नयाँदिल्ली (बीबीसी)- सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगसम्बन्धी संसद्मा उठेका चिन्तालाई उद्धृत गर्दै भारत सरकारले बिहीबार निर्देशिका जारी गर्यो, जसले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल न्युज मिडिया र ओभर-द-टप (ओटीटी) सामग्री प्रदायकलाई नियमन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सामाजिक सञ्जालका लागि सूचना प्रविधि (इन्टरमिडिएरी गाइडलाइन्स् एन्ड डिजिटल मिडिया इथिक्स् कोड) नियम, २०२१ ले महत्वपूर्ण सामाजिक सञ्जाललाई एक अभिव्यक्ति माध्यमको परिकल्पना गरेको छ, जसको थ्रेसहोल्ड पछि घोषणा गरिने छ। यसलाई नियममा बाँध्ने सरकारी चाहना देखिन्छ, जुन परम्परागत मिडिया आउटलेट अनलाइन न्युजपोर्टल र मिडिया प्लेटफर्मले पछयाउनुपर्नेछ।
एक पत्रकार सम्मेलनमा कानून र आईटी मन्त्री रविशंकर प्रसादले सर्वोच्च अदालतको सन् २०१८ को अवलोकन र २०१९ को आदेशलाई यसमा जोडेका छन्। यसबारे राज्यसभामा भएको छलफलमा सन् २०१८ र सन् २०२० मा समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। र, डिजिटल प्लेटफर्मका प्रयोगकर्ताहरूको गुनासो समाधान गर्दै उनीहरूको अधिकारको उल्लंघन भएको खण्डमा कानूनी दायरामा ल्याउन सांसदहरूले सुझाएका थिए।
सरकारले यी निर्देशिकामा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेको थियो। यद्यपि, सरकार र ट्विटरले केही एकाउन्ट हटाएको टिप्पणी आएपछि प्रयोगकर्ता हतास बनेका थिए। २६ जनवरीमा नयाँदिल्लीस्थित लालकिल्लामा प्रयोगकर्ता र प्रहरीबीच झडप नै भएको थियो।
सूचना प्रविधि ऐनको दफा ७९ ले प्रयोगकर्ताबाट उत्पादित सामग्री प्रवाह गर्ने प्रतिनिधिलाई सुरक्षा दिएको छ। निर्देशिकाअनुसार सरकारी निर्देशन पालना गरिएका प्रयोगकर्ताका सामग्रीलाई छुट दिइने छ। बिहीबार जारी गरिएको नयाँ निर्देशिकामा उल्लेखित नियम सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिले पनि राम्रोसँग पालना गर्नुपर्नेछ। नियम पालना नभएमा सुरक्षित आश्रयसम्बन्धी प्रावधानले ट्विटर, फेसबुक, युट्युब र व्हाट्सएपजस्ता प्लेटफर्म बन्दसमेत गर्ने छुट दिएको छ।
सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिले पनि प्रयोगकर्ताबाट गुनासो प्राप्ति र समाधान गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले गुनासो समाधानका लागि संयन्त्र पनि बनाउनुपर्नेछ। यी प्लेटफर्मले त्यस्ता गुनासो निवारण गर्न एक गुनासो अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ, जसले २४ घण्टाभित्र समस्या स्वीकार्नुपर्छ। र, यसलाई प्राप्त गरेको १५ दिनभित्रमा समाधान गर्नुपर्नेछ।
सामाजिक सञ्जालमा १० प्रकारका सामग्री राख्न पाइने छैन। त्यसमा भारतको एकता, अखण्डता, सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई खतरामा पार्ने, मित्रराष्ट्रहरूसँग मैत्री सम्बन्ध वा सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था वा कुनै संगीन अपराधका लागि उक्साउने, कुनै अपराधको छानबिन प्रभावित गर्ने र कुनै विदेशीलाई अपमान गर्ने सामग्री प्रमुख छन्।
यस्तै, बदनाम गर्ने, अश्लील सामग्री, पेडोफिलिक, अर्काको गोपनीयतामा आक्रमण, शारीरिक गोपनीयता, लिंगका आधारमा अपमान वा उत्पीडन, व्यक्तिगत र जातीय हिसाबबाट अपमानजनक सामग्री, मनी लन्डिरिङ वा जुवालाई प्रोत्साहन गर्ने र भारतीय कानूनसँग विसंगत सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्न रोक लगाइएको छ। अदालत वा सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालमा निषेधित सामग्री राखेको भेटेमा त्यस्ता सामग्री ३६ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने नियममा उल्लेख छ।
गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नेबाहेक सामाजिक सञ्जालले भारतमै बसोबास गर्ने प्रमुख ‘कम्प्लायन्स’ अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता अधिकारी नियमको पालना सुनिश्चित गराउन जिम्मेवार हुनेछन्। उनीहरूले कानून कार्यान्वयन एकाइहरूसँग सातै दिन र चौबीसै घण्टा समन्वय गर्नेछन्।
त्यसबाहेक, डिजिटल प्लेटफर्मले मासिक कम्प्लायन्स रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यसमा प्राप्त उजुरीको विवरण र कारवाही विवरण उल्लेख हुनुपर्नेछ।
कागजपत्रहरू बिगार्ने, कम्प्युटर प्रणाली ह्याकिङ, अनलाइनमा सामग्रीहरू तोडमरोड गर्ने, गोपनीयता उल्लंघन र जालसाजीका उद्देश्य देखिएका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा अपलोड भएमा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ। र, यस्तो अपराधमा जरिवाना दुई लाख रुपैयाँबाट सुरु हुने प्रावधान छ।
उदाहरणका लागि कुनै व्यक्ति जानाजान कुनै कम्प्युटर स्रोतमा प्रवेश गर्छ, त्यहाँ राखिएका सामग्री लुकाउने, नष्ट वा परिवर्तन गरेको पाइएमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यस्तो अपराधमा तीन वर्ष कैद र दुवै सजाय हुन सक्छ।
आईटी ऐनको धारा ६६ अन्तर्गत् कुनै व्यक्तिले मालिकको अनुमतिविना कुनै व्यक्तिले कम्प्युटरमा राखिएका सामग्रीमा क्षति पुर्याएमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ वा तीन वर्षसम्म कैद या दुवै सजाय हुनसक्छ। आईटी ऐनको धारा ६७ ‘ए’ले ‘सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट, वा कन्डक्ट’ प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना र कैद दुवै गर्न सक्छ। पहिलो चरणमा त्यस्ता व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्ष कैद बेहोर्नुपर्नेछ। अपराध दोहारिएमा सात वर्षसम्म कैद हुनेछ।