कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कानुन बनाउनेहरू नै प्रभावित हुँदा विकासका गतिविधि असम्भव भएको बताउनुभएको छ । उहाँले कानुन जनताका प्रतिनिधिले नभई निश्चित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति एवं संस्थाले बनाउने गरेका कारण विकासले गतिलिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नगर विकास कोषले आज आयोजना गरेको कर्णाणी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा मुख्यमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा निर्माण व्यवसायीको र भूमाफिया एवं स्वास्थ्यका कानुनमा मेडिकल माफियाको प्रभाव हुने गरेको खुलासा गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारको गतिविधिप्रति विरोध जनाउँदै उहाँले कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक एक हजार एक सय कर्मचारी नपठाएर सिंहदरबारले अप्ठ्यारो पारेको उल्लेख गर्नुभयो ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेश सरकार सफल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ । “बजेट नै नभएको होइन, आफूसँग भएको साधन स्रोत, सीप, कला, क्षमता सही ढङ्गले परिचालन गर्ने कुशल व्यवस्थापकीय गुण हामीमा रहेनछ”, मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “कर्णाली पछाडि परेको यस्तै कारणले हो ।”

नगर विकास कोषले स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा सहयोग पु¥याउँदै विकासका नयाँ मोडल स्थापित गर्न सक्ने भएकाले कोषलाई प्राथमिकतामा कर्णालीलाई राख्न उहाँले अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले ऋण र अनुदान दिने मात्र नभई प्राविधिक क्षमता विकासमा पनि कोषले सहयोग गर्ने भएकाले नगरपालिकाले यसबाट फाइदा लिन आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोषसँग पैसा छ, फाइल बोकेर सिंहदरबार होइन कोष कार्यालयमा आउनुस्, हामी योजनालाई प्रतिफलमुखी अवधारणामा विकास गर्ने प्राविधिक सीपसँगै लगानी पनि गरिदिन्छौँ ।”

कार्यक्रममा घोराही नगरपालिकाका नगरप्रमुख एवं नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले व्यावसायिक प्रतिफल दिने खालका आयोजनामा ऋण लिन अग्रसर हुन कर्णालीका २५ वटै नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई आह्वानसमेत गर्नुभयो ।

पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले ऋणको सही सदुपयोग गर्नसके नगर समृद्ध हुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगर विकास कोष स्थानीय सरकारकै बैंक हो, सदुपयोग गर्न सके श्रीखण्ड नत्र सामान्य बिड हो, त्यो क्षमतामा निर्भर रहन्छ ।”

कार्यक्रममा सहभागी नगरप्रमुखहरूले कोषले दिने ऋण सुविधाबारे यसअघि पर्याप्त जानकारी हुन नसकेकाले कोषसम्म पुग्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । योजना निर्माणमै कोषसँग उहाँहरूले सहयोगका लागि आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

युरोपियन युनियनको सहयोगमा नगर विकास कोषले नगरपालिकाको वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकाससम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनीमा कार्यशाला आयोजना गरिसकेको कोषले शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा कार्यशाला आयोजना गरिएको कोषका महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कोषले लगानी गर्ने विधि, प्रक्रिया, कानुनी व्यवस्था, जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा कोषका उपप्रबन्धकहरू सूर्य कार्की, देवान राई, राजेशकुमार भोछिभोया लगायतले प्रस्तुति दिनुभएको थियो । कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशमा रहेका २५ वटा नगरपालिकाबाट प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर गरी एक सयभन्दा बढीको उपस्थिती रहेको थियो ।