काठमाडौं- चौतर्फी खबरदारीका बावजुद सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक प्रोपोगन्डा समेटिएका कार्यक्रमका साथ पूर्ण र नियमित बजेट ल्याएरै छाडेको छ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति घोषणा गरेपछि पनि अध्यादेशमार्फत नियमित र पूर्ण बजेट ल्याउने गृहकार्यमा गरिरहँदा विभिन्न क्षेत्रका १९ पूर्वअधिकारीहरूले कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउन खबरदारी गरे। त्यस सूचीमा पाँचजना पूर्वअर्थमन्त्री, पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र राष्ट्रिय योजना आयोगका नौजना पूर्वउपाध्यक्षहरू थिए। कतिपय विज्ञहरूले त संसद् नरहेको अवस्थामा १५

जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता टरेकाले असार मसान्त या १ साउनमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्न सुझाएका थिए। तर, सरकारले कसैको कुरा सुनेन। र, आफैँले घोषणा गरेको आम निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने उद्देश्यले बजेट ल्याएरै छाड्यो।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत अहिलेको परिस्थिति पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने प्रकृतिको नरहेको औँल्याएका थिए। बहुमतको नभई कामलाउ सरकार रहेको र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव उनीहरूले दिएका थिए। यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन अनुसरण गर्न उनीहरूले दिएको सुझाव सरकारले बेवास्ता गर्‍यो। यस्तो बेलामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्नेगरी कामचलाउ बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका थिए।

यस्तै, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी बजेटमा कार्यक्रमहरू समावेश नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। निर्वाचन आयोगलाई पनि यसमा पहलकदमी लिन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले विज्ञप्तिमार्फत गराएको ध्यानाकर्षण सुन्न सरकारले आवश्यक ठानेन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। चुनावमा सत्तारुढ दल एमालेलाई लाभ हुने गरी बजेट ल्याउन सक्ने आशंका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको थियो। त्यही आशंकामा बल पुग्नेगरी सरकारले बजेट ल्याएको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, शंकर शर्मा, पीताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले त विज्ञप्तिमार्फत अहिले संवैधानिक संकटको परिस्थिति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। अहिले बजेट ल्याएरे छाड्ने सरकारी हठबाट अर्थतन्त्रको गतिलाई नै पछाडि धकेल्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए। ‘अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने

डिजाइनअन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ,’ उनीहरूले भनेका थिए, ‘संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले त सदन नभएको बेला १५ जेठमै बजेट ल्याउने कुरा असान्दर्भिक भएको बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि सदनबाटै बजेट पारित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

यसैगरी, दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित कानूनका ज्ञाता र नागरिक समाजका अगुवा गरी १२ जनाले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेर सरकारले विधिको शासनको उपहास गर्न लागेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहका अध्यक्ष हिमालयशम्शेर जवरा, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेसनका मोहनदास मानन्धर र डा. जर्ज भरुगिज, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका डिन डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन डा. ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानको संयुक्त आवाज थियो त्यो।

त्यसबाट संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ। संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटको तयारी गरेर विधिको उपहास गरिएको उनीहरूले बताएका थिए।

चारजना पूर्वप्रधानन्याधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटका सन्दर्भमा सरकारले विधि र प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन गर्न लागेकामा सचेत गराएका थिए।

१० जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता गराएको रिट निवेदनमा एक सय ४६ जना सांसदले पनि आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को राजस्व र व्ययको विवरण अध्यादेशबाट सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा संघले विनियोजन गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए।

पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२ दशमलव ७ प्रतिशत छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२ दशमलव ६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब तीन करोड अर्थात् २३ दशमलव पाँच प्रतिशत छ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात् ८४ दशमलव दुई प्रतिशत र पुँजीगतर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात १५ दशमलव आठ प्रतिशत छ।

यसमा खर्च जुटाइने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ खर्ब ३७ करोड बेहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून हुनेछ।

त्यसमध्ये वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बेहोरिने अर्थमन्त्रीले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहने बताए। कोभिड-१९ को महामारीका कारण उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे। कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका कारण आर्थिक परिसूचकमा प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।

प्रदेशलाई ५७ अर्ब, स्थानीय तहलाई ९७ अर्ब

आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा सरकारले प्रदेशहरूका लागि ५७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान वितरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। यस्तै, स्थानीय तहहरूलाई ९७ अर्ब ५६ करोड अनुदान दिइने उनले बताए।

केन्द्र र प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उनले बताए। स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालका लागि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। ती अस्पताल दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको बताए।

स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीका लागि यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए। तीनवटा प्रदेशका नौ जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता तीन हजारबाट चार हजार

अर्थमन्त्री पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता तीन हजारबाट चार हजार पुर्‍याइने बताए। नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाका पर्यटकीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइने मन्त्री पौडेलले बताए।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि तीन महिनाको तलबभत्तावापत एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ।

सबै कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटकीय भत्ता उपलब्ध गराइने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरे। निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि पनि उक्त रकम उपलब्ध गराउन प्रेरित गरिने बताए।

सिँचाइ सुविधा अब सुरुङबाट

अर्थमन्त्री पौडेलले नदीको पानी सुरुङबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याएर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने बताए। त्यसलाई सरकारले नदी पठन्तरण आयोजना नाम दिइएको छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लामा उक्त आयोजना सञ्चालन गरिने उनले बताए।

त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण अगाडि बढ्ने उनले बताए।

०८८ सालसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थका सवारी साधनलाई विस्थापन गरिने

अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन्। ०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने कार्यक्रम उनले घोषणा गरे।

पेट्रोलियम पदार्थका सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनमा परिणत गरेबापत पाँच वर्षसम्म भन्सार महशुल, सडक दस्तुरलगायत छुट दिइने उनले बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा कडाइ गरेका थिए। सरकारले त्यसको कोर्स करेक्सन गरेको छ। विद्युतीय सवारी साधन बनाउने विश्वका १० वटा उत्कृष्ट ब्रान्डलाई नेपालमा उद्योग खोल्न सहुलियत प्रदान गरिने उनले बताए।

रेलमार्गका लागि १० अर्ब तीन करोड विनियोजन

अर्थमन्त्री पौडेलले देशभरका रेलमार्गका लागि १० अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए। जयनगर-कुर्था-जनकपुर-बर्दिवास रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताए। यस्तै, जोगवनी-विराटनगर रेलमार्ग पनि सञ्चालनमा ल्याइने बताए।

काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिने उल्लेख गरे।

श्रमजीवी पत्रकारलाई सात लाखसम्मको दुर्घटना बीमा

अर्थमन्त्री पौडेलले श्रमजीवी पत्रकारका लागि सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको सुविधा उपलब्ध गराइने बताए। बीमा प्रिमियमको आधा रकम सरकारले बेहोर्ने उनले जानकारी दिए। यस्तै, पत्रकार महासंघका सदस्यहरूलाई सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने बताए।

आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिने उनले बताए। कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति सुविधा र सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने बताए।

पत्रकार कल्याणकारी कोष तर्जुमा कार्यविधि तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। सरकारी विज्ञापनमा अनलाइन न्युजपोर्टसहित सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पहुँच विस्तार गरिने बताए।

कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपैयाँ बढ्यो

सरकारले निजामती कर्मचारीको तलबमा दुई हजार रुपैयाँ बढाएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार सबै निजामती कर्मचारीको तलबमा दुई हजार रुपैयाँ बढाइएको हो।