ड। १०.५ किमिको च्याम्ताङ-घोङघप्पा आव ०७९-८० को असारसम्म ३.५ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र २.५ किमि स्तरोन्नती सम्पन्न भई कूल ६.५ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र ३ किमि स्तरोन्नती सम्पन्न भएको थियो। आव ०८०-८१ को चैत मसान्तसम्ममा थप १.४ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र २.४५ किमि स्तरोन्नती सम्पन्न भई कूल ७.९० किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र ५.४५ किमि स्तरोन्नती भएको छ।
यस्तै, ७९ किमिको दार्चुला-टिंकर सडक आयोजनाअन्तर्गत् आव ०७९-८० को असारसम्म २ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र १.५ किमि स्तरोन्नती सम्पन्न भई कूल १०.४ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र १.५ किमि स्तरोन्नती सम्पन्न भएको थियो। आव ०८०-८१ को चैत मसान्तसम्ममा थप १.९२ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र १.४ किमि स्तरोन्नती सम्पन्न भई कूल १२.३२ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण र २.९ किमि स्तरोन्नती भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।