काठमाडौं- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आइतबार काठमाडौंका उपभोक्ताको धारामा खसेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रबाट आइतबारदेखि थोक वितरण प्रणाली हुँदै घरघरमा पानी पुगेको हो।

पहिलो दिन आइतबार चार करोड लिटर पानी वितरण गरियो। पानी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को पुरानै प्रणालीबाट वितरण गरिने छ। मीनभवन, अनामनगर, आरुबारी, महांकाल, बाँसबारी, बालाजु, पानीपोखरी, कीर्तिपुर, भक्तपुरको बोडे र ललितपुरको खुमलटारमा पानीट्यांकी बनाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन शाक्यका अनुसार हाललाई पानी पिउन मिल्दैन। यो पाइपको परीक्षण मात्र रहेको र परीक्षणपश्चात प्रशोधन गरेर पठाएपछि मात्रै पिउन मिल्ने उनले बताए।

१० फागुनमा परीक्षणका लागि मुहानबाट सुरुङमा छाडिएको पानी झन्डै २७ किलोमिटर सुरुङ पार गर्दै १२ दिनपछि सुन्दरीजलमा आइपुगेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २२ फागुनमा आयोजनाको फ्लसिङ टनेलको हाइड्रो मेकानिकल गेटको बटन थिचेर सुन्दरीजलमा जल प्रवाह शुरु गरेका थिए। शुक्रबार वितरण केन्द्रमा पठाइएको पानी थोक वितरण प्रणाली पाइपलाइन ‘फ्लस’ गर्दै चाबहिलनजिक धोबीखोलामा खसालिएको थियो।

उपत्यकामा हाल दैनिक ४३ करोड लिटर खानेपानी माग रहेकोमा ३१ करोड लिटर अपुग छ। केयूकेएलले दैनिक आठ करोड लिटर मात्रै वितरण गर्न सकेको छ भने निजी क्षेत्रले दैनिक करिब चार करोड लिटर वितरण गर्दै आएको छ। मेलम्ची खोलाको पानी पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर आएपछि केयूकेएलको क्षमता दैनिक २९ करोड लिटर पुग्ने छ।

विस्तारित शहरीकरणका कारण बढ्दो जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी काठमाडौं उपत्यकामा पानी आपूर्तिका लागि सम्भाव्य स्रोतको खोजी गर्न २०२९ देखि थालिएको हो। यही क्रममा २०४१ मा भएको एक अध्ययनले उपत्यकामा खानेपानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मेलम्चीसहित २२ वटा पानीका स्रोतको पहिचान गरेको थियो।

ती २२ विकल्पमाथि अध्ययन गर्दै जाँदा मेलम्चीसहित तीन वटा विकल्प बढी उपयुक्त मानियो। प्रत्येक नदीमाथि तुलनात्मक रुपमा गरिएको उक्त अध्ययनले मेलम्ची, यांग्री र लार्केबाट १७ करोड लिटरका दरले दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्न सकिने देखाएको थियो। यो विकल्प आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमासमेत उपयुक्त हुने निष्कर्ष अध्ययनको थियो।

यीमध्ये पहिलो चरणमा मेलम्ची नै बढी सम्भाव्य देखियो। अन्ततः यसैलाई अघि बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुग्यो। निजी पुँजी परिचालन गरी आयोजना अघि बढाउने भन्दै २०५३ मा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेडको स्थापना गरियो।

तर, आयोजनामा लागत धेरै लाग्ने र यसका लागि दातृ निकायको पनि सहायता जरुरी हुने सरकारको बुझाइ बन्यो। सोहीबमोजिम आयोजनाका लागि एडीबी, जाईका, ओपेक, नर्वे, स्विडेनलगायत दातृ निकाय र मुलकहरूबाट सहयोग प्राप्त हुनसक्ने देखिएको भन्दै २०५५ मा विकास समिति ऐन, २०१२ बमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन भयो।

एडीबीको इन्जिनियरिङ ऋण सहायता र नर्वे सरकारको अनुदान सहयोगमा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता र डिजाइनको काम पनि सुरु गरियो। प्रक्रियागत रुपमा आर्थिक वर्ष (आव) २०५५-५६ मा मेलम्चीको काम थालिएको हो। २२ वर्षअघि सुरु भएको उक्त काम भर्खर सम्पन्न हुने चरणमा छ।

म्याद थपिएको थपियै, दोब्बरले बढ्यो लागत

२०५७ मा एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्ने सहमति जनाई ऋण सम्झौता गरेपछि आव २०५८-५९ देखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। त्यतिबेला आव २०६४-६५ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो।

तर आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य मानिने हेडवक्र्स तथा सुरुङ बनाउने काममा विलम्ब हुँदा तोकिएको समयमा काम सकिएन। यसपछि आयोजनाको निर्माण अवधि संशोधन गरी आव २०६८-६९ सम्म पु-याइयो। त्यस अवधिमा पनि नसकिएपछि निर्माण अवधि थप तन्काएर आव २०७०-७१ सम्म पुर्‍याइयो।

ठेक्का सम्झौता रद्द भएका कारण निर्माण अवधि लम्बिएको भन्दै आयोजना सम्पन्न हुने अर्को भाका २०७३ असोजलाई तोकियो। त्यसयता भूकम्प, ठेकेदार समस्या, प्राविधिक समस्या र पछिल्लो समय कोभिड १९ लगायत आयोजना निर्माणलाई पछि सार्नेगरी अनेकौं बहाना आइरहे। जो आयोजनाको म्याद थपमा मुख्य कारक मानिन्थे।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुवाती लागत १७ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। त्यतिबेला सरकारसहित एडीबी, विश्व बैंक, जाईकालगायतका आठ दातृ संस्थाले सहयोग गरेका थिए।

मेलम्ची विकास समितिका अनुसार आयोजनामा हालसम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अझै करिब एक अर्ब खर्च हुने अनुमान छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ। जसअन्तर्गत मेलम्चीसहित २४ आयोजना निर्माणाधीन छन्।

हालसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न नभएकोमा मेलम्ची पूरा भए यो नै पहिलो आयोजना हो।