काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्नेवारे जवाफ दिन समेत संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशपछि महासचिव गौतमले विभिन्न निकायमा जारी गरेको पत्र समेत प्रभावहिन भएका छन् ।
दुई दिनअघि संघीय संसद महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई उनी विरुद्धको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ भनीको भनी पत्र दिएका थिए ।
उक्त पत्र दिएको सार्वजनिक हुनासाथ कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिएका थिए भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको त्यही रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।