झापा- विश्व बजारमा ‘सेतो सुन’का रूपमा चिनिएको प्राकृतिक रबरको खेती झापामा शुरु भएको ३३ वर्ष भइसक्यो। शनिश्चरेको सुधा फलरस कम्पनीमार्फत ढकाल परिवारले रबर खेती थालेका थिए। अहिले पाँच जिल्लाका १८ पालिकामा यसको विस्तार भइसकेको छ।
बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँमा विदेशबाट आयात हुने रबर र रबरजन्य वस्तुलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउने सामर्थ्य बोकेको रबर खेती झापामा ०४७ सालमा शुरु भएको थियो। ०४१ सालमा सरकारले गोरखामा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गरेपछि त्यसको कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन झापामा रबर खेती थालनी भएको थियो। तर, गोरखकाली रबर उद्योगलाई राज्यले व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा उद्योग मात्र बन्द भएन, मुलुककै अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्नसक्ने रबर खेतीको विस्तार अपेक्षित गतिमा हुन सकेन।
धेरैले रबर भन्नेबित्तिकै टायर र ट्युबमा प्रयोग हुने लचिलो वस्तु मात्र सम्झन्छन्। तर, हवाइजहाजको टायरदेखि परिवार नियोजनको साधन कन्डमसम्ममा रबरको प्रयोग भएको हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। विश्वमा रबरको प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ हो।
रबरको अर्को स्रोत प्राकृतिक रबर हो। वृक्षबाट उत्पादन हुने भएकाले यसलाई प्राकृतिक रबर भनिएको हो। रबर रुखमा फल्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। रोपिएको बिरुवाले पाँच वर्षपछि लैनो गाईझैं चोप (दूधजस्तै सेतो तरल पदार्थ) दिन थाल्छ। ४० वर्षसम्म यसको उत्पादकत्व उर्वर नै हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
रबरको रुखबाट निस्कने दूधजस्तो बाक्लो चोपलाई ‘लेटेक्स’ भनिन्छ। प्रत्येक रुखको फेदमा बोक्रा चिरेर (ट्यापिङ) बटुकामा चोप संकलन गरिन्छ। चोपलाई फर्मिक एसिड मिसाएर रासायनिक प्रक्रियाले दहीजस्तो जमाइन्छ र रोलर मेसिनमा हालेर रबरको रोटी (सिट) बनाइन्छ। ‘स्मोक हाउस’मा सुकाएपछि बन्ने रबरको रोटी (सिट)लाई प्रशोधित रबर मानिन्छ। बजारमा यसको मूल्य र माग उच्च छ।
डाक्टरले लगाउने पञ्जा, मेसिनका वासरलगायत हजारौं प्रकारका मूल्यवान सामान यही प्राकृतिक रबरबाट बन्ने गर्छ। बलियो र वातावरणमैत्री हुने भएकाले विश्वभर पेट्रोलियम रबरको तुलनामा प्राकृतिक रबरको माग बढिरहेको छ। भारत, चीन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनामजस्ता मुलुकहरू प्राकृतिक रबरको उत्पादनमा अग्रणी छन्। समुद्री सतहको ५०० मिटरसम्मको उचाइ भएको उष्ण तथा समशितोष्ण हावापानी क्षेत्रमा रबर फस्टाउँछ।
विभिन्न अध्ययनले नेपालको चुरे तथा मधेशका पानी नजम्ने जग्गामा रबर खेतीको अथाह सम्भावना रहेको पुष्टि गरेका छन्। ०७० सालमा कृषि विकास मन्त्रालयको बाली विकास निर्देशनालयले यस विषयमा एउटा अध्ययन गरेको थियो। यस अध्ययनले नेपालको पूर्वीभागको चुरे तथा मधेश क्षेत्रमा पर्ने झापा, मोरङ, इलाम, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुलीलगायत जिल्लाको १४ हजार हेक्टर खाली जग्गामा ‘क’ श्रेणीको रबर खेती गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रतिहेक्टर एक हजार ८०० किलो प्रशोधित रबर उत्पादन लक्ष्य राख्दा ती क्षेत्रमा वार्षिक दुई करोड ५२ लाख किलो (२५ हजार मेट्रिक टन) उत्पादन हुने र त्यसको बिक्रीबाट ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुनसक्ने देखिन्छ। पछिल्ला अध्ययनहरूले नेपालमा रबर खेतीको फाइदा र सम्भावना अझ धेरै रहेको औंल्याएका छन्।
नेपालमा वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन प्रशोधित रबर उत्पादन हुनसक्ने रबर वैज्ञानिक तथा इन्स्टिच्यूट अफ रबर रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक तिलक भण्डारी बताउँछन्। दुई चरणमा थप ३० हजार हेक्टरमा रबर खेती गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘नेपालमा रबर खेतीको सम्भावनालाई सरकारले बेलैमा बुझ्न नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भरताको नयाँ गति लिने सम्भावनाबाट हामी टाढिँदै गएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा सरकारलाई कुरा बुझायो, अर्को सरकार फेरिन्छ। एउटा मन्त्रीलाई नीतिगत अवधारणा सम्झायो, अर्को मन्त्री फेरिइसक्छ। सरकार बदलिए पनि कृषि विकाससम्बन्धी दिगो र प्रभावकारी नीति नबन्दा निराश छौं।’
उनका अनुसार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पहिलो पाँच वर्ष १५ हजार हेक्टरमा र अर्को पाँच वर्षमा थप १५ हजार हेक्टर रबर खेती लगाउन सुझाव दिइएको छ। अहिले भारतलगायत मुलुकबाट रबर आयात भइरहेकामा योजनाबद्ध रूपमा रबर खेतीको विस्तारमा लाग्ने हो भने एक दशकमै नेपाल रबरमा आत्मनिर्भर भएर यसको निर्यात गर्ने मुलुक बन्ने भण्डारी बताउँछन्। झापामा सुधा फलरस र एग्रो फरेस्ट्री प्रोमोसन केन्द्र, मोरङमा मोरङ क्यानिङ कम्पनी, इलाममा चिया विकास निगमले ठूलो क्षेत्रफलमा रबरको व्यावसायिक खेती गर्दै आएको छ।
नेपालमा भइरहेको रबर खेतीको अधिकांश हिस्सा झापा र इलामले ओगटेका छन्। झापा १०२ जना साना किसानले रबर खेती गरिरहेका छन् भने केही चिया बगान र सामुदायिक वनले ठूलो क्षेत्रफलमा यसका विरुवा हुर्काएका छन्। साना किसान प्राकृतिक रबर उत्पादक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा झापा रबर जोनका पूर्वअध्यक्ष शान्तिराम चिमरियाले झापामा ६०० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रबर बगान रहेको बताए।
धाइजन पशुपालन तथा रबर उद्योग प्रालिका अध्यक्षसमेत रहेका चिमरिया आफैंले तीन बिघा निजी जग्गामा ११ सयवटा रबरका बोट हुर्काएका छन्। मेचीनगर-१२ स्थित उनको बगानका ६०० बोटले मात्र चोप (दूध) दिन्छन्। अरू बिरुवा आगामी वर्षदेखि उत्पादनयोग्य हुने उनी बताउँछन्। ‘एक बिघामा मुस्किलले ५० हजारको धान फल्छ, चिया खेती गर्दा पनि त्यति धेरै फाइदा भएन,’ डेढ दशकदेखि रबर खेतीमा होमिएका चिमरिया भन्छन्, ‘अहिले रबर खेती लगाउँदा प्रतिबिघा चार लाख रुपैयाँ मुनाफा भइरहेको छ।’
रबर खेतीसँगै मौरीपालन गर्न सकिने र तीन दशकपछि रबरको काठसमेत महँगो मूल्यमा बिक्री हुने उनी बताउँछन्। उनले फाइदै फाइदा देखेर चिया बगान मासेर रबर खेती थालेका हुन्। हाल उनले सयौं किसानलाई रबर खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। र, रबर प्रशोधन कारखानासमेत सञ्चालन गरेका छन्। नेपाल चिया विकास निगमको इलामस्थित चिलिमकोट बगानको तीन सय बिघा खाली जग्गामा रबर खेती लगाइएको छ। माई नगरपालिकास्थित यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रबर बगान हो।
यस्तै, भद्रपुर नगरपालिका-४ रंगेडाँडा क्षेत्रमा एग्रो फरेस्टी प्रालिले कबुलियत वनभित्र १४० बिघामा रबर खेती लगाएको छ। प्रालिको रबर बगान इन्चार्ज पीटी भुटियाका अनुसार यहाँ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो रबर नर्सरीसमेत सञ्चालित छ। यहाँबाट वार्षिक १० हजार बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको र किसानको मागअनुसार जति पनि बिरुवा उत्पादन गर्न सकिने भुटियाले बताए। कम्पनीको बगानभित्र १७ हजार रबरका बोटबाट उत्पादन भइरहेका छन्। वार्षिक ४२ हजार किलो प्रशोधित रबर यहाँ उत्पादन हुँदै आएको छ।
नेपाल सरकारले नै रबर खेतीलाई शुरुवाती दिनहरूमा प्रवर्द्धन गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यले किसानलाई अनुदान दिन कञ्जुस्याइँ गर्दै आएको छ। धाइजन पशुपालन तथा रबर उद्योगका सञ्चालक शान्तिराम चिमरियाले संघीय सरकारले कहिले थोरै र कहिले धेरै अनुदान दिने गरेको बताए। स्थानीय सरकारबाट भने चासोसम्म नदेखाइएको उनको गुनासो छ।
झापाको रतुवामाई वृक्षारोपण क्षेत्र र सामुदायिक वनहरूको खाली हजारौं हेक्टरमा रबर खेती लगाउन सकिने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्। तर, पालिका र वन कार्यालयले रबर खेतीको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
झापा रबर जोनलाई आव ०७९-८० मा रबर खेती विस्तारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको थियो। दुई वर्षअघि उनी झापा रबर जोनको अध्यक्ष छँदा सरकारले एक करोड रुपैयाँ दिएको थियो। उक्त बजेट रबर खेतीको विस्तार र प्रशोधनका लागि यान्त्रीकरणमा उपयोग गरिएको उनले बताए। आव ०७९-८० मा झापाका ११ पालिकालाई रबर खेती प्रवर्द्धनका लागि २५ लाखका दरले संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, पालिकाहरूले बजेट कटौतीमा परेको भनेर सो रकम किसानहरूलाई उपलब्ध गराएनन्।