काठमाडौं- पाँचजना पूर्वअर्थमन्त्री र नौजना राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
अलग-अलग विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। ‘पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट एवं कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रह्यो,’ मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव बैठकले दिएको छ।’
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी थिए।
‘विश्वव्यापी मान्यताबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ।’
यस्तै, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले अहिले संवैधानिक संकट उत्पनन भएकाले बजेट ल्याउनै नहुने मत अगाडि सारेका छन्।
‘संविधानको धारा ११९ मा जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको छ,’ उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ। अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइनअन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ। संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’
विज्ञप्तिमा पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, जगदिशचन्द्र पोखरेल, शंकर शर्मा, पीताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेको हस्ताक्षर छ।