सुनसरी- बराहक्षेत्र नगरपालिका १ स्थित ‘ऐतिहासिक भवानीस्थान गढीमा स्काभेटर र आगजनी’ शीर्षकमा नेपाली हेडलाइनमा समाचार प्रकाशित भएपछि सरोकारवाला निकाय डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले छानविन थालेको छ।

वन कार्यालयका रेन्जर तथा अनुसन्धान अधिकृत शिशुराज झाले वन फडानीमा संलग्न विपिन भन्ने विपेन मगरलाई सोधपुछका लागि पत्राचार गरेका छन्। पत्र काटेको सात दिनभित्र उपस्थित हुन मगरलाई समय दिइएको थियो। सातौं दिन मगरसँग सोधपुछ गरी छोडिएको छ।

रेन्जर झाले दोषीमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको र मुद्दाको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। वन कार्यालयले ८ महिनासम्म पनि कानूनी कारवाही प्रकृया अगाडि नबढेपछि बराहक्षेत्रको वडा १ कार्यालयले त्यसबारे चासो लिँदै बराह सब–डिभिजन वन कार्यालयलाई कारवाहीबारे जानकारी गराउन पत्राचार गरेको छ। त्यसको बोधार्थ वडाले डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीलाई समेत दिएको छ।

गढी अतिक्रमणमा पर्दै गएको समाचार नेपाली हेडलाइनमा पटक–पटक प्रकाशित भइरहेको छ। वन कार्यालयले हाल आएर मात्र कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएको हो।

सुनसरीको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ (९१४ मिटर) उचाइमा रहेको गढी आसपासमा रहेका रुखहरू अवैध रूपले कटान भइरहेका छन्। जंगलबीचमा रहेको गढी क्षेत्रमा व्यक्तिगत लगानीमा साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ तथा होटल सञ्चालन गर्ने मगरले प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसका लागि वन क्षेत्रमा उनले अवैध रूपमा रुखहरू काटेको र स्काभेटर प्रयोग गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।

वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष किशन थापा, रेन्जर शिशुराज झा, वडा सचिव लक्ष्मण पौडेल र हतियारधारी वन रक्षक समेतले २० भदौ ०७९ मा स्थलगत अवलोकन गरी अवैध रूपमा २३ वटा रुख काटिएको मुचुल्का ऊठाएका थिए। स्काभेटर लगाएको, आगजनी गरिएको र वन फडानी गरिएको विषयमा भने वन कार्यालय मौन छ।

जंगल फँडानी भएको क्षेत्रमा गढीको भग्नावशेष अहिले पनि देख्न सकिन्छ। साविक बराहक्षेत्र गाविस वडा नम्बर ८ र ९ को सामुदायिक वनको सीमा विवादका कारण भवानीस्थान मन्दिर संरक्षण समिति मातहत राखिएको सो क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन। राज्य, स्थानीय सरकारले पनि ऐतिहासिक दरबार, किल्ला र गढीको संरक्षणमा हालसम्म चासो देखाएका छैनन्।

डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका निमित्त डिभिजन वन अधिकृत धर्मानन्द यादवले मुद्दा दर्ताका लागि सब–डिभिजन वन कार्यालय बराहक्षेत्रका रेन्जर शिशुराज झालाई पत्राचार गरिएको बताए। उनले भने, ‘वन ऐन २०७६ अनुसार चाँडै मुद्दा दर्ता हुन्छ।’

वन ऐन २०७६ अनुसार मुद्दा दर्ता भएमा आरोपितलाई ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। वन ऐन २०७६ को परिच्छेद १५ मा कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा ५० मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ५० को उपदफा ३ मा दफा ४९ को खण्ड (ग) अन्तर्गतको कसूर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। दफा ४९ को (ग) मा राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रमा जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिज उत्खनन् गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे वा गराएमा कसूर मानिने उल्लेख छ।

यस्तै, ऐनको दफा ५० को ४ मा दफा ४९ खण्ड (घ) अन्तर्गतको कसूर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी ३ वर्षसम्म कैद वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। दफा ४९ को (घ) मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कसूर मानिने व्यवस्था छ। वनक्षेत्र घट्न दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ।