तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको लहडका कारण स्थापना गरियो, कर्मचारीले न नियुक्ति पाए न त सेवासुविधा नै
सुदूरपश्चिम- ठ्याक्कै २६ महिनाअघि बडो तामझामका साथ उदघाटन गरिएको थियो, नेपाल पर्यटन बोर्डको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय। त्यो तामझाम भने उदघाटन समारोहमै सीमित बन्यो, कार्यालय बेकामे बनेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीले निःशुल्क उपलब्ध गराएको धनगढी उपमहानगरपालिकासँगैको भवनमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ५ पुस ०७८ मा नेपाल पर्यटन बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयको उदघाटन गरेका थिए।
पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने भन्दै तत्कालका लागि बोर्डमा एक प्रबन्धक र अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइएको थियो। र, आवश्यकताअनुसार बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने बताइएको थियो। २६ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै कर्मचारी, सेवा सुविधा मात्रै होइन, कार्यालयले वैधानिकता नै पाएको छैन।
कार्यालयको उदघाटन गर्दै तत्कालीन मन्त्री आलेले यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा रहेको क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालयले सुदूरपश्चिममा समेत बोर्डको काम कारवाही हेर्ने गरेको बताउँदै त्यसको अन्त्य हुने बताएका थिए।
कार्यालय नहुँदा बोर्डले गर्ने पर्यटन प्रबर्द्धनका कार्यक्रमहरू सुदूरपश्चिममा हुन नसकेको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए। क्षेत्रीय कार्यालयको स्थापनापछि पर्यटकीय क्षेत्रबारे सूचना दिने, प्रचारप्रसारलगायत काम हुने अपेक्षा थियो। अहिले आएर ती कुनै गतिविधि हुन नसकेकोप्रति दुःखेसो रहेको नाटा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदमबिक्रम सिंह बताउँछन्।
कार्यालय स्थापनाका लागि नाटा सुदूरपश्चिम र केही व्यवसायीले व्यक्तिगत लगानी गरेका थिए। तर, स्थापनाको केही दिन मात्रै बोर्डका कर्मचारी बसे। त्यसयता कुनै सहयोग पर्यटन बोर्डले उपलब्ध नगराएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
पर्यटनको प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाका बेला भएको खर्चको बिल भौचर लिएर दर्जनौंपटक पर्यटन बोर्डको कार्यालय धाउँदासमेत उक्त रकम नपाएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रीको ठाडो आदेशमा भर्ना गरिएका कर्मचारीको तलबसमेत पर्यटन बोर्डले पठाएको छैन।
मन्त्री आलेको लहडका कारण सुदूरपश्चिममा प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय स्थापना गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मी बताउँछन्। आफू निलम्बनमा परेका बेला बोर्डको बैठक नै नडाकी मन्त्री आलेले स्थापना गरेको उक्त कार्यालयको वैधानिकता नै नरहेको उनको जिकिर छ।
तत्कालीन मन्त्री आलेले आफ्नै भाञ्जी नाता पर्नेलाई कार्यालय सहयोगीमा राखेका थिए। उनले हालसम्म तलबलगायत सेवा सुविधा केही पनि नपाएको आफूलाई जानकारी रहेको रेग्मी बताउँछन्।
कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आएका जानकी थापा र शिवकुमार रानाले अहिलेसम्म न त तलब पाए, न नियुक्ति पत्र नै।
स्थापना कालदेखि नै आफू नियमित कार्यालय आइरहेको र तलब उपलब्ध गराइदिन पटक-पटक पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म नपाएको थापा बताउँछिन्। तलब भत्ता त टाढाको कु्रा, पत्रको जवाफसमेत नपाएको उनी दुःखेसो पोख्छिन्।
आफू कामको खोजीमा रहेको बेला तत्कालीन मन्त्रीले यहाँ काम गर्दै गर्नु भनेको थापा बताउँछिन्। उनका अनुसार अहिले आएर तत्कालीन मन्त्री आलेले समेत फोन उठाउन छोडेका छन्। उनले मासिक २५ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिने मौखिक जानकारी गराइएको थियो। तर, २६ महिनासम्म उनले एक सुको पाएकी छैनन्।
त्यति मात्र कहाँ हो र ! जिल्ला समन्वय समितिले समेत अहिले आएर उक्त भवन खाली गरिदिन पर्यटन बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ। पर्यटन बोर्डलाई उक्त भवन खाली गरिदिन २ पटक पत्राचार गरिएको निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी विमल जोशी बताउँछन्। गत ३० साउन र २२ असोजमा गरी २-२ पटक पत्राचार गरिए पनि बोर्डले कुनै जवाफ नपठाएको उनी बताउँछन्।
यस विषयमा थप जानकारी लिन तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र बोर्डको हालकी निमित्त कार्यकारी अधिकृत नन्दनी थापालाई फोन सम्पर्क गर्दा दुवैजनाको फोन उठेन।