काठमाडौं, जेठ १० : प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण भएकाले संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) र १३७ समेतको आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका छन् ।
रिटमा एक सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका तीनजना सांसदले रिटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तीमध्ये कोही कोरोना संक्रमित बनेको र कोही बिरामी परेकाले हस्ताक्षर गर्न उपस्थित हुन नसकेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको, विपक्षी दलहरूबाट दाबी पेश हुन नसकेकाले धारा ७६ (३) बमोजिम ओली नै प्रधानमन्त्री बनेको, उनले धारा ७६ (४) को व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकारको आह्वान भएको रिटमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गरेको र केपी ओलीले पनि दाबी गरेको जानकारी प्राप्त भएको रिटमा उल्लेख छ ।
‘संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने भएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय भएको र मिति २०७८।२।७ को मध्यरातमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति ०७८।७।२६ गते र ०७८।८।३ गते दुई चरणमा गर्ने गरी निर्णय भई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको, राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८।२।८ गते मध्यरातमा नै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णय नेपालको संविधान विपरितको हुँदा राष्ट्रपतिको उक्त दुवै निर्णय असवैधानिक र त्रुटीपूर्ण भएकोले संविधानको धारा ४६, १३३ (२), (३) र १३७ समेतको आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम दुई सय ७१ सांसदमध्ये ५३ दशमलव ८७ प्रतिशतले सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
उक्त संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सांसदको ५३ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । पाँच दलीय विपक्षी गठवन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीको संसद विघटन गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा संसद विघटन बदर गर्दै बहुमतको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तीको परमादेश माग गरिएको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका सांसदहरूले उक्त रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।