काठमाडौँ । १३ भदौ २०७९ मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १० करोड अमेरि डलर अर्थात झण्डै १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रीड)का लागि यो ऋण सम्झौता भएको हो ।
यस ऋणको लक्ष्य भनेको नेपाललाई हरियाली, जलवायु उत्थानशील र समावेशीतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्नु रहेको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ग्रीड डीपीसीको यस पहिलो चरणको सहयोगमा प्राकृतिक पुँजीको दिगो र उत्पादक प्रयोग, शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पुँजी र जीविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमविरुद्ध उत्थानशीलता र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन खपत बढाउने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।
यस्तै, कोरोना महामारीपछि आएको यस सहुलियत ऋणका कारण जल, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी फोहोर र प्रदुषणलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ । सहसचिव अर्यालले भने कोरोना महामारीबाट आर्थिक पुनरुत्थानका साथै विद्यमान विपद् जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलगायत जटिल बन्दै गएको नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीलाई कम गर्न ऋण सहयोग प्रभावकारी हुने बताए ।
ग्रीडअन्र्तगत तीन चरणमा प्राप्त हुने सहुलियत ऋणमध्येको यो पहिलो चरण हो । तर, वातावरण अभियन्ता भने सरकारले यो ऋण लिन नहुने पक्षमा छन् । तीन दशकदेखि जलवायु परिवर्तन र यसका असरबारे चर्चा शुरु भए पनि अहिले विस्तारै नागरिकले यसमा चासो दिन थालेका छन् । मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारक विस्तारै बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विकसित राष्ट्रहरू बढी मात्रामा जलवायु परिवर्तनका स्तर वृद्धि गर्नका लागि जिम्मेवार रहेको भन्दै कम विकसित राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने हिसाबले जिसिएफ फण्ड तयार पारिएको छ । तर, विकसित राष्ट्रहरूले उक्त फण्डमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम जम्मा गरेका छैनन् ।
वातावरण अभियन्ता प्रयास अधिकारीका अनुसार नेपालले जलवायु प्रकोपको असर भोगिरहेका छन् । विकसित देशले जलवायुमा असर पारेबापत नेपाल सरकारले एकातिर क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ ऋण लिइरहेको छ । उनका अनुसार सरकारले त्यो ऋण लिन नहुने हो । किनकी त्यो क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हाम्रो अधिकार हो ।
जिसिएफबाट नेपालले क्षतिपूर्ति नपाएको होइन । चुरे संरक्षण, गण्डकीमा सुधारिएको चुलोका लागि सहयोग लिएको छ । तर, त्यो ८० प्रतिशत समुदायसम्म पुग्नु पर्ने भए पनि पुग्न सकेको छैन । नागरिकमा अझै पनि जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाववारे ज्ञानको कमी छ ।
‘जलवायु परिवर्तनले मलाई असर गरिरहेको छ तर, यसको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गर्नु पर्छ भन्ने थाहा छैन, सरकारले भने निरन्तर ऋण लिइरहेको छ, जुन पारदर्शी छैन,’ अभियन्ता अधिकारीले भने ।
सरकारले वल्ड्र बैंकसँग लिएको ऋण हैन भनिरहेको छ । वल्ड्र बैंकले ३८ वर्षलाई समय तोकिएको छ । ६ वर्षसम्म ग्रेस गरेर ४४ वर्षसम्म रिपेमेण्ट पिरियड राखिएको छ । त्यतिमात्र हैन वर्षेनी सरकारले २०२८ बाट ०.७५ प्रतिशत सर्भिस चार्ज भनेर तिर्नु पर्ने भनिरहँदा कसरी ऋण भएन भनेर वातावरण अभियन्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारले गरेको जनचेतना फैलाउने काम भने प्रभावकारी देखिएको वातावरण अभियन्ताहरू बताउँछन् । तर, सरकारले क्षतिपूर्ति माग गरेकोमा अडिग हुनु पर्नेमा ऋण लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।