जुम्ला- तिला गाउँपालिकाकाले बस्तीस्तरबाट आएका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको योजना र बजेट बनाउने भएको छ। गाउँपालिकाले ९ वटै वडाका २० वटा बस्तीबाट स्थानीयवासीको सहभागितामा योजना छनोट गरी वडामा सिफारिस गरेको जनाएको छ।
कर्णाली फाउन्डेसन, यूएनडीपीको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम र युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा गाउँपालिकाका २० बस्तीबाट योजना छनोट गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा ल्याइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले बताइन्। ‘साझेदार संस्थाको सहयोगमा २० बस्तीबाट योजना छनोट गरी ल्याइसकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी बस्तीमा पनि पालिकाको निरन्तर काम भइरहेको छ।’
बस्ती तहबाट माग भएका योजनाहरूको आधारमा आगामी आव ०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुढाको भनाइ छ। बस्तीमा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय आवश्यकता पहिचान हुने र योजना कार्यान्वयनमा पनि सघाउ पुग्ने उपाध्यक्ष बुढाको विश्वास छ। ‘बस्तीस्तरबाट आएका योजनाले नागरिकको माग सम्बोधन पनि हुने र कार्यान्वयनमा पनि सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ,’ उनले भनिन्।
आगामी वर्षको योजना तर्जुमाका लागि वडा कार्यालयको समन्वयमा गाउँपालिकाले हरेक बस्तीबाट योजना छनोट गर्ने काम भइरहेको उपाध्यक्ष बुढाले बताइन्। समुदायको सहभागितामा योजना छनोट हुँदा वास्तविक आवश्यकता प्राथमिकीकरण हुने, स्थानीय आवश्यकताअनुसारकै योजना निर्माण गरिने र विवादरहित कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्ने भएकाले योजना र बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई जोड दिइएको उनले बताइन्।
‘स्थानीय आवश्यकताको पहिचान बस्तीकै नागरिकहरूले गर्ने भएकाले योजना तर्जुमामा पालिकाले बस्तीको सहभागिता बढाइएको हो,’ उनले भनिन्।
आगामी आवको योजना तर्जुमाका लागि गाउँपालिकाले वडा कार्यालयको समन्वयमा साझेदार संस्थासहित बस्ती तहबाट योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न लागेको तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनबहादुर बिष्टले बताए।
यूएनडीपीको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत तिला गाउँपालिकाका योजना तथा क्षमता विकास सल्लाहकार आकृती बस्नेतले बस्तीस्तरको योजना छनोटमा नागरिकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको बताइन्। ‘बस्तीस्तरको योजना छनोटमा स्थानीयवासीको निकै उत्साह छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, बस्तीबाट प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू पालिकाको प्राथमिकतामा पर्छन् भन्नेमा स्थानीयवासीको आशंका पनि देखियो।’ बस्तीमा सबै पक्षको सहभागिताले स्थानीय आवश्यकता पनि झल्काएको उनको भनाइ छ।
‘बस्तीमा सबैले आफ्ना आवश्यकताहरूको सम्बोधनका लागि सरकारलाई सुनाउने अवसरको रूपमा लिएका छन्,’ बस्नेतले भनिन्, ‘सबै समुदाय र क्षेत्रको सहभागितामा बस्तीबाट आएका योजनाहरू वडा, पालिका, विषयगत शाखा हुँदै सिंगो पालिकाको प्राथमिकतामा पर्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’ बस्तीतहमा गरिएको योजना छनोटमा पालिकाले बनाउने टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्।
पूर्वाधार विकास, महिला सशक्तीकरण, कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा शिक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थानीयवासीले माग गरेको कर्णाली फाउन्डेसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। यूएनडीपीको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम र युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग परियोजनाको सहयोगमा कर्णाली फाउन्डेसनले तिला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक संस्था र आमा समूहका प्रतिनिधिसमेतलाई योजना तर्जुमासम्बन्धी तालिम दिएर बस्ती तहको योजना तर्जुमामा सहयोग गरिएको उनले बताए।
बजेट तर्जुमाका सात चरण
स्थानीय सरकारको बजेट विभिन्न सात चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्नेछ। साविकका स्थानीय निकाय गाविस हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको बजेट सात चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो चरणमा बजेटको पूर्वतयारी छ, जसमा आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने तथा संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने छ।
यसैगरी, चरण २ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, चरण ३ मा बस्तीहरूका योजना छनोट, चरण ४ मा वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण छन्। चरण ५ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, चरण ६ गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र चरण ७ गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति छन्। सातौं चरणभित्र बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति छ।
स्थानीय तहले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्डहरू, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोत साधन, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरू तथा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरू तथा संघ र प्रदेश सरकारले आकलन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरूलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छन्।
स्थानीय तहको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट प्राप्त हुने आय, संघ–प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आय व्ययको प्रक्षेपण गर्नेलगायत अधिकार तोकिएको छ।
यसैगरी, उक्त समितिले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने, आगामी आवको लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने र विषयगत सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।