काठमाडाैं : हरेक वर्ष नेपाल सरकारले निति तथा कार्यक्रम जेष्ठ पहिलो हप्तामा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । यसैले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत कार्यक्रमले कुन कुन क्षेत्रलाई महत्व दियो भनेर धेरैले गम्भिरता पूर्वक लिने गर्दछन् ।

यसैबीच सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भैरहवामा एकिकृत भन्सार जाँच चौकी बनाउने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।

बेलहियामा रहेको नेपालको दोस्रो ठुलो भन्सार नाका नजिकै बर्षौदेखि अलपत्र परेको एकिकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपि) लाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेर राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ तर बन्छ कि बन्दैन भन्ने अन्यौलता भने कायमै छ । व्यवसायीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो, बजेटमा पनि आयो भने यसले महत्व राख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले वर्षौ देखि बन्ने भनिएको एकिकृत भन्सार जाँच चौकी यस वर्ष नीत तथा कार्यक्रममा समेटिनुले आसा पलाएको बताउँदै समयमै बनेमा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसायमा सहज हुने बताए ।

भैरहवा भन्सारका सुचना अधिकृतका अनुसार नेपालको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम पुरा भएको भारतले काम सुरु गर्न ढिलाइ गरेको कारण एकिकृत भन्सार चौकी बनाउने काम अघि नबढेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तीर्थराज पासवान बताउँछन् ।

एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा मालवाहक सवारी साधन जाँचपासमा र पार्कीङ्खमा समस्या हुनुका साथै भन्सारसँग सम्बन्धित काममा कठिनाइ भएको छ ।

सन् २००५ मा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्न नेपाल–भारतबीच सम्झौता भएको थियो । नेपालको विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जमा आइसीपी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । विराटनगर र वीरगञ्जमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसके पनि नेपालगञ्ज काम अगाडी बढेको छ भने भैरहवाको काम सुरु समेत गरीएको छैन ।
यथार्थमा भैरहवामा एकिकृत भन्सार चौकी बने पनि भैरहवा भन्सार नाका व्यवस्थित हुनेछ ।

आइसीपि निर्माणकोलागि नेपाल सरकारले अधिकरण गरेको ५२ बिगाहा जग्मा काम भने सुरुनै भएको छैन । एकिकृत भन्सार चौकी बनाउनी निति पहिलो पटक बनाइएको होइन । सरकारले २ दशक देखि प्रत्येक निति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुमा एकिकृत भन्सार चौकी निर्माणको कुरालाई दोहोराउदै आएको छ । तर काम भने शुन्य छ । कतै पनि प्रगती देखिदैन । १७ वर्ष देखि एकिकृत भन्सार चौकी बनाउनी भनेर भनिएको कुरा कागजकै पानामा सिमित भएको छ । १७ वर्ष बितिसक्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन । नेपालले जग्गा अधिकरण गरेता पनि भारतले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोले कामले गति लिने सम्भावना न्यून छ ।